एनओसीले दुई साताभित्र पाँच संघलाई पूर्ण सदस्यता दिने

नेपाल ओलम्पिक कमिटी (एनओसी)ले दुई साताभित्र पाँच संघहरूलाई पूर्ण सदस्यता दिने सहमति गरेको छ । कुवेतमा मंगलबार साँझ ओलम्पिक काउन्सिल एसिया (ओसिए)ले आयोजना गरेको विशेष बैठकमा एनओसीले रग्बी, घोडचढी, बेसबल तथा सफल बल, स्केटिङ तथा पेन्टाथल संघलाई पूर्ण सदस्य बनाउने सहमति गरेको हो । 

एनओसीले सदस्यता नदिँदा ती पाँच संघले गत मंसिरमा अदालतमा मुद्दा राखेका थिए । अदालतमा मुद्दा चलिरहेको अवस्थामै एनओसीले १३ पुसमा अनलाइनबाटै निर्वाचन गर्‍यो । जीवनराम श्रेष्ठ लगातार तेस्रोपटक अध्यक्षमा निर्वाचित भएका थिए । सरकारले निर्वाचनलाई मान्यता नदिएको र अन्तर्राष्ट्रिय ओलम्पिक काउन्सिल (आइओसी)ले समेत केही निर्णय नगर्दा एनओसीको निर्वाचन विवादित रहँदै आएको छ । यही विवाद सुल्झाउन आइओसीले नै ओसिएको रोहवरमा विवाद सुल्झाउन कुवेतमा बैठक बोलाएको हो । 

ओसिएका जनरल निर्देशक हुसैन अल मुसालामले गत ५ फागुनमा एनओसी र पाँच संघका पदाधिकारीलाई आ–आफ्नो एजेन्डासहित कुवेतको बैठकमा आउन निर्देशन दिएका थिए । मंगलबारको बैठकमा ओसिएले निवर्तमान महासचिव नीलेन्द्रराज श्रेष्ठलाई एनओसीकै महासचिवकै हैसियतमा निमन्त्रणा गरेको छ । रग्बीका अध्यक्ष दीपक देवकोटा, घोडचढीका अध्यक्ष रविराज कर्णिकार, बेसबल तथा सफ्ट बलका अध्यक्ष दीपक न्यौपाने, स्केटिङ संघका अध्यक्ष अच्युत खनाल र नेपाल पेन्टाथोलन संघका अध्यक्ष राजेन्द्र श्रेष्ठ बैठकमा सहभागी छन् । 

एनओसीका अध्यक्ष जीवनरामले सोसल मिडियामा ओसिएले नेपालमा ओलम्पिक गतिविधि अगाडि बढाउने र सम्झौता भएको लेखेका छन् । ‘ओलम्पिक काउन्सिल अफ एसियाले नेपालमा ओलम्पिक गतिविधिमा सहयोग गर्ने र प्रस्तावमा सम्झौता भएको छ,’ उनले लेखेका छन् । पाँच संघहरूले यसैगरी, बैठकमा सहभागी एक सदस्यले आफूहरूलाई एनओसीले पूर्णकालीन सदस्यता दिने सहमति गरेको बताएका छन् ।

‘कुवेतमा ओसिएका पदाधिकारीबिच हामीहरूको बैठक सौहार्दपूर्ण रूपमा सम्पन्न भएको छ, एनओसीले १५ दिनभित्र पूर्णकालीन सदस्य दिने भनेको छ,’ उनले भने, ‘एनओसीले साधारणसभा बोलाएका पाँच संघलाई पूर्णकालीन सदस्यता दिने सहमतिको वातावरण बनेको छ ।’

बैठकमा आ–आफ्ना भनाइ
बैठकमा नेपालबाट सहभागी भएका पाँच पदाधिकारीहरूले आ–आफ्नो भनाइ राखेका थिए । पाँच संघका अध्यक्षले एनओसीबाट सदस्यता पाउन लामो समय झुलाएको जानकारी गराएका थिए । केही पनि उपाय नभएपछि आफूहरू अदालतमा न्याय माग्न पुगेको उनीहरूको भनाइ रह्यो । ‘त्यसवेला हामीहरूसँग अदालत जानेबाहेक अरू विकल्प नै थिएन,’ एक सदस्यले भने, ‘विशेष साधारणसभाबाट सदस्यतासम्बन्धी निर्णय हुनुपर्ने माग राखेका छौँ ।’ यसअघि आइओसी र ओसिएले नेपालको परस्थिति पर्ख र हेरको अवस्थामा बसेका थिए ।