काठमाडौं महानगरको नगरप्रहरी गौशालास्थित धर्मशाला खाली गराउन गइरहेको र मारवाडी सेवा समितिले विरोध प्रदर्शन गरिरहेको अवस्थालाई कसरी हेर्नुभएको छ ?
पशुपति क्षेत्र विकास कोष सञ्चालन परिषद्को निर्णयअनुुसार कोषले गौशाला धर्मशाला सञ्चालन, व्यवस्थापन गर्न महानगरसँग सहमति गरेको हो । सम्मानित काठमाडौं जिल्ला अदालतले जुन फैसला गरेको छ, सोअनुसार स्वतः निर्णय लागू हुनुपर्ने हो । तर, त्यसो हुन सकेन । धर्मशाला कोषको अधिकार क्षेत्रभित्र छ भन्ने कुरामा उहाँहरू द्विविधामा पर्नुभयो । यसबारे छलफल गर्न संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्ययन मन्त्रालयबाट पत्र प्राप्त भएको छ, यसमा थप छलफल होला ।
गौशाला धर्मशालाको विषयमा संघ सरकार र स्थानीय सरकारबिच भएको ‘टसल’ हेर्दा कोषको समन्वय अभाव भएको हो कि जस्तो देखिन्छ नि ?
हामीले अघिल्लो निर्णयमा रहेर महानगरसँग सहकार्यको कदम अगाडि बढाएको हौँ । टसलको कुरालाई लिएर केही भन्न सक्ने अवस्था रहेन ।
पशुपति क्षेत्रमा शान्ति सुरक्षाको समस्या उत्पन्न भएको भन्दै पशुपति विकास कोष सञ्चालक परिषद्को अर्को बैठक नभएसम्म त्यहाँबाट गरिएका कार्य स्थगन गर्न भनेर मन्त्रालयले पत्र पठाएको रहेछ, कोष र महानगरबिच भएको सहमति भंग हुने सम्भावना बढेको हो ?
जसको आधारमा रहेर हामीले सहमति गर्यौँ, सोअनुसार कोषको तर्फबाट सहमति भंग हुने कुरा भएन । अहिलेसम्म हामी महानगरसँग सहकार्यमै छौँ । यसको थप पुस्ट्याइँ परिषद्को आइतबारको बैठकले नै गर्ला ।