नेपालको शान्ति प्रक्रिया विश्वकै नमुना बनाउने अवसर 

संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयक सदनबाट पारित

ऐन बनाउन सबै दल एकै ठाउँ उभिएपछि  संक्रमणकालीन न्याय कार्यान्वयोन्मुख भएको छ । संवेदनशील विषय भएकाले कार्यान्वयनमा दलीय सहमति र कानुनी सतर्कता महत्वपूर्ण हुनेछ । सफल कार्यान्वयनले नेपालको शान्ति प्रक्रिया विश्वकै लागि नमुना हुनेछ । 

संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने सबै दल एकै ठाउँ उभिएर संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयक पारित गरेका छन् । बुधबार प्रतिनिधिसभा बैठकले ‘बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोग (तेस्रो) संशोधन विधेयक, २०८१’ पारित गरेको छ । विधेयक पारितसँगै शान्ति प्रक्रियाको बाँकी कार्यभारको रूपमा रहेको संक्रमणकालीन न्याय टुंग्याउने कानुनी आधार प्राप्त भएको छ । र, द्वन्द्वपीडितहरूमा न्याय पाउने आशा पलाएको छ ।

राष्ट्रिय सभाले पारित गरेर राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भई ऐन बनेपछि राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा निकै महत्वका साथ हेरिएको संक्रमणकालीन न्यायको कार्यान्वयन प्रक्रिया सुरु हुनेछ । संवेदनशील विषय रजटिल प्रक्रिया भएकाले यसको कार्यान्वयनमा सहमति र सतर्कताको उत्तिकै खाँचो हुनेछ । यसको सफल कार्यान्वयनले नेपालको शान्ति प्रक्रिया विश्वकै लागि नमुना हुनेछ । विस्तृत शान्तिसम्झौता भएको १८ वर्षसम्म संक्रमणकालीन न्यायको विषय निष्कर्षमा पुग्न नसक्दा पीडितहरू चिन्तित छन् । 

सरकारले २५ फागुन ०७९ मा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ लाई संशोधन गर्न विधेयक प्रतिनिधिसभामा दर्ता गरेको थियो । सभाले दफावार छलफलका लागि १५ वैशाखमा कानुन समितिमा विधेयक पठाएको थियो । समितिले ५ जेठमा ध्रुवबहादुर प्रधानको संयोजकत्वमा ११ सदस्यीय उपसमिति गठन गरेर चारवटाबाहेक १५ वटा विषयमा संशोधनका लागि सहमति जुटाएको थियो ।

बाँकी चारवटा विषयमा सहमति जुटाउन प्रमुख दलले १३ असारमा तीन सदस्यीय राजनीतिक कार्यदल गठन गरेका थिए । कार्यदलले जुटाएको सहमति २३ साउनमा शीर्ष नेतृत्वले अनुमोदन गरेपछि २४ साउनमा कानुन समितिले प्रतिवेदनसहित सर्वसम्मत विधेयक पारित गरेको थियो । २९ साउनमा समिति सभापति सुवेदीले प्रतिनिधिसभामा समितिको प्रतिवेदनसहित विधेयक पेस गरेकी थिइन् । बुधबार शीर्ष नेताले सम्बोधन गरेर विधेयक सदनबाट पारित गरेका हुन् । 

०६३ मा सम्पन्न शान्ति प्रक्रियाअन्तर्गत संक्रमणकालीन न्याय टुंग्याउन तत्कालीन सरकारले ०७१ मा ऐन जारी गरे पनि पीडितमैत्री नभएको भन्दै सर्वाेच्च अदालतले संशोधन गर्न निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेपछि संशोधनको प्रक्रिया सुरु भएको थियो । झन्डै एक दशकपछि दलहरू सर्वाेच्चको आदेशअनुसार ऐन संशोधन गर्न सहमत भएर संशोधित विधेयक तल्लो सदनबाट टुंग्याएका हुन् । ५ मंसिर ०६३ मा भएको शान्तिसम्झौतामा राष्ट्रिय शान्ति तथा पुनस्र्थापन आयोग, सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोगमार्फत संक्रमणकालीन न्यायका विषयलाई सम्बोधन गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको थियो ।    

के हुन्छ अबको प्रक्रिया ?

