- वि.सं २o८१ माघ ६ आइतबार
राष्ट्रिय परिचयपत्रको कार्यान्वयनविरुद्ध परेको रिट सर्वाेच्च अदालतले खारेज गरेको छ। प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउतसहितको इजलासले आइतबार रिट खारेज गरी निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको हो।
यससँगै सार्वजनिक सेवामा राष्ट्रिय परिचयपत्रको प्रयोग गर्ने बाटो खुलेको छ। गत साउनदेखि नै सरकारले सामाजिक सुरक्षा भत्ता, पेन्सनलगायत सेवामा परिचयपत्र नम्बर अनिवार्य चाहिने प्रावधान लागू गरेको थियो। त्यसविरुद्ध परेको रिटमा सर्वाेच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिएपछि कार्यान्वयन रोकिएको थियो। सो अन्तरिम आदेशविरुद्ध सरकारले समेत भ्याकेट दर्ता गराएको थियो।
रिट तथा सरकारको भ्याकेटलाई एकैठाउँमा राखेर सर्वाेच्चले आदेश दिएको हो। पूर्ण इजलासबाट रिट खारेज भई निर्देशनात्मक आदेश जारी भएको सर्वाेच्चका प्रवक्ता अच्युत कुँइकेलले बताए। निर्देशनात्मक आदेश भने सार्वजनिक भइसकेको छैन।
नेपालमा एक करोड ७० लाख नागरिकले राष्ट्रिय परिचयपत्र नम्बर लिइसकेका छन्। अब सरकारी सेवामा यसको अनिवार्यता गर्ने तयारी छ। यही माघदेखि बैंकमा खाता खोल्दा तथा सिमकार्ड लिँदा परिचयपत्र नम्बर लिन थालिएको छ।
