अब ‘फरार’ नभएकालाई ‘अनुपस्थित प्रतिवादी’ भनी मुद्दा चलाइने

मिलापत्रमा सरकारी वकिलको जोड, बैंकिङ कसुर वा सहकारी ठगी सम्बन्धमा मुद्दा दायर हुनुभन्दा अगाडि साँवा–ब्याज भुक्तान गरे मुद्दा नचल्ने

महान्यायाधिवक्ता रमेश बडाल भन्छन्- सरकारी वकिलसमक्ष बयान दिएको छ, प्रहरीले बोलाउँदा गइदिएन, सरकारी निकायले बोलाएकै छैन भने पनि हामी फरार लेखिदिन्छौँ । बोलाउँदा आइदिएन वा भाग्यो भने पो फरार हो ।

अभियोगपत्रसाथ उपस्थित नभएका सबैलाई ‘फरार’ भन्दै अभियोजन गरिँदै गरिएकोमा अबदेखि उनीहरूलाई ‘अनुपस्थित प्रतिवादी’ भनी मुद्दा चलाइने भएको छ । महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले मातहतका कार्यालयलाई दिएको निर्देशनबारे जानकारी गराउँदै महान्यायाधिवक्ता रमेश बडालले फरार लेख्दा गलत सन्देश जाने गरेकाले उक्त शब्द हटाउने गरी निर्णय भएको बताए । 

मुद्दाको अनुसन्धानका क्रममा कुनै शंकितका लागि पक्राउ पुर्जी जारी नभएको वा अनुसन्धानका क्रममा हिरासतमा नराखी अनुसन्धान भएको अवस्थामा ‘फरार’ नलेखी ‘अनुपस्थित प्रतिवादी’ लेखिने निर्णय महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले गरेको छ । साथै, अभियोगपत्रसाथ उपस्थित नगराइएको अवस्थामा पनि फरार नै उल्लेख गरिने गरिएकोमा आइन्दा उक्त शब्द नराखिने भएको छ । ‘सरकारी वकिलसमक्ष बयान दिएको छ, प्रहरीले बोलाउँदा गइदिएन, सरकारी निकायले बोलाएकै छैन भने पनि हामी फरार लेखिदिन्छौँ,’ मंगलबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा महान्यायाधिवक्ता बडालले भने, ‘बोलाउँदा आइदिएन वा भाग्यो भने पो फरार हो ।’

अनुसन्धानका क्रममा सम्पत्ति, बैंक खाता आदि रोक्का राखिदिने प्रचलन भएकोमा अबदेखि दाबी लिएबाहेकको सम्पत्ति फुकुवाका लागि सरकारी वकिलले नै लेखेर पठाउने भएको छ । अभियोगपत्रमा बैंक खाता वा सम्पत्तिबाट पीडितलाई बिगो वा क्षतिपूर्ति भराउने वा जफत गर्न मागदाबी लिइएको अवस्थामा बाहेक अनुसन्धानका क्रममा रोक्का राखिएको सम्पत्ति फुकुवाका लागि अनुसन्धान गर्ने निकायमा सरकारी वकिलले लेखेर पठाउने निर्णय भएको हो । 

सम्पत्ति रोक्का हुनेबित्तिकै धरौटी राख्न, पुनरावेदन गर्न, जीवनयापन गर्न र अन्य सबै आर्थिक कारोबार गर्न नसक्ने हुँदा मागदाबी लिइएको हदसम्म मात्र रोक्का गर्न र बाँकी फुकुवा गरिदिन अब सरकारी वकिलले अनुसन्धान गर्ने निकायलाई पत्राचार गर्न सक्नेछन् । ‘यो बेठिक अभ्यास भयो । वास्तवमै रोक्का गर्नुपर्नेछ भने मात्र रोक्का गर्ने, नत्र अनुसन्धान गर्ने निकायमार्फत फुकुवाका लागि पठाउने वा जति रोक्का गर्नुपर्ने हो त्यति मात्र रोक्का गर्ने निर्णय भएको छ,’ बडालले भने ।

