पहिलो त्रैमासको पुँजीगत खर्च पाँच वर्षयताकै उच्च 

चालू आर्थिक वर्ष ०८१/८२ को पहिलो तीन महिनामा पाँच वर्षयताकै सबैभन्दा बढी पुँजीगत खर्च भएको छ । अर्थतन्त्रमा निर्माण क्षेत्रको वृद्धिदर निरन्तर ऋणात्मक भइरहेका वेला वर्षको पहिलो तीन महिनामा भएको खर्च वृद्धिले यस क्षेत्रमा उत्साह बढाएको छ । 

महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार सरकारले चालू आर्थिक वर्षको पहिलो तीन महिनामा ८ प्रतिशत पुँजीगत खर्च गरेको छ । असोज मसान्तसम्म सरकारले २९ अर्ब ३७ करोड पुँजीगत खर्च गरेको हो । यो कुल विनियोजित पुँजीगत बजेटको ८.३४ प्रतिशतबराबर हुन आउँछ । जुन अघिल्लो आर्थिक वर्षको सोही अवधिको तुलनामा २.४४ प्रतिशत विन्दुले बढी हो । 

अघिल्लो आर्थिक वर्ष ०८०/८१ को पहिलो त्रैमासमा सरकारले विनियोजित पुँजीगत बजेटको ५.९ प्रतिशत अर्थात् १७ अर्ब ८३ करोड पुँजीगत खर्च गरेको थियो । त्यसअघि आव ०७९/८० को पहिलो त्रैमासमा सरकारले विनियोजित पुँजीगत बजेटको ५.१७ प्रतिशत अर्थात् १९ अर्ब ८८ करोड पुँजीगत खर्च गरेको थियो ।

उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले पुँजीगत खर्च वृद्धिलाई प्राथमिकतामा राखेको बताउँदै आएका छन् । आर्थिक गतिविधि बढ्न थाल्दा पुँजीगत खर्चले समेत गति लिन थालेको हो । हालै गएको बाढीपहिरोबाट भएको क्षतिको पुनर्निर्माण तथा पुनस्र्थापनालाई अविलम्ब अघि बढाएन सके पुँजीगत खर्च अझ बढ्न सक्ने जानकारहरू बताउँछन् । यस अवधिमा सरकारको कुल प्राप्ति दुई खर्ब ५३ अर्ब एक करोड रुपैयाँ भएको देखिएको छ । यसमा ऋण जोडिएको छैन । त्यस्तै, कुल खर्च तीन खर्ब २९ अर्ब २० करोड भएको महालेखाको तथ्यांक छ । 

 चालू खर्च भने २० प्रतिशत 
तीन महिनामा चालू खर्च पनि बढेको देखिएको छ । महालेखाका अनुसार असोज मसान्तसम्ममा सरकारले दुई खर्ब २९ अर्ब ८५ करोड रुपैयाँ चालू खर्च गरेको छ । जुन कुल चालू बजेट १८ खर्ब ६० अर्ब ३० करोडको २०.१५ प्रतिशत हो । गत वर्षको पहिलो तीन महिनामा सरकारले विनियोजित चालू बजटेको १८.६९ प्रतिशत अर्थात् दुई खर्ब १३ अर्ब ३९ करोड रुपैयाँ चालू खर्च गरेको थियो । त्यस्तै, वित्तीय व्यवस्थातर्फ ६९ अर्ब ९७ करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ । यो विनियोजित वित्तीय बजेटको १९.०५ प्रतिशतबराबर हो । 

 राजस्व संकलन २९ अर्बले बढ्यो 
आर्थिक गतिविधि बढ्दै जाँदा राजस्व आय पनि बढ्न थालेको छ । चालू आर्थिक वर्षको पहिलो तीन महिनामा सरकारले दुई खर्ब ४८ अर्ब २६ करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेको छ । जुन कुल राजस्व लक्ष्य १४ खर्ब १९ अर्ब ३० करोडको १७.४९ प्रतिशत हो । सरकारले तीन महिनामा संकलन गरेको राजस्व गत वर्षको सोही अवधिको तुलनामा २९ अर्ब १५ करोडले बढी हो । गत वर्ष असोज मसान्तसम्ममा सरकारले लक्ष्यको १५.४ प्रतिशत अर्थात् दुई खर्ब १९ अर्ब ११ करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेको थियो ।

अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता महेश भट्टराई भन्छन्– खर्चमा उत्साहप्रद सुधार देखिएको छ । हामीले बजेट कार्यान्वयनको मार्गदर्शन नै बनाएर काम थालेको प्रभाव पनि खर्चमा देखिएको हो । राजस्व पनि पोहोरको भन्दा बढेको छ । तर, बाढीपहिरोले अपेक्षाकृत सुधार हुन सकेन । चाडबाडलाई आयात हुने वस्तु भन्सार नाकामै रोकिए । मानौँ, मासिक ९० अर्बको राजस्व उठाउने हो भने दैनिक तीन अर्ब राजस्व उठाउनुपर्छ । पाँच दिन मात्रै अवरोध हुँदा पनि १५ अर्ब नोक्सान हुन्छ । अहिले सरकार स्थिर रहने आत्मविश्वास निजी क्षेत्रमा बढेकाले राजस्वमा पोहोरभन्दा केही सुधार भएको हुन सक्छ ।