मुख्य समाचारफ्रन्ट पेजसमाचारनयाँ यात्रा २०२५दृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्ताखेलकुदविश्वफिचरप्रदेशपालिका अपडेट
  • वि.सं २o८१ फाल्गुण २८ बुधबार
  • Wednesday, 12 March, 2025
२o८१ फाल्गुण २८ बुधबार o८:१५:oo
Read Time : < 1 मिनेट
अन्तर्वार्ता प्रिन्ट संस्करण

नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का वरिष्ठ उपाध्यक्ष राजेन्द्र पाण्डेलाई ३ प्रश्न

Read Time : < 1 मिनेट
नयाँ पत्रिका
२o८१ फाल्गुण २८ बुधबार o८:१५:oo

सडक संघर्ष गर्न किन आवश्यक भयो ?
हामीले ०६५ मा संविधानसभाबाटै संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र घोषणासाथ राजतन्त्रको विधिवत् अन्त्य गर्‍यौँ । संवैधानिक हिसाबले बिदा गरेपछि पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र पत्रकार सम्मेलन गरेरै नागार्जुन गए । अहिले फेरि केही मान्छेले उचालेर हिन्दु राष्ट्र हुनुपर्छ, राजा चाहिन्छ, प्रदेश खारेज हुनुपर्छ भनेर बितण्डा मच्चाउन खोजेका छन् । त्यही सिलसिलामा पूर्वराजालाई विमानस्थलबाट घर भित्र्याउने नाममा थरीथरीका प्रतिगामीहरू एक ठाउँमा जम्मा भए । त्यहाँ राजा भए पनि नभए पनि हिन्दु राष्ट्र चाहिन्छ भन्नेदेखि एकथरी गणतन्त्रवादी पनि देखिए ।

अर्कातर्फ दुई तिहाईको सरकारको कुशासन, अकर्मण्यता र पक्षपातपूर्ण व्यवहारले पनि जनतामा वितृष्णा बढाएको छ । रवि लामिछानेलाई ९० दिनसम्म डुलाईडुलाई अपमानजनक व्यवहार गर्ने सरकारको त्यस्तै ठगीमा मुछिएका सत्तारुढ दलका सांसदले बयानसमेत दिनुनपर्ने पक्षपातपूर्ण व्यवहारबाट पनि आजित भएर सो गतिविधिमा सामेल भए । प्रतिगामी तत्वहरू अघि बढ्दै जानु भनेको नेपालमा फेरि रक्तपातपूर्ण अवस्था सिर्जना गर्न खोज्नु हो । त्यसले द्वन्द्व निम्तिन्छ, जनता सडकमा उत्रिन्छन् । त्यस क्रममा आपसमा काटामारको स्थिति पनि आउन सक्छ । त्यसैले, यसलाई निस्तेज बनाउन पनि हामी सडकमा उत्रिनुपर्छ र एउटा म्यासेज दिनुपर्छ भन्ने हो । यही सिलसिलामा समाजवादी मोर्चाका तर्फबाट आगामी १५ चैतमा काठमाडौंमा विरोध प्रदर्शन र विरोध सभाको निर्णय गरेका हौँ । 

संघर्षमा ककसलाई समेट्दै हुनुहुन्छ ?
सबै गणतन्त्रका पक्षधरलाई समेट्छौँ । जोजो नेपालमा गणतन्त्र ल्याउन, समावेशी लोकतन्त्र ल्याउन सामेल भएका थिए, ती सबैलाई समेटेर अगाडि बढ्छौँ ।

सामान्य प्रदर्शनबाटै आत्तिनुपर्ने गणतन्त्रको आधार किन यति कमजोर ?
गणतन्त्रको आधार कमजोर होइन । सरकारको कार्यशैलीले एकातिर जनता निराश भइराखेको अवस्था र त्यही निराशामा टेकेर प्रतिगामीहरूले दुरुपयोग गर्ने सम्भावना हुन सक्छ । गणतन्त्रको विकल्प उन्नत गणतन्त्र हो, राजतन्त्र होइन । गणतन्त्रलाई थप सुदृढ बनाउँदै अगाडि जानुपर्छ ।