- वि.सं २o८१ माघ ८ मंगलबार
सर्वाेच्च अदालतले देशभरका खोलानदीबाट ढुंगा, गिटी, बालुवाको अवैध उत्खनन रोक्न सरकारका नाममा परमादेश जारी गरेको छ । न्यायाधीशद्वय डा. मनोजकुमार शर्मा र टेकप्रसाद ढुंगानाको सोमबारको संयुक्त इजलासले अवैध उत्खननलाई नियमन गर्न पनि भनेको छ ।
ढुंगा, गिटी, बालुवा उत्खनन, बिक्री तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी मापदण्ड, २०७७ को दफा १७ अनुसार नदीजन्य पदार्थको उत्खनन् गरिने स्थानको लम्बाइ, चौडाइ तथा गहिराइसहितको चार किल्ला उत्खनन गर्ने अवधि र समय, प्रयोग गरिने साधनसमेत जानकारीसहित उत्खनन स्थलमा सूचनापाटी अनिवार्य रूपमा मिलाउनुपर्छ ।
तर, उक्त मापदण्डसँगै वातावरण संरक्षण ऐन,०७६ विपरीत उत्खनन् भइरहेकाले रोक्न माग गर्दै नेपाल वातावरण कानुन समाजका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता पदमबहादुर श्रेष्ठ तथा अधिवक्ताहरू हेमकला कटेल, रामेश्वर सेढाईं, विश्वजित तिवारी, रामप्रसाद शर्मा, पदमबहादुर शाही र गंगाराम पाध्यायले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय र सातवटै प्रदेशलाई विपक्षी बनाएर १२ वैशाख ०७८ मा रिट दायर गरेका थिए । त्यस्तै, सिन्धुपाल्चोकको भोटेकोशी नदीमा भइरहेको अवैध उत्खनन रोक्न मागसहित एक्सफोर्ट ल्याबका तर्फबाट पनि रिट परेको थियो । दुजै रिटको संयुक्त सुुनुवाइ गर्दै सर्वाेच्चले परमादेश जारी गरेको हो ।
रिट निवेदकले नदीको संरक्षण गर्न एक छुट्टै नदीजन्य पदार्थ तथा प्राकृतिक स्रोत (उत्खनन तथा नियन्त्रण) ऐनको माग पनि गरेका थिए । सर्वाेच्चले यसअघि गत १७ वैशाखमा एक छुट्टै रिटमा क्रसर उद्योग र ढुंगागिटी व्यवस्थापनका लागि कानुन बनाउन परमादेश जारी गरिसकेको छ । तर, सरकारले कार्यान्वयन गरेको छैन । हाल ढुंगा, गिटी, बालुवा उत्खनन बिक्री तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी मापदण्ड, २०७७ रहे पनि प्रभावकारी कार्यान्वयन भएको छैन ।
वरिष्ठ अधिवक्ता श्रेष्ठका अनुसार कोशी सरकारले बालुवा, गिटी, उत्खननसम्बन्धी कार्यविधि बनाएको छैन भने मधेश प्रदेशले ढुंगा, गिटी, बालुवा उत्खनन, संकलन, क्रसिङ र बिक्री–वितरण तथा क्रसर उद्योग स्थापना र सञ्चालनलाई व्यवस्थित गर्ने कार्यविधि बनाएको छ । बागमती प्रदेशले नदीजन्य पदार्थ (संकलन र उपयोग) सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको कार्यविधि, गण्डकी प्रदेशले नदीजन्य पदार्थ व्यवस्थापन कार्यविधि, लुम्बिनी प्रदेशको ढुंगा, गिटी, बालुवा उत्खनन, संकलन, क्रसिङ र बिक्री–वितरण तथा क्रसर उद्योग स्थापना र सञ्चालनलाई व्यवस्थित गर्ने कार्यविधि बनाएका छन् ।
कर्णाली प्रदेशले पनि ढुंगा, गिटी, बालुवा उत्खनन, संकलन, क्रसिङ र बिक्री–वितरण तथा क्रसर उद्योग स्थापना र सञ्चालनलाई व्यवस्थित गर्ने कार्यविधि बनाएको छ । सुदूरपश्चिम प्रदेशले नदीजन्य पदार्थ व्यवस्थापन कार्यविधि र ढुंगा, गिटी, बालुवा उत्खनन, बिक्री तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी मापदण्ड बनाएको छ । तर, कानुनी व्यवस्थालाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन नगरिँदा नदीजन्य पदार्थको उत्खनन गरेर समग्र वातावरणमा असर परेको छ । ‘कानुन र अनुसन्धानविनै प्रारम्भिक वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (आइई)को भरमा ठेक्का लगाएर उत्खनन भइरहेको छ,’ श्रेष्ठले भने, ‘नदी संरक्षण, व्यवस्थापन, जैविक विविधताका विषयमा सर्वाेच्चबाट महŒवपूर्ण परमादेश जारी भएको छ ।’
