अर्बौँ बक्यौता नतिर्ने उद्योगको लाइन काट्ने दिन नजिकिँदै गर्दा कुलमानलाई नै हटाउने प्रपञ्च

१८ घण्टासम्मको लोडसेडिङ अन्त्य गरे । ३४ अर्ब ६१ करोड सञ्चित नोक्सानीमा रहेको प्राधिकरणलाई ४७ अर्ब ४१ करोड सञ्चित नाफामा ल्याए । अर्बौँ बक्यौता उठाउन पहल गरे । तर, शासकलाई यही मन परेन ।

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले ६ साउनमा दिएको अल्टिमेटमअनुसार ८ कात्तिकसम्म पनि डेडिकेटेड फिडर र ट्रंकलाइनको प्रिमियम महसुलको बक्यौता नतिर्ने उद्योगको लाइन काट्ने सूचना जारी गरिसकेको छ । तर, उद्योगीको पक्षमा उभिँदै आएको सरकार ८ कात्तिकअघि नै प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई पदबाट हट्न बाध्य पार्ने वा हटाउने प्रपञ्चमा लागेको छ ।

आठ वर्ष अघिसम्म नागरिकले दैनिक १८ घण्टासम्म खेपिरहेको लोडसेडिङ कुलमानकै नेतृत्वमा २५ कात्तिक ०७३ (तिहारको लक्ष्मीपूजाको दिन)मा अन्त्य भएको थियो । ०७२/७३ मा आठ अर्ब ८९ करोड घाटामा रहेको  प्राधिकरणको त्यसवेलासम्म सञ्चित नोक्सानी ३४ अर्ब ६१ करोड थियो । २९ भदौ ०७३ मा पहिलोपटक कार्यकारी निर्देशकमा कुलमान नियुक्त भएपछि उकालो यात्रा सुरु गरेको प्राधिकरणको ०८१ मा पुग्दा सञ्चित नाफा नै ४७ अर्ब ४१ करोड पुगेको छ । तर, प्राधिकरणको यो सुधार शासकलाई मन परेको छैन । लक्ष्मीपूजाको दिन लोडसेडिङ अन्त्य गरेर ‘उज्यालो नेपाल’ बनाएका कुलमानलाई आठ वर्षपछि लक्ष्मीपूजाकै पूर्वसन्ध्यामा हटाउने ‘षड्यन्त्र’ हुँदै छ । 

सुरुमा सरकारले एमाले सांसद ऋषिकेश पोखरेल सभापति रहेको लेखा समितिबाट पुनः छानबिन गराएर स्पष्टीकरण लिई कुलमानलाई हटाउने योजना बनाएको थियो । तर, यसअघि नै समितिले छानबिन गरी निर्देशन दिइसकेको विषयमा फेरि छानबिन गर्ने कुरामा एमालेबाहेकमा दलका सांसदले विरोध जनाए । सँगै, सभापति पोखरेल नै सहकारी ठगीमा मुछिएको सार्वजनिक भयो । नैतिक संकटमा परेका पोखरेलले त्यसपछि बैठक नै राख्न सकेका छैनन् । 

त्यसको विकल्पमा ऊर्जा मन्त्रालयले विनासन्दर्भ २२ असोजमा प्राधिकरणसँग विभिन्न १५ विषयमा चार–पाँच वर्षयताको विवरण मागेर कुलमानमाथि स्पष्टीकरण सोध्ने मैदान निर्माण गर्न खोजिरहेको छ । जब कि यो वेला बाढीपहिरोले ऊर्जा क्षेत्र नराम्ररी प्रभावित छ । मन्त्रिपरिषद्ले प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकलाई स्पष्टीकरण सोध्न सक्छ र चित्तबुझ्दो जवाफ नआए पदमुक्त गर्न सक्छ । स्पष्टीकरण सोध्न आवश्यक विवरण जुटाउने तयारीस्वरूप नै मन्त्रालयले चार–पाँच वर्षयताका विवरण मागेको र यसमा ऊर्जामन्त्री दीपक खड्का पनि परिचालित भएको प्राधिकरण सञ्चालक समिति सदस्य कपिल आचार्यको भनाइ छ । 

