- वि.सं २o८१ फाल्गुण २८ बुधबार
त्रिभुवन विश्वविद्यालयको एक हजार रोपनीभन्दा धेरै जग्गा हराएको÷दुरुपयोग भएको विवरणसहितको प्रतिवेदन गोप्य राखेको सरकारले तीनपटकको ताकेतापछि बल्ल संसदीय समितिमा बुझाएको छ । विज्ञटोलीले पाँच महिना लगाएर तयार पारेको प्रतिवेदन २ पुसमै शिक्षामन्त्री विद्या भट्टराई र त्रिवि पदाधिकारीको उपस्थितिमा कुलपतिसमेत रहेका प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई बुझाएको थियो । तर, प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने, छलफल चलाउने र कार्यान्वयनमा लैजानुको साटो उल्टै सरकारले नै लुकाएपछि संसद्को शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिले पटक–पटक मागे पनि सरकारले अटेर गर्दै आएको थियो । तेस्रोपटकको निर्देशनपछि शुक्रबार शिक्षा मन्त्रालयले समितिलाई प्रतिवेदन बुझाएको हो ।
समिति सभापति अम्मरबहादुर थापाले शिक्षा मन्त्रालयले पठाएको अध्ययन प्रतिवेदन अबको बैठकमा लगेर छलफल गर्ने बताए । ‘कैयौँपटक माग गर्दा बल्ल प्रतिवेदन आयो, प्रतिवेदनमा के–के छ भनेर अध्ययन थालिएको छ,’ उनले भने, ‘यसअघि नै माग गरेको वेला दिएको भए आजसम्म छलफल भएर कार्यान्वयनका लागि दबाब दिने अवस्था हुन्थ्यो । ढिलै भए पनि प्राप्त प्रतिवेदन सूक्ष्म ढंगले अध्ययन गरेर कार्यान्वयनमा लैजान्छौँ ।’ शिक्षामन्त्री भट्टराई बिरामी भएका कारण ९ फागुनयता समितिको बैठक बस्न नसकेको पनि थापाले बताए ।
त्रिविको जग्गा हिनामिनाबारे सार्वजनिक चर्चा भएपछि समितिले नै ०८० चैतमा छानबिनका लागि शिक्षा मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको थियो । समितिको निर्देशनपछि तत्कालीन शिक्षामन्त्री सुमना श्रेष्ठको प्रस्तावमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्ले गत १८ जेठमा पूर्वसचिव शारदाप्रसाद त्रितालको संयोजकत्वमा ‘त्रिविको जग्गा खोजबिन समिति’ बनाएको थियो ।
तर, त्रिताल बिरामी परेपछि समिति सदस्य महेन्द्रकुमार थापा संयोजक रहेर काम अगाडि बढ्यो । उनको नेतृत्वमा जानकीबल्लभ अधिकारी र प्रेमसागर चापागाईं सदस्य रहेको समितिले १५ मंसिरमा प्रतिवेदन तयार पारी १६ मंसिरमै शिक्षामन्त्री भट्टराईलाई बुझाएको थियो । पछि कार्यान्वयनमा लैजान भन्दै समितिले २ पुसमा शिक्षामन्त्रीसहितको उपस्थितिमा प्रधानमन्त्री ओलीलाई बुझाएको थियो । सोही दिन शिक्षा समितिले प्रतिवेदन उपलब्ध गराउन शिक्षा मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको थियो ।
तर, पहिलो निर्देशनमा प्रतिवेदन प्राप्त नभएपछि शिक्षा समितिले २ फागुनमा अर्को लिखित निर्देशन पठायो । शिक्षा मन्त्रालयले अझै नटेरेपछि १२ फागुनमा अर्को पत्र पठायो । तेस्रो पत्र पठाएको ११ दिनपछि शुक्रबार प्रतिवेदन बुझाएको हो ।शिक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता शिवकुमार सापकोटाले समितिले मागेपछि प्रतिवेदन पठाइएको जानकारी दिए । ‘समितिबाट माग आएको थियो, हामीले प्रतिवेदन पठाइसकेका छौँ,’ उनले भने, ‘अब सबै मिलेर त्यसका राम्रा विषयलाई कार्यान्वयनमा लैजानुपर्छ, समितिले पनि छलफल चलाउने होला ।’
