एनजिओको खाजाले बिथोलिएको संघीय निजामती विधेयकमा छलफल सुरु, दलीय ट्रेड युनियन हटाउन एकमत, १५८३ संशोधन

प्रशासनिक संघीयता कार्यान्वयनको कानुनी आधारको रूपमा रहेको संघीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमा संसदीय समितिले छलफल सुरु गरेको छ । २ असारमा समितिले छलफल अगाडि बढाउन खोज्दा एनजिओको खाजाले बिथोलिएकोमा दुई महिनापछि बिहीबार समितिले विधेयकमा छलफल पुनः सुरु गरेको हो । 

समिति सभापति रामहरि खतिवडाका अनुसार अहिले विधेयकमा १४० भन्दा बढी सांसदले १५८३ संशोधन राखेका छन् । सैद्धान्तिक छलफलपछि संशोधनकर्तालाई बोलाउने तयारी समितिको छ । २१ फागुन ०८० मा प्रतिनिधिसभामा दर्ता भएको विधेयक १५ जेठ ०८१ मा राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा आएको थियो । विधेयकमा प्रतिनिधिसभाको अघिल्लो कार्यकालमा राज्य व्यवस्था समितिकै ६१ वटा बैठकमा छलफल भएको थियो । पछि सरकारले विधेयक फिर्ता लिएको थियो । 

बिहीबार विधेयकको सैद्धान्तिक छलफलमा सांसदहरूले कर्मचारीतन्त्रमा रहेका दलगत ट्रेड युनियनहरू हटाउनुपर्ने धारणा राखेका छन् । दलीय ट्रेड युनियन हटाउन सबै दलका सांसद एकमत देखिएका छन् । सांसदहरूले कर्मचारीतन्त्र बलियो बनाउन र सेवा प्रभावकारी बनाउन जथाभावी सरुवा नियन्त्रण गर्नुपर्ने र सरुवालाई अनुमानयोग्य प्रणालीमा विकास गर्नुपर्नेमा पनि जोड दिएका छन् । कांग्रेस सांसद सरिता प्रसाईंले ट्रेड युनियनलाई व्यवस्थित गर्नुपर्ने बताइन् । ‘दलपिच्छे ट्रेड युनियन छन् । गला थिचेको ट्रेड युनियनलाई के गर्ने हो गरौँ,’ उनले भनिन् । 

एमालेका रघुजी पन्तले दलीयकरणले कर्मचारीतन्त्र थिलथिलो बनाएको भन्दै एउटै ट्रेड युनियन बनाउनुपर्ने धारणा राखे । ‘ट्रेड युनियन नराख्ने भन्ने होइन । तर, एउटै राखौँ । यो मेरो व्यक्तिगत विचार हो । यसमा तीनवटा प्रमुख पार्टी एक ठाउँमा आए टुंगिन्छ । नभए यहाँ टाउको फोडाफोड गरेर हुँदैन । त्यसैले राजनीतिक सहमति जरुरी छ । यसमा मन्त्रीले पनि भूमिका खेल्नुपर्छ,’ उनले भने । प्रशासनिक अराजकता र विवाद पनि समाधान हुने गरी राजनीतिक तहमा छिनोफानो गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो । एमालेकै वासुदेव घिमिरेले पनि दलैपिच्छेका ट्रेड युनियन आवश्यक नभएको बताए । माओवादीकी दुर्गा राईले सेवाग्राहीको हितमा ऐन बन्नुपर्ने बताइन् । ‘कसैलाई मर्का पर्नेभन्दा सबैको हितमा होस्,’ उनले भनिन् । 

रास्वपाकी चन्दा कार्की भण्डारीले ट्रेड युनियन संवैधानिक अधिकार भए पनि दलीयकरणले कर्मचारीतन्त्र कमजोर भएको र काम नगरी तलबभत्ता खाने प्रवृत्ति मौलाउँदै गएको बताइन् । ‘ट्रेड युनियन संवैधानिक अधिकार हो । तर, ट्रेड युनियनमा रहेकाले काम गर्नुपर्छ, एउटै साझा हुनुपर्छ,’ उनले भनिन् । राप्रपाका बुद्धिमान तामाङले पनि आधिकारिक ट्रेड युनियन भए पुग्ने बताए । ‘एउटा आधिकारिक चाहिन्छ । दलपिच्छे चाहिँदैन,’ उनले भने ।

जसपाका अशोक राईले ट्रेड युनियनलाई पार्टीगत रूपमा लान नहुने बताए । ‘कर्मचारीतन्त्र पार्टीगत हुनुहुँदैन । वैचारिक आस्था एउटा होला । तर, दलको भ्रातृ संगठनका रूपमा लाने रोक्नुपर्छ । यसले धेरै कार्यक्षमता, कार्यशैलीमा क्षति पुर्‍याएको छ । अब ऐनबाट सुधार गर्नुपर्छ,’ उनले भने । राईले सरुवालाई अनुमानयोग्य सिस्टममा लिएर जानुपर्ने र कर्मचारीतन्त्रलाई वफादार तथा निष्पक्ष काम गर्ने संयन्त्र बनाउनुपर्ने धारणा राखे । 