‘केही दिनअघि मन्त्रालयले प्राधिकरणसँग १५ विषयको चार–पाँच वर्षकै विवरण मागेको छ । त्यसमा अधिकांश विषय मन्त्रालयलाई नियमित रूपमै जानकारी गराइएको हुन्छ । तर, कतिपय माग्नै नपर्ने विषयको पनि विवरण मागिएको छ । त्यस्ता विषय मागेर नेतृत्वलाई ‘डिमोरलाइज’ गर्न खोजेको देखिन्छ । त्यसभित्रका केही विषयमा टेकेर सरकारले प्राधिकरण वा प्राधिकरण नेतृत्वमाथि कुनै निश्चित कदम उठाउन सक्ने देखिन्छ,’ उनले भने । 

तत्कालीन सार्वजनिक संस्थान निर्देशन बोर्डका अध्यक्षसमेत रहेका पूर्वसचिव विमल वाग्ले सरकारले व्यक्तिगत रिस साधेर कुनै पनि संस्था बिगार्न नहुने बताए । तुलनात्मक रूपमा राम्रो काम गरेको संस्थान विद्युत् प्राधिकरणलाई सरकारले हौसला दिनुपर्ने उनको सुझाव छ । ‘प्राधिकरण र सरकारका नेतृत्वकर्ताबिच फरक मत हुन सक्छ । व्यक्तिगत रिस पनि हुन सक्छ । तर, त्यस बहानामा संस्था बिगार्ने काम गर्न हुँदैन । व्यक्तिगत लडाइँ हो भने बाहिरै हुनुपर्छ, संस्थाभित्र संस्थागत रूपमा काम गर्नुपर्छ,’ वाग्ले भन्छन्, ‘प्राधिकरण सरकारको एकलौटी संस्थान हो । अन्य संस्थानको तुलनामा प्राधिकरणको कार्य सम्पादन पनि राम्रो छ । यस्तो संस्थानलाई अझ राम्रोसँग अघि बढाउन सरकार नै बढी जिम्मेवार हुनुपर्छ ।’

बक्यौता नतिरेको भन्दै प्राधिकरणले गत असार २५, २६ र २७ मा ६ उद्योगको लाइन काटेको थियो । कानुनअनुसार बक्यौता नतिरेसम्म काटिएको लाइन जोड्न मिल्दैन । तर, ३० असारमा प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका केपी ओलीले उद्योगहरूमा लाइन जोड्न ठाडो मौखिक निर्देशन दिएसँगै विद्युत् नियमन आयोगले ६ साउनमा प्राधिकरणलाई लाइन जोड्न लिखित निर्देशन दिएको थियो । ६ उद्योगले दिएको उजुरीका आधारमा टेकेर आयोगले उक्त दिर्नेशन दिएको थियो । त्यसपछि प्राधिकरणले तीन महिनाभित्र (८ कात्तिकसम्म) सबै उद्योगले बक्यौता बुझाउनुपर्ने सर्तमा ८ साउनमा ६ उद्योगमा लाइन जोड्ने निर्णय गरेको थियो । सञ्चालक समिति सदस्य आचार्य र अर्का सदस्य भक्तबहादुर पुनले उक्त निर्णयमा असहमति जनाएपछि मन्त्री खड्काले उनीहरूलाई स्पष्टीकरण सोधेर पदबाटै हटाएका थिए । पछि सर्वोच्चको अन्तरिम आदेशबाट दुवैजना पुनर्बहाली भएर काम गरिरहेका छन् । 

अल्टिमेटमको अवधि एक साता मात्र बाँकी छँदा ४९ उद्योगले आठ अर्ब चार करोड नौ लाख बक्यौता बुझाउन बाँकी छ । प्राधिकरणका अनुसार तीन महिनाअघि बक्यौता नबुझाएका ६१ उद्योग थिए । बक्यौता उठाउन प्राधिकरणलाई सहयोग गर्नुपर्ने मन्त्रालय उल्टै स्वायत्त निकाय प्राधिकरणमाथि हस्तक्षेपमा लागेको देखिन्छ । सरकार र प्राधिकरणबिचको कामकारबाहीलाई समन्वय गर्ने ऊर्जा मन्त्रालयले स्वायत्त निकाय प्राधिकरणमाथि हस्तक्षेप गर्न खोजेको आचार्य बताउँछन् । 

