न्यायिक सुशासनमा गतिशीलता

न्यायाधीश नियुक्तिमा जोडिएका दलीय महत्वाकांक्षा न्यूनीकरण गर्न न्यायिक नेतृत्वले लिने अडान र न्याय परिषद्को विवेकपूर्ण सक्रियता जरुरी छ

तीनै तहका अदालतलाई गति दिन नयाँ कार्ययोजना अघि सारेर प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउतले न्यायिक सुशासनको प्रवद्र्धन र सुशासनविपरीतका गतिविधि नियन्त्रणको प्रतिबद्धता गर्दै आउनुभएको छ । प्रधानन्यायाधीश पदमा नियुक्ति पाउनुअघि संसदीय सुनुवाइकै समयदेखि उहाँले सुशासनमा विशेष संयन्त्र परिचालन गर्नेलगायत कार्ययोजना अघि सार्दै आउनुभएको छ । न्यायालयमा आउन थालेको उहाँका सार्वजनिक मन्तव्यको परीक्षण पनि सो कार्ययोजना कार्यन्वयनबाट मात्रै पुष्टि हुन सक्ने अवस्था रहँदै आएको देखिन्छ । 

गत २० असोजमा नेपालका बत्तीसौँ प्रधानन्यायाधीशका रूपमा कार्यभार सम्हाल्नुभएपछि राउतको नेतृत्वमा न्यायालयका केही महिना व्यतीत भइसकेका छन् । यस क्रममा न्यायिक अनुगमन, निगरानी र जाँचबुझलाई नियमित, व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउन विशेष संयन्त्र परिचालनसमेतका कार्य अघि बढाएको अनुभव हुन सकेको छैन भने सर्वोच्च अदालत र न्याय परिषद्को सक्रियता अभिवृद्धि हुनुपर्ने अपेक्षामा पनि धैर्यले नै बढी काम गरिरहेको अनुभूत हुन्छ । 

गतिशीलताका आधार : न्यायाधीश, कर्मचारी, कानुन व्यवसायी र न्यायका अन्य सरोकारवालाको सूक्ष्म निगरानीमा बार र अन्य सरोकारवालाको समेत सहयोग आवश्यक हुन्छ । कानुन व्यवसायी परिषद्, बार, सरकारी वकिल, कर्मचारी सबैको सहयोगमा मात्रै न्यायिक सुशासन सम्भव भएकाले यसको कार्यान्वयनका लागि समन्वयकारी भूमिका अभिवृद्धि गर्नुपर्ने देखिन्छ । बिचौलियाहरूको अवाञ्छित गतिविधि नियन्त्रण गर्न छुट्टै कानुन बनाउन पहल गर्ने कार्ययोजनालाई समेत संसदीय सुनुवाइका क्रममा पेस भएको देखिएकाले यसमा बृहत्तर समन्वयको खाँचो देखिन्छ । अनलाइनमार्फत अनियमितता र गुनासोउपरको उजुरी सुन्न सकिने प्रणाली विकास गर्ने, न्यायपालिकामा न्यायिक सदाचार प्रवद्र्धनका लागि सूचक तोकेर मूल्यांकन प्रणाली विकास गर्ने, सुशासन प्रवद्र्धनसम्बन्धी नीतिगत विषयमा निर्देशन गर्ने योजनाका लागि न्यायपालिकाको पञ्चवर्षीय रणनीतिक योजनामा समेटिएका विषयलाई समेत कार्यान्वयनको चरणमा गतिशीलता दिनु आवश्यक छ । अदालतमा मुद्दा सुनुवाइको प्रत्यक्ष प्रसारण सम्बन्धमा अध्ययन गरी कार्यान्वयन गर्ने, सेवाग्राही र सरोकारवालासँग रियल टाइम सुझाव र पृष्ठपोषण लिई तत्काल सम्बोधन गर्नेसमेतका राउतका योजना कार्यान्वयनका लागि सर्वोच्च अदालतलगायत न्यायिक निकायको सक्षमता अभिवृद्धि गर्न सकिएको छैन ।

