बिआरआई सम्झौता कार्यान्वयन नभएकोमा चिन्ता

मुख्य दलले स्वामित्व लिएको बिआरआई सम्झौता कार्यान्वयन नहुनु चिन्ताको विषय भएको सरोकारवालाले बताएका छन् । उनीहरूले देश विकासमा बिआरईलाई उपयोग गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।

नेत्रविक्रम चन्द विप्लव नेतृत्वको नेकपाको विदेश विभागले बिहीबार राजधानीमा आयोजना गरेको ‘बिआरआई भ्रम र वास्तविकता’ विषयक अन्तक्र्रिया कार्यक्रममा कम्युनिस्ट नेता, कूटनीतिज्ञ र प्राध्यापकहरूले बिआरआईबाट नेपालले फाइदा लिनुपर्नेमा जोड दिए । दक्षिण एसियाका भारत र भुटानबाहेक सबै देशले बिआरआई सम्झौता गरेको स्मरण गर्दै उनीहरूले कार्यान्वयन गर्दै अगाडि बढ्नुपर्ने बताए । नेपाल र चीनबीच सन् २०१७ मा बिआरआई समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भए पनि भ्रमको जालोमा फसेर कार्यान्वयनमा नआएको उनीहरूले आरोप छ । नेपालले अन्तिम रूप दिएको मस्यौदामा हस्ताक्षर भइसकेपछि अहिले कार्यान्वयन गर्न हुँदैन भन्नु बेइमानी हुने वक्ताहरूको दाबी छ ।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओली चीन भ्रमणमा गएका वेला बिआरआईमा समझदारी भएको थियो । त्यसपछि माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारको वेलामा चीनले बिआरआईसम्बन्धी पहिलो अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन गरेको थियो । सम्मेलनमा सहभागी हुन सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्नुपर्ने थियो । चीनले पठाएको मस्यौदामा हस्ताक्षर गर्ने कि नगर्ने भन्नेमा नेपालमा विवाद भएपछि तत्कालीन परराष्ट्रमन्त्री प्रकाशशरण महतको नेतृत्वमा सम्झौताको मस्यौदालाई अन्तिम रूप दिएर चीन पठाइएको थियो । उक्त मस्यौदामा हस्ताक्षर गर्न चीनले सहमति जनाएको थियो ।

माओवादी महासचिव देव गुरुङले बिआरआई परियोजनाको पक्षमा आफ्नो पार्टी विगतदेखि नै रहँदै आएको बताए । ‘माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड स्वयं प्रधानमन्त्री भएका वेलामा सन् २०१७ मा हस्ताक्षर भएको हो । हामी निरन्तर समर्थनमा छौँ । कार्यान्वयन गर्दै अगाडि बढ्नुपर्छ,’ उनले भने । ऋणको विषय प्रचारबाजी गरिएको भन्दै उनले भ्रम छर्ने काम भएको दाबी गरे । ‘परियोजना छान्ने क्रममा कति ऋणमा, कति अनुदानमा भन्ने कुरा हुन्छ,’ उनले भने, ‘अहिले त ऋणको प्रावधान नै छैन । यस्तो अवस्थामा जसले ऋणको कुरा उठाएर अप्ठेरो पारिरहेको छ, त्यो जायज छैन ।’ 

एमाले स्थायी समिति सदस्य डा. राजन भट्टराईले संक्रमणकालीन विश्व व्यवस्थाको असर नेपालमा पनि परेको बताए । विदेश नीति आन्तरिक नीतिको विस्तारित नीति भएको भन्दै उनले सम्झौता गरिसकेको बिआरआईबाट पछि हट्न नसकिने बताए । ‘विश्व ध्रुवीकृत हुँदै छ । हिजो जुन अवस्था थियो, अब त्यो अवस्थामा विश्व व्यवस्था छैन । विश्व व्यवस्था संक्रमणकालीन अवस्थामा छ । यसको असर दक्षिण एसिया र नेपालमा पनि परिरहेको छ,’ उनले भने, ‘सहयोग सबैसँग लिन हामी तयार हुनुपर्छ । भारतसँग सहयोग लिइरहेका छौँ । चीनसँग बिआरआई सम्झौता नै गरिसकेका छौँ । सहमति भइसकेको विषयमा अब म तँसँग गर्दिनँ भन्न मिल्दैन । आजको विश्व व्यवस्थामा त्यस्तो गर्न पनि हुँदैन ।’ 

समाजवादी मोर्चाका संयोजक एवं नेकपाका महासचिव विप्लवले १५० भन्दा बढी देशमा सम्झौता भएको, कैयौँ देशमा लागू भएको बिआरआई नेपालमा कार्यान्वयनमा आउनुपर्ने बताए । ‘बिआरआईमा युरोप पनि सहभागी छ । विश्व नै सहभागी रहेको निकै गहन विषयका रूपमा बिआरआई आएको छ । त्यसले हाम्रो देशलाई पनि प्रभावित पारेको छ । बिआरआईका सकारात्मक या आलोचनात्मक जति पनि छन्, त्यसबारे ठुल्ठूला बहस आवश्यक छन् । यो एउटा विकासको प्रोजेक्ट मात्रै नभएर विश्वको राजनीतिक, आर्थिक र प्रविधिसँग पनि जोडिएको छ,’ उनले भने । नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिक ध्रुवीकरणको दबाबमा रहेको उल्लेख गर्दै उनले देशको हितलाई ध्यानमा राखेर बिआरआई कार्यान्वयनमा लैजानुपर्नेमा जोड दिए । 

चीनका लागि पूर्वराजदूत लीलामणि पौडेलले पञ्चशीलको सिद्धान्त, संयुक्त राष्ट्रसंघको सिद्धान्तमा आधारित रहेर दुवै मुलुकको साझा हित र दिगो विकास गर्ने गरी चीनले बिआरआई अघि बढाएको बताए । कनेक्टिभिटीमा सबैभन्दा बढी जोड दिएको उनले बताए । चीनसँग अनुदान मात्रै र अन्य देशसँग ऋण लिनुपर्ने भाष्य नै गलत भएको उनको भनाइ थियो । 

नेपाल खुला विश्वविद्यालयका प्रा.डा. खगेन्द्र प्रसाईंले चीनको बिआरआई नेपालका लागि अवसर भएको बताए । बिआरआईबारेको भ्रम चिर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए । पूर्वराजदूत हिरण्यलाल श्रेष्ठले बिआरआई खारेज गर्न नसकिने बताए । समाजवादी मोर्चाले बिआरआई कार्यान्वयनका लागि दबाब सिर्जना गर्नुपर्ने सुझाव उनले दिए ।