‘कार्यकारी निर्देशकलाई पदबाट हटाउने वा नहटाउने विषय एउटा भयो । अहिले त्यो मात्रै ठुलो विषय भएन । प्राधिकरणकै स्वायत्तता रहन्छ कि रहन्न भन्ने विषयमा पनि शंका पैदा भएको छ,’ उनले भने, ‘ऊर्जा मन्त्रालय त समन्वयकारी निकाय मात्रै हो । प्राधिकरण सरकारको स्वामित्वको संस्था हो । तर, समन्वयकारी निकायले प्राधिकरणको स्वायत्ततामाथि हस्तक्षेप गर्न खोजेको छ । यस्तो प्रवृत्तिले भविष्यमा प्राधिकरण नै रहन्छ कि रहन्न भन्ने चिन्ता छ । नेपालका सार्वजनिक संस्थान यस्तै प्रवृत्तिले समस्यामा परेका हुन् । अब प्राधिकरणको भविष्य पनि के हुन्छ भनेर बहस गर्न आवश्यक छ ।’

मन्त्रालयको सहसचिवले प्राधिकरणको बोर्ड बैठक आह्वान गरेको घटनाले यसलाई पुष्टि गरेको उनको दाबी छ । ‘प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकलाई जानकारी नै नदिई मन्त्रालयको सहसचिवले बैठक आह्वान गर्नु मन्त्रालयले प्राधिकरणका अधिकारीलाई काम गर्न नदिन खोजेको हो,’ उनले भने । प्राधिकरण सञ्चालक समितिको बैठक सदस्यसचिवको हैसियतमा प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशकले आह्वान गर्ने कानुनी व्यवस्था भए पनि त्यसको उल्लंघन गर्दै २३ असोजमा मन्त्रालयका सहसचिव शम्भुप्रसाद मरासिनीले बैठक आह्वान गरेका थिए । यद्यपि, बैठक पछि स्थगित गरिएको थियो । 

ऊर्जा मन्त्रालयका प्रवक्ता चिरञ्जीवी चटौतले कुलमानलाई हटाउने विषयमा आफूलाई कुनै जानकारी नभएको बताए । ‘यो विषयमा मलाई कुनै जानकारी छैन । बुझेर मात्रै भन्न सक्छु,’ उनले भने । 

बाढीपहिरोले ऊर्जा क्षेत्र क्षतिग्रस्त, निर्णय लिनुपर्ने प्राधिकरण सञ्चालक समितिको बैठक बस्नै सकेन
प्राकृतिक विपत्मा ऊर्जा क्षेत्र प्रभावित हुँदासमेत मन्त्री खड्काले प्राधिकरणलाई अप्ठ्यारोमा पार्ने भूमिका खेलिरहेका छन् । ऊर्जामन्त्री नै प्राधिकरण सञ्चालक समिति अध्यक्ष हुन् । उनको समन्वयमा सदस्यसचिव (कार्यकारी निर्देशक)ले समितिको बैठक आह्वान गर्नुपर्छ । तर, मन्त्री खड्काले पहलकदमी नलिँदा डेढ महिनादेखि अर्थात् २१ भदौयता बैठक बस्न सकेको छैन । प्राधिकरण नेतृत्वले प्रभावकारी काम गर्न नसकेको देखाउन मन्त्रीले नियतवश यस्तो गरेको सञ्चालक समिति सदस्य आचार्यको आरोप छ । समितिको बैठक कति समयमा गर्ने भन्ने ठोस नीतिगत व्यवस्था नभए पनि यसअघि हरेक हप्ता बुधबार नियमित हुन्थ्यो । 

