- वि.सं २o८१ माघ २२ मंगलबार
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले ह्वाइट हाउस फर्कनुभन्दा केही अघि ब्रिक्स समूहका सदस्य राष्ट्रहरूलाई एउटा चेतावनी दिए । ट्रम्पले आफ्नो स्वामित्वमा रहेको सामाजिक सञ्जाल प्लाटफर्म ‘ट्रुथ सोसियल’मार्फत नौ सदस्य रहेको उक्त समूहलाई डलरको विश्वव्यापी प्रभुत्वलाई चुनौती दिने प्रयास नगर्न चेतावनी दिए । आफूले भनेजस्तो नभएर ती मुलुकका सामान अमेरिका आयात हँुदा १०० प्रतिशत भन्सार कर लगाउने उनको धम्की थियो । ब्रिक्सविरुद्ध आक्रोश पोख्दा ट्रम्पले आफ्नो सहयोगी मुलुक भए पनि यसको संस्थापक सदस्य भारतलाई पनि बाँकी छाडेका थिएनन् ।
हुन त हालसम्म भारतले डलरप्रतिको आफ्नो प्रतिबद्धतालाई दोहो¥याएर ट्रम्प प्रशासनसँगको सम्भावित टकरावबाट जोगिएको छ । तर, समय–समयमा हुने यस्तै नीतिगत फेरबदलका कारणले भारत सरकार अहिले चुपचाप चीनसँग नजिकिरहेको छ, जसले ठुलो भूराजनीतिक परिवर्तन निम्त्याउन सक्छ । हुन त ट्रम्पको आगमनदेखि नै चीन–भारत सम्बन्धमा देखिने गरी न्यानोपन बढ्न थालेको थियो । सम्बन्धले अहिले तीव्रता पाएको हो ।
गत अक्टोबरमा चीन र भारतले आफ्नो हिमाली सिमानामा वर्षौँदेखिको सैन्य गतिरोध अन्त्य गर्ने सम्झौता गरे । उक्त सम्झौताले रुसको काजानमा भएको ब्रिक्स शिखर सम्मेलनको अवसरमा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी र चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङबिच बैठकको आधार तयार ग¥यो । सम्बन्धमा आएको सुधारसँगै भारतीय अधिकारीहरूले देशमा चिनियाँ लगानी आकर्षित गर्न नयाँ रुचि देखाएका छन् ।
चीनसँगको सम्बन्ध सुधारिँदै जाँदा अमेरिका–भारत सम्बन्ध भने चिसिँदै गएको देखिन्छ । गत अगस्ट महिनामा जनआन्दोलनको बलमा भारतनिकट मानिने बंगलादेशी प्रधानमन्त्री शेख हसिना पदच्युत भइन् । यसलाई मोदीनजिकका सञ्चारमाध्यम, सामाजिक सञ्जालका व्यक्तित्व र हिन्दु अतिवादी समूहहरूले ‘सिआइए प्रायोजित सत्ता परिवर्तनको कदम’को रूपमा चित्रण गरे । कतिपयले भारतलाई अस्थिर बनाउन अमेरिकाको ‘डिप स्टेट’बाट थप प्रयास हुने चेतावनीसमेत दिएका छन् ।
मोदी नेतृत्वको भारतीय सत्तारूढ दल ‘भारतीय जनता पार्टी(भाजपा)’ले त्यसवेलादेखि अमेरिकीविरोधी भावनालाई उचालिरहेको छ । त्यही समयतिर भारतीय अर्बपति व्यापारी गौतम अडानीलाई अमेरिकामा धितोपत्र ठगी र घुसखोरीको आरोप लाग्यो । मोदीनिकट मानिने अडानीमाथि लागेको यस आरोपलाई पनि भारत सरकारलाई कमजोर पार्ने प्रयासका रूपमा व्याख्या गरिँदै छ । अमेरिकाविरुद्ध भाजपाले प्रयोग गरिहेको बयानबाजी शीतयुद्धकालीन समयको सम्झना दिलाउने खालको छ । शीतयुद्धमा नामले मात्र ‘असंलग्न’ भनिने भारत अमेरिकी हस्तक्षेपको डरले सोभियत संघसँग नजिक थियो ।
