- वि.सं २o८१ फाल्गुण २८ बुधबार
फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयले नेपाल प्रहरीका वरिष्ठ सइको तलबमान समान गर्ने सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतले गरेको आदेश यथाशीघ्र कार्यान्वयन गर्न सरकारलाई निर्देशन गरेको छ । निर्देशनालयले आइतबार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, गृह मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय, प्रहरी प्रधान कार्यालय, निवृत्तिभरण व्यवस्थापन कार्यालय र राष्ट्रिय किताबखाना (प्रहरी)लाई निर्देशनसहितको पत्र काटेर सर्वोच्चको आदेश पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गरी जानकारी गराउन निर्देशन दिएको हो ।
पत्रमा भनिएको छ, ‘सर्वोच्च अदालतबाट १६ साउन ०८१ मा भएको आदेशको पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गरी–गराई सोको जानकारी यस निर्देशनालयमा दिनुहुन निर्देशानुसार अनुरोध छ ।’ सर्वोच्चले गत १६ साउनमा वरिष्ठ सइको तलबमान र ग्रेड प्रहरी नियमावली, ०७१ को नियम १४६ प्रतिकूल रहेको ठहर गर्दै बढुवा भई अवकाश पाएका र सेवारत सबै वरिष्ठ सइले विनाभेदभाव वृद्धि भएको तलब पाउनुपर्ने आदेश गरेको थियो ।
आदेशमा भनिएको थियो, ‘वरिष्ठ सइको तलबमान र ग्रेड प्रहरी नियमावली, २०७१ को नियम १४६ को प्रतिकूल भई न्यायोचित नदेखिएको हुँदा र निजहरूले वरिष्ठ सइ पदमा नियुक्ति पाएकै मितिदेखि न्यायोचित तलबमान तथा ग्रेड प्राप्त गर्नुपर्ने प्रहरी नियमावली, २०७१ को नियम १४५ को व्यवस्था भएबमोजिम वरिष्ठ सइ पदमा बढुवा भई अवकाश पाएका र सेवारत रहेका सबै वरिष्ठ सइहरूले विनाभेदभाव पाउनुपर्ने देखियो ।’ तर, सर्वोच्चको आदेश आठ महिना बितिसक्दा पनि कार्यान्वयन नभएपछि पीडित वरिष्ठ सइहरू आदेश कार्यान्वयनका लागि निवेदनसहित गत २२ फागुनमा फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालय पुगेका थिए । सोही निवेदनअनुसार निर्देशनालयले सरकारको नाममा सर्वोच्चको आदेश पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिएको हो ।
रिट निवेदकमध्येका अधिवक्ता तथा नेपाल प्रहरीका पूर्ववरिष्ठ सइ रामकरण गुप्ताले सर्वोच्चको आदेश आएको आठ महिनासम्म पनि कार्यान्वयन नभएपछि निर्देशनालय जानुपरेको र निर्देशनालयले सरकारलाई पत्र काटेको बताए । उनले भने, ‘संगठनमा रहँदा २० वर्षसम्म एउटै पदमा कार्यरत रहनुपर्यो । बल्लतल्ल वरिष्ठ सइमा बढुवा भइयो । तर, तलब सइको भन्दा कम आयो । गुनासो लिएर संगठन प्रमुख, गृह र अर्थ मन्त्रालय पुग्यौँ । तर, सुनुवाइ भएन । हामी रिट निवेदन लिर अदालत पुग्यौँ । अदालतले तबल र ग्रेड अविलम्ब बढाउन भन्यो । तर, हालसम्म पनि आदेश कार्यान्वयन भएन । बाध्य भएर हामी फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालय पुगेका छौँ । निर्देशनालयले सरकारलाई पत्र त काटेको छ । तर, कार्यान्वयन हुने–नहुने अझै टुंगो भएन ।’
प्रहरी नियमावली, २०७१ को दफा १४६ को उपदफा २ (ख)मा ‘साबिक पदमा पाइरहेको तलब बढुवा भएको पदको सुरु तलबभन्दा बढी भएमा माथिल्लो पदको तलब निर्धारण गर्दा हाल पाइआएको तलब नपुगसम्मको वृद्धि थप गरी माथिल्लो पदको तलब वृद्धि गर्ने’ उल्लेख छ । नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरीको संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण पुनरावलोकन प्रतिवेदन, २०७८ ले प्रस्ताव गरेबमोजिम नेपाल प्रहरीमा वरिष्ठ सइको दरबन्दी सिर्जना गरिएको थियो । सोहीअनुसार नेपाल प्रहरीमा कार्यरत एक हजार ४१८ सइलाई ५ ग्रेड दिने गरी २० चैत ०७८ मा वरिष्ठ सइमा बढुवा गरिएको थियो । तर, २ असोज ०७९ मा अर्थ मन्त्रालयले बढुवा भएका वरिष्ठ सइलाई २ ग्रेड मात्रै थप गरी तलब दिने निर्णय गरेको थियो ।
नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरीको संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण पुनरावलोकन प्रतिवेदन, २०७८ ले प्रस्ताव गरेबमोजिम नेपाल प्रहरीमा वरिष्ठ सइको दरबन्दी सिर्जना गरिएको थियो । सोहीअनुसार नेपाल प्रहरीमा कार्यरत एक हजार ४१८ सइलाई ५ ग्रेड दिने गरी २० चैत ०७८ मा वरिष्ठ सइमा बढुवा गरिएको थियो । तर, २ असोज ०७९ मा अर्थ मन्त्रालयले बढुवा भएका वरिष्ठ सइलाई २ ग्रेड मात्रै थप गरी तलब दिने निर्णय गरेको थियो ।
नेपाल प्रहरीका प्रवक्ता डिआइजी दिनेश आचार्यले वरिष्ठ सइको तलबमानका सम्बन्धमा निर्णय भइसकेको र कार्यान्वयनका चरणमा रहेको बताए । उनले भने, ‘वरिष्ठ सइको तलबमान समान हुनुपर्ने विषयमा संगठन जानकार छ । यस विषयमा निर्णय पनि भएका छन् । निर्णय कार्यान्वयनका चरणमा छन् ।’