असोज दोस्रो साताको बाढीपहिरोले सञ्चालनमा रहेकामध्ये सबैभन्दा ठुलो परियोजना ४५६ मेगावाटको माथिल्लो तामकोशी बन्द छ । बाँध क्षेत्रका संरचना क्षतिग्रस्त हुँदा उक्त परियोजना बन्द भएको छ । यसबाट दैनिक चार करोड आम्दानी गुमेको छ । भारततर्फ गरिने निर्यात बन्द भएको छ । हिउँदमा परियोजना सञ्चालनमा ल्याउन नसके भारतबाट आयात बढाउनुपर्ने हुन्छ भने गार्हस्थ्य ग्राहकमै लोडसेडिङको समेत जोखिम हुनेछ । तर, यो गम्भीर अवस्थालाई पनि सरकारले पूरै बेवास्ता गरेको देखिन्छ । कुलमान भने १५ असोजमा यो परियोजनास्थलमा पुगेका थिए । 

त्यस्तै, काबेली करिडोरको १३२ केभी ५०, ५१ र ५२ नम्बरको टावर बाढीले बगाएको छ । उक्त करिडोरमा रहेका २०० मेगावाट हाराहारीका परियोजना बन्द अवस्थामा छन् । खिम्ती–लामोसाँघु प्रसारणलाइनको पनि दुई नम्बर टावर तामाकोशी नदीको बाढीले बगाएको छ । अहिले प्रणालीबाट ६०० मेगावाट विद्युत् ‘आउट’ भएको छ । विद्युत् निर्यात कटौती गरिएको छ । पछिल्लो बाढीले प्राधिकरणलाई मात्रै झन्डै साढे चार अर्ब रुपैयाँको नोक्सानी भएको प्रारम्भिक अनुमान छ । क्षतिग्रस्त परियोजनाको पुनर्निर्माण गर्न सञ्चालक समितिबाटै नीतिगत निर्णय गर्नुपर्छ । नियमित प्रक्रियाबाट काम गर्दा समय लाग्ने भएकाले आपत्कालीन टेन्डरका लागि बोर्डबाटै निर्णय गर्नुपर्छ । तर, यस्तो वेला मन्त्री खड्काकै समन्वयको अभावका कारण प्राधिकरण सञ्चालक समितिको बैठक बस्न सकेको छैन । 

सञ्चालक समितिका सदस्यसचिव (कार्यकारी निर्देशक)ले बैठक आह्वान गर्ने अभ्यास मिचेर गत २३ असोजका लागि ऊर्जा मन्त्रालयका सहसचिव शम्भुप्रसाद मरासिनी (प्रशासनतर्फ)ले बैठक बोलाएका थिए । तर, पछि त्यो बैठक स्थगित गरिएको थियो । त्यसपछि बैठक आह्वान गरिएको छैन । 

‘प्राधिकरण सञ्चालक समितिको निर्णयबाट चल्नुपर्छ । सञ्चालक समितिमा ऊर्जामन्त्री र ऊर्जासचिव हुन्छन् । पछिल्लो समय मन्त्रालयले आफ्नो ढंगले काम गर्न खोजेको देखिन्छ,’ सञ्चालक समिति सदस्य आचार्यले भने, ‘प्राधिकरणसँग कुनै समन्वय गरेको देखिँदैन ।’ सञ्चालक समितिको बैठकका विषयमा बुझ्न खोज्दा मन्त्री खड्काको फोन उठेन । प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले भने छिट्टै सञ्चालक समितिको बैठक आह्वान हुने बताए । 

पूर्वसचिव वाग्ले विपत्का वेलासमेत प्राधिकरणको बैठक नहुनु दु:खद भएको बताउँछन् । ‘प्राधिकरण आफैँ अप्रेटर र आफैँ रेगुलेटर पनि हो । शक्तिशाली स्वायत्त संस्थान पनि हो । किनकि, यसमा मन्त्री आफैँ अध्यक्ष हुन्छन् । सचिव सञ्चालक समितिको सदस्य हुन्छन् । तसर्थ, प्राधिकरण र सरकारको निकटता राम्रो देखिन्छ । तर, अहिले बाढीले ऊर्जासम्बन्धी परियोजनाहरू नै क्षतिग्रस्त भएको वेलासमेत डेढ महिनासम्म बैठक नहुनु दु:खद पक्ष हो,’ उनले भने, ‘सरकार र प्राधिकरणको नेतृत्व गर्ने व्यक्तिबिच व्यक्तिगत, वैचारिक रूपमा केही मतभिन्नता होलान् । व्यक्तिगत रूपमा मतभिन्नता भयो भन्दैमा संस्था नै सकाउने किसिमको काम गर्न हुँदैन । यो वेला प्राधिकरणले काम गर्न सकेन भने त्यसको एकलौटी दोष सरकारलाई नै जान्छ । किनभने प्राधिकरण सरकारको एकल सेयर स्वामित्व भएको संस्था हो ।’

