अन्ततः वर्ल्डलिंकले तिर्‍यो दुई अर्ब १५ करोड कर बक्यौता

यसअघि तिर्न अस्वीकार गरेको १० आर्थिक वर्ष अवधिको दूरसञ्चार रोयल्टी र ग्रामीण दूरसञ्चार कोष तथा त्यसमा लाग्ने जरिवानासहितको रकम वर्ल्डलिंकद्वारा राज्यकोषमा दाखिला, बक्यौता बुझाएसँगै वर्ल्डलिंकलाई लाइसेन्स नवीकरणको बाटो खुला

लामो रस्साकस्सीपछि अन्ततः वर्ल्डलिंक कम्युनिकेसनले दुई अर्ब १५ करोड रुपैयाँ कर राज्यकोषमा दाखिला गरेको छ । बिहीबार र शुक्रबार गरेर वर्ल्डलिंकले दूरसञ्चार रोयल्टी र ग्रामीण दूरसञ्चार कोष (आरटिडिएफ)बापत बक्यौता रहेको दुई अर्ब १५ करोड १४ लाख सात हजार ५५२ रुपैयाँ दाखिला गरेको हो । वर्ल्डलिंकले रोयल्टीबापत एक अर्ब ३८ करोड ९० लाख १२ हजार २२५ र आरटिडिएफबापत ७६ करोड २३ लाख ९५ हजार ३२७ रुपैयाँ तिरेको छ ।

यसअघि तिर्न अस्वीकार गरेको १० आर्थिक वर्ष अवधिको रोयल्टी र आरटिडिएफ तथा त्यसमा लाग्ने जरिवानासहितको रकम वर्ल्डलिंकले तिरेको छ । सर्वोच्च अदालतले दूरसञ्चार सेवाका नाममा मर्मतसम्भारको आयमा पनि दुवै शीर्षकको कर लाग्ने फैसला गरिदिएपछि वर्ल्डलिंक कर तिर्न बाध्य भएको हो । दूरसञ्चार सेवाको सपोर्ट, मर्मतसम्भारलगायतबाट प्राप्त आयमा कर नलाग्ने दाबी गर्दै बक्यौता नतिर्ने ढिपीसहित वर्ल्डलिंक सर्वोच्च गएको थियो । वर्ल्डलिंकसहित आइएसपीहरूले कर छली गरेको विषयमा नयाँ पत्रिकाले गत वर्षदेखि शृंखलाबद्ध रूपमा समाचार प्रकाशित गर्दै आएको छ ।

रोयल्टी संघीय सञ्चित कोष र आरटिडिएफ प्राधिकरणको कोषमा दाखिला भएको छ । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका प्रवक्ता सन्तोष पौडेलले वर्ल्डलिंकले दूरसञ्चार रोयल्टी र आरटिडिएफबापत बक्यौता रहेको दुई अर्ब १५ करोड रुपैयाँ दाखिला गरेको नयाँ पत्रिकालाई बताए । वर्ल्डलिंकले दाखिला गरेको रकम आर्थिक वर्ष ०६९/७० देखि ०७९/८० सम्मको रोयल्टी र आरटिडिएफ तथा त्यसमा थपिँदै आएको जरिवानासहितको भएको उनले बताए । ‘वर्ल्डलिंकले आफ्नो नाममा रहेको पूरा बक्यौता अब क्लियर गरेको छ,’ प्रवक्ता पौडेलले भने ।

