Skip This
रास्वपामा विधान संशोधनको गृहकार्य : महामन्त्री र सहमहामन्त्री सभापतिले मनोनीत कि निर्वाचित भन्नेमा मतभेद
१७औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकफ्रन्ट पेजमुख्य समाचारसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्ताखेलकुदविश्वफिचरप्रदेशपालिका अपडेट
  • वि.सं २o८१ भदौ ३१ सोमबार
  • Wednesday, 18 September, 2024
नयाँ पत्रिका काठमाडौं
२o८१ भदौ ३१ सोमबार o८:५९:oo
Read Time : > 1 मिनेट
मुख्य समाचार प्रिन्ट संस्करण

रास्वपामा विधान संशोधनको गृहकार्य : महामन्त्री र सहमहामन्त्री सभापतिले मनोनीत कि निर्वाचित भन्नेमा मतभेद

Read Time : > 1 मिनेट
नयाँ पत्रिका, काठमाडौं
नयाँ पत्रिका
२o८१ भदौ ३१ सोमबार o८:५९:oo

 राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले आफ्नो विधान संशोधन अन्तिम चरणमा पुर्‍याएको छ । सोमबार बस्ने केन्द्रीय समिति बैठकले विधानमा गर्नुपर्ने संशोधनलाई अन्तिम रूप दिनेछ । शनिबार अबेर रातिसम्म बसेको केन्द्रीय समिति बैठकमा विधान संशोधनको विषयमा मतभेद देखिएको छ । कार्यवाहक प्रवक्ता मनीष झाले विभिन्न विकल्पमा बैठकमा छलफल भएको जानकारी दिए । छलफलको विषयलाई मतभेद भन्न नमिल्ने उनको तर्क छ । 

केन्द्रीय समितिले १० साउनमा विधानमा आवश्यक परिमार्जन र संशोधन गर्न सुझाव कार्यदल गठन गरेको थियो । कार्यवाहक महामन्त्री कवीन्द्र बुर्लाकोटीको संयोजकत्वमा गठित कार्यदलमा सोबिता गौतम, तोसिमा कार्की, पुकार बम, गणेश कार्की, शंकर श्रेष्ठ, क्रान्तिशिखा धिताल, विजय जैरू, मेघ आले, कामिनी चौधरी, नारायण घिमिरे सदस्य छन् ।

कार्यदलले विधानमा गर्नुपर्ने संशोधनको विभिन्न विकल्प केन्द्रीय समितिमा प्रस्तुत गरेको छ । खासगरी पार्टी संगठनमा सभापतिको अधिकारको विषयमा कार्यदलका सदस्य विभाजित हुँदा विभिन्न विकल्प बैठकमा प्रस्तुत गरिएको एक सदस्यले बताए । उनका अनुसार पार्टीको संगठन संरचना कस्तो बनाउने कुरा टुंगिएको छैन । ‘केन्द्रीय सदस्यदेखि पदाधिकारीसम्म एकैपटक निर्वाचन गराउने वा दुई चरणमा गर्ने, वा सबै केन्द्रीय सदस्य निर्वाचित गर्ने किन मनोनीत भन्ने मतभेद छ,’ उनले भने । 

रास्वपामा महामन्त्री र सहमहामन्त्री सभापतिले मनोनीत गर्ने कि निर्वाचित भएर आउने बहस छ । सभापति रवि लामिछानेले मनोनीत गर्नुपर्ने धारणा राखेका छन् । अर्काे विकल्पमा पार्टीका केन्द्रीय सदस्यहरूले भोटिङ गरेर छान्ने भन्ने पनि छलफलमा आएको छ । उपसभापति तीनवटा राख्ने प्रस्ताव पनि आएको छ । अहिले दुई सभापति हुँदा महिला नसमेटिएकाले महिला उपसभापति राख्ने प्रस्ताव छ ।

प्रत्यक्षतर्फ तीनपटक मात्रै सांसद लड्न पाउने प्रस्ताव आएको छ । यसमा सहमति जुटेको छैन । रास्वपामा समानुपातिक एकपटक मात्रै उठ्ने व्यवस्था यसअघि नै लागू गरिसकेको छ । प्रदेश संरचना सानो बनाउने गृहकार्य कार्यदलको छ । अब हरेक निर्वाचन क्षेत्रबाट एकजना प्रतिनिधि, प्रदेशबाट १५ जना तथा पदाधिकारीहरू प्रदेश संरचनामा हुनेछन् ।