यो परिवर्तन धेरै पक्षबाट निर्देशित छ । जसमा मुख्य भूमिका अमेरिकाको समर्थनमा आइरहेको क्षयीकरण र वैश्विक नेतृत्वप्रति उसको घट्दो इच्छाले खेलेको छ । त्यस्तै, आंशिक प्रभाव चीन र भारतबिच आफ्नो हित सबल बनाउने प्रयास पनि छ । विश्वव्यापीकरणले विश्व अर्थतन्त्रलाई नै पुनः आकार दिइरहेको समयमा, अमेरिकासँग अब भारतजस्ता देशहरूलाई दिन धेरै कुरा बाँकी छैन । यसविपरीत, आजको दिनमा विश्वव्यापी आपूर्ति शृंखलामा, चीन उत्पादनको महाशक्ति राष्ट्र हो । यसलाई, विश्वमा हुने कुल औद्योगिक उत्पादनको ३१ प्रतिशत हिस्सा चीन मात्र हुने तथ्यले देखाउँछ ।
औद्योगिक आधार विस्तार गर्ने भारतको प्रयासलाई चीनले सघाउन सक्छ । भारत सरकारको वार्षिक आर्थिक सर्वेक्षणले नै यस अनिवार्यतामाथि प्रकाश पारेको छ । सर्वेक्षणले ‘भारतीय उत्पादनलाई बढावा दिन र भारतलाई विश्वव्यापी आपूर्ति शृंखलामा जोड्न चीनको आपूर्ति शृंखलामा जोड्नुपर्ने’मा जोड दिएको छ । यसका लागि, प्रतिवेदनले चिनियाँ विदेशी प्रत्यक्ष लगानी (एफडिआई) आकर्षित गर्न केन्द्रित व्यावहारिक दृष्टिकोणको वकालत गरेको छ ।
केहीअघिसम्म भारतमा चीनसँग सहकार्य बढाउने विषयमा खुला सरकारी समर्थन कल्पनासमेत गर्न सकिँदैनथ्यो । सन् १९६२ मा चीनसँग युद्ध लडेदेखि भारतले सो छिमेकी मुलुकसँग शत्रुतापूर्ण सम्बन्ध कायम राख्दै आएको छ । सन् २०२० मा भारतको लद्दाख क्षेत्रमा चिनियाँ फौजसँग भएको झडपमा २० भारतीय सैनिक मारिएपछि नयाँदिल्लीले चिनियाँ लगानी र आयातमा झन् व्यापक कडाइ ग¥यो । उसले कार्यकारी भिसामा समेत सीमा तोक्यो । चिनियाँ एप भारतीय प्रयोगकर्ताका मोबाइलमा चल्न छाडे । तर, यी कदमले उल्टो चिनियाँ आयातमा निर्भर भारतीय व्यवसायलाई नै नोक्सान पु¥यायो । यसले भारतलाई आवश्यक रहेको महŒवपूर्ण लगानीबाट वञ्चित हुनपुग्यो । भारतले वैदेशिक प्रत्यक्ष लगानी (एफडिआई)मा गिरावट सामना गरिरहेकै समयमा चिनियाँ लगानीमा प्रतिबन्ध गरेको थियो ।
विश्वव्यापी आपूर्ति शृंखला चीनबाट अन्यत्र सर्न थालेको छ । चिनियाँ उत्पादक पश्चिमासँग सुमधुर सम्बन्ध भएका र पश्चिमसँग नजिक भूभागमा आफ्ना आधार सारिरहेका छन् । चीनले हरित परियोजनामा गर्ने लगानी सन् २०२३ मा एक वर्षअघिको भन्दा तीन गुणा बढेर १६० अर्ब डलर पुग्यो । त्यसको ठुलो हिस्सा भियतनाम, इन्डोनेसिया, हंगेरी र सर्बियाजस्ता देशहरूमा गयो । उच्च बेरोजगारी र युवाहरूमाझ उच्च बेरोजगारीसँग जुधिरहेको भारत यस प्रवृत्तिबाट फाइदा लिन उत्सुक छ ।
