आरटिडिएफमा टेलिकम कम्पनीहरूको योगदान घट्यो

ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष (आरटिडिएफ)मा दूरसञ्चार कम्पनीहरूले गर्ने योगदान घट्दै गइरहेको छ । खासगरी टेलिकम कम्पनीहरूको आम्दानी खस्किएपछि आरटिडिएफमा हुने योगदान घटेको हो । ग्रामीण क्षेत्रमा दूरसञ्चार सेवाको विकास, विस्तार र सञ्चालनका लागि स्थापित कोषमा दूरसञ्चार सेवाप्रदायकले आफ्नो वार्षिक आम्दानीको २ प्रतिशतले हुन आउने रकम जम्मा गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था रहेको छ ।

आर्थिक वर्ष ०८/८१ मा सेवाप्रदायकले कोषमा एक अर्ब ७४ करोड रुपैयाँ बुझाएका छन् । जुन अघिल्लो आर्थिक वर्ष ०७९/८० को तुलनामा दुई करोड रुपैयाँले कमी हो । पाँच वर्षअघि आर्थिक वर्ष ०७५/७६ मा सेवाप्रदायकले दुई अर्ब तीन करोडको राजस्व बुझाएकोमा आव ०७९/८० मा आइपुग्दा एक अर्ब ७६ करोड मात्रै तिरेको नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको तथ्यांक छ । पाँच वर्षमा कोषमा जम्मा हुने यस्तो रकम २६ करोड नौ लाखले घटेको हो ।

आव ०७६/७७ मा कोषमा एक अर्ब ७६ करोड, ०७७/७८ मा एक अर्ब ७५ करोड र आव ०७८/७९ मा एक अर्ब ७१ करोड योगदान सेवाप्रदायकले गरेको तथ्यांकले देखाएको छ । पछिल्लो समय दूरसञ्चार सेवाप्रदायक कम्पनीको आम्दानी घटिरहेकाले त्यसको प्रभाव ग्रामीण दूरसञ्चार कोषमा परेको प्राधिकरणका सहप्रवक्ता प्रदीप पौडेलले जानकारी दिए । उनले भने, ‘आम्दानी मात्रै होइन, इन्टरनेट सेवाप्रदायकको तुलनामा दूरसञ्चार सेवाप्रदायककै बजार हिस्सा घटिरहेको छ । तर, समग्र बजारमा यस्तो किन भइरहेको छ भनेर थप अध्ययन गर्न बाँकी रहेको छ । अध्ययनपछि मात्रै यसको कारण भन्न सकिन्छ ।’

ग्रामीण क्षेत्रमा दूरसञ्चार सेवाको विकास, विस्तार र सञ्चालनका लागि दूरसञ्चार ऐन, २०५३ को दफा ३० को उपदफा (४) बमोजिम प्राधिकरणले स्थापना गरेको कोषको नाम ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष हो । दूरसञ्चार सेवाप्रदायकले प्राप्त गरेको वार्षिक आयको २ प्रतिशतले हुन आउने रकम जम्मा गर्दै आइरहेका छन् । वार्षिक आयमै संकुचन आउन थालेपछि कोषमा जम्मा हुने रकममा गिरावट आएको हो । कोषमा जम्मा भएको रकम प्राधिकरणले सरकारको दूरसञ्चारसम्बन्धी नीतिको अधीनमा रही ग्रामीण क्षेत्रमा दूरसञ्चार सेवाको विकास, विस्तार र सञ्चालनका लागि प्रयोग गर्ने उद्देश्य हो । 

सेवाप्रदायकमध्ये दुई मोबाइल सेवाप्रदायक कम्पनीले तिर्ने राजस्वमा पनि कमी आएको देखिन्छ । एनसेलले आव ०८०/८१ मा ७३ करोड ७५ लाख रुपैयाँ तिरेको छ । आव ०७६/७७ मा यस्तो राजस्व एक अर्ब १० करोड तिरेको थियो । पाँच वर्षमा एनसेलले तिर्ने राजस्व ३६ करोड ८६ लाखले घटेको छ । नेपाल टेलिकमले भने रोयल्टीसमेत जोडेर ग्रामीण दूरसञ्चार कोषमा बुझाएको राजस्वको हिसाब वासलातमा राखेको  छ । यद्यपि, रोयल्टीसहितको यस्तो राजस्व संकलनमा पनि कमी आएको तथ्यांकले देखाएको छ । आव ०७६/७७ मा दुई अर्ब २१ करोड तिरेकोमा आव ०८०/८१ मा दुई अर्ब १५ करोड तिरेको तथ्यांकले देखाएको छ । 

 कोषको मौज्दात सञ्चित कोषमा तान्ने तयारी
सरकारले ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोषको रकम संघीय सञ्चित कोषमा तान्ने तयारी गरिरहेको छ । सेवाग्राहीले तिरेको रकमबाट बनेको ग्रामीण दूसञ्चार विकास कोषको पैसा थन्किँदै जाने अवस्था रहेकाले सञ्चित कोष तानेर खर्च गर्न खोजिएको अर्थ मन्त्रालयको भनाइ छ । सञ्चित कोष घाटा बढ्दै गएकाले खर्च धान्नका लागि पैसा अपुग भएपछि कोषमा रकम ल्याउन मन्त्रालयले अध्ययन गरिरहेको छ । महालेखा परीक्षकको कार्यालयको वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार आव ०७९/८० सम्ममा ग्रामीण दूरसञ्चार कोषमा १० अर्ब २० करोड रुपैयाँ मौज्दात छ । अर्थ मन्त्रालयको अध्ययनअनुसार आव ०८०/८१ सम्ममा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमातहतका कोषमा २७ अर्ब २१ करोड रुपैयाँ मौज्दात छ ।