मुद्दा नचलाउने विषयमा उच्च अदालतबाटै निर्णय
महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले मातहतका कार्यालय र सरकारी वकिललाई अख्तियार प्रत्यायोजन गर्दै गएको छ । यसैका लागि पछिल्लोपटक पनि चारवटा विषयमा अधिकार प्रत्यायोजन गरिएको महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले जनाएको छ । यसै क्रममा न्याय प्रशासन ऐनको दफा ११ अनुसार सर्वोच्चमा पुनरावलोकन गर्ने वा नगर्ने विषयमा अब नायब महान्यायाधिवक्ता तहबाटै पनि निर्णय गर्न सकिनेछ । 

महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले गरेको अर्को निर्णयमा भनिएको छ, ‘नेपाल सरकार वादी हुने फौजदारी मुद्दामा सम्बन्धित अदालतबाट अभियोग मागदाबीबमोजिम सबै प्रतिवादीको हकमा कसुर ठहर भई सजाय भएको, तर जफतको मागदाबी लिइएका साधन वा सम्पत्ति जफत नहुने वा सो विषयमा फैसलामा नबोलेकोमा सो हदसम्म पुनरावेदन गर्नुपर्ने नगर्ने अन्तिम निर्णय उच्च सरकारी वकिल कार्यालयको सहन्यायाधिवक्ता वा सो हैसियतमा काम गर्ने सरकारी वकिलले गर्ने ।’ यसैगरी, चोरी तथा डाँकासम्बन्धी कसुरमा सम्बन्धित अदालतबाट मागदाबीबमोजिम सबै प्रतिवादीको हकमा कसुर ठहर भई सजाय भए पनि मागदाबीअनुसार बिगोमध्ये बरामद भएको बिगो मात्र भराउने गरी फैसला भएमा पनि सो हदसम्म पुनरावेदन गर्नु नपर्ने निर्णय उच्च सरकारी वकिलले गर्नेछ । 

खारेज भइसकेका अध्यादेश, निष्क्रिय कानुनका कारण जरिवाना वा क्षतिपूर्ति भराउनु नपर्ने फैसला भएकोमा पनि उच्च सरकारी वकिलको कार्यालयले नै पुनरावेदन नगर्ने अन्तिम निर्णय गर्न सक्छ । ‘उहाँहरू मुद्दा चलाउने निर्णय गर्ने, तर मुद्दा नचलाउने विषयमा पनि निर्णय गर्न सोध्नुहुन्छ । त्यसैले अब यस्ता विषय उच्च सरकारी वकिलले नै टुंग्याइदिए हुन्छ,’ महान्यायाधिवक्ता बडालले भने । 

१७९ कैदीलाई प्यारोलमा छाडियो 
महान्यायाधिवक्ता अध्यक्ष रहने संघीय प्रोवेसन तथा प्यारोल बोर्डले १७९ कैदीलाई प्यारोलमा छाड्ने निर्णय गरेको छ । सोमबार बोर्डको बैठकबाट यस्तो निर्णय भएको हो । यससँगै हालसम्म कुल ८१४ जना प्यारोलमा छुटेका छन् । प्यारोलमा छाडेपछि त्यो विषय सम्बन्धित जिल्ला अदालतमा जान्छ र त्यहाँबाट प्यारोलमा छाड्ने वा नछाड्ने अन्तिम निर्णय हुन्छ ।

बोर्डमा कानुनसचिव उदयराज सापकोटा, गृहसचिव गोकर्णमणि दुवाडी, मनोचिकित्सकहरू लता गौतम र वासुदेव कार्कीका साथै प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक टेकप्रसाद राई सदस्य छन् । 

अपराधशास्त्री तथा वरिष्ठ अधिवक्ता प्रकाशबहादुर केसी र कारागार व्यवस्थापन विभागका महानिर्देशक नारायणप्रसाद भट्टराई पनि सदस्य छन् । बोर्डका यी सदस्यका साथै अन्य ११ सदस्यको बैठकले उक्त निर्णय गरेको हो । यसरी प्यारोलमा छुटेकाहरूले रिहाइको सर्त उल्लंघन गरेको नभेटिएको महान्यायाधिवक्ता बडालले बताए । एकजनाले भने जिल्लाको सिमाना नाघेर बाहिर पुगेकोबाहेक सबैतिर प्यारोलमा छाडिएका कैदीहरू नियमभित्रै बसेको पाइएको उनको भनाइ छ । 

