मुख्य समाचारफ्रन्ट पेजसमाचारनयाँ यात्रा २०२५दृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्ताखेलकुदविश्वफिचरप्रदेशपालिका अपडेट
  • वि.सं २o८१ माघ ३ बिहीबार
  • Thursday, 16 January, 2025
नयाँ पत्रिका काठमाडाैं
२o८१ माघ ३ बिहीबार o८:२१:oo
Read Time : < 1 मिनेट
अन्तर्वार्ता प्रिन्ट संस्करण

नेपाल सरकारका पूर्वसचिव गोविन्द कुसुमलाई ३ प्रश्न

Read Time : < 1 मिनेट
नयाँ पत्रिका, काठमाडाैं
नयाँ पत्रिका
२o८१ माघ ३ बिहीबार o८:२१:oo

गृह प्रशासन हाँक्ने मन्त्रीहरू प्रायः विवादमा किन पर्छन् ?
गृहमन्त्रीले नेतृत्व गर्ने संस्था आफैँमा अरूभन्दा विशाल छ । नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र सिंगो गृह प्रशासनमातहका निकायको नेतृत्व गृहमन्त्रीले नै गर्ने हो । मुलुकका हरेक व्यक्तिको कुनै न कुनै काम गृह प्रशासनसित ठोक्किन्छ नै । यस्तोमा कसैको काम कानुनले नमिल्ने हुन सक्छ । कसैको काममा प्रक्रियागत ढिलासुस्ती हुन सक्छ । कसैकोमा कर्मचारीको मनोवृत्तिले गर्दा पनि ढिलाइ हुन सक्छ । सबैको चाहना पूरा नहुन सक्छ । जब मान्छेका अपेक्षाहरू पूरा हुँदैनन् तब त्यहाँ विवाद आउनु स्वाभाविक हुन्छ । अनि, यस्तोमा राजनीतिक नेतृत्वकर्ता भएको नाताले गृहमन्त्री विवादमा पर्नु अनौठो होइन । 

प्रहरी या समग्र गृह प्रशासनमा राजनीतिक हस्तक्षेप किन बढी नै हुने गर्छ ?
यस्तो हस्तक्षेप सकारात्मक र नकारात्मक दुई किसिमका हुन्छन् । सम्बन्धित निकायले काम गर्न नसक्दा, ऐन, नियमले सपोर्ट नगर्दा या संस्थागत काम भइरहेका अवरोध या ढिलासुस्ती हटाउन गरिने हस्तक्षेपले संस्थालाई गति दिन्छ, व्यक्तिमा मोटिभेसन दिन्छ । तर, व्यक्तिगत स्वार्थ, लाभ या हानिका विषयलाई लिएर हस्तक्षेप गरियो भने त्यसले व्यक्तिविशेषको हित भए पनि संस्थालाई हानि पुर्‍याउन सक्छ । यस्तो हस्तक्षेप ठिक हुँदैन । प्रहरी होस् या गृह प्रशासनका अन्य निकाय, सबैतिर सरुवा, बढुवाजस्ता नियमित प्रक्रियालाई ऐनमा राखिनुपर्नेमा नियममा राखिनु नै गलत छ । नियम जतिखेर पनि संशोधन हुन सक्छ भने ऐन संशोधनका लागि लामो प्रक्रिया पार गर्नुपर्छ । अनुमानयोग्य सरुवा, बढुवा प्रणालीलाई ऐनमै व्यवस्था गर्न सकियो भने हस्तक्षेपको गुन्जाइस हुँदैन । 

वर्तमान गृहमन्त्रीको ६ महिने कार्यकाल कस्तो रह्यो ?
व्यक्तिगत विषयमा टिप्पणी नगरौँ । विवादास्पद काम देखिएका छैनन् । ‘डाइनामिक’ व्यक्तित्व हुनुहुन्छ । राम्रो काम गरिरहनुभएको छ ।