पाँच वर्ष लाग्छ प्रहरी प्रयोगशालाको रिपोर्ट आउन

अपराध अनुसन्धानमा सबुत प्रमाणको परीक्षण प्रतिवेदन आउन पाँच वर्षसम्म लाग्ने गम्भीर अवस्था आएको छ । यसबाट प्रहरीको अनुसन्धान मात्र होइन, सिंगो न्याय निरूपणसमेत प्रभावित हुँदै गएको छ ।

 अपराधको संख्या वृद्धि र प्रवृत्तिमा परिवर्तनअनुसार स्रोतसाधन र जनशक्ति तयार गर्न नसक्दा प्रहरीमा प्रयोगशालामार्फत हुने भौतिक सबुतको परीक्षणमा समस्या बढेको हो । प्रहरीका प्रयोगशालामा यस्ता केस पछिल्लो ६ वर्षमा पाँच गुणाभन्दा धेरैले बढेका छन् । आर्थिक वर्ष ०७५/७६ मा ३५७ केस प्रयोगशालामा पुगेकोमा ०८०/८१ मा १९ हजार ७३० पुगेको छन् । तर, प्रयोगशालाको क्षमता भने पुरानै छ ।

 अपराधको नमुना परीक्षणका लागि नेपाल प्रहरीका दुई प्रयोगशाला छन् । केन्द्रीय विधिविज्ञान प्रयोगशाला सामाखुसीमा र डिजिटल फरेन्सिक ल्याब नक्सालमा छ । दुवै प्रयोगशालामा ‘पेन्डिङ केस’हरू बढ्दै गएका छन् । यसबाट अपराध अनुसन्धानमा जटिलता बढेको भन्दै प्रहरी प्रधान कार्यालयले बारम्बार जनशक्ति र स्रोतसाधन थप्न प्रस्ताव गरे पनि अर्थ मन्त्रालयले अस्वीकृत गर्दै आएको छ । यही अवस्थाले आगामी वर्ष समस्या झन् जटिल बन्दै जाने प्रहरी अधिकारी बताउँछन् । 

प्रहरीका अनुसार सबैभन्दा ठुलो समस्या डिएनए प्रोफाइलिङ र डिजिटल परीक्षणमा छ । अहिले डिएनए परीक्षणको  प्रतिवेदन आउन पाँच वर्ष लाग्ने गरेको छ । प्रहरी प्रधान कार्यालयले गत सोमबार गृहसचिव गोकर्णमणि दुवाडीलाई गरेको ब्रिफिङअनुसार केन्द्रीय विधि विज्ञान प्रयोगशालामा डिएनएसम्बन्धी पेन्डिङ केस मात्रै एक हजार सात सय ८७ पुगेका छन् ।

‘अहिलेको हाम्रो जनशक्तिले वर्षमा अधिकतम तीन सय केसको परीक्षण गर्न सक्दछ,’ अपराध अनुसन्धान विभागका एआइजी टेकबहादुर तामाङले भने, ‘जसअनुसार पेन्डिङ केसको परीक्षण गर्न पाँच वर्षभन्दा धेरै लाग्ने परिस्थिति सिर्जना भएको छ ।’ जब कि पाँच वर्षअघि डिएनए परीक्षणमा २ देखि ६ महिनामा लाग्ने गरेको थियो । 

डिएनए परीक्षणअघि गरिने बायोसेरो जाँचमा पनि अहिले एक वर्ष लाग्ने अवस्था छ । यस्ता केस प्रहरीमा एक हजार चार सय ४९ छन् । धेरैजसो बेवारिसे शव पहिचानमा डिएनए परीक्षण हुन्छ । शव पहिचानजस्तो गम्भीर विषयमा रिपोर्ट आउन वर्षाैँ लाग्ने अवस्थाले अनुसन्धान प्रणालीको दुर्दशा र पीडितमाथि थपिने पीडा प्रस्ट हुन्छ । 

