समाचार डिजिटल संस्करण

सिराहा कारागार : छानबिन समितिले बुझायो प्रतिवेदन

इमान्दार नरहेका कैदी बन्दीलाई आन्तरिक प्रशासनको जिम्मेबारी नदिन निर्देशन

सिराहा कारागार आन्तरिक प्रशासनको मिलेमतोमा कैदी बन्दीहरूलाई प्रतिबन्धित वस्तुहरूको आपूर्तिसहित कारागारभित्रको पसलमा बढी रकम असुल्ने गरेको विषयमा गठन भएको छानबिन समितिले बिहीबार प्रतिवेदन बुझाएको छ । 

गत २४ कात्तिकमा जिल्ला सुरक्षा समितिको बैठकको निर्णयबमोजिम इलाका प्रहरी कार्यालय, लहानका प्रमुख प्रहरी नायब उपरीक्षक विष्णुप्रसाद सोतीको नेतृत्वमा गठन गरिएको पाँच सदस्यीय छानबिन समितिले बिहीबार सुरक्षा समितिको बैठकमा प्रतिवेदन बुझाएको हो । समितिले आफ्नो कार्यक्षेत्रभित्र रही आवश्यक अध्ययन, अनुसन्धान गरी सुझावसहितको छानबिन प्रतिवेदन सुरक्षा समितिलाई बुझाएको सिराहाका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी चेतराज बरालले जानकारी दिए । 

सहायक प्रजिअ बरालले बिहीबार प्रेस विज्ञप्तिमार्फत कारागारको सुरक्षा संवेदनशीलतालाई दृष्टिगत गरी छानबिन प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने/नगर्ने विषयमा कारागार व्यवस्थापन विभागको निर्देशनबमोजिम हुने गरी हाललाई उक्त प्रतिवेदन जानकारी, कार्यान्वयन, अध्ययन, निर्देशनका लागि विभाग पठाइएको बताए । 

केही व्यक्तिलाई आन्तरिक प्रशासनको जिम्मेवारी नदिइने

विज्ञप्तिमा छानबिन प्रतिवेदनले कारागारका केही कैदी बन्दीहरू इमानदार नरहेको औँल्याएकाले उनीहरूको चालचलनका आधारमा आन्तरिक प्रशासनको जिम्मेवारी दिन नहुने गरी सुझाव दिइएकोमा त्यस्तो जिम्मेवारी नदिन कारागार कार्यालय सिराहालाई निर्देशन गरिएको उल्लेख छ । ‘कारागारभित्र कारागार प्रशासनले अनुमति नदिएका चिज वस्तुहरूसमेत कार्यालयको जिम्मेवारीमा रहेका व्यक्ति तथा निकायको कमजोरीविना पनि चेकजाँचको प्रभावकारी व्यवस्था नभएको, अनुगमन, परीक्षण गर्ने प्रविधि नभएबाट कारागारभित्र प्रवेश गर्ने सम्भावना रहेकाले चेकजाँचलाई कडाइ गर्न कारागार प्रशासन र सुरक्षा युनिटलाई निर्देशन गरिएको छ,’ विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । 

प्रतिवेदनमा औँल्याइएका कारागारको भौतिक संरचना जीर्ण भएको/ क्षमताभन्दा बढी कैदीबन्दी थुनामा राख्नुपर्दा विविध समस्या भएको, दरबन्दीअनुसार कर्मचारीको पदपूर्ति नभएको, आन्तरिक प्रशासनको जिम्मेवारी समयमै नदिइएकोजस्ता विषयमध्ये स्थानीय स्तरबाट समाधान हुने विषय तत्काल समाधान गर्दै जाने र केन्द्रबाट गर्नुपर्नेका लागि समन्वय र पहल गरिने विज्ञप्तिमा जनाइएको छ ।

विज्ञप्तिमा कारागारभित्र कानुनविपरीतका अवाञ्छित गतिविधि हुन नदिन समयसमयमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीसमेत जिल्ला सुरक्षा समितिका पदाधिकारीहरुबाट अनुगमन भइरहेको उल्लेख छ । गत २६ कात्तिकदेखि पहिलो १५ दिनको म्याद पाएको छानबिन समितिले १० मंसिरसम्म छानबिन नभ्याएपछि पुनः १५ दिनको म्याद थप भएपछि छानबिन सिध्याएको करिब डेढ महिनासम्म पनि छानबिन प्रतिवेदको विषयमा स्थानीय प्रशासनले केही बोलेको थिएन । 

असोजको अन्तिम साता कारागारमा प्रतिबन्धित वस्तुहरू आन्तरिक प्रशासनको सेटिङमा कैदीबन्दीहरूसम्म सहजै पुग्ने र त्यसबापत् कैदीबन्दीहरूबाट मोटो रकम उठाइने गरेको सार्वजनिक भएपछि जिल्ला सुरक्षा समितिको बैठकले छानबिन समिति गठन गरेको थियो ।

२४ कात्तिकमा सम्पन्न जिल्ला सुरक्षा समितिको बैठकले प्रहरी नायब उपरीक्षक सोतीको संयोजकत्वमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयका शाखा अधिकृत, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका अधिकृत, कारागारका निमित्त जेलर र जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रहरी निरीक्षकसमेत रहेको पाँच सदस्यीय छानबिन समिति गठन गरेको थियो । 

१३५ पुरुष र १५ महिला कैदी बन्दी राख्ने क्षमता रहेको सिराहा कारगारमा बिहीबार अपराह्नसम्म ५१४ जना कैदीबन्दी रहेको कारागार प्रशासनले जनाएको छ । कारागारका जेलर राजन घिमिरेका अनुसार पाँचजना आश्रित बालबालिकासहित ४८४ पुरुष र २५ महिला कैदीबन्दी रहेको कारागारमा पुरुषतर्फ कैदी २५५ र  बन्दी २२९, महिलातर्फ कैदी १३ र बन्दी १२ जना रहेका छन् ।