भारतबारे दुई गुटमा विभाजित ट्रम्प समर्थक

अमेरिकाका नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको ‘मेक अमेरिका ग्रेट अगेन(मागा)’ अभियानमा पछिल्लो समय दुई गुटमा विभाजित देखियो । आश्चर्य मान्नुस् या नमान्नुस्, मागालाई लिएर ट्रम्पका समर्थक दुई गुटमा विभाजित छन् । अमेरिकी महानतालाई पुनस्र्थापना गर्ने दाबी गर्दै आएको  यस आन्दोलनका दुई गुटमध्ये एउटाले अलगाववाद, कर कटौती र नीति छुटलाई अमेरिकाको महानता कायम गर्ने माध्यम मान्छ । यसका लागि बाह्य विश्वका मामिलामा अमेरिकाले हस्तक्षेप गर्न नहुने, करको दर कटौती गर्नुपर्ने, सरकारको आकार घटाउनुपर्ने र विश्वभर उपलब्ध उत्कृष्ट प्रतिभालाई आकर्षित गरेर व्यापार वृद्धिमा जोड दिनुपर्ने उनीहरूको  मान्यता छ । तर, अर्को गुटका मानिसका लागि मागा आन्दोलन सधैँ नै बहुसांस्कृतिक  र बहुलवादविरुद्धको प्रतिक्रिया रहँदै आएको छ ।

अधिकांश तथ्यांकले अमेरिकामा वसोबास गर्ने भारतीयहरू एक आदर्श अल्पसंख्यक रहेको देखाएको छ । अमेरिका पुगेका ७२ प्रतिशत भारतीय आप्रवासीहरूले विश्वविद्यालय अध्ययन पूरा गरेका छन् । र, भारतीय सबैभन्दा धेरै कमाउने आप्रवासी समूह हो । गत २५ वर्षमा सिलिकन भ्यालीमा खुलेका जति पनि उद्यम छन्, २५ प्रतिशतको नेतृत्व भारतीय (र, भारतीय–अमेरिकी)ले गरेका छन् । यहाँसम्म कि अल्फाबेट (गुगलको मातृसंस्था), माइक्रोसफ्ट, एडोब र आइबिएमलगायत विशाल अमेरिकी कम्पनीको नेतृत्व पनि भारतीयले नै गरिरहेका छन् । यसैले अर्थतन्त्रलाई प्राथमिकता दिने मागा गुटका सदस्यहरू ट्रम्पले उनको आगामी सरकारका प्रमुख पदमा धेरै भारतीय–अमेरिकीहरूलाई मनोनयन गर्दा पूर्ण सन्तुष्ट देखिए ।

पछिल्लो समय ट्रम्पद्वारा मनोनयन गरिएका भारतीय मूलका अमेरिकीहरूमा जय भट्टाचार्य (नेसनल इन्स्टिच्युट्स अफ हेल्थका निर्देशक) र कश्यप ‘कस’ पटेल (एफबिआईका प्रमुखका रूपमा)को नाम उलेखनीय रह्यो । त्यसअघि ट्रम्पले संघीय बजेट घटाउन सल्लाह दिने गरी गठन गर्न लागिएको ‘डिपार्टमेन्ट अफ गभर्नमेन्ट इफिसियसन्स’को नेतृत्वमा एलोन मस्कसँगसँगै भारतीय मूलका विवेक रामास्वामीलाई पनि चुनेका छन् । यी नियुक्तिहरूले ‘मागा’ आन्दोलनको श्वेत राष्ट्रवादी गुटलाई पहिले नै भित्रभित्रै क्रुद्ध बनाएको थियो । ट्रम्पले जब चेन्नई(भारत)मा जन्मिएर अमेरिकी व्यवसायी श्रीराम कृष्णनलाई ‘आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स(एआई)’ विषयको वरिष्ठ नीति सल्लाहकार मनोनयन गरे, अश्वेत समूहले आफ्नो आक्रोशलाई लुकाइराख्न सकेनन् । एक प्रयोगकर्ताले सामाजिक सञ्जाल एक्समा लेखे, ‘के तपाईंहरूले मत हाल्दा भारतीयलाई अमेरिका चलाउन मत दिनुभएको थियो ?’