१. आयोगमा पदाधिकारी नियुक्ति : ५ मंसिर ०६३ मा बृहत् शान्तिसम्झौता हुँदा ६ महिनाभित्र संक्रमणकालीन न्यायका संयन्त्र बनाउने र तत्कालै पीडकलाई कठघरामा उभ्याई पीडितलाई न्याय दिलाउने लक्ष्य लिइएको थियो । तर, त्यसको करिब आठ वर्षपछि ०७१ मा सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग गठन भए । आयोगहरूले उजुरी आह्वान गरेर प्रारम्भिक छानबिन गरिरहेकै वेला सर्वाेच्चले टिआरसीसम्बन्धी ऐन पीडितमैत्री नभएको भन्दै संशोधन गर्न आदेश दिएपछि कामकारबाही प्रभावित भयो । दुवै आयोगमा ३१ असार ०७९ देखि पदाधिकारी छैनन् । पदाधिकारीविहीन अवस्थामै सरकारले दुवै आयोगको म्याद बाधा अड्काउ फुकाउ आदेशमार्फत पाँचपटक थपिसकेको छ । आयोगमा ६३ हजार ७१८ उजुरी परेका छन् । १३ सय उजुरीको छानबिन भइसकेको छ ।

अब नयाँ बनेको ऐनअनुसार सबैभन्दा पहिला सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगमा पदाधिकारी नियुक्त गर्नुपर्नेछ । अध्यक्ष र एक महिलासहित पाँचजना सदस्य रहने आयोगमा पूर्वप्रधानन्यायाधीश नेतृत्वको सिफारिस समितिले अध्यक्ष तथा सदस्यको नाम सिफारिस गर्नुपर्नेछ ।

आयोगमा नियुक्तिका लागि योग्य व्यक्तिहरूको संक्षिप्त सूची तयार गरी सार्वजनिक प्रतिक्रियाका लागि प्रकाशन गर्ने र सूचीमा परेका व्यक्तिहरूको पृष्ठभूमि तथा निजको सम्बन्धमा प्राप्त प्रतिक्रियासमेतको आधारमा उपयुक्त देखिएका व्यक्तिलाई आयोगको अध्यक्ष र सदस्यको पदमा नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्नुपर्नेछ । साथै छनोटसम्बन्धी अन्य व्यवस्था समिति आफैँले निर्धारण गर्नेछ र सिफारिस समिति गठन भएको बढीमा दुई महिनाभित्र सिफारिस गरिसक्नुपर्नेछ ।

आयोगका पदाधिकारीको पदावधि चार वर्षको हुनेछ । यो अवधिभित्र काम नसकिए पदावधि थप्न सकिने व्यवस्था पनि छ । दुवै आयोगमा दुईजना सचिव छन् । आयोगमा कार्यरत कर्मचारीलाई सरकारले अन्य कार्यालयमा सरुवा गर्दा आयोगको सहमति लिनुपर्ने व्यवस्था छ ।

२. दोस्रो उजुरी र जाँचबुझ : ऐनअनुसार पदाधिकारी नियुक्त भएपछि आयोगले छुटेका पीडितको उजुरी लिनेछ । ऐनमा छुटेका यौनजन्य हिंसापीडितको उजुरी लिन तीन महिनाको समय दिने उल्लेख छ । साथै यसअघि उजुरी माग्दा काबुबाहिरको परिस्थितिले उजुरी दिन नपाएका जुनसुकै पीडितले आधार र कारण खुलाएर तीन महिनाभित्र उजुरी दिन पाउनेछन् । पहिले नै आएका र नयाँ आउने उजुरीमा आयोगले छानबिन थाल्नेछ ।

