राजनीतिक विश्लेषक प्रा. कृष्ण पोखरेललाई तीन प्रश्न

हाम्रा राजनीतिक दलहरू प्रायः किन अपारदर्शी देखिन्छन् होला?
सधैँ सबैमा त त्यस्तो देखिन्न । तर, अहिले भने अलि अनौठो देखिँदै छ । दुई ठूला दलहरू एकै ठाउँमा उभिइसकेपछि त्यसमा कसैले पनि खेल्न सक्ने सम्भावना रहँदैन । यस्तो अवस्थामा पनि आफूहरूबीच भएको भनिएको सहमति सार्वजनिक गर्न उनीहरूले किन धक मानेका हुन् ? बुझिनसक्नु छ ।    

नयाँ गठबन्धनले संविधान संशोधनजस्तो गम्भीर विषयमा गरेको सहमतिसमेत गोप्य राख्नुको अर्थ के हुन सक्छ?
केपी ओलीले आफूहरूबीच संविधान संशोधनको विषयमा विमति नजनाए पनि आयोग बनाउने सहमति भएको छैन भनेको सुनियो । तर, अर्को पक्षले भने सहमति भएको बताइरहेको छ । संविधान संशोधन दुई दलको मात्र चासो होइन, आमचासोको विषय हो । गम्भीर गृहकार्यविना संविधान संशोधनलाई खुला गरियो भने ‘पान्डोराको बाकस’ खोल्नुजस्तो हुन जान्छ । संविधान संशोधनमा प्रदेशहरूको सीमांकन, जनसंख्याका आधारमा प्रतिनिधित्व, धर्म, राजतन्त्रलगायत अनेकौँ चासोलाई कसरी सम्बोधन गर्न सक्लान् र यिनले ?  

अहिलेको संसदीय अंकगणितमा संविधान संशोधन कति सम्भव देखिन्छ?
अहिलेको अंकगणितले त्यस्तो देखाउँदैन । दुई ठूला दल मिसिँदैमा संविधान संशोधन गर्न पुग्ने गणित उनीहरूसित छैन । यस्तोमा उनीहरूले मधेशकेन्द्रित दल, राप्रपा, एकीकृत समाजवादीलगायत दललाई समेत विश्वासमा लिन सक्नुपर्छ । तर, संविधान संशोधनमा उनीहरूका पनि आआफ्नै चासो छन् । यस्तोमा के अहिलेको गठबन्धन राप्रपाले खोजेजस्तो संशोधनका लागि तयार होला ? अथवा मधेशकेन्द्रित दलहरूले भनेजस्तो जनसंख्याका आधारमा सिट संख्याको व्यवस्था गर्न दुई ठूला दल तयार होलान् ? त्यसैले, यो त्यति सहज विषय हो जस्तो लाग्दैन ।