- वि.सं २o८१ भदौ ७ शुक्रबार
कार्यान्वयनमा प्रवेश गरेको एक वर्षको अवधिमा एमसिए नेपालले तीन सबस्टेसनको निर्माणका लागि ठेक्का सम्झौता गरेको छ । यसअन्तर्गत रातमाटे, दमौली र बुटवलमा ४००–४०० केभी क्षमताका तीन सबस्टेसन बन्दै छन् ।
भारतको टेक्नो इलेक्ट्रिक एन्ड इन्जिनियरिङसँग रातमाटे सबस्टेसन पाँच करोड १५ लाख डलरमा र नयाँ दमौली सबस्टेसन तीन करोड ८८ लाख ९० हजार डलरमा बनाउने गरी सम्झौता भएको छ । रातमाटेको १ असारमा र नयाँ दमौलीको १६ साउनमा ठेक्का सम्झौता भएको थियो । यस्तै, नयाँ बुटवल सबस्टेसन बनाउन तीन करोड ५५ लाख १० हजार डलरमा लिंकसन इन्डिया प्रालिसँग २७ वैशाखमा सम्झौता भएको थियो । यस अवधिमा एमसिएले १८ किलोमिटर लामो चार सय केभी क्षमताको ‘न्यु बुटवल–नेपाल–भारत सीमा’ प्रसारणलाइन बनाउन टेन्डर आह्वान गरेको छ । यसको ठेक्का सम्झौता पनि अगस्टभित्रै गरिँदै छ ।
पहिलो वर्ष पूरा भएको अवसरमा एमसिए नेपालले प्रगति विरण सार्वजनिक गरेको छ । सरकारको १९ करोड ६७ लाख डलर र एमसिसीको ५० करोड डलर अनुदानबाट चार सय केभी क्षमताका तीन सय १५ किमि लामा चार प्रसारणलाइन, चार सय केभी क्षमताका तीन सबस्टेसन र पूर्व–पश्चिम राजमार्गको ४० किमि सडकखण्डलगायतका सडक विशेष रूपमा मर्मत गरिँदै छ ।
५० करोड डलर अनुदानका लागि अमेरिकासँग सेप्टेम्बर २०१७ मा सम्झौता भएको थियो । जुन सम्झौता १५ फागुन ०७८ मा संसद्बाट अनुमोदन भएपछि ०८० भदौ १३ देखि कार्यान्वयनमा प्रवेश गराइएको थियो । सम्झौताअनुसार कार्यान्वयन सुरु भएको पाँच वर्षभित्र अर्थात् १२ भदौ २०८५ भित्र एमसिसी परियोजनाहरूको निर्माण सम्पन्न गरिसक्नुपर्नेछ । नभए, खर्च हुन बाँकी रकम एसिसीले पठाउनेछैन ।
जग्गा एमसिए नेपाल आफैँले प्राप्त गर्नुपर्ने
एमसिसीअन्तर्गत बन्ने सबस्टेसन र सडकका चाहिने जग्गा यसअघि नै नेपाल सरकारले प्राप्ति गरिसकेको छ । तर, यसअन्तर्गतको सबैभन्दा ठुलो परियोजना प्रसारणलाइनलाई चाहिने जग्गा भने एमसिए नेपाल आफैँले प्राप्त गर्नुपर्ने थियो । तर, परियोजना कार्यान्वयनमा प्रवेश गरेको एक वर्ष बितिसक्दा पनि जग्गा प्राप्ति शून्य छ । चार प्रसारणलाइन बनाउँदा आठ सय ५६ वटा टावर बन्नेछन् । त्यसमा प्रसारणलाइनको टावरका लागि एक सय चार हेक्टर जग्गा प्राप्ति गर्नुपर्नेछ । साथै, तीन सय १५ किमि लामो प्रसारणलाइनमुनि पर्ने १३ सय ४७ हेक्टर जग्गाका लागि क्षतिपूर्ति दिएर भोगाधिकारसम्बन्धी सम्झौता गर्नुपर्नेछ । त्यसका लागि काठमाडौं, मकवानपुर, धादिङ, चितवन, नुवाकोट, पाल्पा, तनहुँ, सिन्धुपाल्चोक, नवलपरासी र नवलपुरमा गरेर १० जिल्लामा जग्गा प्राप्ति गर्नुपर्नेछ । तर, काठमाडौंमा अझै जग्गा प्राप्तिको प्रक्रिया सुरु गरिएको छैन ।
अन्य नौ जिल्लामा जग्गा प्राप्तिको प्रक्रिया सुरु भएको छ । तर, त्यसले अझै पूर्णता पाउन सकेको छैन । माघ ०७९ देखि नै जग्गा प्राप्तिको प्रक्रिया अघि बढेको थियो । हालसम्म धादिङ, मकवानपुर र नवलपरासी पश्चिममा मात्रै जग्गाको मूल्य निर्धारण भएको छ । साथै, त्यहाँ मुआब्जा पाउने व्यक्तिको बैंक खाता पनि खोलिएको छ । अन्य जिल्लामा पनि सम्पूर्ण तथ्यांक संकलन भइसकेको छ । सम्बन्धित प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूले समय दिएको अवस्थामा तत्काल मूल्य निर्धारण हुने बताइएको छ । एमसिएका अनुसार काठमाडौंबाहेक नौ जिल्लामा पहिरो चरणको रुख गणना भइसकेको छ ।
बाँकी प्रसारणलाइनको टेन्डर नोभेम्बरभित्रै
एमसिए नेपालले बाँकी तीन प्रसारणलाइन निर्माणका लागि आगामी नोभेम्बरभित्र पुनः टेन्डर आह्वान गर्ने बताएको छ । एमसिएले न्यु बुटवल–नेपाल÷भारत सीमा प्रसारणलाइनबाहेक लप्सीफेदी–रातमाटे–न्यु हेटौँडा (११७ किमि), रातमाटे–न्यु दमौली (९० किमि) र न्यु दमौली–न्यु बुटुवल (९० किमि) प्रसारणलाइन बनाउँदै छ ।
एमसिएले उक्त सबै प्रसारणलाइन निर्माणका लागि १२ मंसिर ०७९ देखि ७ जेठ ०८० सम्म टेन्डर आह्वान गरेको थियो । तर, त्यसमा न्यूनतम वित्तीय प्रस्ताव नै अनुमानित लागतभन्दा ६५ प्रतिशत बढीको परेपछि २६ असोजमा टेन्डर रद्द गरिएको थियो । त्यसमा ‘न्यु बुटवल–नेपाल÷भारत सीमा’ प्रसारणलाइनको गत चैतमा टेन्डर आह्वान गरेर ठेक्का सम्झौता गर्ने चरणमै पुगे पनि तीनवटाको पुनः टेन्डर हुन बाँकी छ । त्यसको टेन्डर आगामी नोभेम्बर (कात्तिक–मंसिर)भित्र आह्वान हुने एमसिए नेपालले बताएको छ ।