छानबिनका लागि आयोगमा सत्य अन्वेषण तथा छानबिन एकाइ, परिपूरण एकाइ, मानव अधिकारको गम्भीर उल्लंघनसम्बन्धी घटना अनुसन्धान एकाइ, यौनजन्य हिंसा तथा जबर्जस्ती करणीका घटनाको छानबिन एकाइ, पीडित समन्वय एकाइ रहने भनिएको छ । यसबाहेक आयोगले अन्य एकाइ खडा गर्न सक्नेछ ।

साथै आयोगले विभिन्न आयोग, निकाय तथा अदालतमा रहेका विचाराधीन उजुरी तथा मुद्दा मगाएर छानबिन गर्न सक्नेछ । अन्य अदालतमा रहेको मुद्दा विशेष अदालतमा सर्नेछ । ऐनले मानव अधिकार उल्लंघन र गम्भीर उल्लंघनको परिभाषा परिमार्जन गरेको छ । व्यक्ति बेपत्ता पार्ने कार्यको परिभाषा राखेको छ ।

३. मेलमिलापको विकल्प : ऐनले पीडक वा पीडितले आयोगसमक्ष मेलमिलापका लागि निवेदन दिएमा आयोगले पीडितको स्वतन्त्र सहमतिमा मानव अधिकार उल्लंघनका घटनाका पीडक–पीडितबीच एक–आपसमा मेलमिलाप गराउन सक्ने व्यवस्था गरेको छ । साथै स्वतन्त्र सहमति हुन नसके पीडितलाई कानुनी उपचारमा जाने बाटो खुला गरिएको छ । सरकारवादी फौजदारी मुद्दाको हकमा महान्यायाधिवक्ताले र दुनियावादी (देवानी) मुद्दामा पीडित आफैँ कानुनी उपचारमा जान सक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

मेलमिलाप नभएको विषयको जानकारी आयोगले सम्बन्धित पक्षलाई दिनेछ । साथै, मानव अधिकार उल्लंघन र गम्भीर उल्लंघन दुवै घटनामा संलग्न भएको व्यक्ति मानव अधिकारको उल्लंघन घटनामा मेलमिलाप वा क्षमादानको सिफारिसमा परे पनि गम्भीर उल्लंघनमा उन्मुक्ति नपाउने सुनिश्चितता पनि गरिएको छ । उल्लंघनको घटनामा सफाइ पाए पनि गम्भीर उल्लंघनको घटनामा पीडकलाई कानुनबमोजिम कारबाहीका लागि आयोगले महान्यायाधिवक्तासमक्ष सिफारिस गर्ने व्यवस्था गरेको छ ।

४. परिपूरण अधिकार : ऐनअनुसार पीडितको परिपूरणको अधिकार सुनिश्चित गरिएको छ । प्रारम्भिक छानबिन गरिसकेपछि आयोगले यथाशीघ्र पीडितलाई मनोसामाजिक परामर्श, अन्तरिम राहत, राहत तथा क्षतिपूर्ति प्रदान गर्न, पुनस्र्थापना गर्न वा अन्य उपयुक्त व्यवस्था गर्न नेपाल सरकारसमक्ष सिफारिस गर्ने व्यवस्था छ । त्यसरी पीडितलाई निजको सम्पत्तिको क्षतिबापत क्षतिपूर्तिको रकम सिफारिस गर्दा त्यस्तो सम्पत्ति क्षति हुँदाका बखतको सम्पत्तिको मूल्य र पीडितले क्षतिपूर्ति प्राप्त गर्न लागेको समयावधि र प्रचलित बजारमूल्यलाई समेत आधार लिनुपर्नेछ ।

