प्रधानमन्त्री ओली र भौतिक पूर्वाधारमन्त्री दाहाल झापाकै, तर पनि निर्माणमा लापरबाही पुल निर्माण भाषण र अनुगमनमै सीमित, पूर्वप्रधानमन्त्री प्रचण्ड पनि पुगे अलपत्र पुलको अनुगमनमा
हुलाकी राजमार्गअन्तर्गत झापाको गौरीगन्ज गाउँपालिका र झापा गाउँपालिका जोड्ने कन्काईमाई नदीको पुल १३ वर्षदेखि अलपत्र छ । सरकारी बेवास्ता र निर्माण व्यवसायी कम्पनी पप्पु–महादेव–खिम्ती जेभीको चरम लापरबाहीले पाँचपटक म्याद थप्दा पनि काम सकिएको छैन ।
पुलको निर्माण निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहको कम्पनी महादेव–खिम्ती र हरिनारायण चौधरीको पप्पु कन्स्ट्रक्सन जेभीले गरेका हुन् । चौधरी एमाले नेता हुन् । समयमै सम्पन्न गर्नेभन्दा विकास आयोजनाको ठेक्का लिने र होल्ड गरेर राख्ने काममा पप्पु लागेपछि पुल निर्माण अधुरै छ ।
सोमबार मात्र झापा पुगेका प्रमुख प्रतिपक्षी माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले पनि पुलको टाढैबाट अनुगमन गरे । उनी अनुगमन गरिरहँदा सर्वसाधारण भने बाँसको पुलमा पैसा तिरेर कन्काई नदी वारपार गरिरहेका थिए । यो पुलको ठेक्का लागेपछि प्रचण्ड दुईपटक प्रधानमन्त्री भए ।
पूर्वप्रधानमन्त्री प्रचण्डले पुल नहुँदा समस्या भएकाले चाँडै निर्माण गर्नुपर्ने बताए । ‘मैले भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयमा फोन गरेँ । मन्त्रालयका अधिकारीले निर्माण व्यवसायीले कमसल सामग्री हालेकाले काम अघि नबढेको जवाफ दिएका छन्,’ प्रचण्डले भने, ‘ठेक्का खारेज गरेर तुरुन्त अर्को ठेक्का लगाउन पर्यो । या त यो प्रक्रियालाई गति दिनुपर्छ ।’
सरकारमा हुँदा निर्माण व्यवसायीलाई ‘एक्सन’ लिन नसक्ने, तर प्रतिपक्षमा आएपछि अनुगमन मात्र गरेको भन्दै स्थानीयले आक्रोश पोखे । ‘१३ वर्षदेखि पुल अलपत्र छ । अब त हामीले यो पुल तर्न पाउने आशा मर्यो । नेताहरू आउँछन् । तर, काम कसैले गर्दैनन्,’ प्रचण्डले अनुगमन गर्दैगर्दा बाँसको पुल तरिरहेका गौरीगन्ज–१ का मोहन राजवंशीले भने, ‘प्रचण्डले पनि सरकारमा हुँदा बनाउन चासो दिनुभएन । अहिले जनता फकाउन अनुगमन गर्न आउनुभयो ।’
गौरीगन्ज–१ कै महावीर महताले प्रचण्ड अनुगमनमा पुगे पनि पुल बन्नेमा विश्वास नरहेको बताए । ‘मन्त्री, नेता त कति आए कति ! तर, यत्रो वर्षदेखि काम हुन सकेको छैन । अब उहाँ (प्रचण्ड) आउनेबित्तिकै बन्छ भन्नेमा कसरी विश्वास गर्नु ?’ उनले भने ।