पछिल्लो पाँच वर्षमा डिएनएसम्बन्धी केस करिब चार गुणाले बढेको प्रहरीको तथ्यांक छ । आर्थिक वर्ष ०७४/७५ मा प्रहरीमा जम्मा एक सय ३६ वटा केस प्रयोगशाला पुगेका थिए । ०८०/८१ मा यो संख्या बढेर चार सय ४८ पुगेको छ । त्यस्तै, टक्रासीकोलोजी(विषसम्बन्धी जाँच) का घटनामा परीक्षण पनि ६ महिनाभन्दा धेरै समय लाग्ने अवस्था छ । प्रहरीमा यससम्बन्धी एक हजार चार सय ४९ केस थाती छन् । खासगरी विष सेवन गरेर भएका आत्महत्यासम्बन्धी घटनामा टक्रासीकोलोजी हुन्छ । तर, ६ महिना लाग्ने भएपछि मृतकका परिवारले मृत्युको कारण समयमा जान्न पाउँदैनन् भने अनुसन्धान पनि ढिलाइ हुने गरेको छ । 

त्यस्तै, विवादास्पद प्रलेख(नक्कली कागजपत्र)को जाँचमा पनि प्रयोगशालामा चाप बढेको छ । यस्ता ४४ केस प्रयोगशालामा पेन्डिङमा छन् । कागजपत्रको आधिकारिकता जाँच प्रतिवेदन आउन तीन महिना लाग्ने अवस्था छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, राजस्व अनुसन्धान विभाग, सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग तथा वन कार्यालयहरूले समेत विभिन्न अनुसन्धानमा मोबाइलको परीक्षणका लागि प्रहरीमा पठाउन थालेका छन् । पेन्डिङ केस बढ्दा अनुसन्धान प्रभावित हुनुका साथै स्टोरको समेत समस्या हुन थालेको छ ।

प्रयोगशालाको समस्याले कतिपय मुद्दा नै कमजोरसमेत हुने गरेका छन् । लागुऔषधबाहेकका मुद्दाको अभियोजनमा प्रयोगशाला रिपोर्ट विरलै पेस गरिएको हुन्छ । यसले अभियोजन कमजोर हुनुका साथै फैसलामा पनि असर गरिरहेको छ । जिल्ला अदालत काठमाडौंका स्रेस्तेदार रामु शर्माले कतिपय मुद्दामा परीक्षण रिपोर्ट आउन ढिलाइ हुँदा फैसला लम्बिने गरेको बताए । ‘कतिपय मुद्दाको सुनुवाइ प्रयोगशाला प्रतिवेदनमा हुने ढिलाइले लम्बिने गर्दछन्,’ उनले भने, ‘तर, कतिपय अवस्थामा प्रतिवेदन नआउँदा पनि फैसला हुने गरेको छ ।’ 

प्रयोगशालालाई व्यवस्थित बनाउन प्रहरीले तत्काल ४२ दरबन्दी थप्न माग गरेको छ । त्यस्तो अवस्थामा डिएनर प्रोफिाइलिङ तीन महिना, बायोसेरा एक महिना, टक्सिकोलोजी एक महिना, औँठाछाप एक महिना, नार्काेटिक्स १५ दिन, विवादास्पद प्रलेखको परीक्षण प्रतिवेदन एक महिनाभित्र दिन सकिने उल्लेख छ । तत्काल जनशक्ति थप्न नसकेकाले ललितपुरस्थित राष्ट्रिय विधि विज्ञान प्रयोगशालामार्फतसमेत परीक्षण गराउनुपर्ने प्रहरी अधिकारी बताउँछन् । फौजदारी अपराधका केसमा प्रहरीको प्रयोगशालामा मात्र परीक्षण हुँदै आएको छ । 

दोस्रो विकल्पका रूपमा तत्काल करारमा प्राविधिक कर्मचारी भर्ना गरेर पनि यो समस्या समाधान गर्न सकिने प्रहरीको सिफारिस  छ । नयाँ दरबन्दी थपेर पदपूर्ति गर्न समय लाग्ने भएकाले करारमा सेवा लिन सकिने प्रस्ताव गरिएको हो । अर्काेतर्फ प्रयोगशालामा काम गर्ने दक्ष जनशक्तिलाई टिकाउन पनि गाह्रो हुन थालेको प्रहरी अधिकारी बताउँछन् । प्रहरीको अनुभव भएपछि प्रयोगशालाका दक्ष प्राविधिक जनशक्तिलाई विदेशमा अवसर हुने, तर स्वदेशमा सेवा–सुविधा न्यून भएकाले धेरैले राजीनामा दिएर विदेश जाने गरेका छन् ।  