सशस्त्र द्वन्द्वका घटनामा परी मृत्यु, घाइते तथा अपांगता भएका सुरक्षाकर्मीका परिवार, अन्य व्यक्ति तथा परिवारका सदस्य र बहिर्गमित व्यक्तिको योगदानको कदर र सम्मानका लागि आयोगले आवश्यक राहत तथा सहयोगसहित परिपूरण प्रदान गर्न सरकारलाई सिफारिस गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । बहिर्गमित व्यक्तिको हकमा यसअघि सरकारबाट कुनै सुविधा नलिएको हुनुपर्ने सर्त राखिएको छ । परिपूरणमा द्वन्द्वको समयमा बिछ्याइएका बारुदी सुरुङ विस्फोटमा परेर मृत्यु, घाइते तथा अपांगता भएका व्यक्ति तथा परिवारलाई पनि समेटिएको छ । यसको पहिचान आयोगले नै गरी सरकारलाई सिफारिस गर्नेछ ।

आयोगले परिपूरणका लागि गरेको सिफारिसमा चित्त नबुझेमा पीडितले त्यसको आधार र कारण खोली विशेष अदालतमा निवेदन दिन सक्ने र पीडितले दिएको निवेदनमा उल्लेखित आधार र कारण मनासिव देखिएमा विशेष अदालतले उपयुक्त आदेश दिन सक्नेछ । द्वन्द्वमा मारिएका वा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको सम्पत्ति परिवारको नाममा हस्तान्तरण हुने व्यवस्था विधेयकमा छ ।

५. अभियोजन : ऐनअनुसार आयोगले मानव अधिकारको गम्भीर उल्लंघनको कार्यमा संलग्न देखिएका व्यक्तिउपर मुद्दा चलाउन घटना हुँदाको परिस्थिति, कारण, छानबिन प्रतिवेदन र प्रमाणसहित महान्यायाधिवक्तासमक्ष सिफारिस गर्नुपर्नेछ । महान्यायाधिवक्ता वा सरकारी वकिलले आयोगबाट सिफारिस भएको मितिले एक वर्षभित्र आधार र कारण खुलाएर मुद्दा चलाउने वा नचलाउने निर्णय गर्नुपर्नेछ । मुद्दाहरू हेर्न न्यायपरिषद्को परामर्शमा उच्च अदालतका न्यायाधीश रहने तीन सदस्यीय विशेष अदालत गठन गर्ने उल्लेख छ ।

विशेष अदालतको फैसलाउपर पुनरावेदन सुन्न सर्वाेच्च अदालतमा संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी संयुक्त इजलास रहने, प्रधानन्यायाधीशले न्यायाधीशहरूको सूची तयार गरी इजलास तोक्ने व्यवस्था छ । पीडितले ३५ दिनभित्र पुनरावेदनमा जान पाउनेछ । साथै यसअघि नै कुनै अदालतबाट सशस्त्र द्वन्द्वसँग सम्बन्धित घटनामा मुद्दा दायर भई पहिला नै सजाय भइसकेको भए फेरि मुद्दा दायर हुनेछैन ।

६. सजाय : जबर्जस्ती करणी वा गम्भीर यौनजन्य हिंसाका घटनाबाहेक गम्भीर उल्लंघनका अन्य घटना र उल्लंघनको घटनामा आयोगले २५ प्रतिशत सजायको माग दाबीसहित महान्यायाधिवक्तासमक्ष सिफारिस गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । घटी सजायका लागि पीडकले सत्यतथ्य विवरण दिएको हुनुपर्ने, छानबिन तथा प्रमाण संकलनमा सहयोग गर्नुपर्ने, पश्चाताप गर्नुपर्ने, पीडितसँग क्षमायाचना, भविष्यमा नगर्ने प्रतिज्ञा गर्नुपर्ने सर्त राखिएको छ । घटी सजायसहित मुद्दा चलाउँदा घटना हुँदाको परिस्थिति, कारण र संक्रमणकालीन न्यायको सिद्धान्तलाई ध्यान दिनुपर्ने भनिएको छ ।

शीर्ष नेता कसले के भने ?

