महानगरहरूमा आर्थिक अनुशासनहीनता

एक वर्षमा ६ वटै महानगरको बेरुजु एक अर्ब ७४ करोड ८३ लाख थपिएर १३ अर्ब सात करोड ९६ लाख पुग्यो संघीय राजधानीसमेत रहेको सबैभन्दा पुरानो काठमाडौं महानगरमा धेरै आर्थिक अनुशासनहीनता र बेथिति औँल्यायो महालेखाले

कुन महानगरको कति बेरुजु ?
काठमाडौं महानगरपालिका : दुई अर्ब ९९ करोड ४७ लाख ८४ हजार (गत वर्ष थप भएको – २५ करोड ७० लाख ३४ हजार) 
ललितपुर महानगरपालिका : एक अर्ब ६६ करोड ५१ लाख ९३ हजार (गत वर्ष थप भएको – चार करोड ५१ लाख सात हजार) 
वीरगन्ज महानगरपालिका : तीन अर्ब ९२ करोड ५७ लाख ८४ हजार (गत वर्ष थप भएको – ५७ करोड ९४ लाख ८२ हजार)
विराटनगर महानगरपालिका : ५० करोड ३८ लाख २५ हजार (गत वर्ष थप भएको – सात करोड ११ लाख ५३ हजार) 
पोखरा महानगरपालिका : तीन अर्ब पाँच करोड ५० लाख २९ हजार (गत वर्ष थप भएको : ७९ करोड ४९ लाख ८० हजार)
भरतपुर महानगरपालिका : ९३ करोड ५० लाख २९ हजार (गत वर्ष थप भएको – पाँच लाख १५ हजार) 

स्थानीय सरकार भए पनि धेरै बजेट परिचालन गर्ने महानगरपालिकाहरू आर्थिक अनुशासनमा भने चुक्ने गरेका छन् । करोडौँको बेरुजु अंकले महानगरहरूको आर्थिक बेथिति झल्काउँछ । 

महालेखापरीक्षक कार्यालयले हालै सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष ०७९/८० को अन्तिम लेखापरीक्षण प्रतिवेदनअनुसार ६ महानगरको कुल बेरुजु १३ अर्ब सात करोड ९६ लाख ४४ हजार छ । पछिल्लो एक वर्षमा मात्रै एक अर्ब ७४ करोड ८२ लाख ७१ हजार बेरुजु थपिएर यति पुगेको हो । महालेखाले सबै महानगरको बेरुजु अंकसँगै बेथितिको उत्खनन गरेको छ ।

प्रतिवेदनअनुसार काठमाडौं महानगरको अद्यावधिक बेरुजु करिब तीन अर्ब रुपैयाँ छ । दुई अर्ब ७३ करोड ७७ लाख ५० हजार बेरुजु बाँकी रहेकामा गत आवमा २५ करोड ७० लाख ३४ हजार थप भएर कुल बेरुजु दुई अर्ब ९९ करोड ४७ लाख ८४ हजार रुपैयाँ पुगेको छ । 

देशभरका मानिसको उपस्थिति, जनसंख्याको आकार, आर्थिक गतिविधि, संघीय राजधानीको केन्द्रलगायतका कारण काठमाडौं महानगरपालिकाको गतिविधिले खास अर्थ राख्छ । उदाहरणीय कामहरूले अन्य पालिकाहरूलाई पनि प्रेरित गर्छ । तर, महालेखाले काठमाडौंमै अन्य महानगरभन्दा धेरै आर्थिक अनुशासनहीनता र बेथिति रहेको औँल्याएको छ । 

