- वि.सं २o८१ फाल्गुण १२ सोमबार
प्रदेश र संघको अवकाश उमेरबारेका ४६ रिट सर्वोच्च अदालतले सोमबार खारेज गरेको छ। सर्वोच्चको संयुक्त इजलासले एकसाथ एउटै प्रकृतिको माग भएका ती रिट खारेज गरेको हो।
न्यायाधीशद्वय हरिप्रसाद फुँयाल र सुनीलकुमार पोखरेलको इजलासले यस्तो फैसला गरेको हो। ‘संघबाट समायोजन भई प्रदेशमा गएका कर्मचारीहरूको उमेरको विवाद थियो। तर, संवैधानिक इजलासले यसअघि नै यो विषयमा फैसला गरिसकेकाले रिट खारेज भएको हो,’ सर्वोच्चका प्रवक्ता अच्युत कुइँकेलले भने।
यसअघि संवैधानिक इजलासले नै प्रदेशमा गएकाहरूको हकमा ५८ वर्षे उमेरहद नै लागू हुने फैसला गरिसकेको छ। संघले ५८ र प्रदेशले ६० वर्षको अनिवार्य अवकाश उमेर तोकेर कानुन बनाएपछि यो विवाद सर्वोच्च प्रवेश गरेको थियो।
मधेश र बागमती प्रदेशले यस्तो व्यवस्था गरेका थिए। सुदूरपश्चिममा भने ५८ वर्ष नै थियो। कर्मचारीहरूको माग भने ६० वर्षे सेवा अवधिकै थियो।
