सुनुवाइविनै सजाय झेलिरहेका उमर खालिद

‘जमानत नियम हो र जेल अपवाद हो’ भन्ने कानुनी सिद्धान्त युएपिएजस्ता कडा कानुनअन्तर्गतका अपराधमा पनि लागू हुन्छ

दिल्ली प्रहरीले विद्यार्थी नेता उमर खालिद फेब्रुअरी २०२० को उत्तर–पूर्वी दिल्ली दंगामा मुख्य षड्यन्त्रकारी भएको आरोप लगाएको चार वर्ष हुँदा पनि न उनले अदालती सुनुवाइको मौका पाएका छन्, न जमानत नै पाएका छन् । उनी अहिले तिहाड जेलमा कैद छन् । दिल्ली प्रहरीले जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (जेएनयू) का पूर्वविद्यार्थीलाई १४ सेप्टेम्बर २०२० मा सख्त गैरकानुनी गतिविधि (रोकथाम) ऐन (युएपिए) अन्तर्गत गिरफ्तार गरेको थियो । उनलाई ५३ जना मुसलमान मारिएको दिल्ली दंगामा कथित रूपमा षड्यन्त्रकारी भूमिका निभाएको भन्दै गिरफ्तार गरिएको थियो । चार वर्षमा खालिदले जमानतका लागि धेरै अदालत धाएका छन् । स्मरण रहोस्, युएपिएजस्ता सख्त कानुनदेखि अन्य कानुनका हकमा हुने अपराध आरोपमा जमानतको माग गर्नु ‘नियम’ नै छ । ३६ वर्षीय खालिद आफूमाथि लागेको अपराधका लागि दोषी नभएको र आफूले शान्तिपूर्ण विरोधमा भाग मात्रै लिएको बताउँदै आएका छन् ।

बृहत् षड्यन्त्रपूर्ण मुद्दा : सन् २०२० को दिल्ली दंगापछि प्रहरीले दुई हजार पाँच सयभन्दा बढी मानिसलाई गिरफ्तार गरेको थियो । चार वर्षको सुनुवाइमा दुई हजारभन्दा बढीलाई जमानत दिइएको छ । यसरी जमानत दिँदै गर्दा विभिन्न अदालतले बारम्बार प्रहरीलाई कमजोर अनुसन्धानका लागि आलोचना गर्ने गर्छ । यस्तै मुद्दामध्ये एक बृहत् षड्यन्त्रको मुद्दा छ, जहाँ खालिद र अन्य १७ जनालाई आरोप लगाइएको थियो । र, अहिले धेरै आरोपित जमानतमा रिहा भएका छन् ।

खालिदलाई मार्च २०२२ मा कर्कर्डुमा अदालत र पछि अक्टोबर २०२२ मा दिल्ली उच्च अदालतले जमानत अस्वीकार गरेको थियो । त्यसपछि उनले सर्वोच्च अदालतमा जमानत याचिका दायर गरेका थिए र सुनुवाइ फेब्रुअरी २०२४ सम्म ११ महिनामा १४ पटक स्थगित भएको थियो । यो सब प्रायः वकिलको अनुपस्थिति वा अभियोजन अनुरोधका कारण हुने गर्थे । अगस्त २०२३ मा न्यायाधीश एएस बोपन्ना र पिके मिश्रले न्यायाधीश संयोजन उपलब्ध नभएको भन्दै सुनुवाइ स्थगित गरेका थिए ।

