बाढीपहिरोले ऊर्जा क्षेत्र क्षतिग्रस्त, निर्णय लिनुपर्ने प्राधिकरण सञ्चालक समितिको बैठक बस्नै सकेन

प्राकृतिक विपतमा ऊर्जा क्षेत्र प्रभावित हुँदासमेत मन्त्री खड्काले प्राधिकरणलाई अप्ठ्यारोमा पार्ने भूमिका खेलिरहेका छन् । ऊर्जामन्त्री नै प्राधिकरण सञ्चालक समिति अध्यक्ष हुन् । उनको समन्वयमा सदस्यसचिव (कार्यकारी निर्देशक)ले समितिको बैठक आह्वान गर्नुपर्छ । तर, मन्त्री खड्काले पहलकदमी नलिँदा डेढ महिनादेखि अर्थात् २१ भदौयता बैठक बस्न सकेको छैन । प्राधिकरण नेतृत्वले प्रभावकारी काम गर्न नसकेको देखाउन मन्त्रीले नियतवश यस्तो गरेको सञ्चालक समिति सदस्य आचार्यको आरोप छ । समितिको बैठक कति समयमा गर्ने भन्ने ठोस नीतिगत व्यवस्था नभए पनि यसअघि हरेक हप्ता बुधबार नियमित हुन्थ्यो । 

असोज दोस्रो साताको बाढीपहिरोले सञ्चालनमा रहेकामध्ये सबैभन्दा ठुलो परियोजना ४५६ मेगावाटको माथिल्लो तामकोशी बन्द छ । बाँध क्षेत्रका संरचना क्षतिग्रस्त हुँदा उक्त परियोजना बन्द भएको छ । यसबाट दैनिक चार करोड आम्दानी गुमेको छ । भारततर्फ गरिने निर्यात बन्द भएको छ । हिउँदमा परियोजना सञ्चालनमा ल्याउन नसके भारतबाट आयात बढाउनुपर्ने हुन्छ भने गार्हस्थ्य ग्राहकमै लोडसेडिङको समेत जोखिम हुनेछ । तर, यो गम्भीर अवस्थालाई पनि सरकारले पूरै बेवास्ता गरेको देखिन्छ । कुलमान भने १५ असोजमा यो परियोजनास्थलमा पुगेका थिए । 

त्यस्तै, काबेली करिडोरको १३२ केभी ५०, ५१ र ५२ नम्बरको टावर बाढीले बगाएको छ । उक्त करिडोरमा रहेका २०० मेगावाट हाराहारीका परियोजना बन्द अवस्थामा छन् । खिम्ती–लामोसाँघु प्रसारणलाइनको पनि दुई नम्बर टावर तामाकोशी नदीको बाढीले बगाएको छ । अहिले प्रणालीबाट ६०० मेगावाट विद्युत् ‘आउट’ भएको छ । विद्युत् निर्यात कटौती गरिएको छ । पछिल्लो बाढीले प्राधिकरणलाई मात्रै झन्डै साढे चार अर्ब रुपैयाँको नोक्सानी भएको प्रारम्भिक अनुमान छ । क्षतिग्रस्त परियोजनाको पुनर्निर्माण गर्न सञ्चालक समितिबाटै नीतिगत निर्णय गर्नुपर्छ । नियमित प्रक्रियाबाट काम गर्दा समय लाग्ने भएकाले आपत्कालीन टेन्डरका लागि बोर्डबाटै निर्णय गर्नुपर्छ । तर, यस्तो वेला मन्त्री खड्काकै समन्वयको अभावका कारण प्राधिकरण सञ्चालक समितिको बैठक बस्न सकेको छैन । 

सञ्चालक समितिका सदस्यसचिव (कार्यकारी निर्देशक)ले बैठक आह्वान गर्ने अभ्यास मिचेर गत २३ असोजका लागि ऊर्जा मन्त्रालयका सहसचिव शम्भुप्रसाद मरासिनी (प्रशासनतर्फ)ले बैठक बोलाएका थिए । तर, पछि त्यो बैठक स्थगित गरिएको थियो । त्यसपछि बैठक आह्वान गरिएको छैन । 

‘प्राधिकरण सञ्चालक समितिको निर्णयबाट चल्नुपर्छ । सञ्चालक समितिमा ऊर्जामन्त्री र ऊर्जासचिव हुन्छन् । पछिल्लो समय मन्त्रालयले आफ्नो ढंगले काम गर्न खोजेको देखिन्छ,’ सञ्चालक समिति सदस्य आचार्यले भने, ‘प्राधिकरणसँग कुनै समन्वय गरेको देखिँदैन ।’ सञ्चालक समितिको बैठकका विषयमा बुझ्न खोज्दा मन्त्री खड्काको फोन उठेन । प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले भने छिट्टै सञ्चालक समितिको बैठक आह्वान हुने बताए । 

पूर्वसचिव वाग्ले विपत्का वेलासमेत प्राधिकरणको बैठक नहुनु दु:खद भएको बताउँछन् । ‘प्राधिकरण आफैँ अप्रेटर र आफैँ रेगुलेटर पनि हो । शक्तिशाली स्वायत्त संस्थान पनि हो । किनकि, यसमा मन्त्री आफैँ अध्यक्ष हुन्छन् । सचिव सञ्चालक समितिको सदस्य हुन्छन् । तसर्थ, प्राधिकरण र सरकारको निकटता राम्रो देखिन्छ । तर, अहिले बाढीले ऊर्जासम्बन्धी परियोजनाहरू नै क्षतिग्रस्त भएको वेलासमेत डेढ महिनासम्म बैठक नहुनु दु:खद पक्ष हो,’ उनले भने, ‘सरकार र प्राधिकरणको नेतृत्व गर्ने व्यक्तिबिच व्यक्तिगत, वैचारिक रूपमा केही मतभिन्नता होलान् । व्यक्तिगत रूपमा मतभिन्नता भयो भन्दैमा संस्था नै सकाउने किसिमको काम गर्न हुँदैन । यो वेला प्राधिकरणले काम गर्न सकेन भने त्यसको एकलौटी दोष सरकारलाई नै जान्छ । किनभने प्राधिकरण सरकारको एकल सेयर स्वामित्व भएको संस्था हो ।’