पुल अनुगमनमा मन्त्रीदेखि सांसदसम्मले पटकपटक अनुगमन गरेका छन् । ०७७ मंसिरमा नयाँ पत्रिका दैनिकमा समाचार प्रकाशित भएपछि २७ मंसिर ०७७ मा तत्कालीन भौतिक पूर्वाधारमन्त्री वसन्तकुमार नेम्वाङले अनुगमन गरेका थिए । तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको निर्देशनमा अनुगमनमा आएको बताउँदै चाँडो काम सक्न निर्देशन दिए । यो प्रधानमन्त्रीको जिल्ला झापामा अलपत्र पुल हो । यही जिल्लाका सांसद देवेन्द्र दाहाल भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री छन् । तर, उनीहरूकै गृहजिल्लाको पुलको बेहाल छ । प्रधानमन्त्री ओली गृहजिल्ला आएका वेला यो पुललाई भाषणको विषय बनाउँछन् । केही सामान्य काम रहेको र त्यो काम पूरा भएपछि हुलाकी राजमार्ग सरर चल्ने उनको तर्क हुन्छ ।
पुल तरेको साइकललाई ३०, मोटरसाइकललाई ५० रुपैयाँ
कन्काई पुल नबनेपछि स्थानीय भने जोखिपूर्ण रूपमा बर्खामा डुंगा र हिउँदमा बाँसको पुलमा यात्रा गरिरहेका छन् । त्यो पनि पैसा तिरेर । गौरीगन्ज गाउँपालिकाले हिउँदमा बाँसको पुल निर्माण र बर्खामा डुंगा सञ्चालनका लागि दुई लाख ३० हजारमा स्थानीय ईश्वर माझीलाई ठेक्का दिएको छ । माझीले बाँसको लामो पुल बनाएका छन् । जसबापत उनले मोटरसाइकलमा यात्रा गर्नेलाई ५० रुपैयाँ र साइकलमा यात्रा गर्नेलाई ३० रुपैयाँ लिन्छन् । ‘पुल नबनेपछि यात्रा त गर्नुपर्यो । यात्रा सहज बनाउन बाँसको पुल लाएको छु,’ माझी भन्छन्, ‘स्थानीय सरकारलाई दुई लाख ३० हजार कर तिरेको छु । अनि मैले लगानी त उठाउनै पर्यो ।’ पुल निर्माण नहुँदा जोखिम मोलेर यात्रा गर्नुपर्ने अवस्था रहेको झापा गाउँपालिका–२ की तारादेवी डाँगीले बताइन् । ‘पुल निर्माण नहुँदा साह्रै गाह्रो भएको छ । अलिअलि काम भएपछि आशा पलाएको थियो । तर, काम नभएको एक वर्ष भयो,’ उनी भन्छिन्, ‘सबै सामान पनि उठाएर लगेपछि त आशा नै मरेको छ । अब त यो पुलमा हिँड्न पाइएलाजस्तो लाग्न छाडेको छ ।’
एक वर्षदेखि रोकिएको छ निर्माणको काम
हुलाकी राजमार्ग आयोजना कार्यालय इटहरीका प्रमुख युवराज पोखरेलले एक वर्षदेखि कन्काई पुलको काम रोकिएको बताए । ‘कन्काई पुलकै लागि म काठमाडौंमा छु । मैले निर्माण व्यवसायीलाई किन काम नगरेको÷ठेक्का किन नतोड्ने भनेर पत्र पनि पठाइसकेको छु । यही विषयमा सचिवज्यू, डिजी र निर्माण व्यवसायीसँग एक चरण छलफल भएको छ,’ उनले भने, ‘ठेक्का तोडेर अर्को ठेक्कामा जाने वा यसैलाई निरन्तरता दिनेमा निर्णय हुन्छ ।’ निर्माण व्यवसायीले भने म्याद थपको सुनिश्चितता, बजेटको सुनिश्चितता खोजेको पोखरेलले बताए । सात सय मिटर लामो पुल ३१ जेठ ०६८ मा पप्पु र महादेव– खिम्ती जेभीले २९ जेठ ०७२ मा सम्पन्न गर्ने गरी ठेक्का सम्झौता गरेका थिए । पाँचौँपटकको म्याद ०८० असारमै सकिएको थियो । त्यसपछि म्याद थपिएको छैन । ५६ प्रतिशत मात्र काम सकिएको हुलाकी सडक आयोजना कार्यालय इटहरीले जनाएको छ ।