प्रहरीको त्रिवर्षीय अपराध नियन्त्रण तथा अनुसन्धान कार्ययोजना (आर्थिक वर्ष ०८१/८२–०८३/८४) मा  अपराध अनुसन्धानलाई समायानुकूल, अद्यावधिक र स्तरीय बनाउन वैज्ञानिक उपकरण र संयन्त्रको विस्तार गर्ने उल्लेख छ । यो कार्ययोजना गृह मन्त्रालयले नै स्वीकृत गरेको हो । तर, व्यवहारमा कार्यान्वयन नहुँदा प्रहरी अनुसन्धान नै अस्तव्यस्त हुने अवस्था आएको प्रहरी अधिकारी बताउँछन् ।  

अपराध अनुसन्धान विभागका एआइजी तामाङ परीक्षणमा हुने ढिलाइले अनुसन्धान र न्याय निरूपणमा असर परिरहेकाले सरकारले यो विषयलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने प्रहरी अधिकारीहरूको भनाइ छ । अपराध अनुसन्धानमा भौतिक सबुतहरूको वैज्ञानिक परीक्षणबाटै अकाट्य प्रमाणहरू संकलन गरिन्छ । अकाट्य प्रमाण संकलन नै अनुसन्धानको सबैभन्दा बलियो पाटो रहनेमा यससम्बन्धी प्रहरीको क्षमता भने कमजोर बनिरहेको छ । कतिपय प्रहरी अधिकारी भने यसमा प्रहरी नेतृत्वकै पनि कमजोरी देख्छन् । ‘प्रहरीका व्यक्तिका लागि दरबन्दी थप हुन्छन्, रातारात कानुन संशोधन हुन्छ,’ ती अधिकारी भन्छन्, ‘तर, संगठनको लागि लड्ने कोही नहुँदा पनि यस्तो अवस्थामा पुगेको हो ।’ 

१९ कर्मचारीको भरमा डिजिटल फरेन्सिक ल्याब
अपराधको शैली पछिल्लो समयमा प्रविधिमा आधारित हुँदै गएको छ । धेरै घटनाको अनुसन्धानमा मोबाइल, ल्यापटपलगायत उपकरणको परीक्षण अनिवार्य हुँदै गएको छ । जसअनुसार दैनिक २५ वटासम्म सबुत परीक्षणका लागि प्रयोगशाला पुग्ने गरेको छ ।  तर, प्रहरीको डिजिटल फरेन्सिक ल्याब(डिएफएल) १९ कर्मचारीको भरमा छ । 

ल्याबले एक वर्षमा सात हजारभन्दा धेरै डिजिटल उपकरणको परीक्षण गर्नुपर्ने चाप छ । क्षमता नहुँदा डिजिटल फरेन्सिकबाट प्रतिवेदन आउन अहिले नै डेढ वर्ष लाग्ने र आगामी दिनमा दुई वर्षसम्म लाग्ने अवस्था आउन सक्ने अपराध अनुसन्धान विभागका एआइजी टेकबहादुर तामाङको भनाइ छ । 

पछिल्लो एक वर्षमा डिएफलमा परीक्षणका लागि पुगेका केस ४८ प्रतिशतले बढेका छन् । आर्थिक वर्ष ०७८/७९ मा नौ सय पाँच,  ०८०/८१ मा नौ सय ३९ केस पुगेका थिए । आर्थिक वर्ष ०८१/८१ मा ४८ प्रतिशत बढेर एक हजार तीन सय ९० वटा केस पुगेका छन् । एक वर्षमा करिब आठ सय केसको मात्र परीक्षण गर्न सक्ने क्षमता प्रहरीको छ ।