प्रधानमन्त्री केपी ओलीले शान्ति प्रक्रिया निष्कर्षमा पुर्‍याउन सहमतिमा सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप र बेपत्ता छानबिनसम्बन्धी प्रभावकारी आयोग बनाएर काम अगाडि बढाउने बताए । ‘सहमतिका साथ प्रभावकारी खालका आयोगहरू बन्नेछन् । त्यसलाई सरकारका तर्फबाट पूराका पूरा सहयोग हुन्छ । सबै राजनीतिक दलहरूको तर्फबाट पनि साथ रहने विश्वास छ,’ उनले भने, ‘यी दुुइटै प्रश्नमा सही निष्कर्षका साथ हामी छोटो अवधिभित्र नेपालमा द्वन्द्वको अन्तिम किस्ता पनि व्यवस्थापन भइसक्यो भन्ने सन्देश दुनियाँलाई दिन सफल हुनेछाैँ ।’ प्रधानमन्त्री ओलीले राम्रो व्यवहारले दुनियाँमा द्वन्द्वको अन्त्य गर्न, शान्ति स्थापना गर्न र शान्तिलाई दिगो ढंगले कायम राख्न नेपालको सफलता उपयोगी हुने कुरामा कुनै द्विविधा नरहेको पनि उल्लेख गरे । 

कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले संक्रमणकालीन न्यायको विषय सम्बोधन गर्न कानुनका साथै सक्षम आयोगहरू गठन गर्नु उत्तिकै आवश्यकता रहेको औँल्याए । ‘अब हामीले एक–अर्कालाई शंका वा आरोपित गर्नेभन्दा पनि आयोगहरूको प्रभावकारी छनोट र प्रभावशाली कार्य प्रणालीप्रति सजग हुन आवश्यक छ । यो प्रक्रियाको सहज अवतरण आयोगको प्रभावकारितामा निर्भर रहनेछ । इतिहासले सुम्पेको यो कार्यभार मिलेर पूरा गरौँ ।’

देउवाले संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयकमा भएको राष्ट्रिय सहमतिले शान्ति प्रक्रियाका बाँकी कार्यभार आफैँ पूरा गर्न नेपाली राजनीतिक दलहरू सक्षम छन् भन्ने सन्देश प्रवाह भएको बताए । नेपालले शान्ति प्रक्रियामा अवलम्बन गरेका नीति विश्वका लागि पनि उदाहरणीय र अनुकरणीय हुन सक्ने उनको भनाइ थियो । ‘विधेयकले संक्रमणकालीन न्यायका सबै आधारभूत मान्यता बोकेको छ । सत्यको अन्वेषण गर्ने, न्याय गर्ने, पीडितलाई परिपूरण गर्ने र द्वन्द्वको पुनरावृत्ति नहुने अवस्थालाई सुनिश्चित गरेको छ । हाम्रो प्रचलित कानुन, सर्वोच्च अदालतको फैसला र अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुकूल रहेको छ,’ उनले भने, ‘यो विधेयक कानुन बनेपश्चात् द्वन्द्वका सबै पीडितहरूले न्यायको अनुभूति गर्नेछन् । अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय र सरोकारवाला पक्षले पनि स्वागत गर्ने हाम्रो विश्वास छ ।’ शान्ति प्रक्रियाको बाँकी रहेको अध्याय विश्वसनीय प्रक्रियाबाट पूरा गर्ने काम गरेको उनको भनाइ थियो । 

प्रमुख प्रतिपक्षी माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयकमा राजनीतिक सहमतिसँगै शान्ति प्रक्रियाले पूर्णता पाएको बताए । ‘शान्ति प्रक्रियाको पूर्णतासँगै राजनीतिक क्रान्तिको एउटा अध्यायले पूर्णता पाएको छ । इतिहासलाई न्याय गरेको छ । हजारौँ सहिदहरूको सपनाको सम्मान गरेको छ । अब हामीलाई परिवर्तनका उपलब्धि संस्थागत गर्दै समृद्धिको यात्रातर्फ अघि बढ्ने ढोका खुलेको छ,’ उनले भने । 