काठमाडौं महानगरले गत वर्ष संघीय तथा प्रदेश सरकारबाट हस्तान्तरित कार्यक्रम र पालिकाबाट स्वीकृत नीति तथा कार्यक्रमअनुसार करिब सय विशिष्ट व्यक्तिहरूका नाममा स्थापना भएका प्रतिष्ठान, फाउन्डेसन तथा अन्य संघसंस्थाहरूलाई सोझै १२ करोड १५ लाख अनुदान बाँडेको छ । त्यसमध्ये, मदन भण्डारी स्पोर्टस् एकेडेमीलाई ३० लाख तथा बिपी कोइराला प्रतिष्ठान, पुष्पलाल स्मृति प्रतिष्ठान, गणेशमान सिंह प्रतिष्ठान, जिपी कोइराला प्रतिष्ठान र सुशील कोइराला प्रतिष्ठानलाई एक करोड २० लाखका दरले अनुदान दिएको छ ।

त्यस्तै, रामराजाप्रसाद सिंह प्रतिष्ठान, गजेन्द्रनारायण सिंह प्रतिष्ठान, पोष्टबहादुर बोगटी फाउन्डेसन, सहिद प्रतिष्ठान नेपाल, सहिद तथा बेपत्ता योद्धा सन्तति फाउन्डेसन नेपाल, इन्द्रेणी सांस्कृतिक विकास केन्द्र र प्रज्ञास्मृति प्रतिष्ठानलाई पनि ७५ लाखका दरले अनुदान दिएको छ । महेन्द्रनारायण निधि स्मृति प्रतिष्ठानलाई पनि ६० लाख रुपैयाँ दिएको छ । कतिपय प्रतिष्ठानले भवन निर्माणका लागि अनुदान लगेकामा नक्सा पास नभएको, अनुदानको सदुपयोग सम्बन्धमा प्रभावकारी अनुगमन नभएको तथा अनुदान उपलब्ध गराउनुको आवश्यकता र औचित्य नै पुष्टि हुन नसकेको महालेखाले औँल्याएको छ । 

४१ प्रतिशत व्यवसायी करको दायराबाहिर 
आर्थिक ऐन, २०७९ मा घरजग्गा कर लगाइने र करदातालाई करको दायरामा ल्याउने व्यवस्था छ । तर, ०७९/८० मा काठमाडौं महानगरले सम्पत्ति कर संकलन नगरेको महालेखाले औँल्याएको छ । व्यवसाय करतर्फ भने ४०.७९ प्रतिशत करदाता करको दायराबाहिर रहेको देखिएको छ । कार्यान्वयन र संकलन नभएका दुवै प्रकारका करको हकमा महालेखाले सैद्धान्तिक बेरुजु कायम गरेको छ । 

न्यूनतम सवा अर्बको फोहोरमैला शुल्कमा कम्तीमा २५ करोड कर छली 
स्थानीय तहले निजी क्षेत्रसँग सम्झौता गरी शुल्क लिएर फोहोरमैला उठाउन सक्ने व्यवस्था फोहोरमैला व्यवस्थापन ऐन, २०६८ मा छ । यसैबमोजिम काठमाडौं महानगरभित्र ३७ कम्पनी फोहोरमैला व्यवस्थापनमा परिचालित छन् । तर, यस सम्बन्धमा थुप्रै कैफियत महालेखाले औँल्याएको छ । महानगरपालिकाले सिसडोल ल्यान्डफिल साइटमा फोहोर विसर्जन गर्ने सवारीसाधनबाहेक महानगरपालिकाभित्र अनुमतिबेगर फोहोरमैला संकलन एवं व्यवस्थापन गरिरहेका कम्पनीका लागि शुल्क तोकेको छैन । अनुमतिबेगर सञ्चालित कम्पनीलाई कानुनी दायरामा नल्याएका कारण त्यस्ता संस्था/फर्महरूबाट कुनै पनि आम्दानी महानगरले गरेको छैन । जब कि भरतपुर, विराटनगर महानगरपालिकालगायतका अन्य स्थानीय तहहरूले निजी क्षेत्रमार्फत फोहोरमैला संकलनको ठेक्का व्यवस्थापन गरी संकलित शुल्कको २० देखि ४८ प्रतिशतसम्म राजस्व आम्दानी गरिरहेको महालेखाले जनाएको छ । काठमाडौंमा विभिन्न ३७ कम्पनीहरूले आव ०७९/८० मा दुई लाख ६८ हजार ९६६ घरधुरीबाट मासिक न्यूनतम चार सय रुपैयाँका दरले भवनको संरचना र फोहोर सिर्जना हुन सक्ने मात्राअनुसार अधिकतम एक लाख रुपैयाँसम्म सेवा शुल्क लिने गरेको देखिएको छ । यही हिसाबअनुसार फोहोर उठाउने फर्महरूले संकलन गरेको न्यूनतम रकम अन्य महानगरपालिकाको आधारमा कम्तीमा २० प्रतिशतले हुन आउने रकम २४ करोड ८५ लाख २५ हजार रुपैयाँ थप आय प्राप्त गर्न सक्ने अवस्थाबाट महानगरपालिका वञ्चित भएको महालेखाको ठहर छ । 