प्रहरीको पछिल्लो तथ्यांकअनुसार डिएफएलमा हाल नौ सय २९ केसमा चार हजार सात सय ५३ सबुत संख्या परीक्षण गर्न थाती छन् । एउटै केसमा धेरै वटा उपकरणको परीक्षण गर्नुपर्ने हुन्छ । अवस्था कस्तोसम्म छ भने डिएफएलमा परीक्षणका लागि पठाइएका उपकरण राख्ने ठाउँसमेत अभाव हुन थालेको छ । डिएफएलको छुट्टै भवनसमेत छैन, प्रहरी प्रधान कार्यालयकै भवनमा एक तला दिइएको छ । 

१५ दिनभित्र डिजिटल फरेन्सिकको परीक्षणका लागि २४ वटा फरेन्सिक टुल्स र २५ जना परीक्षक आवश्यक हुने प्रतिवेदन प्रहरीले गृह मन्त्रालयमा पठाएको छ । डिएफएलमा दैनिक २५ वटा सबुद परीक्षणका लागि दर्ता हुनेमा १३ वटा मात्र परीक्षण सम्पन्न हुने गरेको छ । 

डिएफएलको चापका कारण ठुला प्रकृतिका अनुसन्धानसमेत प्रभावित भएका छन् । नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा मुख्य बिचौलिया बेचन झालाई प्रहरीले पक्राउ गरी मुद्दा दायर गर्दा उनको मोबाइल परीक्षण प्रतिवेदन नै पेस गर्न पाएन । ४५ दिन थुनामा राख्दा पनि प्रयोगशालाले रिपोर्ट दिन सकेन । कतिपय अवस्थामा अपराधीसमेत उम्कने गरेका छन् । बहुचर्चित ६० किलो सुन तस्करीमा पनि डिएफएल रिपोर्टमा ढिलाइ हुँदा पहिलो चरणको अनुसन्धानमा धेरैजना जोगिएको र विदेश भागेका थिए । दोस्रो चरणमा डिएफएलमार्फत विस्तृत अध्ययन हुँदा थप व्यक्तिको संलग्नता खुलेको थियो ।

पछिल्लो समय धेरै अपराधको प्रमाण मोबाइलमा हुने गर्दछ । सोही कारण प्रहरीले अभियुक्त तथा आरोपीको मोबाइल परीक्षणमा पठाउने गरेको छ । तर, प्रतिवेदन आउन नै वर्ष लाग्ने भएपछि अनुसन्धान अस्तव्यस्त बन्न थालेको छ । कतिपय गम्भीर प्रकृतिका घटनामा पनि छिटो प्रतिवेदन बनाउन लगाउने गरिएको छ । कतिसम्म भने अदालतबाट मुद्दा टुंगो लागिसक्दा पनि कतिपय परीक्षण प्रतिवेदन तयार हुँदैनन् ।

प्रहरीले १५ कात्तिक ०८० मा दुर्गा भट्टचनविरुद्ध ठगी मुद्दा दायर गरेकोमा गत २४ जेठमा जिल्ला अदालतले आंशिक अभियोग पुग्ने फैसला गरेको छ । प्रहरीले उनको मोबाइल परीक्षणका लागि मोबाइल फरेन्सिक ल्याब पठाएको थियो । तर, फैसला तयार भएर अदालतले मोबाइल फिर्ता गर्नभन्दा पनि परीक्षण प्रतिवेदन नै तयार हुन सकेको छैन । मोबाइल धनी आफ्नो मोबाइल फिर्ता माग्दै प्रहरी कार्यालय धाइरहेका छन् । लामो समय ल्याबमै राख्दा बरामद गरिएका उपकरणसमेत बिग्रने अवस्था छ । 

अनलाइनबाट हुने ठगी, सट्टेबाजी, साइबर अपराध, फोन धम्कीजस्ता अपराधको अनुसन्धानमा त डिजिटल फरेन्सिक रिपोर्ट नै प्रमुख हुने गरेको छ । एक वर्ष धेरै लाग्ने अवस्थाले अनुसन्धान अस्तव्यस्त बन्ने गरेको छ । उदाहरणका लागि गत वर्ष मंसिरमा काठमाडौं प्रहरीले सट्टेबाजीको आरोपमा आकाश रेग्मीलाई पक्राउ गरी मुद्दा दायर गर्‍यो । सट्टेबाजी मुद्दामा मोबाइलको रिपोर्ट नै प्रमुख प्रमाण हुन्छ । तर, अहिलेसम्म फरेन्सिक ल्याबले पठाउन सकेको छैन । 