त्यसपछि मुद्दा न्यायाधीश वेला एम त्रिवेदीको नेतृत्वमा रहेको इजलासमा हस्तान्तरण गरियो, जसले ५ सेप्टेम्बर २०२३ मा खालिदका वकिलका अनुरोधमा सुनवाइ स्थगित गरेको थियो । अर्को अवसर अर्थात् १२ अक्टोबर २०२३ मा इजलासले यो मुद्दा सुनुवाइका लागि ‘समयको अभाव’ भन्दै स्थगित गरेको थियो । जमानत याचिकाले नोभेम्बर २०२३ मा ‘सम्बन्धित वरिष्ठ वकिलको अनुपलब्धता’का कारणले फेरि स्थगित गरियो र जनवरी २०२४ मा दुईपटक फरक कारणले स्थगित गरियो । १४ फेब्रुअरी २०२४ मा खालिदले ‘परिस्थिति परिवर्तन भएको’ उल्लेख गर्दै सर्वोच्च अदालतबाट आफ्नो जमानत आवेदन फिर्ता लिएका थिए । त्यसपछि उनले बृहत् षड्यन्त्र मुद्दामा अन्य अभियुक्तसँग ढिलाइ र समानताको आधारमा जमानतका लागि पुनः सुनुवाइ गर्न अदालत पुगेका थिए । तर, मे २८मा उनको जमानत खारेज गरियो । सो निवेदन अहिले उच्च अदालतका न्यायाधीश सुरेश कुमार केत र गिरीश काठपलियाको इजलासमा विचाराधीन छ । न्यायाधीशले जुलाईमा यस मामिलामा प्रहरीको अडान के हो भनेर माग गरेका थिए । दिल्ली आधारित अनुसन्धाता एवं खालिदकी जीवनसंगिनी बनोज्योत्स्ना लाहिरी ‘उनी (खालिद) त्यस्ता व्यक्ति हुन्, जसले मानिसलाई प्रेमद्वारा घृणाको जवाफ दिन आग्रह गर्थे’ भन्छिन् । विनासुनुवाइ वर्षौंदेखि जेलमा परेको तथ्यबाट चिन्तित लाहिरीले कम्तीमा चाँडै सुनुवाइ हुनेमा आफू आशावादी रहेको बताइन् ।

जमानत नियम हो : हालै १३ अगस्टमा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश अभय एस ओका र अगस्टिन जर्ज मसिहको इजलासले ‘जमानत नियम हो र जेल अपवाद हो’ भन्ने कानुनी सिद्धान्त युएपिएजस्ता विशेष कानुनअन्तर्गतका अपराधमा पनि लागू हुने जनाएको थियो । इजलासले आतंकवादविरोधी कानुनअन्तर्गत एक अभियुक्तलाई जमानत दिएको थियो र जमानत दिँदा यदि अदालतले दिइनुपर्ने मुद्दामा जमानत अस्वीकार गर्न थाल्छ भने यो अभियुक्तको मौलिक अधिकारको उल्लंघन हुनेछ भनेको थियो । जुलाईमा न्यायाधीश जेबी पर्दिवाला र उज्वल भुयनको इजलासले अपराधको प्रकृति र सजाय हेरेर अभियुक्तको जमानतको अधिकारलाई रोक्न नसकिने ठहर गरेको थियो ।

वरिष्ठ अधिवक्ता सञ्जय हेगडेले सर्वोच्च अदालतलाई ‘बहुमुखी संस्था’का रूपमा वर्णन गर्छन्, अर्थात् उनका अनुसार सर्वोच्च अदालतले विभिन्न इजलासमार्फत अभिव्यक्त गर्छ, जसले एउटै मुद्दालाई विभिन्न ढंगमा व्याख्या गर्न सक्छ । उनले उमर खालिदको जमानतलाई हालैको स्वतन्त्रता समर्थक आदेशलाई समर्थन गर्ने इजलासले समीक्षा नगरेको हुन सक्छ भनेर भनेका थिए । हेगडे मानिसलाई विभिन्न व्यक्तिले विभिन्न ढंगमा व्याख्या गर्न सक्ने भाषणका लागि अनिश्चित कालसम्म जेलमा कैद गर्नुहुँदैन भन्नेमा जोड दिन्छन् ।

‘न्यायमा प्रहसन’ : ‘हत्या र बलात्कारजस्ता जघन्य अपराधमा अभियुक्तले खालिदको जमानत निवेदनका लागि लागिरहेको समयभन्दा पहिले नै जमानत पाउँछन् भन्नेमा कुनै अस्पष्टता नै छैन । यो न्यायमा प्रहसन हो । वास्तवमा उमरमाथि नभई हाम्रो न्याय प्रणालीमाथि मुद्दा चलिरहेको छ’ वरिष्ठ अधिवक्ता सञ्जय घोष भन्छन् ।

अधिवक्ता सौतिक बनर्जीका अनुसार खालिदको मुद्दा संवैधानिक अदालतका लागि युएपिएद्वारा जमानतमा रोक लगाइएको वैधानिक बाध्यतामा संवैधानिक अधिकारको सर्वोच्चतालाई पुनः पुष्टि गर्नका लागि एक परीक्षा हो । ‘उमरको मुद्दा सुनुवाइ चाँडै समाप्त हुने छाँटकाँट छैन र चार वर्षको पूर्व–सुनुवाइ कारावासले संविधानको धारा २१ अन्तर्गत उनको अधिकारको गम्भीर उल्लंघन गरेको छ,’ उनी थप्छन् ।

(मिश्रा द हिन्दुकी विशेष संवाददाता हुन्) 
द हिन्दुबाट