तलबी प्रतिवेदन पारित नगरी १७३५ कर्मचारीलाई ८९ करोड भुक्तानी 
स्थानीय सेवा गठन तथा सञ्चालन ऐन, २०७९ अनुसार प्रदेश किताबखाना वा प्रदेश लेखानियन्त्रक कार्यालय वा इकाइ कार्यालयबाट तलबी प्रतिवेदन पारित नगराई तलब भुक्तानी गर्न नहुने व्यवस्था छ । तर, गत आवमा महानगरले तलबी प्रतिवेदन पारित नगरी एक हजार ७३५ कर्मचारीलाई ८९ करोड २२ लाख रुपैयाँ भुक्तानी गरेको छ । 

नियमित काम गर्ने महानगर प्रहरीलाई पनि जोखिम भत्ता, भुक्तानीको एक करोडमाथि प्रश्न 
महानगर प्रहरी बलका जवान/प्रहरी कर्मचारीलाई कार्यस्थलमा खटाइएबापत दैनिक पाँच सय रुपैयाँका दरले जोखिम भत्ता दिने निर्णय काठमाडौं नगर कार्यपालिकाले गरेको छ । यसैका आधारमा महानगरले गत आवमा प्रहरी कर्मचारीलाई पाँच सयका दरले एक करोड आठ लाख ९३ हजार भुक्तानी दिएको छ । कार्यसम्पादन गरेबापत तलब, भत्ता र रासन खर्च पाइरहेको अवस्थामा नगरप्रहरी बलले सम्पादन गर्नुपर्ने तोकिएको र नियमित कार्य गरेबापत थप जोखिमभत्ता पनि पाउनु उपयुक्त नभएको महालेखाको निष्कर्ष छ । 

कर्मचारी प्रोत्साहन भत्ताको २३ करोड र महानगर भत्ताको ६ करोडमा पनि कैफियत 
काठमाडौं महानगरपालिकाले कार्यसम्पादन सूचक, कार्यप्रगति र कार्यक्षमताको मूल्यांकनबेगर नगर कार्यपालिकाको निर्णयका आधारमा अतिरिक्त काम गरेको भन्दै कर्मचारीलाई आधारभूत तलबको अधिकतम मासिक ५० प्रतिशतसम्म प्रोत्साहन भत्ता दिएको छ । यसका लागि गत आवमा २३ करोड १४ लाख ४८ हजार भुक्तानी भएको छ । प्रोत्साहन भत्ता भुक्तानी गर्दा प्रदेश कानुनले तोकेअनुसार स्पष्ट कार्यविधिका आधारमा कार्यसम्पादन सूचक, कार्यप्रगति स्थिति र कर्मचारीको कार्यसम्पादन क्षमतासँग आबद्ध गर्न महालेखाले भनेको छ । त्यस्तै, प्रदेश कानुनमा व्यवस्था भएबाहेक महानगरमा कार्यरत कर्मचारीलाई मासिक तीन हजारका दरले दिइएको भत्ता सुविधामाथि पनि महालेखाले प्रश्न उठाएको छ । उक्त शीर्षकमा महानगरले गत आवमा ६ करोड आठ लाख रुपैयाँ भुक्तानी दिएको थियो । त्यस्तै, विभिन्न तहका २०२ कर्मचारीलाई सञ्चार सुविधाबापत रु. २७ लाख ४६ हजार रुपैयाँ भुक्तानी दिएकामा पनि महालेखाले प्रश्न गरेको छ । त्यस्तै, आन्तरिक पर्यटन प्रवद्र्धन तथा पुनर्ताजकी गर्ने उद्देश्यले कर्मचारीलाई भ्रमण/काजबापत दिइएको एक करोड नौ लाख ९५ हजार भुक्तानीलाई पनि महालेखाले अनियमित भनेको छ । 