काठमाडौं परिसरका एसपी नवराज अधिकारीले पछिल्लो समय धेरै घटनामा मोबाइल परीक्षण आवश्यक हुँदै गएको बताउँछन् । ‘मोबाइलको प्रयोग गरी हुने अपराध बढिरहेका छन्, तर समयमा परीक्षण हुन नसक्ने समस्याले अनुसन्धानमा कठिनाइ हुँदै गएको छ,’ उनले भने । अत्यावश्यक स्रोताधनमा समेत राज्यको ध्यान जान नसक्दा प्रहरीको ल्याबमा समेत छिटो परीक्षणका लागि सोर्सफोर्स लगाउनुपर्ने अवस्था सिर्जना भइसकेको छ ।

एआइजी टेकबहादुर तामाङ
प्रमुख, अपराध अनुसन्धान विभाग 
प्रहरीका प्रयोगशालामा परीक्षणका लागि आउने केसहरू हरेक वर्ष बढिरहेका छन् । तर, हाम्रो जनशक्ति र स्रोतसाधन उहिलेकै छ । यसले अपराध अनुसन्धानदेखि न्याय निरूपणसम्म प्रभावित हुन्छ । डिएनए परीक्षणको प्रतिवेदन आउन त पाँच वर्ष लाग्ने अवस्था भइसक्यो । तत्काल जनशक्ति र उपकरण नथप्ने हो भने आगामी दिनमा समस्या झनै जटिल बन्न सक्छ ।

 रामु शर्मा, स्रेस्तेदार, जिल्ला अदालत काठमाडौं  
धेरै अभियोगपत्रमा प्रयोगशाला परीक्षण प्रतिवेदनहरू राखिएको हुँदैन । केही मुद्दामा प्रतिवेदन आउन ढिलाइ हुँदा फैसला लम्बिने गरेका छन् । कतिपय अवस्थामा प्रतिवेदन नआउँदा पनि फैसला हुने गरेको छ ।  

 १९ कर्मचारीको भरमा डिजिटल फरेन्सिक ल्याब, वर्षमा सात हजार केस 
अपराधको शैली पछिल्लो समयमा प्रविधिमा आधारित हुँदै गएको छ । धेरै घटनाको अनुसन्धानमा मोबाइल, ल्यापटपलगायत उपकरणको परीक्षण अनिवार्य हुँदै गएको छ । जसअनुसार दैनिक २५ वटासम्म सबुत परीक्षणका लागि प्रयोगशाला पुग्ने गरेका छन् ।  तर, प्रहरीको डिजिटल फरेन्सिक ल्याब (डिएफएल) १९ कर्मचारीको भरमा छ ।

ल्याबले एक वर्षमा सात हजारभन्दा धेरै डिजिटल उपकरणको परीक्षण गर्नुपर्ने चाप छ । क्षमता नहुँदा डिजिटल फरेन्सिकबाट प्रतिवेदन आउन अहिले नै डेढ वर्ष लाग्ने र आगामी दिनमा दुई वर्षसम्म लाग्ने अवस्था आउन सक्ने अपराध अनुसन्धान विभागका एआइजी टेकबहादुर तामाङको भनाइ छ ।

प्रहरीको पछिल्लो तथ्यांकअनुसार डिएफएलमा हाल ९२९ केसमा ४७ सय ५३ सबुत संख्या परीक्षण गर्न थाती छन् । एउटै केसमा धेरैवटा उपकरणको परीक्षण गर्नुपर्ने हुन्छ । अवस्था कस्तोसम्म छ भने डिएफएलमा परीक्षणका लागि पठाइएका उपकरण राख्ने ठाउँसमेत अभाव हुन थालेको छ । डिएफएलको छुट्टै भवन छैन, प्रहरी प्रधान कार्यालयकै भवनमा एक तला दिइएको छ ।