मुख्य समाचारफ्रन्ट पेजसमाचारनयाँ यात्रा २०२५दृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्ताखेलकुदविश्वफिचरप्रदेशपालिका अपडेट
  • वि.सं २o८१ माघ ८ मंगलबार
  • Tuesday, 21 January, 2025
२o८१ माघ ८ मंगलबार १५:५o:oo
Read Time : > 1 मिनेट
समाचार डिजिटल संस्करण

विपत् जोखिम न्यूनीकरणका लागि सरकार प्रतिबद्ध छ : गृहमन्त्री लेखक

Read Time : > 1 मिनेट
नयाँ पत्रिका
२o८१ माघ ८ मंगलबार १५:५o:oo

गृहमन्त्री रमेश लेखकले वर्तमान सरकार विपत् जोखिम न्यूनीकरणका लागि प्रतिबद्ध भएर काम गरिरहेको बताएका छन् । मंगलबार उदयपुरको बेलका नगरपालिकास्थित सप्तकोशी नदी कटानको स्थलगत निरीक्षण तथा अवलोकन गर्दै मन्त्री लेखकले सरकार विपत् जोखिम न्यूनीकरणका लागि प्रतिबद्ध भएर अघि बढिरहेको बताएका हुन् ।

पछिल्लो समयमा देशभर भएका विपतका घटनालाई निरीक्षण, अवलोकन तथा अध्ययन गरेर आगामी वर्ष हुने विपत् जोखिम कम गर्न र विपतका पहिचान गरी न्यूनीकरणका योजना बनाउन सरकार अहिले लागिपरिरहेकाले निरीक्षण अवलोकन गर्न उदयपुर आएको पनि बताएका थिए । 

गएको वर्ष सप्तकोशीमा आएको बाढीले कोशीको धार परिवर्तन गर्दा बेलका नगरपालिकाका तटीय क्षेत्र जोखिममा परेका छन् । जसका कारण सप्तकोशी नदीले धार परिवर्तन गरेर पश्चिम दिशातर्फ सोझिएर उदयपुरको बेलका नगरपालिकातर्फ तीव्र रूपमा कटान गर्दै आएपछि तटीय क्षेत्रका उदयपुर र सुनसरी जिल्लाका बीसौँ हजार स्थानीय बर्खाको समयमा त्रसित हुँदै आएका छन् ।

गएको वर्ष मात्र बेलका नगरपालिका– ८ लाहुरे खोचबाट कटान गर्दा बेलका नगरपालिका वडा नम्बर २, ३, ८ र ९ उच्च जोखिममा परेको छ । सुनसरीको बराहा क्षेत्र नगरपालिकाको वडा नम्बर ६ र ९ को केही बस्ती उच्च जोखिममा छन् । नदीको समस्या भोग्दै आएका स्थानीयको पीडालाई सम्बोधन गर्न स्थलगत अवलोकनमा आएका गृहमन्त्री लेखकले सप्तकोशीले पुर्‍याएको जनधनको क्षतिलाई मध्यनजर गर्दै सरकारले तत्काल उचित कदम चाल्ने बताए । 

सप्तकोशी नदीबाट आउने वर्ष हुने जोखिम न्यूनीकरण गर्न सरकार ठोस कदम चाल्न तयार रहेको बताए । उदयपुरको बेलका नगरपालिका नगर प्रमुख अशोक कार्कीले सप्तकोशी नदी नियन्त्रणको दीर्घकालीन खाका बनाएर मात्र कोशीको कटान जोखिम न्यूनीकरण हुने भन्दै संघीय सरकारले पहल गरिदिन आग्रह गरेका थिए । उनले भने, ‘विगत लामो समयदेखि सप्तकाेशीले नदीले पश्चिमतर्फ आफ्नो धार परिवर्तन गरेर उदयपुरको बेलका नगरपालिकामा रहेको ठुलो मानवबस्ती जोखिम छ । यसमा स्थानीय सरकारले मात्र केही गर्न सक्दैन । प्रदेश संघीय सरकारले पनि सहयोग गर्छ भन्ने ठुलो अपेक्षा छ ।’