काठमाडौंको विकास बजेट खर्च चौथाइ मात्र 
काठमाडौं महानगरले गत आव ०७९/८० मा विनियोजित पुँजीगत बजेटको करिब चौथाइ मात्र खर्च गरेको छ । संशोधनसहितको कुल बजेट २२ अर्ब ८२ करोड ५० लाख १८ हजार रहेकामा पुँजीगततर्फ १४ अर्ब ४८ करोड ९८ लाख सात हजार अर्थात् ६३.४८ प्रतिशत, चालूतर्फ आठ अर्ब तीन करोड ६६ लाख ८७ हजार अर्थात् ३५.२१ र वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ २९ करोड ८५ लाख २४ हजार अर्थात् १.३१ प्रतिशत थियो । जसमा पुँजीगततर्फको बजेट खर्च तीन अर्ब ७५ करोड ५२ लाख २६ हजार अर्थात् २५.९२ प्रतिशत मात्र छ । विकास खर्च भनिने पुँजीगत शीर्षकमै विनियोजनको तुलनामा चौथाइ मात्र खर्च देखिन्छ । त्यस्तै, चालूतर्फ पाँच अर्ब २१ करोड ८६ लाख ४३ हजार अर्थात् ६४.९४ प्रतिशत खर्च भएको छ । 

नौ अर्ब खर्च, महानगरको खातामा सवा १५ अर्ब 
गत आवमा काठमाडौं महानगरले चालू र पुँजीगत कार्यका लागि नौ अर्ब १८ करोड २३ लाख ६९ हजार रुपैयाँ खर्च गरेको थियो । तर, खातामा भने १५ अर्ब २७ करोड ८८ लाख ४१ हजार रुपैयाँ मौज्दात रहेको देखिएको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । 

कम छैनन् अन्य महानगर पनि 

ललितपुर महानगरपालिका 
स्थायीकै हाराहारीमा करारका कर्मचारी 
ललितपुर महानगरका लागि संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयबाट कायम भएका विभिन्न पदहरूको कुल दरबन्दी तीन सय ४४ छ । तर, त्यतिकै हाराहारीमा महानगरले करारमा कर्मचारी भर्ना गरेको छ । लेखापरीक्षण प्रतिवेदनअनुसार महानगरमा तीन सय ८८ जना करारमा कर्मचारी भर्ना गरिएका छन् । तिनका लागि चार करोड ३२ लाख ९६ हजार खर्च गरेको छ । त्यस्तै, ज्यालादारी कर्मचारी पनि रहेको र यसलाई व्यवस्थित गर्नुपर्ने महालेखाले औँल्याएको छ । 

परामर्श सेवामा एक करोड ६४ लाख खर्च 
सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ मा सार्वजनिक निकायमा कार्यरत जनशक्तिबाट नभ्याउने भए वा बढी दक्षता आवश्यक पर्ने भए लागत अनुमान तयार गरी प्रतिस्पर्धाका माध्यमबाट परामर्श सेवा खरिद गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । तर, ललितपुर महानगरले आवश्यकता र प्रक्रियाविपरीत परामर्श सेवाका नाममा गत आवमा एक करोड ६४ लाख ७७ हजार ७०८ भुक्तानी गरेको महालेखाले जनाएको छ ।