प्राधिकरणमा कुलमानले के–के गरे ?

घाटाको संस्थान नाफामा पुर्‍याए 
०७२/७३ मा प्राधिकरण आठ अर्ब ८९ करोड रुपैयाँले घाटामा थियो । त्यसवेलासम्म सञ्चित नोक्सानी ३४ अर्ब ६१ करोड थियो । २९ भदौ ०७३ मा कार्यकारी निर्देशकमा कुलमान घिसिङ नियुक्त भएपछि प्राधिकरणको उकालो यात्रा सुरु भयो । ०७३/७४ मै एक अर्ब ५० करोडले नाफामा गएको प्राधिकरणको सञ्चित नोक्सानी २८ अर्ब ४२ करोडमा सीमित भयो । ०८१ सम्म आउँदा प्राधिकरणको सञ्चित नाफा ४७ अर्ब ४१ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । गत आवमा प्राधिकरणले कमाएको नाफा सरकारी स्वामित्वका अन्य सार्वजनिक संस्थानको तुलनामा धेरै हो । चारवर्षे पहिलो कार्यकाल पूरा गरेर ०७७ भदौमा प्राधिकरणबाट बाहिरिएका कुलमान २५ साउन ०७८ मा प्राधिकरण नेतृत्वमा दोहोरिएका थिए । पहिलो कार्यकालमा खुला प्रतिस्पर्धाबाट आएका उनलाई दोस्रो कार्यकालका लागि भने मन्त्रिपरिषद्ले उनलाई नियुक्त गरेको हो । उनको यो कार्यकाल ०८२ साउनसम्म छ । बिचको अवधि २१ कात्तिक ०७७ देखि ०७८ साउनसम्म निमित्त र कार्यकारी निर्देशकको जिम्मेवारी हितेन्द्रदेव शाक्यले सम्हालेका थिए । 

१८ घण्टासम्मको लोडसेडिङ हटाए
प्राधिकरणको नाफा–घाटाभन्दा दैनिक १८ घण्टासम्म खेप्नुपरेको लोडसेडिङ अन्त्यको सवाल आमनागरिकका लागि प्रमुख चासो थियो । उद्योग नै बन्द गर्नुपरेका उद्योगीलाई नियमित बिजुली पाउनु नै ठुलो उपलब्धि थियो । कुलमानले आमनागरिकदेखि उद्योगीको अपेक्षा सफलतापूर्वक पूरा गरे । २५ कात्तिक ०७३ (तिहारको लक्ष्मीपूजाको दिन)मा गार्हस्थ्य वर्गमा लोडसेडिङ अन्त्य गरियो । ३१ वैशाख ०७५ देखि औद्योगिक क्षेत्रमा पनि लोडसेडिङ हटाउन कुलमानको नेतृत्व सफल भयो । 

भारतमा व्यावसायिक रूपमै विद्युत् निर्यात सुरु
नेपालमा भारतबाट विद्युत् आयात सन् १९७१ देखि भएकोमा भारतमा निर्यात भने सन् १९७२ देखि सुरु भएको थियो । तर, दुई देशबिच व्यावसायिक रूपमै विद्युत् आदानप्रदान भने ०७८ कात्तिकयता मात्रै भएको हो । सुरुमा भारतले ३९ मेगावाट विद्युत् बिक्री गर्न स्वीकृत दिएकोमा अहिले ९४१ मेगावाट निर्यातका लागि स्वीकृति दिएको छ । भारतले नेपालबाट १० वर्षमा १० हजार मेगावाट किन्ने गरी ०८० जेठमा सम्झौता भइसकेको छ । गत आवबाट त नेपाल खुद विद्युत् निर्यातकर्ता पनि बनेको छ । उक्त वर्ष भारतबाट १६ अर्ब ९३ करोड रुपैयाँको विद्युत् आयात भएकोमा १७ अर्ब ६ करोड रुपैयाँको विद्युत् निर्यात गरेको थियो । आयातभन्दा निर्यात १३ करोडको बढी हो । 