०६२ सालमा शान्ति प्रक्रिया प्रारम्भ गर्दाका साझेदार कांग्रेसका तत्कालीन सभापति गिरिजाप्रसाद कोइरालाले अन्तिम भेटमा अस्पतालको शड्ढयाबाट शान्ति प्रक्रियाको सम्पूर्ण जिम्मेवारी तपाईंको काँधमा रहेको भनेको स्मरण गर्दै आफ्नो काँधमा सुम्पिएको जिम्मेवारी सबै राजनीतिक दलबीचको सहमतिसँगै पूरा भएको उल्लेख गरे । ‘यद्यपि, कार्यान्वयनको जटिलता बाँकी नै छ,’ उनले भने । 

अध्यक्ष प्रचण्डले नेपालको शान्ति प्रक्रियाको प्रमुख आरम्भकर्ता माओवादी नै भएको र राजा ज्ञानेन्द्र शाहले दलहरूलाई प्रतिबन्ध लगाएपछि मात्र सातदलीय गठबन्धन सहकार्य गर्न आएको स्मरण गराए । शान्ति प्रक्रियामा एमालेका तत्कालीन महासचिव माधव नेपालको पनि महत्वपूर्ण भूमिका रहेको उनले स्मरण गरे । 

अध्यक्ष प्रचण्डले नेपालको शान्ति प्रक्रिया विश्वमै मौलिक रहेको बताए । ‘नेपालको शान्ति प्रक्रिया विश्वकै नमुना शान्ति प्रक्रिया हो । यदि यही शान्ति प्रक्रिया युरोप या पश्चिमा देशहरूमा भएको भए यसले फरक अर्थ राख्थ्यो । संसारभरि चल्ने यसप्रकारका युद्धहरू कि त हारमा परिणत भएका छन् कि जितमा । तर, नेपालको शान्ति प्रक्रिया विश्वमै अनुपम रह्यो । हाम्रा अनुभव मौलिक छन् । अरू देशको नक्कल यसमा छैन,’ उनले भने । 

नेपालको शान्ति प्रक्रिया पूर्णता हुने अवधिभरि अन्य धेरै द्वन्द्वग्रस्त मुलुकमा जस्तो कुनै ठूलो स्तरको हिंसा पुनः भोग्नु नपरेको पनि उनले सुनाए । ‘यसबाट के देखिन्छ भने नेपालको शान्ति प्रक्रियाले सबै नेपालीका लागि दिगो शान्तिको जग बसाइदिएको छ,’ उनले भने । 

संक्रमणकालीन न्यायमा सरोकारवालाले गरेको चिन्तालाई विधेयकले सम्बोधन गरेको उनले बताए । ‘लामो समयदेखि यो विधेयक पीडितमैत्री हुन्छ कि हुँदैन या यसले मेलमिलापको नाममा पीडितलाई नै थप पीडा दिने त होइन भन्ने चिन्ता व्यक्त हुँदै आएको थियो । तर, हामीले यो विधेयकलाई अत्यन्तै मिहिनेतका साथ उच्च राजनीतिक समझदारीका साथ अन्तिम रूप दिन सफल बनेका छौँ,’ उनले भने, ‘यसका लागि कार्यदलको उच्च प्रशंसा गर्न चाहन्छु । साथै संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिव एन्टेनियो गुटेरेसलगायत अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको साथ–सहयोगका लागि समेत धन्यवाद दिन चाहन्छु ।’ 

अहिले पनि सहिद परिवारले न्याय पाउन नसकेको, बेपत्ता नागरिकका परिवार शान्तिले सुत्न नपाएको, घाइते अपांगहरूले उपचार पाउन नसकेको, शान्ति कोष स्थापना गर्ने कुरा बजेटमार्फत सुनिश्चित गरे पनि त्यसको कार्यान्वयन अझै सुरु नभएको भन्दै प्रचण्डले आह्वान गरे, ‘त्यसैले यो विधेयकलाई सही अर्थमा कार्यान्वयन गर्नुपर्ने चुनौती हाम्रासामु छ । त्यसैले राजनीतिक मतभेदहरूलाई थाती राखेर यससँग सम्बन्धित आयोगहरूको प्रभावकारी कार्यसम्पादनका पक्षमा सबैको महत्वपूर्ण सहयोग र सहमति रहने मेरो विश्वास छ ।’ 

एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले राजनीतिक दलहरूको सहमतिमा टिआरसी कानुन टुंगिएको भन्दै संक्रमणकालीन न्यायलाई पूर्णता दिन सम्पूर्ण दल एकताबद्ध हुनुपर्नेमा जोड दिए । ‘शान्ति प्रक्रियालाई पूर्णता दिन केही राजनीतिक दल मात्र मिलेर हुँदैन, सबै राजनीतिक दलको साझा विषय बनाउनुपर्छ,’ उनले भने, ‘यसमा हाम्रो पार्टी प्रतिबद्ध छ ।’ अन्तिम विन्दुमा आइपुगेको शान्ति प्रक्रिया सम्पन्न गर्न विलम्ब गर्न नहुने उनको भनाइ थियो । ‘शान्ति प्रक्रिया अन्तिम चरणमा आइपुगेको छ, अब धेरै ढिला नगरौँ,’ उनले भने, ‘दुई–दुईपटक दुवै आयोगमा पदाधिकारी नियुक्ति गर्‍यौँ, राज्यको लगानी खेर गयो । पीडित परिवार न्यायको प्रतीक्षामा छन्, जघन्य अपराध गर्नेले दण्ड पाउनुपर्छ । पुराना कुरालाई बदलाको भावनाबाट राख्ने गर्नुहुँदैन ।’ 

अध्यक्ष नेपाललले ०५४ सालदेखि तत्कालीन नेकपा (माओवादी)का अध्यक्ष प्रचण्डसँग पटक–पटक भेटघाट र छलफल हुँदै आएको स्मरण गर्दै माओवादीलाई शान्ति प्रक्रियामा ल्याउन आफूले खेलेको भूमिका पनि सदनमा सुनाएका थिए । 

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका अध्यक्ष रवि लामिछानेले पीडितलाई न्याय सुनिश्चित हुने गरी स्वतन्त्र र निष्पक्ष आयोगहरू बनाउनुपर्ने बताए । ‘संक्रमणकालीन न्याय निरुपणका गाँठा फुकाउने गरी कानुन त बन्ने भयो । तर, कानुन आफैँले न्याय दिने होइन । यसका लागि संरचना चाहिन्छ । ती संरचनामा रहने व्यक्तिको नियत अत्यन्त सफा चाहिन्छ,’ उनले भने, ‘फेरि पनि राजनीतिक स्वार्थका आधारमा दलीय भागबन्डासहित आयोग बनाइयो भने त्यसले पीडितलाई न्याय सुनिश्चित गर्न सक्दैन । आयोगलाई नाममा मात्रै होइन, काममा पनि स्वतन्त्र र निष्पक्ष बनाऊँ ।’ 

दलहरू इमानदार भएर संक्रमणकालीन न्याय निरुपणमा लाग्नुपर्ने भन्दै लामिछानेले रास्वपाले खबरदारीका साथै सकारात्मक सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाए । संक्रमणकालीन न्यायको विषय टुंगोमा पुर्‍याउँदै गर्दा अन्तर्राष्ट्रिय चिन्ता र चासोसमेत ख्याल गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो । शान्ति प्रक्रियालाई छिटो टुंगो लगाएर न्यायको पर्खाइमा रहेका पीडितलाई राहत दिन सरकार, राजनीतिक नेतृत्व र तीसँग सम्बन्धित संरचना सफल हुनेमा शुभेच्छा व्यक्त गरे । उनले मेलमिलापका लागि पीडक पक्षले दबाब र प्रभावमा पार्ने खतरा हुने र राजनीतिक नियुक्ति भएर आउने महान्यायाधिवक्ताले आयोगमार्फत रायका लागि आउने घटनामा दलीय स्वार्थ राख्न सक्ने आशंका गरे । सभापति लामिछानेले आयोगमा पीडित पक्षको प्रतिनिधित्व गराउनु उपयुक्त हुने धारणा पनि राखे ।