बैठकले बाल सुधारगृहमा रहेका कानुनी विवादमा परेका बालबालिकाको हकमा पनि अबदेखि प्यारोलमा राख्ने गरी निर्णय गर्ने भएको छ । अबदेखि सुधारगृहका प्रमुखहरूलाई प्यारोलमा राख्न सकिने बालबालिकाको नाम बोर्डलाई पठाउन उक्त बैठकले अनुरोध गरेको छ । नकारात्मक सूचीबाहेकका अपराध गरेका, दुईतिहाइ कैद भुक्तान गरेका असल चालचलन भएका कैदीबन्दीलाई जेलबाहिरै राखेर निगरानीमा राख्ने व्यवस्था नै प्यारोल सुविधा हो । यो गत पुसदेखि कार्यान्वयनमा आएको हो । 

अब आंशिक मिलापत्र पनि गर्न सकिने
सरकारी वकिलहरूले विभिन्न मुद्दामा मिलापत्रलाई जोड दिँदै आएका छन् । यसअघि सर्वोच्च अदालतले समेत केही आर्थिक अपराधबारेका मुद्दामा फैसला गर्दै मिलापत्र गर्न सकिने भनेकाले त्यसको क्षेत्र महान्यायाधिवक्ताले बृहत् बनाउँदै आंशिक मिलापत्रसमेत गर्न सकिने जनाएको छ । पछिल्लोपटक महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले सर्वसाधारणको ठगी, अनुचित लेनदेन, सर्वसाधारणको सम्पत्तिको हानि–नोक्सानीसम्बन्धी, आपराधिक विश्वासघात, सर्वसाधारणको सम्पत्तिको हानि–नोक्सानीसम्बन्धी, ठेक्का वा करारको काममा फरक पार्नेसम्बन्धी मुद्दा, सर्वसाधारणको सम्पत्ति हानि–नोक्सानी भएको, आपराधिक उपद्रवसम्बन्धी मुद्दा कानुनबमोजिम मिलापत्र गराउन आदेश दिएको छ । मिलापत्र हुने मुद्दामा अभियोग मागदाबी वा फैसलामै प्रत्येक प्रतिवादीको हकमा बिगो रकम यकिन भएमा आफ्नो दायित्वमा रहेको बिगोको हकमा पीडित र सम्बन्धित प्रतिवादीले आंशिक मिलापत्रसमेत गर्न पाउनेछन् । 

सहकारी ठगीको हकमा पनि यो लागू हुने महान्यायाधिवक्ता बडालले बताए । पछिल्लो समय संसदीय समितिले दिएको सुझावसमेतका आधारमा यस्तो निर्णय गरिएको उनको भनाइ छ । सिंहबहादुर तामाङविरुद्ध महान्यायाधिवक्ता कार्यालयसमेत भएको मुद्दामा सर्वसाधारण शब्दले कानुनी व्यक्ति वा संस्थासमेत पर्ने भनी फैसला भएको छ । यसैगरी, वादी नेपाल सरकार प्रतिवादी दिव्यकुमार श्रेष्ठ भएको मुद्दामा समेत कर्जा चुक्ता भइसक्दा पनि बैंकिङ कसुरमा मुद्दा चलाउनु न्यायोचित नभएको सर्वोच्चले फैसलामा उल्लेख गरेको थियो ।

यी फैसलालाई आधार मान्दै महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले निर्णयमा भनेको छ, ‘ऋण लिएका व्यक्तिले ऋण चुक्ता नगरेका कारण उत्पन्न भएको बैंकिङ कसुर वा सहकारी ऐनअन्तर्गतको कसुरको सम्बन्धमा मुद्दा दायर हुनुभन्दा अगाडि तिर्नुपर्ने साँवा–ब्याज भुक्तान गरेको प्रमाण पेस गरेको मुद्दामा सामान्यतया अभियोजन नगर्ने ।’ मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिताको दफा ११७ (२) मा सर्वसाधारणको ठगी, उनीहरूको सम्पत्ति हानि–नोक्सानी र वैदेशिक रोजगारसम्बन्धी मुद्दामा दुवै पक्षले मिलापत्र गराउन निवेदन दिन सक्ने व्यवस्था छ । यस्तो मुद्दामा अभियोजन गरिसकिएको भए पनि सम्बन्धित बैंक वा वित्तीय संस्था वा पीडित व्यक्ति र प्रतिवादीले मिलापत्र गर्न चाहेमा मिलापत्र गर्न प्रक्रिया अगाडि बढाउने गरी निर्णय गरिएको छ ।