पशुपतिको बालुवामा भ्रष्टाचारः दुई सदस्य सचिव, तीन एलडिओसहित नौ जना दोषी ठहर 

पशुपति विकास कोषको बालुवाको ठेक्कासम्बन्धि भ्रष्टाचार मुद्दामा नौ जना दोषी ठहर भएका छन् ।  कोषका तत्कालिन दुई सदस्य सचिव, काठमाडौैंका तत्कालिन तीन स्थानीय विकास अधिकारी(एलडिओ), कोषका दुई कर्मचारी र दुई ठेकदारलाई सर्वाेच्च अदालतले बुधबार दोषी ठहर गर्दै कैद र जरिवानाको सजाय सुनाएको छ ।  

सर्वाेच्च अदालतका न्यायाधीशहरू कुमार रेग्मी र अब्दुल अजीत मुसलमानको इजलासले बिशेष अदालतबाट भएको फैसला आंशिक उल्टी गरी नौ प्रतिवादीलाई दोषी ठहर कैद र जरिवाना सुनाएको हो । 

 कोषका तत्कालिन सदस्य सचिव रहेका एमाले नेता निर्मल कुँइकेललाई ६  वर्ष कैद र ८३ लाख ४१ हजार जरिवानाका फैसला भएको छ । कुँइकेल पशुपति विकास कोषको सदस्य सचिव हुँदा बालुवाखानकीको ठेक्का दिएका थिए । उनी २०६३ सालमा राजनीतिक नियुक्तिका रुपमा सदस्य सचिव बनेका थिए । 

अर्का तत्कालिन सदस्य सचिव सचिव सुशील नाहटालाई ६ वर्ष कैद र ९१ लाख ६३ हजार रुपैयाँ जरिवानको फैसला भएको छ । नाहटा नेपाली कांग्रेसबाट कोषमा नियुक्त भएका थिए । 

त्यस्तै, तत्कालिन तीन स्थानीय विकास अधिकारीहरु पनि दोषी ठहर भएका छन् । तत्कालिन स्थानीय विकास अधिकारी गोपाल प्रसाद पराजुलीलाई ६ वर्ष कैद र एक करोड २२ लाख ३६ हजार तीन सय ४७ रुपैयाँ जरिवाना भएको छ । पराजुली पछिल्लो समय कोशी प्रदेशको प्रदेशसभामा सचिवका रुपमा कार्यरत थिए । फैसलासँगै उनी स्वतः बर्खास्त भएका छन् । 
अर्का स्थानीय विकास अधिकारी प्रेमराज जोशीलाई ६ महिना कैद र दुई लाख ३७ हजार ६ सय ६६ रुपैयाँ जरिवाना भएको छ । स्थानीय विकास अधिकारी रहेका महेन्द्रलाल श्रेष्ठलाई ७८ लाख ५३ हजार जरिवाना र ४ वर्ष कैद सजाय भएको छ । 

कोषका तत्कालि निर्देशक राजुकुमार रेग्मीबाट दुई लाख ३७ हजार ६ सय ६६ जरिवानाको मात्र सजाय भएको छ  । कोषका तत्कालिन योजना अधिकृत  भीष्मकुमार मल्ललाई  ६ महिना कैद र दुई लाख ३७ हजार ६ सय ६६ जरिवानाको सजाय भएको छ । 

ठेकदार मिठाराम दाहाललाई दुई लाख ३७ हजार ६ सय ६६ रुपैयाँ असुल गरी सोहीअनुसार जरिवानाको फैसला भएको छ भने  मुख्य ठेकदार बच्चुराम दाहाललाई १२ करोड ९९ लाख ८४ हजार तीन सय ५४ रुपैयाँ असुल गरी सोही बराबर जरिवाना हुने फैसलामा उल्लेख छ ।   

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पशुपतिको भ्रष्टाचारमा २०७१ सालमा मुद्दा दायर गरेको थियो । जसमा बिशेष अदालतले ५ भदौ २०७३ मा फैसला सुनाउँदै पदाधिकारी र कर्मचारीलाई सफाइ  दिएर ठेकदारलाई मात्र दोषी ठहर गरेपछि अख्तियारले पुनरावेदन गरेको थियो । बिशेषको फैसला नमिलेको भन्दै सर्वाेच्चबाट उल्टिएको हो । 

कोषको मातहत रहेको गोठाटारस्थित पाँच सय ३४ रोपनी जग्गामा अवैध रुपमा रुख कटान गरी बालुवा तथा माटो उत्खनन गरिएको थियो । मिलेमतोमा ठेक्का दिई जिविस शुल्क रोयल्टी समेत छलिएको अख्तियारको अभियोग थियो । 

यस्तो छ संक्षिप्त फैसला