क्यानलाई नियामक र सेवाप्रदायक छुट्याउने विधेयक मन्त्रिपरिषद्मा पेस

पर्यटनमन्त्री पाण्डेले भने– गौतम बुद्ध र पोखरा विमानस्थल प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्छौँ

नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण (क्यान)लाई नियामक र सेवाप्रदायक निकायमा छुट्याउने विधेयक मन्त्रिपरिषद्मा पेस भएको छ । सोमबार पत्रकारसँग अन्तक्र्रिया गर्दै संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री बद्री पाण्डेले उड्डयन क्षेत्रमा नियामक र सेवाप्रदायक निकायलाई छुट्याउने विधेयक अर्थ र कानुन मन्त्रालय हुँदै मन्त्रिपरिषद्को विधेयक समितिमा पुगिसकेको बताए ।

संसद्, संसदीय समितिदेखि उड्डयन क्षेत्रका विज्ञहरूले हवाई दुर्घटना कम गर्न नियामक र सेवाप्रदायक निकाय छुट्टाछुट्टै हुनुपर्ने दबाब दिँदै आएका छन् । युरोपियन युनियन (इयू)ले पनि नियामक र सेवाप्रदायक एउटै निकाय हुँदासम्म हवाई दुर्घटना कम नहुने भन्दै नेपाली उड्डयन क्षेत्रलाई कालोसूचीबाट हटाउन आनाकानी गर्दै आइरहेको छ । नियामक र सेवाप्रदायक नछुट्याउँदा इयूले ११ वर्षदेखि राखेको गम्भीर सुरक्षा चासोको लिस्टबाट नेपाललाई नहटाउने विज्ञहरूको जिकिर छ । मन्त्री पाण्डेले मन्त्रिपरिषद्मा पुगिसकेको विधेयकको चाँडै प्रक्रिया अघि बढ्ने विश्वास व्यक्त गरे ।

सरकारले यसअघि ०७६ मा पनि क्यानलाई नियामक र सेवाप्रदायक छुट्टाछुट्टै निकाय बनाउने गरी संसद्मा विधेयक लगेको थियो । त्यसवेला राष्ट्रिय सभाले पारित गरे पनि प्रतिनिधिसभाले पारित नगर्दा विधेयक अलपत्र परेको थियो । पछिल्लो समय हवाई दुर्घटना बढ्दै गएपछि नियामक र सेवाप्रदायक निकाय छुट्टाछुट्टै हुनुपर्ने दबाब बढेपछि मन्त्रालयले विधेयकलाई मन्त्रिपरिषद् हुँदै संसद्मा लैजान लागेको हो । 

हवाई दुर्घटना अध्ययन गर्न उच्चस्तरीय समिति
हालसम्म भएका हवाई दुर्घटनामा बनेका जाँच आयोगका प्रतिवेदनहरूबारे अध्ययन गर्न अधिकारसम्पन्न उच्चस्तरीय समिति गठन हुने भएको छ । मन्त्री पाण्डेले उच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीशको संयोजकत्वमा उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठन गर्ने प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा पुगिसकेको बताए । ‘अहिले प्रस्तावित उच्चस्तरीय समितिले यसअघि दुर्घटना जाँच आयोगले बुझाएका प्रतिवेदनहरू पुनरावलोकन गर्नेछ, प्रणालीगत रूपमै समस्या छ कि अरू नै समीक्षा गर्नेछ, यसअघिका पुराना अध्ययन प्रतिवेदनलाई समेत आधार मानेर अहिलेको समितिले निष्कर्ष निकाल्नेछ,’ उनले भने, ‘समितिले दिने सुझावसहितको प्रतिवेदनलाई सरकारले प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्नेछ ।’ मन्त्री, सचिव वा पूरै सरकार बदलिँदा पनि सरकार र मन्त्रालयको कार्यभार नबदलिने बताउँदै उनले एउटा अविछिन्न अधिकारसम्पन्न समिति बनाउने ठोकुवा गरे । मन्त्री पाण्डेले हवाई दुर्घटनाका विषयमा संसद्मा समेत सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव दर्ता भएर छलफल भइसकेको बताए ।  

पर्यटन ऐनको मस्यौदा अर्थमा
मन्त्री पाण्डेले पर्यटन नीति बनिरहेको र पर्यटन ऐनको मस्यौदा रायका लागि अर्थ मन्त्रालयमा पुगेको जानकारी दिए । मन्त्री पाण्डेले परिणाम र प्रतिफल आउने गरी काम गर्ने दृढता व्यक्त गरेका छन् । ‘कतिपय क्षेत्रमा तत्कालै सुधार गर्नुपर्ने र केही निकायमा रणनीतिक सुधारको विषय भएकाले कानुनी र नीतिगत व्यवस्था गरी संरचनागत र व्यवस्थापकीय सुधार गरेर अगाडि बढ्नेछु,’ उनले भने, ‘अहिले मन्त्रालय र मातहतका निकायमा संस्थागत र संरचनागत कुरामा सुधार गर्दै अघि बढिरहेका छौँ ।’

मन्त्री पाण्डेले भैरहवाको गौतम बुद्ध र पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालनका लागि अन्तरमन्त्रालय स्तरमा काम भइरहेको जानकारी गराए ।