समयमै कर नतिरी छल्ने प्रयत्नमा लाग्दा वर्ल्डलिंकले ठूलो जरिवानाको भारसमेत खेप्नुपर्‍यो । सञ्चार मन्त्रालयको छानबिन प्रतिवेदनअनुसार वर्ल्डलिंकको १० वर्षको अवधिमा दुवै शीर्षकमा तिर्न बाँकी रकम ८१ करोड २३ लाख रुपैयाँ थियो, तर समयमा नतिर्दा गत वर्षसम्म ४४ करोड १० लाख रुपैयाँ जरिवानासहित कुल बक्यौता सवा अर्ब पुग्यो । यद्यपि, मन्त्रालयको हिसाबका आधारमा प्राधिकरणले आफैँले स्वतन्त्र परामर्शदाता नियुक्त गरेर अद्यावधिक हिसाब निकालेको थियो । त्यसैका आधारमा वर्ल्डलिंकले बक्यौता तिरेको हो ।

बक्यौता बुझाएसँगै वर्ल्डलिंकलाई अब आफ्नो लाइसेन्स नवीकरणको बाटो खुलेको छ । गत वर्षदेखि नै वर्ल्डलिंकले नवीकरणको प्रक्रिया अघि बढाए पनि बक्यौता रहेका कारण रोकिएको थियो । त्यस्तै, ब्यान्डविथ खरिदका लागि भुक्तानीको प्रक्रिया अघि बढाउन पनि अब वर्ल्डलिंकलाई सहज भएको छ । 

अझै आठ सेवाप्रदायकको बक्यौता उठ्न बाँकी, वर्ल्डलिंकले बक्यौता तिरेपछि दबाब 
वर्ल्डलिंकले कर तिरे पनि आठ इन्टरनेट दूरसञ्चार सेवाप्रदायक (आइएसपी)को बक्यौता अझै बाँकी छ । तर, सबैभन्दा ठूलो हिस्सा वर्ल्डलिंककै हो । गत वर्ष सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले गरेको छानबिनले नौ आइएसपीको दुई अर्ब ४६ करोड रुपैयाँ बक्यौता औँल्याउँदा त्यसमा वर्ल्डलिंक एक्लैको एक अर्ब २५ करोड रुपैयाँ थियो । अर्थात् कुल बक्यौतामा आधाभन्दा बढी हिस्सा वर्ल्डलिंककै थियो ।

वर्ल्डलिंकले आफ्नो बक्यौता तिरेपछि अब अन्य आइएसपीको अद्यावधिक बक्यौता कति छ भन्ने प्राधिकरणले स्पष्ट गरेको छैन । अब बक्यौता बाँकी रहेका आइएसपीमा भायनेट, सुबिसु, क्लासिक टेक, टेकमाइन्ड्स, मर्कन्टाइल, वेबसर्फर, पोखरा इन्टरनेट र नेटम्याक्स छन् । वर्ल्डलिंकले आफ्नो बक्यौता तिरेपछि अन्य आइएसपीलाई पनि कर तिर्न दबाब परेको छ । ‘अझै आठ आइएसपीहरूले कर तिर्न बाँकी छ,’ प्राधिकरणका प्रवक्ता पौडेलले भने, ‘वर्ल्डलिंकले बुझाएपछि अरूलाई पनि बक्यौता तिर्न दबाब सिर्जना भएको छ ।’ ठूलो बक्यौता रहेको वर्ल्डलिंकले नै बक्यौता नतिर्दा अन्य आइएसपी पनि मौन थिए ।

अधिकारीहरूका अनुसार बक्यौता नतिर्ने आइएसपीको नीतिको नेतृत्व वर्ल्डलिंकले नै गरेको छ । वर्ल्डलिंकले नै बक्यौता बुझाएपछि अरू आइएसपीलाई पनि बक्यौता बुझाउन अब दबाब परेको हो । प्रवक्ता पौडेलले बक्यौता बुझाउन अरू आइएसपीहरूलाई पनि प्राधिकरणले चिठी काटिसकेको बताए ।