जसपाकै प्रकाश अधिकारीले राजनीतिक संरक्षणमा ट्रेड युनियनलाई छुट दिन नमिल्ने जिकिर गरे । ‘हकहितका लागि एउटा साझा ट्रेड युनियन भए हुन्छ । यसकै आधारमा पनि काम नगर्ने कर्मचारीलाई छुट दिन मिल्दैन । काम नगर्ने, तलब खाने विसंगति हटाउनुपर्छ,’ उनले भने । 

एकीकृत समाजवादीका राजेन्द्र पाण्डेले प्रशासनिक संघीयता कार्यान्वयन गर्न दलहरू उदार नभएको टिप्पणी गरे । प्रदेशलाई प्रशासनिक अधिकार नदिएर औचित्यमाथि प्रश्न उठाउने ठाउँ दलहरूले नै दिएको उनको भनाइ थियो । संघीय ऐन नबन्दा प्रदेशमा कर्मचारीको समस्या विकराल रहेको र त्यसको असर सेवाप्रवाहमा परेको उनले सुनाए । ‘संघीयतालाई सबैभन्दा बढी ध्यान पुर्‍याउने गरी विधेयक अगाडि बढ्नुपर्छ,’ उनले भने । 

जनमोर्चाका चित्रबहादुर केसीले संघात्मक नाम राखेर एकात्मक अभ्यास गर्ने प्रणाली र व्यवहारप्रति विश्वास नभएको बताए । उनले अधिकार नदिई संघीयताको नाममा देशलाई घर न घाटको नबनाउन अपिल गरे । सरुवा–बढुवामा पनि अन्योल र ढुलमुले अव्यावहारिक अवस्थाले जनताले दुःख पाएको भन्दै कार्यान्वयन हुने गरी ऐन बनाउनुपर्ने धारणा राखे ।

कांग्रेसका हृदयराम थानीले कर्मचारीतन्त्रलाई व्यावहारिक रूपमै राजनीतिक रूपमा तटस्थ बनाउनुपर्ने बताए । एमालेका कृष्णगोपाल श्रेष्ठले कर्मचारीतन्त्र अत्यन्तै अनुशासित बनाउनुपर्ने र त्यो हुनेबित्तिकै सुशासनमा प्रभाव पर्ने बताए । 

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री राजकुमार गुप्ताले प्राथमिकताका साथ विधेयक अगाडि बढाउन अनुरोध गरे । ‘यो विधेयक यही हिसाबले छलफलमा लग्यो भने एक–दुई वर्ष लाग्न सक्छ । हामी उच्च राजनीतिक तहमा छलफल गर्छौँ । छलफलबाट अगाडि बढ्छौँ । समितिले यसलाई प्राथमिकतामा राखेर अगाडि बढाइदिनुस्,’ उनले भने । समिति सभापति खतिवडाले सबै पक्षसँग छलफल गरेर छिटो टुंग्याउने नै समितिको सोचाइ रहेको प्रतिबद्धता जनाए । 

मुख्यसचिव एकनारायण अर्यालले समितिमा भने– उत्तरदायी र जवाफदेही कानुन बनोस्

समितिमा उपस्थित सरकारका मुख्यसचिव एकनारायण अर्यालले ऐन नहुँदा सेवाप्रवाहमै असर परिरहेको भन्दै निजामती विधेयक छिटो अगाडि बढाउन अनुरोध गरे । ‘सरकारले मात्र होइन, विधायिकाले पनि ढिलो भएको महसुस गरेकाले छिटो आउने विश्वास छ,’ उनले भने । समयमा संघीय निजामती ऐन नबन्दा कमर्चारीतन्त्रको वृत्ति विकासमा प्रभाव परेको, प्रशासनिक संघीयतामा जान नसकेको र यसले सेवाप्रवाहमा असर गरेको बताए । ‘ऐन नहुँदा प्रदेश र स्थानीय तहमा कर्मचारी व्यवस्थापन हुन सकेन । कर्मचारी खटाउन आपत परेको छ । केही कर्मचारीको पेन्सनपट्टा नै रोकिएको छ । यसरी डिमोटिभ कर्मचारीतन्त्रले सेवाप्रवाहमा असर परेको छ,’ उनले भने, ‘कर्मचारीतन्त्र बलियो नहुँदा संघीयता बलियो भएन, विकास निर्माणमा असर पर्‍यो । प्रशासनिक संघीयता बलियो बनाएर सेवाप्रवाह प्रभावकारी बनाउने हिसाबले ऐन आउनुपर्छ । यो कानुन सेवामैत्री हुनुपर्छ । उत्तरदायी र जवाफदेही कानुन बनोस् ।’