जनप्रतिनिधि र कर्मचारीलाई दोहोरो सुविधा 
सरकारले विभिन्न समयमा गरेका निर्णय तथा मन्त्रीस्तरीय परिपत्रबाट सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिले दोहोरो सुविधा लिन नपाउने व्यवस्था गरेको छ । तर, महानगरले सवारीसाधनसमेत उपलब्ध गराएको अवस्थामा सम्पूर्ण कर्मचारीहरूलाई परिवहनबापत मासिक एक हजार रुपैयाँका दरले भुक्तानी गरेको छ । यसमा महालेखाले प्रश्न उठाएको छ । त्यस्तै, बागमती प्रदेशअन्तर्गतका महानगरका पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको सुविधासम्बन्धी ऐनमा वडाध्यक्षलाई सवारीसाधन नदिएको अवस्थामा यातायातबापत मासिक भत्ता पाँच हजार पाँच सय पाउने व्यवस्था छ । तर, ऐनविपरीत महानगरले सवारीसाधन दिएका वडाध्यक्षलाई मासिक यातायात खर्च पनि दिएको छ । यसरी दिएकोमा दोहोरो परेको तीन लाख नौ हजार असुल गर्न महालेखाले भनेको छ । 

व्यक्ति र संस्थाको फाइदामा ७७ लाखको वितरणमुखी खर्च 
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनविपरीत ललितपुरले व्यक्ति र संस्थालाई फाइदा पुग्ने गरी सामग्री खरिद गरेको छ । त्यसबापत गरिएको करिब ७७ लाख खर्चमा महालेखाको प्रश्न छ । 

वीरगन्ज महानगरपालिका

एक करोड ६३ लाख आर्थिक सहायता वितरणमा प्रश्न 
स्थानीय तहले स्पष्ट मापदण्ड र कार्यविधि तर्जुमा गरी तथा बजेट विनियोजन गरेर मात्र आर्थिक सहायता वितरण गर्नुपर्छ । तर, यसविपरीत वीरगन्ज महानगरले जथाभावी आर्थिक सहायता वितरण गरेकामा महालेखाले प्रश्न उठाएको छ । महानगरले आर्थिक सहायता शीर्षकबाट सात लाख ९८ हजार आठ सय, अन्य सुविधा सहायता शीर्षकबाट ३६ हजार, गैरसरकारी सहायता शीर्षकबाट १० लाख १५ हजार, अन्य संस्थालाई चालू अनुदान शीर्षकबाट नौ लाख ८९ हजार, पालिका तथा वडातर्फबाट विभिन्न संस्था तथा व्यक्तिलाई सहयोग भनेर ३४ लाख ५२ हजार र औषधि उपचार खर्च शीर्षकबाट ९१ हजार गरी कुल एक करोड ६३ लाख २३ हजार ९७५ रुपैयाँ आर्थिक सहायता वितरण गरेको छ ।
 
दिवाखाजामा खर्चभन्दा ८५ लाख बढी भुक्तानी 
आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व नियमावलीमा सरकारी रकम खर्च गर्दा त्यस्तो खर्च पुष्टि गर्ने बिल, भरपाई, प्रमाण र कागजात संलग्न हुनुपर्ने व्यवस्था छ । तर, गत आवमा वीरगन्जले ९० विद्यालयलाई दिवाखाजाबापत दिएको पाँच करोड ६६ लाख ५२ हजार अनुदानमा चार करोड ८१ लाख ५० लाखको मात्रै खर्च विवरण पेस भएको छ । बाँकी ८५ लाख एक हजार ९७० रुपैयाँ सम्बन्धित विद्यालयबाट असुल गरी संघीय सञ्चित कोषमा दाखिला हुनुपर्ने भन्दै महालेखाले बेरुजु औँल्याएको छ । 

