
मधेश प्रदेश सरकारले विद्यालय शिक्षकको अभाव सम्बोधन गर्न प्रदेश स्वयंसेवक शिक्षक परिचालन गर्ने भएको छ । माध्यमिक विद्यालयमा अंग्रेजी, विज्ञान, नेपाली र गणित विषय शिक्षकको अभाव टार्न मधेश प्रदेश सरकारले तत्काल नै प्रदेश स्वयंसेवक शिक्षक परिचालन गर्ने मुख्यमन्त्री सतिशकुमार सिंहले बताए।
सामुदायिक विद्यालयका शिक्षक सेवानिवृत्त हुँदै जाने र नयाँ दरबन्दी व्यवस्थापन नहुँदा यहाँको पठनपाठन नराम्ररी प्रभावित गरेको अवस्थालाई तत्काल सम्बोधन गर्न प्रदेश स्वयंसेवक शिक्षकको व्यवस्था गर्ने तयारी बढाइएको हो। यस प्रयोजनका लागि प्रदेशको शिक्षा तथा संस्कृति मन्त्रालयले १३२ जना स्वयंसेवक शिक्षकको दरखास्त आह्वान गरिसकेको छ । विद्यालय शिक्षालाई सबल, सुदृढ र परिणाममुखी बनाउन प्रारम्भिक पक्ष नै शिक्षक हुने हुँदा यसको अभाव सम्बोधनका लागि काम अघि बढेको प्रदेशका शिक्षा तथा संस्कृतिमन्त्री रानी शर्मा तिवारीले बताए।
‘माध्यमिक विद्यालयमा विषय शिक्षकको अभावका कारण मधेशको माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसइई)को नतिजा अपेक्षित हुन सकेको छैन,’ मन्त्री तिवारी भन्छन्, ‘यो अभावको परिपूर्ति तत्काल गरिन प्रदेश स्वयंसेवक शिक्षकको अवधारणा ल्याइएको हो ।’ यसका लागि दरखास्त आह्वान भइसकेको हुँदा चाँडै छनोट प्रक्रिया पूरा गरेर विद्यालयमा शिक्षक पठाइने तिवारीले बताए। यस चरणमा प्रदेशका नमुना विद्यालय र शिक्षक अभाव भएका माध्यमिक विद्यालयमा प्राथमिकता निर्धारण गरेर शिक्षक पठाइने मन्त्रालयको तयारी छ ।
प्रदेश स्वयंसेवक शिक्षकको व्यवस्थाले विषयगत शिक्षक अभाव र विद्यार्थी अनुपातमा शिक्षक अभाव दुवै अवस्थाको सम्बोधन हुने मन्त्रालयको ठम्याइ छ । अहिलेको पहिलो चरणमा एसइईमा अधिकांश विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हुने गणित, विज्ञान, अंग्रेजी र नेपाली विषयका दक्ष शिक्षकको छनोट हुने मन्त्रालयले स्पष्ट पारेको छ।
यो व्यवस्थाले सामुदायिक विद्यालयमा शिक्षाको गुणस्तर, सिकाइ वृद्धि र सिकाइ उपलब्धि हासिल गर्न सहयोग पुग्ने मन्त्री तिवारीको भनाइ छ। यसक्रममा नयाँ पाठ्यक्रम र शिक्षण शैलीअनुरूप पठनपाठन गराउन सक्ने तालिमप्राप्त शिक्षक प्रतिस्पर्धाबाट छनोट हुने जनाइएको छ । यो व्यवस्थाले खास योग्यता हासिल गरे पनि रोजगारी नपाएका व्यक्तिका लागि सो अवसर पनि बन्ने मन्त्री तिवारीको भनाइ छ।
प्रदेश स्वयंसेवक शिक्षकको व्यवस्थाले असाध्यै शिक्षक अभावको अवस्थाबाट गुज्रिरहेका विद्यालयको पठनपाठनमा यी नयाँ शिक्षक पुग्नासाथ विद्यालयको नियमित पठनपाठनमा सहजता आउने मन्त्रालयको विश्वास छ ।