न्यायको एउटा प्रमुख पहरेदार संगठन नेपाल बार एसोसिएसनका बहालवाला अध्यक्षविरुद्ध अदालतको अवहेलनामा मुद्दा चलिरहेको र विगतमा महाभियोग दर्ता भएर पनि प्रक्रियाको टुंगो नलागेका तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाका विवादित छविले पुर्‍याएको असरको छाया निमिट्यान्न पार्न समग्र न्यायिक पर्यावरणको सक्रियतालाई सुशासन र समन्वयमैत्री प्रशासन आवश्यक देखिन्छ । न्यायाधीश नियुक्तिमा जोडिएका दलीय महत्वाकांक्षालाई न्यूनीकरण गर्न न्यायिक नेतृत्वले लिने अडान र न्याय परिषद्को विवेकपूर्ण सक्रियताले काम गर्न सक्ने हुन्छ । सर्वोच्च र उच्च अदालतमा रिक्त न्यायाधीश नियुक्तिको सिफारिसलाई गति दिई यही बिन्दुबाटै त्यसको सुरुवात गर्न सक्ने रणनीतिपूर्ण योजनाबाटै वर्तमान प्रधानन्यायाधीशको करिब डेढवर्षे कार्यकाल फलदायी बन्न सक्ने अवस्था देखिन्छ । 

आफ्नै नेतृत्वमा बनेका योजना कार्यान्वयनको अवसर : विशेषगरी सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनको अध्यक्षका रूपमा विगतमा न्यायपालिका सुधारका लागि उठाएका एजेन्डालाई प्रधानन्यायाधीशका रूपमा सम्बोधन गर्ने अवसरको उपयोग गर्ने शैलीलाई सरोकारवालाले चासोसाथ हेरिरहेको देखिन्छ । यसै आर्थिक वर्षदेखि सुरु भएको न्यायपालिकाको पाँचौँ वञ्चवर्षीय योजनाको निर्माण पनि प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस हुनुअघि राउतकै नेतृत्वमा भएको हो । संस्थागत रूपमा सो योजना निर्माणमा उहाँले विगतदेखि उठाउँदै आएका विषयसमेत समावेश भएकाले नयाँ संविधानले न्यायालयलाई प्रदान गरेको जिम्मेवारी र परिवर्तित परिवेशका चुनौती चिर्दै विहंगम कार्यान्वयनको अवसर प्राप्त भएको छ ।

विगतमा सर्वोच्च अदालतका तत्कालीन न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की नेतृत्वको समितिले २०७८ मा न्यायालय सुधारसम्बन्धी प्रतिवेदन पेस गरेको थियो । सो समिति सदस्यका रूपमा समेत न्यायिक विकृति, विसंगति र अनियमितता अन्त्य गर्न अनेक सुझाव न्यायपालिकालाई दिएको अनुभवलाई राउतले व्यवहारमा रूपान्तरण गर्ने समय आएको छ । यी भूमिकालाई अब देशको न्यायिक रूपान्तरणको सवालमा भाषणबाजीभन्दा प्रभावकारी र समन्वयपूर्ण कार्यसम्पादनमार्फत पूरा गर्नुपर्ने जिम्मेवारी कुशलतापूर्वक पूरा गर्नुपर्ने अवस्था देखिन्छ । 

नेपालको चालू सोह्रौँ योजनाले मुद्दा कार्यान्वयन दरलाई ६५ प्रतिशतबाट ८० पुर्‍याउने लक्ष्य राखेको छ । तर, न्यायपालिकामा मुद्दाको चाप बढ्दै जाँदा समयमै न्यायाधीश नियुक्त हुन नसकिरहेको अवस्था छ । त्यसैले सो लक्ष्य पूरा गर्ने वातावरण तयार गर्न न्यायिक जनशक्ति व्यवस्थापनलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने दायित्व पनि राउतकै काँधमा आएको छ । नेपालको संविधानको धारा १३६ ले सुम्पेको संस्थागत संवैधानिक जिम्मेवारी सम्झेर न्यायिक सुधारको ढोका खोल्ने जिम्मेवारीको परीक्षण यहीँबाट प्रारम्भ भइसकेको छ ।

नियुक्तिको गतिमा सुधारको प्रश्न : पञ्चायतकालमा न्यायाधीशहरूको नियुक्ति प्रधानन्यायाधीशको सिफारिसमा राजाबाट गरिने व्यवस्थाबाट न्यायाधीश नियुक्तिमा स्वेच्छाचारिता देखिन सक्ने अवस्था थियो । सो प्रवृत्ति नियन्त्रणसमेतको उद्देश्यले बहुदलीय व्यवस्था प्राप्तिसँगै न्यायपरिषद्को संवैधानिक प्रावधान राखियो । राज्यका अन्य अंगजस्तै यस परिषद्को प्रभावकारितामाथि अहिले थुप्रै प्रश्न उठिरहेको पाइन्छ । त्यसैले २०४७ को संविधानमा राखिएको परिषदीय व्यवस्थामा केही परिमार्जनसहित नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ हुँदै हालको संविधानले समेत सोही परिमार्जित व्यवस्थालाई निरन्तरता दियो । तर, सक्षम न्यायाधीशहरूको नियुक्ति, सरुवा, अनुशासनसम्बन्धी कारबाही, बर्खास्ती र न्याय प्रशासनसम्बन्धी अन्य विषयको सिफारिस गर्ने वा परामर्श दिने मूल संवैधानिक दायित्वलाई सबल बनाउन सार्थक प्रयास हुन नसकेको भनी असन्तुष्टि प्रकट हुँदै छ । 