कृष्णनप्रतिको श्वेत–राष्ट्रवादी मागा कट्टरपन्थीहरूको समस्या बुझ्न केही पृष्ठभूमि जान्नुपर्छ । नोभेम्बर १४ मा मस्कले उनको सहनेतृत्वमा गठन हुने डिपार्टमन्टका लागि सुझाव दिन एक्समा एउटा पोस्ट गरे । सोही पोस्टमा लेख्दै कृष्णनले भने ‘ग्रिन कार्डका लागि देशहरूमाथि लागेको नियन्त्रण हटाउने र कुशल आप्रवासी भिœयाउने मार्ग खुलाउनु ठुलो कुरा हुनेछ ।’ दुई वर्षअघि इलन मस्कले तत्कालीन ट्विटर हालको एक्स खरिद गरेपछि यसको नेतृत्वमा चुनेका व्यक्ति हुन् कृष्णन) । लगत्तै अर्को महिना जब ट्रम्पले कृष्णनको मनोनयनको घोषणा गरे, मानिस पुराना कुरा लिएर प्रतिक्रियामा उत्रिए । एक प्रमुख मागा अभियन्ता लौरा लुमरले एक्समा कृष्णनको मनोनयन ‘गम्भीर विचलन’ भएको घोषणा गरिन् । ‘ग्रिन कार्डको सबै प्रकारका सीमा हटाउन चाहने व्यक्तिले कसरी ‘अध्यागमन नियन्त्रण’ र ‘अमेरिकाकेन्द्रित नवप्रवर्तन प्रवद्र्धन’ गर्न सक्छ ? यसरी त अमेरिकीहरूलाई दिइनुपर्ने जागिर विदेशी विद्यार्थीहरूको हातमा जाने अवस्था आउँछ,’ लुमरले एक्समा लेखिन् ।

डोनाल्ड ट्रम्प नेतृत्वमा रहेको ‘मेक अमेरिका ग्रेट अगेन’ अभियानभित्रको एउटा गुटले अमेरिकाको ‘महानता’का लागि भारतजस्ता देशहरूका प्रतिभालाई आकर्षित र प्रवर्द्धन गर्नुपर्ने विचार राख्दा, श्वेत राष्ट्रवादी कट्टरपन्थी गुटले भने सबै आप्रवासनलाई समस्याको रूपमा हेरेको छ

तर, कृष्णनले ग्रिनकार्डमा (अमेरिकी स्थायी बसोवास भिसा) देशगत संख्या सीमा मात्र हटाउने उल्लेख गरेका थिए । प्रत्येक वर्ष हरेक देशका निश्चित संख्याका व्यक्तिहरूलाई मात्र यो कार्ड जारी गरिन्छ । ग्रिनकार्डको संख्यामा समान रूपमा सीमा तोक्दा ठूला देशका नागरिक प्रभावित हुन्छन् । विशेष गरी भारतजस्ता, दक्ष कामदारहरूको ठुलो संख्या भएको देश यसबाट अहिले प्रभावित छ । ह्वाइट हाउसका लागि एआई र क्रिप्टो जारका रूपमा मनोनीत डेभिड स्याक्सले यही पक्षलाई औँल्याएझैँ भने ‘हरेक देशका लागि बराबर संख्याको ग्रिनकार्ड संख्या तोकिएको छ । देशहरूमा योग्य आवेदक जति भए पनि वास्ता गरिँदैन ।’ यस व्यवस्थाको कारण भारतका आवेदकहरूले ११ वर्ष पर्खिनुपर्छ, जबकि अन्य कैयौँ देशका आवेदकले पर्खनैपर्दैन ।

तर, लुमर र उनको समूहका अन्य सदस्य सबै आप्रवासीलाई समस्या ठान्छन् । किनकि यसले अमेरिकाको इसाई, गोरो पहिचान कमजोर बनाउने र अमेरिकीहरूबाट रोजगारी खोस्ने उनीहरूको  दाबी छ । यस्तोमा, जनसंख्याको २–३ प्रतिशत हिस्सा मात्र इसाई भएको र गोरा(युरोपियन) नभएको भारतबाट आउने आप्रवासीलाई उनीहरूले सहने कुरा भएन । वर्षको सुरुमा रिपब्लिकन पार्टीबाट राष्ट्रपति पदमा उम्मेदवार दिएका रामास्वामीबारे टिप्पणी गर्ने क्रममा उग्र दक्षिणपन्थी विश्लेषक एन कल्टरले ‘उनी भारतीय भएकाले उनका धेरै विचारसँग सहमत भए तापनि आफूले कहिल्यै रामास्वामीलाई मतदान नर्ग नसक्ने ’बताएकी थिइन् ।