महालेखा, लेखा समिति, मन्त्रालयदेखि सर्वोच्चमा पुगेर टुंगिएको रस्साकस्सी 
वर्ल्डलिंकसहित आइएसपीहरूको कर विवाद नयाँ होइन । इन्टरनेट सेवाअन्तर्गत मर्मत चार्ज, सपोर्ट चार्ज, टेक्निकल चार्जजस्ता शीर्षकमा आइएसपीहरूले ग्राहकबाट ठूलो रकम असुल गरिसके पनि दूरसञ्चार सेवामा लाग्ने रोयल्टी र आरडिटिएफ बुझाउँदा उक्त रकम हटाउने तथा घटाउने गर्दै आएका थिए ।

कर कम गर्न प्रचलित कानुन र लेखा मापदण्डले निश्चित गरेभन्दा फरक गरी इन्टरनेट सेवाबाट प्राप्त आम्दानी लुकाउने/छिपाउन आम्दानीका शीर्षकहरू टुक्र्याउने, आय विवरण तोडमोड गर्ने, अमिल्दो खर्च शीर्षकलाई एकमुस्ट गरी उपकरण बिक्रीसँग जोड्नेजस्ता प्रयास गरिएका थिए ।

इन्टरनेट सेवाको विस्तार र प्रयोगकर्ताको तीव्र बढोत्तरी भएको खासगरी ०७३–७३ पछि आइएसपीहरूको वृद्धि भएको आम्दानी लुकाउन सञ्चालन आयलाई टुक्र्याएर अन्य आम्दानी भनी देखाउने, कर लाग्ने मर्मत चार्ज, सपोर्ट चार्ज, टेलिकम चार्जका आम्दानीलाई हटाएर तथा घटाएर गणना गरी जानाजानी सरकारी राजस्व घटाउने संगठित प्रयास भएका सञ्चार मन्त्रालयको छानबिनले औँल्याएको थियो ।

वर्ल्डलिंकलगायत आइएसपीहरूले सरकारलाई बुझाउनुपर्ने कर नबुझाएको भन्दै उजुरी परेपछि त्यसउपर छानबिनका लागि ०८० साउनमा तत्कालीन सञ्चारमन्त्री रेखा शर्माले छानबिन समिति नै गठन गरेकी थिइन् । सहसचिव गौरव गिरीको संयोजकत्वमा गठित समितिमा मन्त्रालयकै उपसचिवद्वय केशवराज सुवेदी र श्रीधर ज्ञवाली सदस्य तथा इलेक्ट्रोनिक इन्जिनियर नवराज बानियाँ सदस्यसचिव थिए ।

समितिले २४ भदौमा प्रतिवेदन पेस गर्‍यो । १० वर्षको अवधिमा आइएसपीहरूले रोयल्टी र आरटिडिएफबापत जरिवानासहित सरकारलाई दुई अर्ब ४६ करोड ९० लाख रुपैयाँ कम बुझाएको औँल्याउँदै उक्त रकम तत्काल असुलउपर गर्न सिफारिस गरेको थियो । यसपछि भने यो विषय चर्को रूपमा उठेको र सार्वजनिक दबाबसमेत बढेको थियो ।

यसअघि पनि आइएसपीहरूले कर छली गरेको विषयलाई महालेखापरीक्षक कार्यालयले आफ्नो लेखापरीक्षण प्रतिवेदनमा हरेक वर्षजसो उल्लेख गर्दै आएको थियो । महालेखाले आफ्नो ५५औँ वार्षिक प्रतिवेदन ०७२/७३ देखि ५८औँ वार्षिक प्रतिवेदन ०७५/७६ सम्मका लेखापरीक्षण प्रतिवेदनमा आइएसपीहरूले कर छली गरेको र त्यसको असुली गर्नुपर्ने विषय उल्लेख गरेको थियो ।

महालेखाले आइएसपीबाट कर असुल गर्नुपर्ने विषय पटक–पटक उठाए पनि कर उठाउने विषयमा संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिबाट विवादास्पद निर्णय भए । तत्कालीन लेखा समितिका सभापति रहेका कांग्रेसका भरत साहको विवादित निर्णयका कारण कर असुलीमा चुनौती थपिन पुगेको थियो । समान विषयमा लेखा समितिको परस्पर बाझिने खालको विरोधाभासपूर्ण फरक–फरक निर्णय र निर्देशनले कर असुलीमा द्विविधा सिर्जना गरिदियो।