पहिलोपटक २०४७ सालको संविधानमा समेटिएको सर्वोच्च अदालतमा कानुन व्यवसायी पृष्ठभूमिका व्यक्तिलाई समेत नियुक्त गर्न सकिने प्रावधानलाई वर्तमान संविधानले पनि निरन्तरता दिएको छ । तर, ‘कमन ल’ प्रणालीको मान्यताबमोजिम भिœयाइएको सो प्रावधानलाई निश्चित मापदण्डमा आधारित बनाउन सकिएको छैन । परिणामस्वरूप सक्षम न्यायाधीश नियुक्त गर्ने प्रणालीभन्दा भागबन्डा र निश्चित समूह वा दलको प्रभावबाट न्यायिक जनशक्ति विभाजित भइरहेको अनुभव गरिँदै छ । न्यायपालिकालाई निष्पक्ष र स्वतन्त्र गुणमा आधारित बनाई संविधानवादको सिद्धान्तलाई व्यवहारमा ल्याउन यस्ता समस्याको सम्बोधन सम्भव छ भन्ने देखाउन प्रधानन्यायाधीशमा रचनात्मक नेतृत्व विकसित हुने अवस्था सिर्जना गराउनु अपरिहार्य छ । स्वयं बारले समेत आफूले रोजेका व्यक्ति नियुक्त नभए अमुक माग राखेर आन्दोलन गर्ने प्रवृत्ति अन्त्य गर्नसमेत यस्ता गुणले सकारात्मक भूमिका खेल्न सक्नेमा विवाद नहोला ।

न्यायिक गतिविधिको पूर्वाध्ययन र सामाजिक न्यायको अभीष्ट : नेपालको कानुन प्रणालीले लामो समयसम्म न्यायाधीश रिक्त हुने गरी न्यायालय रहिरहने अवस्थाको परिकल्पना गरेको छैन । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश सेवा निवृत्त हुनु एक महिनाअघि नै त्यस्तो पदमा नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्नुपर्ने न्याय परिषद ऐन, २०७३ को व्यवस्था यसैको उदाहरण हो । तर, यस्ता प्रावधानको कार्यान्वयनमा समेत यो वा त्यो बहाना बनाइनुमा न्याय परिषद् गम्भीर हुनु अत्यावश्यक छ । उच्च अदालतको मुख्य न्यायाधीश र न्यायाधीश रिक्त भएको तीन महिनाभित्र रिक्त पदमा नियुक्त गर्नुपर्ने सोही ऐनको व्यवस्थामा पनि उल्लिखित अवस्था समान रूपमा पुनरावृत्त हुनु दुःखद छ ।

न्यायाधीशका सम्भावित उम्मेदवारको विवरण अद्यावधिक गरी अभिलेख राख्ने दायित्व बोकेको न्याय परिषद्ले समयमै आफ्नो कार्यसम्पादन गर्न नसक्नुको मुख्य कारण न्यायिक नेतृत्वसमेतको उदासीनता नै हो भन्ने न्यायपालिका सुधारका लागि गठित प्रतिवेदनले ‍औँल्याउँदै आएको विषय हो । सोही परिषद्बाट सिफारिस भई नियुक्त भएका न्यायाधीशको योग्यता नपुगेको भन्दै उही परिषद्ले न्यायाधीश बर्खास्ती गरेको देखिएसमेतबाट न्यायाधीश नियुक्त गर्नुअघि विचार पुर्‍याउनुपर्ने अवस्थाको बेवास्ता हुँदै आएको प्रस्ट भइसकेको विषय हो । न्यायिक जनआस्था प्रवद्र्धनमा दीर्घकालीन असर पार्ने यस्ता पूर्वावस्थाको समुचित विश्लेषणबाट मात्रै स्वतन्त्र र सक्षम न्यायालयको व्यावहारिक जग सुदृढ गराउन सकिने अवस्था छ । तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाले न्यायिक प्रक्रियामा थुप्रै विकृति निम्त्याएको र विधिको शासनमा गम्भीर प्रश्न उठ्ने काम गरेकोलगायत २१ आरोप लगाएर विगतमा सत्तारुढ दलका सांसद्बाट प्रतिनिधिसभामा महाभियोग प्रस्ताव दर्ता भयो । राणाविरुद्ध सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशबाट समेत सामूहिक रूपमा इजलास बहिष्कारका गतिविधि भए । बहालवाला प्रधानन्यायाधीशलाई लागेका यस्ता गम्भीर आरोपको छानबिन गर्न संसद्बाट भएको ढिलाइसमेतबाट सो प्रक्रिया टुंगोमा सम्म पुग्न सकेन । सोही मुद्दालाई लिएर अनन्तकालसम्म महाभियोग रहिरहन सक्ने हो या होइन भन्ने विषयमा अद्यापि मतान्तर रहेको देखिन्छ । 