उता भारतीय मूलका रो खन्ना र श्री थानेदारका अनुभव पनि सुखद छैन । खन्नाले कृष्णनको पक्षमा तर्क गर्दै उनीजस्ता प्रतिभाशाली व्यक्तिहरू चीनजस्ता मुलुक नगएर अमेरिका आउन चाहनु अमेरिकीहरूका लागि खुसीको विषय हुनुपर्ने बताए । खन्नाको तर्कमा जवाफ दिनेहरूमध्ये एकजनाले लेखेका छन् ‘यदि तिनीहरू यति धेरै प्रतिभाशाली थिए भने तिनले आफ्नो जन्मदेश किन सुधारेनन् त ?’। अर्कोले थप नश्लवादी टिप्प्णी गर्दै उनले भने, ‘हामी गोरा आप्रवासीहरू चाहन्छौँ, आक्रामक खैरो मानिसको भिड होइन ।’ यसैगरी, ‘एच–१बी’ बहसमा भारतीय मूलका अमेरिकीलक्षित ‘आपत्तिजनक बयानबाजी’हरूलाई थानेदारले निन्दा गर्दा उनीमाथि नश्लीय दुव्र्यवहारको बाढी आयो । एकजना एक्स प्रयोगकर्ताले लेखे, ‘के म तपाईंलाई मुम्बईको टिकट किनिदिऊँ ? अवश्य पनि एकतर्फी टिकट किनिदिन्छु ।’ अर्कोले घोषणा ग¥यो ,‘ वाह, तपाईं त आफ्ना देशवासी मेरो देशमा थुपार्ने धन्दामा लागेको विदेशी हुनुहुँदोरहेछ, त्यो पनि मेरा देशवासीसँग प्रतिस्पर्धा गर्नका लागि ?’

निश्चित रूपमा, ट्रम्प समर्थकहरू नश्लवादबाट प्रेरित भएर मात्र आप्रवासनको विरोध गरिरहेका छैनन् । खन्ना र थानेदारलाई दिइएका जवाफले पनि धेरै अमेरिकीहरू कामको बढ्दो प्रतिस्पर्धाबाट चिन्तित देखिन्छन् । विशेषतः एआईले द्रुत रूपमा कामदारहरूलाई विस्थापित गर्ने खतरामाझ सीमित काम पनि आप्रवासीले खोसिदेलान् भन्ने डर बढेको छ । तर, ‘मागा’भित्रका दुवै प्रतिद्वन्द्वी पक्षलाई खुसी पार्ने एउटा सरल उपाय छ, त्यो हो भारतीय कामदार अमेरिका ल्याउनुको सट्टा अमेरिकाले भारतमा नवप्रवर्तन आउटसोर्स  प्राप्त गर्ने । यदि अमेरिकी लगानीकर्ताहरूले अत्याधुनिक अनुसन्धान र विकास गर्न सक्षम भारतीय फर्महरूमा लगानी गरे भने, अमेरिकाले अध्यागमन प्रवाह नबढाई नवप्रवर्तन र गतिशीलताको फाइदा उठाउन सक्छ । त, र यो पनि एउटा नश्लवादीलाई मन नपर्न सक्छ, यसमा भारतलाई पनि फाइदा पुग्नेछ । त्यस अवस्थामा ‘मागा’ ‘माइगा’मा बदलिनेछ, अर्थात् ‘मेक अमेरिका एन्ड इन्डिया ग्रेट अगेन’ हुनेछ ।

(संयुक्त राष्ट्रसंघका पूर्वउपमहासचिव र भारतका पूर्वविदेश राज्यमन्त्री तथा मानव संसाधन विकास राज्यमन्त्री थरुर हाल भारतीय राष्ट्रिय कंग्रेसका सांसद हुन् ।)
– प्रोजेक्ट सिन्डिकेटबाट