मुख्य समाचार डिजिटल संस्करण

निकुञ्जमा आयोजना चलाउने गरी निकुञ्ज ऐनमा गरिएको संशोधन बदर 

लगानी सहजीकरणका नाममा राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु आरक्षमा ठुल्ठुला आयोजना चलाउने गरी गरेको कानुन संशोधन सर्वाेच्च अदालतले बदर गरिदिएको छ । प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउत तथा न्यायाधीशहरू सपना प्रधान मल्ल, कुमार रेग्मी, हरिप्रसाद फुयाँल र मनोजकुमार शर्मा सम्मिलित संवैधानिक इजलासले निकुञ्ज, आरक्ष वा संरक्षण क्षेत्रभित्रको कुनै क्षेत्रलाई अतिसंवेदनशील घोषणा गरी त्यसबाहेक क्षेत्रमा आयोजना चलाउन अनुमति दिन सक्ने गरी थपिएको व्यवस्था खारेज गरिदिएको हो । 

‘....निकुञ्ज, आरक्ष वा संरक्षण क्षेत्रभित्र ठुल्ठुला भौतिक विकासका आयोजनाको अनुमति प्रदान गर्न सक्ने देखिएको र उक्त दफा कार्यान्वयन गर्ने प्रयोजनार्थ दफा ५(क) को व्यवस्था गरिएको देखिँदा राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन, २०२९ मा थप गरिएको दफा ५क र दफा ६(१क) उल्लेखित संवैधानिक प्रावधानसँग बाझिएको हुँदा निवेदन मागबमोजिम उक्त लगानी सहजीकरणसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०८१ को दफा ३ अनुसार राष्ट्रिय निकुञ्ज ऐनमा थपिएका दफा ५क र दफा ६(१क) नेपालको संविधानको धारा १३३(१) बमोजिम प्रारम्भदेखि नै अमान्य र बदर गरिदिएको छ,’ उत्प्रेषणको आदेशमा भनिएको छ ।

सुरुमा अध्यादेशमार्फत र पछि १७ असार ०८१ मा प्रतिस्थापन विधेयकमार्फत राष्ट्रिय निकुञ्ज ऐन, २०२९ मा थपिएका दफा ५ ‘क’ र ६(१) खारेज भएसँगै अब संरक्षित क्षेत्र र मध्यवर्ती क्षेत्रमा पुरानै व्यवस्था लागू भएको छ । 

‘निकुञ्ज ऐनको दफा ५ ‘क’ मा  ‘नेपाल सरकारले आवश्यक ठानेमा राष्ट्रिय निकुञ्ज, आरक्ष वा संरक्षण क्षेत्रभित्रको कुनै क्षेत्रलाई नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी अति संवेदनशील क्षेत्र भनी तोक्न सक्नेछ’ भन्ने प्रावधान कायम गरिएको थियो भने ६(१) मा दफा ५(क) बमोजिम तोकिएको क्षेत्रबाहेक निकुञ्ज, आरक्ष वा संरक्षण क्षेत्रभित्रको कुनै क्षेत्र वा मध्यवर्ती क्षेत्रमा प्रकृति र मानव सहअस्तित्व कायम हुने गरी राष्ट्रिय प्राथमिकताप्राप्त आयोजना, लगानी बोर्डबाट स्वीकृत भएका आयोजना वा राष्ट्रिय गौरवका आयोजना सञ्चालन गर्न नेपाल सरकारले तोकिएबमोजिम स्वीकृति दिन सक्नेछ । मध्यवर्ती क्षेत्रमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले निर्माण गर्ने आयोजना सञ्चालन गर्न सक्नेछन् र सम्बन्धित निकायको स्वीकृति लिई पर्या–पर्यटनलगायत अन्य उद्योग, व्यवसाय सञ्चालन गर्न दिन सक्नेछ’ उल्लेख थियो । 

‘संवैधानिक इजलासले ऐनको संशोधित व्यवस्था खारेज गरिदिएसँगै अब निकुञ्जभित्र आयोजना चलाउन दिएका अनुमति वा प्राप्तिका लागि दिएका निवेदन खारेज भएका छन्, शून्यको अवस्थामा पुगेको छ,’ रिट निवेदनकर्तासमेत रहेका वरिष्ठ अधिवक्ता पदमबहादुर श्रेष्ठले बताए । संवैधानिक इजलासको रायलाई न्यायाधीश सपना मल्ल प्रधानले फरक दृष्टिकोणसहित समर्थन गरेकी छिन् भने अर्का न्यायाधीश हरि फुयाँलले कानुनको संशोधित व्यवस्था खारेज गर्न आवश्यक नरहेको भनेर फरक मत राखेका छन् । तर, बहुमत न्यायाधीशको रायअनुसार संशोधित कानुन खारेज भएको हो ।

यसअघि तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, न्यायाधीशहरू प्रकाशमानसिंह राउत, सपना प्रधान मल्ल, प्रकाशकुमार ढुंगाना र कुमार रेग्मी सम्मिलित संवैधानिक इजलासले पहिलो सुनुवाइमै ३० साउनमा संशोधित कानुन कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन आदेश जारी गरेको थियो ।

वरिष्ठ अधिवक्ताद्वय प्रकाशमणि शर्मा र पदमबहादुर श्रेष्ठ तथा अधिवक्ता दिलराज खनालसहितले संशोधित व्यवस्था नेपालको संविधान, संयुक्त राष्ट्रसंघीय जैविक विविधता महासन्धि– १९९२, विश्व सांस्कृतिक र प्राकृतिक सम्पदा संरक्षण महासन्धि– १९७२ र पन्छी एवं जलचर वासस्थानका लागि अन्तर्राष्ट्रिय महत्त्वका सिमसार क्षेत्रसम्बन्धी महासन्धि– १९७१ को उल्लंघन भएको भन्दै रिट दायर गरेका थिए ।