के राष्ट्र संघले ‘ट्रम्प २.०’ झेल्न सक्छ ?

यही ४ मार्चमा राष्ट्रसंघीय महासभामा अमेरिकाले विवादास्पद कदम चाल्यो । अमेरिकाले ‘शान्तिपूर्ण सहअस्तित्वको अन्तर्राष्ट्रिय दिवस’ स्थापना र राष्ट्र संघको सन् २०३० सम्मको दिगो विकास एजेन्डालाई पुनः पुष्टि गर्ने प्रस्तावको विरोध गर्‍यो । अमेरिकी प्रतिनिधि एडवर्ड हार्टनीले ‘एजेन्डा २०३० र दिगो विकास लक्ष्यजस्ता विश्वव्यापी प्रयास चुनावमा पराजित भएका छन्’ भन्दै अमेरिकाले अब तिनको समर्थन नगर्ने बताएका छन् । अमेरिकी विरोधका बाबजुद सो प्रस्ताव एक सय ६२ देशको समर्थन, दुई देशको तटस्थता र अमेरिका, इजरायल र अर्जेन्टिनाको विरोधसाथ पारित भएको छ । 

सोही दिन अमेरिकाले राष्ट्र संघ महासभामा ‘आशाको अन्तर्राष्ट्रिय दिवस’ र ‘न्यायिक कल्याणको अन्तर्राष्ट्रिय दिवस’ स्थापना गर्ने प्रस्तावको विरोध गरेको छ । अमेरिकाले ‘सबैलाई शिक्षाको अधिकार’ पुनः पुष्टि गर्ने प्रस्तावविरुद्ध पनि एक्लै मतदान गर्‍यो, सम्भवतः ट्रम्प प्रशासनको विविधता, समानता र समावेश (डिइआई) कार्यक्रम विघटन गर्ने एजेन्डासँग यो विरोध मेल खाने भएकाले प्रस्तावविरुद्ध मत खसेको थियो । यी कदमले अमेरिका संयुक्त राष्ट्र संघबाट हट्न सक्ने संकेत दिन्छ, जसलाई इलन मस्क र अन्य ट्रम्प समर्थकले समर्थन गरेका छन् । ट्रम्पले अमेरिकालाई विश्व स्वास्थ्य संगठन, पेरिस जलवायु सम्झौता र राष्ट्र संघका केही निकाय (जस्तै– मानव अधिकार परिषद् र प्यालेस्टिनी शरणार्थी सहायता एजेन्सी) बाट हटाइसकेका छन् । उनको प्रशासन राष्ट्र संघको कर सम्मेलन वार्ताबाट पनि बाहिरिएको छ ।

अमेरिका वैश्विक सहकार्यबाट पछि हट्दा झन्डै आठ दशकअघि अमेरिकाले नै सघाएको बहुपक्षीय शासन प्रणाली विखण्डन हुने जोखिममा छ

अमेरिकाले चालेका यी कदम र हालै रुसको युक्रेनमाथिको आक्रमणको विरोध गर्ने प्रस्तावको विपक्षमा उभिनुले ट्रम्प प्रशासन केवल केही अन्तर्राष्ट्रिय संस्थासँग असन्तुष्ट मात्र छैन भन्ने देखाउँछ । वास्तवमा अमेरिका कुनै पनि बहुपक्षीय संरचनाको विरोधी छ, किनभने यी संरचनाले विभिन्न देशबिचको समानताको संकेत गर्छन् । केही विश्लेषकका अनुसार राष्ट्र संघबाट अमेरिका पूर्ण रूपमा हट्ने सम्भावना कम छ, किनकि सुरक्षा परिषद्मा रहेको भिटो अधिकारले उसलाई असमान रूपमा प्रभावशाली बनाएको छ । तर, ट्रम्पको ‘जंगलको नियम’ आधारित भू–राजनीतिक दृष्टिकोण, अर्थात् जहाँ कूटनीतिभन्दा शक्ति प्रधान हुन्छ, त्यसले भिटो अधिकार पनि अनावश्यक लाग्न सक्छ । अमेरिका राष्ट्र संघबाट बाहिरिएमा यसको वित्तीय प्रभाव गम्भीर हुन सक्छ ।