खोजबिन समितिले तयार पारेको २१० पेज लामो प्रतिवेदन झन्डै तीन महिनापछि मात्रै संसदीय समितिमा बुझाए पनि मन्त्रालयले अझै सार्वजनिक भने गरेको छैन । छानबिन समितिका सदस्य अधिकारी प्रतिवेदन त्रिविको काठमाडौंकेन्द्रित जग्गाको सम्बन्धमा तयार भएको बताउँछन् । त्रिवि कम्पाउन्डभित्र ५८ सय रोपनी र कम्पाउन्डबाहिर हजार रोपनी जग्गा रहेको देखिएको उनले बताए ।
प्रतिवेदनअनुसार विसं २०१३ मा अधिग्रहणका लागि तोकिएको त्रिवि कम्पाउन्डबाहिरको एक हजार रोपनी जग्गा गायब छ । यसबारे ०१३ मा प्रकाशित राजपत्र र गोरखापत्रमा छापिएको सूचना भेटिएको छ । समितिले सूचना र राजपत्रको कपीसहित प्रतिवेदन बुझाएको छ । उक्त राजपत्रअनुसार उत्तरपट्टि बल्खुखोला, कीर्तिपुर बजारदेखि कालिमाटी आउने तेर्सो बाटो, बागमती नदीको पूर्व सिमाना र दक्षिणपट्टि रहेको जंगलसम्म त्रिविको जग्गा फैलिएको छ । हाल काठमाडौं महानगरपालिका– १४ को कार्यालय भवन, कीर्तिपुर नगरपालिका– १० को कार्यालय भवन पनि त्रिविकै जग्गामा बनेको छ ।
‘हामीले अध्ययन गर्दा ५८ सय रोपनी जग्गा त्रिविको लालपुर्जामा देखिएको छ, तर कतिपय जग्गा मालपोतमा हेर्नुपर्ने देखिन्छ,’ छानबिन समिति सदस्य अधिकारीले भने, ‘त्यसभित्रका जग्गा पनि कैयौँ व्यक्ति र संघसंस्थाले दुरुपयोग गरेका छन् । प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा लैजाँदा फाइदा हुन्छ ।’त्रिविको जग्गामा पेट्रोल पम्पदेखि ल्याब्रेटरी स्कुलसम्म सञ्चालन भइरहेको प्रतिवेदनमा औँल्याइएको छ । कैयौँ जग्गा व्यक्ति र संघसंस्थाले निजी हितमा प्रयोग गरिरहेका छन् । ल्याब्रेटरी स्कुलमा कांग्रेस नेता तथा शिक्षाकर्मी उमेश श्रेष्ठ र एमाले नेता कृष्णगोपाल श्रेष्ठलगायतको लगानी छ । यो स्कुलले १०९ रोपनी जग्गा जबर्जस्ती प्रयोग गर्दै आइरहेको छ । ०६० देखि त्रिविले जग्गा छाड्न निर्देशन दिए पनि ल्याब्रेटरीले छाड्न अटेरी गर्दै आइरहेको छ । त्रिविको केही जग्गामा प्राध्यापक संघ र कर्मचारी संघले पेटोल पम्मसमेत चलाएका छन् ।
कम्पाउन्डबाहिर केही व्यक्तिले उपभोग गरिरहेको जग्गाको लालपुर्जा तथा प्रमाण माग्दा उपभोगकर्ताले प्रमाण पेस गर्न नसकेको छानबिन समितिको दाबी छ । ‘के कारणले व्यक्ति र संघसंस्थाको नाममा गयो भन्ने प्रमाण खुलेन,’ समिति सदस्य अधिकारीले भने । त्यस्तै, छानबिन समितिले त्रिविको जग्गा उपत्यकाका अन्य ठाउँमा पनि रहेको औँल्याएको छ । तर, कतिपय स्थानको ठ्याक्कै प्रमाण नभेटिएपछि थप अध्ययन गर्नुपर्ने पनि समितिले सुझाव दिएको छ । समितिको प्रतिवेदनअनुसार नैकापमा त्रिविकोे १२५ रोपनी जग्गा छ । तर, त्यसको लगत कायम गर्न बाँकी रहेको छ ।
समितिका अनुसार ललितपुरको लुभुमा त्रिविको ३७५ रोपनी जग्गा छ । सो जग्गा पनि संरक्षण गर्न समितिले सुझाव दिएको छ । बारामा इन्डो नेपाल कटन मिल रहेको ठाउँमा ६३ बिघा जग्गा त्रिविको नाममा किनिएको थियो । तर, सो जग्गा ३२ लाखमा सूर्य टोबाकोलाई बेचेको पाइएको छ । समितिले यसबारे पनि सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