सर्वोच्चले नै अग्राधिकार दिएको संवैधानिक परिषद्बाट नियुक्त भएका ५२ संवैधानिक पदाधिकारीको नियुक्तिसम्बन्धी मुद्दासमेत लामो समयदेखि विचाराधीन रहिरहनु सक्षम न्यायपालिकाप्रतिको आस्थावान् नागरिकका लागि शोभनीय विषय होइन । यस्तो अवस्थाले न्यायमा पहुँच र शीघ्र न्यायको आशामा रहेका नागरिकलाई निराश बनाउन सक्ने देखिन्छ । समयमै जिल्ला न्यायाधीश पदको प्रतिशत निर्धारण नहुने र परीक्षा प्रणालीमा समेत समयोचित सुधार गर्न नसक्दा न्यायिक जनशक्ति व्यवस्थापनमा असर पर्दै आएको विषयलाई बोध गर्न ढिलाइ भइसकेको छ । यस्ता विषयमा न्यायिक नेतृत्वले चाल्ने कदमले समेत न्यायिक गतिशीलताको परीक्षणमा महŒवपूर्ण भूमिका खेल्न सक्ने देखिन्छ । 

न्यायिक कार्यसम्पादनमा क्याडर उम्मेदवार र कानुन व्यवसायी पृष्ठभूमिका न्यायाधीशको प्रतिनिधित्वको सन्तुलन अत्यन्त दारुण अवस्थामा पुगिरहेको देखिन्छ । भागबन्डाको नियुक्ति प्रणालीलाई निषेध गर्दै सक्षम न्यायाधीश छनोट प्रक्रियामा पारदर्शी मापदण्ड अनिवार्य गरी यस्तो असन्तुलनलाई कम गर्न सकिने निश्चत छ । निहित स्वार्थका आधारमा नियुक्त भएका न्यायमूर्तिबाट न्यायसम्पादनमा प्रत्यक्ष असर परेको गुनासोको उचित सम्बोधन हुन नसक्ने हो भने समग्र लोकतन्त्र र सामाजिक न्यायको संवैधानिक उद्देश्यमै गम्भीर आघात पर्न सक्ने जोखिम कायमै रहन्छ ।

निष्कर्ष : न्यायिक स्वतन्त्रता, निष्ठा, निष्पक्षता, इमानदारी र नैतिकताको जग सबलीकरणका लागि न्याय परिषद्बाट हुने अनुसन्धान, छानबिन र यसका प्रक्रियालाई वस्तुगत ढंगमा शीघ्र टुंगोमा पुर्‍याउनु आवश्यक हुन्छ । विगतदेखि सुरु भएका यस्ता कतिपय कार्यलाई अझ प्रभावकारी बनाई सार्थक टुंगोमा पुर्‍याउन सक्नु पनि न्यायिक सुशासन प्रत्याभूतिका लागि अपरिहार्य छ । 

न्यायाधीश तथा अन्य न्यायिक जनशक्तिको सरुवालगायत विषयमा निष्पक्षता र पारदर्शिता कायम गरी न्याय परिषद् र न्याय सेवा आयोग दुवैका कामकारबाहीमा तत्काल र दीर्घकालसम्मका लागि निश्चित मापदण्डको विकास गर्नु आजको आवश्यकता हो । न्याय सेवाका अधिकृतको नियुक्तिजस्ता सामान्य विषय नै समयमा हुन नसक्ने अवस्था अन्त्य गर्न न्याय सेवा आयोगका सचिवको भूमिका सुदृढ गरी निजलाई सोसम्बन्धी अधिकार प्रत्यायोजन गर्नु बुद्धिमानी हुन सक्छ । न्याय परिषद् र न्यायपालिकाका थुप्रै कामकारबाहीमा बृहत्तर रूपमा उत्प्रेरित हुने वातावरण तयार गर्न सके न्यायिक सुशासनको लयले थप गतिशीलता प्राप्त गर्न सक्नेमा शंका छैन । 

(बस्ताकोटी सर्वोच्च अदालतका उपरजिस्ट्रार हुन्)