पदाधिकारीको सुविधामै ६ करोड खर्च 
स्थानीय तहको आन्तरिक स्रोतसमेतका आधारमा सम्बन्धित सभाले पारित गरेको सुविधा तथा भत्ता भुक्तानी गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । गत वर्ष महानगरले बैठक भत्तामा एक करोड ५० लाख ७५ हजार, चाडपर्व खर्चमा २४ लाख ३० हजार, औषधि उपचार खर्चमा सात लाख ४९ हजार ५१६, सुविधामा दुई करोड ८० लाख ७६ हजार, अनुगमनमा एक करोड २३ लाख २४ हजार, इन्धनमा ६ लाख १० हजार गरी पदाधिकारीको सुविधामा पाँच करोड ९२ लाख ६६ हजार खर्च गरेको छ । यसमा महालेखाको प्रश्न छ । 

एक वर्षमा खर्चेकोमध्ये १४ करोडको बेरुजु असुल उपर गर्नुपर्ने 
महालेखाले असुल उपर गर्नुपर्ने भनेर औँल्याएको बेरुजुलाई हिनामिना भएकै अर्थमा बुझिन्छ । महालेखाका अनुसार गत आवमा मात्र वीरगन्ज महानगरमा यस्तो बेरुजु १३ करोड ९५ लाख छ ।

विराटनगर महानगरपालिका 
नीति तथा कार्यक्रमका चौथाइ कार्यक्रम भएनन् कार्यान्वयन
स्थानीय सभाबाट पारित भएका वार्षिक नीति तथा कार्यक्रमहरू उक्त वर्ष तोकिएको समयमा कार्यान्वयन हुनुपर्छ । तर, विराटनगर महानगरपालिकाले गत आवमा आठौँ नगरसभाबाट २३९ नीति तथा कार्यक्रम पारित गरेकामा २४ प्रतिशत अर्थात् ५७ कार्यक्रम कार्यान्वयन नै भएनन् ।
 
कर्मचारीको खाजाभत्तामा डेढ करोड भुक्तानी 
विराटनगरले आफ्ना सबै कर्मचारीलाई मासिक दुई हजार पाँच सय रुपैयाँका दरले खाजाखर्च दिँदै आएको छ । गत आवमा ४७४ कर्मचारीका लागि यो शीर्षकमा एक करोड ४२ लाख २० हजार भुक्तानी गरेको छ । यसमा देखिएका विभिन्न कैफियतमाथि महालेखाको प्रश्न छ । 

इन्धन खर्चमै एक करोड ६६ लाख भुक्तानी 
विराटनगर महानगरले इन्धनको प्रयोगका सम्बन्धमा कुनै निश्चित मापदण्ड तयार नगरी गत वर्ष पदाधिकारीतर्फ ५९ लाख ९९ हजार र कार्यालय प्रयोजन शीर्षकमा एक करोड ६ लाख ९६ हजार गरी कुल एक करोड ६६ लाख ९५ हजार विनियोजन गरेको छ । तर, सवारीसाधनअनुसार वार्षिक इन्धन खर्च र उपयोगको विवरण खुल्ने गरी अभिलेख राखेको छैन । 

पोखरा महानगरपालिका 
मापदण्डविनै ३० लाख आर्थिक सहायता वितरण 
पोखरा महानगरले गत आवमा मापदण्ड र कार्यविधि तयार नै नगरी विभिन्न संघसंस्था र व्यक्तिहरूलाई २९ लाख ७६ हजार आर्थिक सहायता वितरण गरेको छ । तर, उक्त सहायताको औचित्य पुष्टी पनि गरेको छैन । निश्चित विधि र मापदण्डबेगर आर्थिक सहायता वितरण गर्ने प्रक्रिया नियन्त्रण हुनुपर्ने भन्दै महालेखाले उक्त खर्चलाई बेरुजुमा राखेको छ । 

एक अर्ब ३० करोडका ३१५ आयोजनाको प्रगति शून्य 
स्थानीय तहले बजेट तथा आयोजना छनोट गर्दा कार्यान्वयनयोग्य हुनुपर्छ । तर, पोखराले गत आवमा पूर्वाधार विकास महाशाखाबाट कार्यान्वयन गर्ने भनी ३१५ आयोजनामा एक अर्ब ३० करोड ३२ लाख बजेट विनियोजन गरेकोमा प्रगति भने शून्य छ । समग्र महाशाखाको प्रगति पनि ४० प्रतिशत मात्र छ । 

