एमाले सांसद रेखा शर्माको मुद्दामा महान्यायाधिवक्ता बडालको स्वार्थको द्वन्द्व : पहिला शर्माकै पक्षमा बहस, त्यसपछि मुद्दा नचलाउने निर्णय

लुम्बिनी प्रदेशकी एमाले सांसद रेखा शर्मालाई मुद्दा नचलाउने निर्णयमा महान्यायाधिवक्ता रमेश बडालको स्वार्थको द्वन्द्व देखिएको छ । काठमाडौं महानगरपालिकाले यसलाई पनि अनुसन्धानको विषय बनाउन भन्दै राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगलाई पत्र लेखेको छ । शर्मालाई मुद्दा नचलाउने निर्णयको विषयमा आयोगले छानबिन गरिरहेको छ ।

गत जेठमा महानगरपालिकाले सांसद शर्माको काठमाडौं बालुवाटारस्थित घरबाट बालिकाको उद्धार गरेको थियो । त्यसविरुद्ध बालिकाका परिवारले सर्वाेच्च अदालतमा दायर गरेको बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिटमा बडालले सांसद शर्माको पक्षमा बहस गरेका थिए । अहिले उनै बडाल नेतृत्वको महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले शर्माविरुद्ध मुद्दा नचलाउने निर्णय गरेपछि प्रश्न उठेको हो । त्यसवेला सांसद शर्माले नै त्यसरी रिट हाल्न लगाएर बडाललगायत कानुन व्यवसायी राखेको स्रोत बताउँछ । जसमा अदालतले महानगरपालिकाकै पक्षमा फैसला गरी बालिकालाई महानगरकै संरक्षणमा पढाउने अनुमति दिएको थियो ।

यही मुद्दामा पहिला एक पक्षबाट बहस गरेका महान्यायाधिवक्ता बडालले मुद्दा नचलाउने निर्णय गर्नुमा स्वार्थको द्वन्द्व रहेको महानगरको भनाइ छ । महानगरपालिकाले आइतबार मुद्दासँग सम्बन्धित १२० पृष्ठ लामो फाइल आयोगमा बुझाउँदै स्वार्थको द्वन्द्वको विषय पनि उठाएको छ । आइतबार दिउँसो महानगरको टोली आयोग कार्यालय पुगी सचिवसमक्ष फाइल बुझाएको हो ।  

 काठमाडौं महानगर प्रमुख बालेन्द्र शाहको सचिवालय सदस्य धीरज जोशी यो प्रकरणमा महान्यायाधिवक्ताको स्वार्थको द्वन्द्वको विषयमा पनि अनुसन्धान हुनुपर्ने बताउँछन् । ‘महानगरपालिकाका विरुद्धमा एउटै मुद्दामा बहस गरेका व्यक्ति हाल महान्यायाधिवक्ताको पदमा आसिन रहेकाले मुद्दा नचलाइएको हो,’ उनले भने । 
सत्ताको आडमा सांसद शर्मालाई उन्मुक्ति दिइएको भन्दै आलोचना भइरहेको छ । काठमाडौं महानगरपालिकाले नै जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंमा शर्माविरुद्ध जाहेरी दिएकोमा महिनौँसम्म प्रहरीले अनुसन्धान रोकेको थियो । पछि मुद्दा नचलाउने निर्णय भएपछि महानगरपालिका प्रमुख बालेनसहितका अधिकारी सो निर्णयप्रति रुष्ट छन् ।  

दाङकी एक निम्न आर्थिक अवस्था भएकी परिवारकी बालिकालाई पढाइदिने भन्दै घरमा राखेकोमा अत्यधिक काममा लगाउने गरेको गुनासोका आधारमा उनलाई महानगरले १४ जेठमा उद्धार गरेको थियो । महानगरपालिकाले प्रहरीमा जाहेरी दर्ता भएपछि त्यसविरुद्ध सांसद शर्मा उच्च अदालत गएकी थिइन् । 
सुरुमा अदालतले धरपकड नगर्न अन्तरिम आदेश दिएकोमा २३ साउनमा दाबी नपुग्ने फैसला भएपछि अनुसन्धानका लागि बाटो खुलेको थियो । त्यसपछि पनि प्रहरीले अनुसन्धानमा चासो दिएन । 

उद्धारपछि बालिकाका बुवाले छोरी आफूलाई बुझाउनुपर्ने भन्दै बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट लिएर सर्वोच्च गएका थिए  । सर्वोच्चले बालिकाको इच्छालाई नै केन्द्रमा राखी अभिभावकको समेत सहमतिमा उनलाई संस्थामै राख्न परमादेश दियो । सोहीअनुसार बालिका हाल महानगरको संरक्षणमा एक संस्थामा बसेर पढ्दै आएकी छिन् ।

 बडालको भूमिकाबारे प्रश्न उठाउँदै मानव अधिकार आयोगलाई महानगरको पत्राचार
एमाले सांसद रेखा शर्मालाई उन्मुक्ति दिइएको प्रकरणमा महान्यायाधिवक्ता रमेश बडालको भूमिकामाथि प्रश्न उठाउँदै काठमाडौं महानगरले राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगलाई पत्र बुझाएको छ । स्वार्थको द्वन्द्व देखिएकाले अनुसन्धान हुनुपर्ने भन्दै आइतबार दिउँसो महानगरको टोली आयोग कार्यालय पुगी मुद्दासँग सम्बन्धित १२० पृष्ठ लामो फाइल सचिवसमक्ष बुझाएको हो । ‘महानगरपालिकाका विरुद्धमा एउटै मुद्दामा बहस गरेका व्यक्ति हाल महान्यायाधिवक्ताको पदमा आसिन रहेकाले मुद्दा नचलाइएको हो,’ काठमाडौं महानगर प्रमुख बालेन्द्र शाहको सचिवालय सदस्य धीरज जोशीले भने ।