बंगलादेशमा ४० मेगावाट बिक्री गर्न ऐतिहासिक सम्झौता
भारत हुँदै बंगलादेशमा पनि विद्युत् निर्यात गर्ने ऐतिहासिक सम्झौता पनि कुलमानकै पालामा भएको छ । पहिलो चरणमा भारतीय प्रसारण लाइन हुँदै नेपालको ४० मेगावाट बिजुली बंगलादेशमा बिक्री गर्न गत १७ असोजमा नेपाल, भारत र बंगलादेशबिच सम्झौता भएको हो । यो दक्षिण एसियाकै पहिलो उपक्षेत्रीय विद्युत् व्यापार हुनेछ । नेपालले पाँच वर्षसम्म हरेक वर्ष १५ जुनदेखि १५ नोभेम्बरसम्म पाँच महिनाको अवधिमा ४० मेगावाट विद्युत् बंगलादेश निर्यात गर्नेछ । 

विद्युत्को पहुँच ५८ बाट पुर्‍याए ९९ प्रतिशत
०७२/७३ सम्म नेपालमा विद्युतीकरण (विद्युत् पहुँच) ५८ प्रतिशत मात्रै थियो । विद्युत् पाएका नागरिक पनि लोडसेडिङमा बस्न बाध्य थिए । तर, ०८१ असारसम्म आउँदा विद्युत्को पहुँच ९९ प्रतिशत पुगेको छ । अबको दुई वर्षमा शतप्रतिशतमा पहुँच पुर्‍याउने प्राधिकरणको लक्ष्य छ । हाल सामुदायिकसहित प्राधिकरणका ५९ लाख ३५ हजार ग्राहक छन् । त्यस्तै, ०७३ असारसम्म प्रतिव्यक्ति विद्युत् खपत १३१ युनिट रहेकामा आठ वर्षमा बढेर ४०० युनिट पुगेको छ । 

आठ वर्षमा आधा घट्यो चुहावट, प्रतिवर्ष १२ अर्ब थप आम्दानी
कुलमानको नेतृत्वमा प्राधिकरणले प्रसारण र वितरण प्रणालीमार्फत भएको विद्युत् चुहावटलाई आधा घटाएको छ । ०७२/७३ मा प्रणालीबाट २५.७८ प्रतिशत चुहावट हुने गरेकोमा ०८०/८१ मा १२.७३ प्रतिशतमा सीमित भएको छ । चुहावट नियन्त्रणबाट यो अवधिमा प्रतिवर्ष १२ अर्ब थप आम्दानी भएको प्राधिकरणले जनाएको छ । 

काठमाडौंमा भूमिगत वितरण लाइन, डाटा सेन्टर सञ्चालनमा
काठमाडौं उपत्यकालाई तार र पोलरहित बनाउने उद्देश्यसहित ०७६ फागुनदेखि भूमिगत वितरण लाइन विस्तार चलिरहेको छ । निर्माण अन्तिम चरणमा पुगेको प्राधिकरणले जनाएको छ । स्मार्ट मिटर जडान गर्ने, ग्रिडलाई स्वचालित गर्नेजस्ता काम पनि सुरु भएको छ । त्यस्तै, प्राधिकरणले विद्युत् वितरण प्रणाली नियन्त्रण सेन्टर र अन्तर्राष्ट्रियस्तरको अत्याधुनिक डाटा सेन्टर पनि सञ्चालनमा ल्याएको छ । गत असारदेखि काठमाडौंको स्युचाटारमा सञ्चालनमा आएको सेन्टरमा प्राधिकरणसम्बन्धी सबै तथ्यांक स्टोर हुनेछ । 