विनाआधार २५ प्रतिशतभन्दा कम राजस्व असुली 
०७८/७९ मा पोखराले विभिन्न शीर्षकमा दुई अर्ब ५८ करोड ७६ लाख राजस्व असुली गरेको थियो । तर, ०७९/८० मा एक अर्ब ९६ करोड ३५ लाख ६८ हजार मात्र असुली भएको देखिएको छ । जुन अघिल्लो वर्षको भन्दा २५ प्रतिशतले न्यून राजस्व असुली हो । राजस्व असुली कम हुनुका कारण पहिचान गरी सुधारका उपाय अपनाउन महालेखाले भनेको छ । 

भरतपुर महानगरपालिका 
अनुमानभन्दा एक तिहाइ कम आम्दानी 
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ६६ बमोजिम स्रोत अनुमान तथा बजेट सीमा निर्धारण समितिले महानगरपालिकामा प्राप्त हुने आन्तरिक आयसमेतको व्यवस्थापन गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ । गत आवमा भरतपुरले पेस गरेको आय–व्ययको अनुमानमा आन्तरिक आयतर्फ मालपोत, कर, सेवा शुल्क, दस्तुरबापत अनुमानित दुई अर्ब १० करोड २४ लाख ८७ हजार प्राप्त हुने प्रक्षेपण गरेको थियो । तर, अनुमानभन्दा ३१.५२ प्रतिशत कम अर्थात् एक अर्ब ४३ करोड ९८ लाख १७ हजार मात्रै आय गर्‍यो । आम्दानीका अन्य स्रोतको पहिचान गरी आयको अनुमान यथार्थपरक बनाई आयआर्जन वृद्धि गर्नेतर्फ विशेष ध्यान दिन आवश्यक भएको महालेखाले औँल्याएको छ । 

टोलसुधार संस्थालाई २७ लाख राजस्व फिर्ता दिएको प्रमाण भेटिएन 
कानुनबमोजिमबाहेक राजस्व खर्च गर्न नपाइने व्यवस्था छ । तर, भरतपुरले १० असार ०७८ मा नगरसभाबाट निर्णय गरी सरसफाइ शुल्कबापत ३० प्रतिशत टोल विकास संस्थालाई फिर्ता दिने निर्णय गरेको थियो । गत आवमा महानगरले दुई कम्पनीलाई ठेक्का लगाई ६५ लाख ४६ हजार ७८७ रुपैयाँ भुक्तानी दिएको छ । त्यस ठेक्काबापत फोहोरमैला संकलन तथा शुल्कबापत संकलित रकमको ३० प्रतिशत रकम सम्बन्धित क्षेत्रका विभिन्न टोलविकास संस्थालाई २७ लाख ३४ हजार ६७१ रुपैयाँ भुक्तानी दिएको देखिएको छ । तर, सो खर्चका सम्बन्धमा कुनै प्रमाण तथा कागजात नदेखिएको भन्दै महालेखाले प्रश्न उठाएको छ । 

कृषकलाई नौ करोड अनुदान, तर छैन अनुगमन 
सार्वजनिक निकायबाट उपलब्ध गराइएको अनुदानको सही सदुपयोग भए–नभएको यकिन गर्न अनुदान उपलब्ध गराउने निकायले समय–समयमा अनुगमन गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । तर, गत आवमा भरतपुरले कृषि तथा पशु सेवा, सामान खरिद तथा नगद अनुदानमा विभिन्न सहकारी संस्था, कृषि फर्म, समूह, कृषकहरूलाई आठ करोड ७६ लाख आठ हजार अनुदान उपलब्ध गराएकोमा त्यसको प्रभावकारिताबारे अनुगमन नै गरेन । यस सम्बन्धमा महालेखाले प्रश्न गरेको छ ।