अमेरिकाले राष्ट्र संघ नछोडे पनि ट्रम्प प्रशासनले अमेरिकी योगदान कटौती गर्ने योजना लुकाएको छैन । राष्ट्र संघको सबैभन्दा ठुलो वित्तीय सहयोगीका रूपमा अमेरिकाले सन् २०२२ मा कीर्तिमानी १८ अर्ब १० करोड डलर योगदान गरेको थियो, जुन राष्ट्र संघको कुल बजेटको करिब २० प्रतिशत हो । अमेरिकी योगदानको ७० प्रतिशतभन्दा बढी योगदान चार प्रमुख राष्ट्रसंघीय निकायमा गएको थियो । ४० प्रतिशत योगदान विश्व खाद्य कार्यक्रम, १२ प्रतिशत योगदान शरणार्थी उच्चायुक्त, १० प्रतिशत योगदान बाल कोष र बाँकी १० प्रतिशत शान्ति सञ्चालन विभागलाई दिइएको थियो । यो रकमको ठुलो हिस्सा अमेरिकी अन्तर्राष्ट्रिय विकास एजेन्सीमार्फत आएको थियो र यसलाई ट्रम्पले बन्द गरिसकेका छन् । यस अर्थमा वित्तीय सहयोग पहिल्यै समाप्त भइसकेको हुन सक्छ ।

यसले पहिल्यै वित्तीय संकट झेलिरहेको राष्ट्र संघलाई अर्को ठुलो झट्का दिएको छ । हालको भू–राजनीतिक परिस्थितिमा अन्य देशले तुरुन्तै यो वित्तीय अभाव पूर्ति गर्ने सम्भावना निकै कम छ । नतिजा राष्ट्र संघका धेरै महत्वपूर्ण र जीवनरक्षा गर्ने कार्यक्रम अहिले जोखिममा छन् । तर, अमेरिकी विदेश नीतिमा आएको यो ठुलो परिवर्तनले बहुपक्षीयता र राष्ट्रसंघीय प्रणालीको आसन्न पतन वा पूर्ण विघटनको संकेत भने गरिहाल्दैन । निश्चय नै ट्रम्प प्रशासनले एकतर्फी निर्णय र जबर्जस्तीको नीति अपनाएको छ र अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाका माध्यमबाट काम गर्नुको सट्टा केही देशलाई धम्क्याउने रणनीति स्पष्ट पारेको छ । विश्वको प्रमुख महाशक्ति वैश्विक सहकार्यबाट पछि हट्दा झन्डै आठ दशकअघि अमेरिकाले स्थापना गर्न सहयोग गरेको बहुपक्षीय शासन प्रणाली नै विखण्डित हुने जोखिम छ ।

तर, विरोधाभाषी रूपमा ट्रम्पका यी कदमले अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्यलाई थप बलियो बनाउन प्रेरित गर्न सक्छन् । यसको कारण सरल छ । ह्वाइट हाउसले जति अस्वीकार गरे पनि मानवताका सबैभन्दा ठुला चुनौती वैश्विक प्रकृतिका छन् । ट्रम्पले तिनलाई नजरअन्दाज गरेकै आधारमा ती समस्या हराउनेछैनन् । त्यसैले, वैश्विक एकता केवल नैतिक दायित्व मात्र नभई अस्तित्वकै आवश्यकता पनि हो । उत्साहजनक के छ भने धेरै राजनीतिक नेताले यसलाई बुझेका छन् र जोन मेनार्ड केन्सले भन्ने गरेको ‘सत्तामा रहेका बहुलट्ठी’को प्रभावका बाबजुद बहुपक्षीयताप्रति प्रतिबद्ध छन् । अमेरिकाको सहभागिताविनै कर, जलवायु कार्य र विकास वित्तका विषयमा अन्तर्राष्ट्रिय वार्ता अगाडि बढिरहेका छन् । 

वास्तवमा अमेरिका, जसले अघिल्लो प्रशासनका पालामा समेत बारम्बार अवरोध पुर्‍याउँदै आएको छ, उसको अनुपस्थितिले थप महत्वाकांक्षी र प्रभावकारी वैश्विक सम्झौताका लागि बाटो खोल्न सक्छ । विडम्बना के छ भने ट्रम्पले नष्ट गर्न खोजेको बहुपक्षीय व्यवस्थाले प्रायः वैश्विक अभिजात्य वर्ग र अमेरिकाजस्ता शक्तिशाली राष्ट्रका हितमा काम गरेको छ र विश्वका बहुसंख्यक जनतालाई क्षति पुर्‍याएको छ । यस सन्दर्भमा अहिलेको अनिश्चितता र अस्थिरताको वातावरणले प्रगतिशील परिवर्तनका लागि एक साँचो अन्तर्राष्ट्रिय आन्दोलन निर्माण गर्ने दुर्लभ अवसर प्रदान गर्न सक्छ । 

(घोष मेसाचुसेट्स एम्हेरेस्टकी अर्थशास्त्रकी प्राध्यापक हुन्) प्रोजेक्ट सिन्डिकेटबाट