कुनै समय ‘एफडिआई’को प्रमुख स्रोत अमेरिका अहिले घरेलु उत्पादनलाई बढाउन लागेकाले भारतसँग लगानीका लागि प्रतिस्पर्धा गरिरहेको छ । ट्रम्पको नेतृत्वमा यो प्रतिस्पर्धा थप तीव्र हुने अपेक्षा गरिएको छ । भारत अहिले कैयौँ चिनियाँ लगानी धमाधम अनुमोदन गरिरहेको छ । उसले चिनियाँ लगानी आकर्षित गर्नकै लागि चिनियाँ व्यवसाय र कार्यकारीहरूलाई द्रुत भिसासहितका छुटसमेत प्रदान गर्न थालेको छ । भारतको ‘मार्ग परिवर्तन’ चीनको स्वार्थसँग मिल्न जान्छ । चीनले आर्थिक मन्दी सामना गर्दा त्यहाँका व्यवसायीहरूले भारतको द्रुत रूपमा बढिरहेको बजारमा चासो दिन थालेका छन् ।
भारत यस दशकको अन्त्यसम्ममा विश्वको तेस्रो ठुलो अर्थतन्त्र बन्ने अनुमान गरिएको छ । भारतसँग लेनदेन बढाएर चीनले आफ्नो भूराजनीतिक वृद्धिलाई नियन्त्रण गर्ने अमेरिकी प्रयासविरुद्ध एक प्रमुख ‘बफर’ हासिल गर्नेछ । यसबाहेक, विश्वको ध्यान अमेरिका र चीनबिचको बढ्दो भन्सार युद्धमा केन्द्रित भए पनि भारतले अमेरिकाबाट आफ्नै कठिनाइ भोगिरहेको छ । भारतलाई बारम्बार ‘भन्सारको ठुलो दुरुपयोगकर्ता’को आरोप लगाउने गरेका ट्रम्पले आफ्नो पहिलो कार्यकालमा भारतले पाएको ‘प्राथमिक व्यापारको हैसियत’ खारेज गरिदिएका छन् । योसँगै भारतमाथि थप दण्डात्मक कदमको सम्भावना बढेको छ ।
उसो त अमेरिकाले ‘प्रमुख रक्षा साझेदार’ घोषणा गरेका भारतले चीनसँगको घनिष्ठ सम्बन्धका लागि अमेरिकासँगको रणनीतिक सम्बन्ध त्याग्ने सम्भावना कम छ । तर, ‘ग्लोबल साउथ’का अन्य उदीयमान शक्तिहरूजस्तै भारत पनि अमेरिका नेतृत्वको उदार अन्तर्राष्ट्रिय व्यवस्थामा अन्तरनिहित भेदभाव र डलरको प्रभुत्वबाट निराश छ । अमेरिकाले समय–समयमा अल्पसंख्यकहरूप्रति भारत सरकारको व्यवहार ठिक नभएको भनेर आलोचना गर्दा यो विषयले झन् प्रधानता पाउँछ । देशभित्र लोकतान्त्रिक संस्थालाई कमजोर बनाएको र मिडियामाथि कठोर नियन्त्रण कायम गरेको मोदी सरकार कुनै पनि अन्तर्राष्ट्रिय आलोचनाले रुष्ट हुने गर्छ ।
सौभाग्यवश, ट्रम्पको शासनकालमा मोदीले यी विषयमा तनाव झेल्नेछैनन् । आखिर, ट्रम्पले रुससँगको भारतको घनिष्टता, नयाँदिल्लीको मुस्लिमविरोधी नीति वा लोकतन्त्रको क्षयजस्ता विषयको विरोध गर्ने सम्भावना कमै छ । तैपनि, मोदीले भारतलाई हिन्दु राज्यका रूपमा बदल्ने प्रयास तीव्र पार्दै जाँदा, उनले अमेरिकासँगको वार्तामा आफूसँग (चीनका रूपमा) विकल्प खुला रहेको दाबी गर्न सक्छन् । त्यस अर्थमा, चीनप्रति भारतको बढ्दो नरमपनलाई ट्रम्पसँग सौदाबाजी गर्ने भूराजनीतिक चालको रूपमा पनि हेर्न सकिन्छ ।
(हङकङमा पत्रकारिता गरिरहेका चौधरीले मानव अधिकार प्रेस पुरस्कारलगायत धेरै अन्तर्राष्ट्रिय पुरस्कार प्राप्त गरेका छन् ।)
– प्रोजेक्ट सिन्डिकेटबाट