लेखा समितिले महालेखाको ५६, ५७ र ५८औँ प्रतिवेदनमा उल्लेखित रोयल्टी र आरडिटिएफका सम्बन्धमा सपोर्ट, एनुअल मेन्टिनेन्स, टेक्निकल र मोनिटरिङ चार्जबाट प्राप्त हुने आय गणना गर्न नहुने र त्यसलाई गणना गरी देखाइएको बेरुजुको लगत कट्टा गर्ने भनी पटक–पटक विभिन्न मितिमा निर्णय र निर्देशन दिएको थियो । जब कि त्यसअघि महालेखाको ५५औँ वार्षिक प्रतिवेदनमा आइएसपीहरूको उही खालको बेरुजु असुलउपर गर्न निर्देशन दिएको थियो ।

विवादबाट गुज्रिँदै जाने क्रममा १४ चैतमा ०८० मा नयाँ मोड आयो । आव ०६९/७० देखि ०७९/८० सम्मको एकमुस्ट रोयल्टी तथा आरडिटिएफको बक्यौता माग गरी उक्त रकम भुक्तानी नगरेको अवस्थामा वर्ल्डलिंकको नाममा १६ चैत ०८० सम्म कायम रहेको इन्टरनेट सेवा अनुमतिपत्र नवीकरण तथा अन्य सिफारिस र सहजीकरण कार्यसमेत नगर्ने पत्राचार प्राधिकरणले वर्ल्डलिंकलाई गर्‍यो । तर, नियमित रूपमा नेपाल सरकारलाई कर, रोयल्टीलगायत सम्पूर्ण दस्तुर भुक्तानी गरिसकेको दाबी गर्दै प्राधिकरण र सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयविरुद्ध वर्ल्डलिंक सर्वोच्च गयो।

दूरसञ्चार सेवामा मात्र लाग्ने रोयल्टी तथा आरडिटिएफ कम्पनीको गैरदूरसञ्चार सेवामा समेत लगाएको भन्दै त्यसलाई रोकिपाउने आदेशका लागि वर्ल्डलिंक सर्वोच्च गएको थियो । बेरुजु लगत कट्टा गर्ने लेखासमितिको निर्णय (विवादित) बमोजिम बेरुजु असुलउपर नभएको कारण देखाई प्राधिकरणले ठेक्कामा भाग लिन नदिएपछि वर्ल्डलिङ बेरुजु नै तिर्नुनपर्ने जिकिर गरेर ०७७ मा सर्वोच्च गएको थियो । उक्त रिटमाथि सर्वोच्चले अन्तिम फैसला नहुन्जेलसम्म बेरुजु असुल नगर्न अन्तरकालीन अन्तरिम आदेश दिएको थियो ।

दुवै मुद्दालाई एकै ठाउँमा राखेर गत ३० वैशाखमै सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय हरिप्रसाद फुयाँल र डा. नहकुल सुवेदीको संयुक्त इजलासले वर्ल्डलिंकको रिट खारेज गर्ने फैसला गरिदिएको थियो । दूरसञ्चार सेवाका नाममा मर्मतसम्भारको आयमा कर लाग्ने स्पष्ट फैसला सर्वोच्चले गरिदिएको छ । लेखा समितिका द्विविधापूर्ण विवादास्पद निर्णय र निर्देशनमाथिसमेत प्रश्न उठाउँदै असुलउपर गर्नुपर्ने बेरुजुमा छुट नहुने फैसलाले स्पष्ट बोलेको छ । सर्वोच्चको यही फैसलापछि वर्ल्डलिंक बक्यौता तिर्न बाध्य भयो ।