कुलमानकै पहलमा बने तीन रुग्ण आयोजना
६० मेगावाटको माथिल्लो त्रिशूली ३ ‘ए’, ३० मेगावाटको चमेलिया र १४ मेगावाटको कुलेखानी ३ लगायत जलविद्युत् आयोजना लामो समयसम्म रुग्ण भएर बसेका थिए । तर, घिसिङले आफ्नो पहिलो कार्यकालमा यी परियोजना निर्माण अघि बढाएर सञ्चालनमा ल्याए । 

वार्षिक एक खर्बभन्दा बढी आम्दानी
इक्रा नेपालले गरेको क्रेडिट रेटिङमा प्राधिकरणले निरन्तर ‘डबल ए प्लस’ पाइरहेको छ । यसबाट प्राधिकरण आफ्नो वित्तीय तथा आर्थिक दायित्व ढुक्कसँग वहन गर्न सक्ने क्षमतामा देखिएको छ । प्राधिकरण तत्कालका लागि आफ्नो पुँजीको १० प्रतिशत सेयर आमसर्वसाधारणलाई निष्कासन गर्दै छ । त्यसबाट आएको पैसा ठूला जलविद्युत् आयोजनामा लगानी गर्नेतर्फ अघि बढिसकेको छ । प्राधिकरणको कुल सम्पत्ति आठ वर्षअघि दुई खर्ब ११ अर्ब रुपैयाँ रहेकोमा हाल ६ खर्ब ३२ अर्ब पुगेको छ । प्राधिकरणले वर्षमै एक खर्ब आम्दानी गर्न थालेको छ । ०७९/८० मा एक खर्ब आम्दानी गरेकोमा ०८०/८१ मा एक खर्ब १६ अर्बभन्दा माथि पुगेको छ । ०७२/७३ प्राधिकरणको वार्षिक आम्दानी ३२ अर्ब मात्रै थियो । 

प्रसारणलाइन निर्माणमा पनि फड्को 
प्राधिकरणले पछिल्लो समय प्रसारण लाइन निर्माण पनि फड्को मारेको छ । पहिला नेपालको प्रसारण प्रणालीमा १३२ केभी क्षमताका लाइन थिए । अहिले ४०० केभी र २२० केभीका लाइन पनि बनेका छन् । आठ वर्षअघि दुई हजार दुई सय एमभिए रहेको सबस्टेसन क्षमता बढेर १३ हजार एमभिए पुगेको छ । त्यस्तै, आठ वर्षअघिसम्म विद्युत् वितरणतर्फका वितरण सबस्टेसन ८० वटा रहेकामा अहिले बढेर १९७ पुगेका छन् । सबस्टेसन क्षमता ६४० एमभिएबाट बढेर दुई हजार पाँच सय एमभिए पुगेको छ । त्यस्तै, वितरण लाइनतर्फ आठ वर्षअघि एक लाख २१ हजार सर्किट किलोमिटर रहेकामा अहिले बढेर दुई लाख आठ हजार सर्किट किलोमिटर पुगेको छ । 

४५६ मेगावाटको माथिल्लो तामाकोशी सञ्चालनमा
कुलमानकै कार्यकालमा ४५६ मेगावाटको माथिल्लो तामकोशी जलविद्युत् परियोजना सञ्चालनमा आएको छ । सञ्चालनमा रहेकामध्ये यो नै सबैभन्दा ठूलो परियोजना हो । यद्यपि, असोज दोस्रो साता पहिरोले बाँध क्षेत्रका संरचना क्षतिग्रस्त हुँदा हाल उत्पादन स्थगित गरिएको छ । बर्खामा विद्युत् निर्यात गर्न र हिउँदको माग धान्न यो परियोजनाको भूमिका मुख्य हुनेछ । 

कार्यसम्पादनमा कुलमानलाई ९९ प्रतिशत अंक 
वर्तमान सरकारले कुलमानलाई हटाउन खोजिरहेको छ । तर, ०७९/८० मा उर्जा मन्त्रालयले कार्यसम्पदान मूल्यांकनमा उनलाई ९८.९४ प्रतिशत अंक दिएको थियो । गत आवको भने मूल्यांकन हुने क्रममै छ ।