कानुनी शासनको संस्कार आवश्यक 

न्यायपालिकाप्रति आस्था र विश्वास उच्च बन्न सकेन भने कानुनी शासनमा बस्ने संस्कार हट्दै जान्छ 

नेपालको न्यायिक इतिहासमा यदाकदा अदालतभित्रका बेथितिलाई लिएर न्यायाधीशले समेत सही बाटोमा उभिन औँला उठाउने गरेका छन् । आफूअनुकूलका न्यायाधीशको इजलासमा मुद्दाको पेसी तोक्दा अनियमितता हुन सक्नेदेखि ‘अटोमेसन प्रणाली’ अर्थात् गोलाप्रथाबाट तोक्न उनीहरूले निरन्तर उठाएको आवाजले मान्यता पाउन सफल भएको धेरै भएको छैन । यसरी इतिहासको कुनै कालखण्डमा बेन्च सपिङ होला भनेर गोलाप्रथाका लागि आवाज उठाएकोमा अहिले ‘पूर्ण स्वचालित पेसी प्रणाली’ अविलम्ब लागू गर्न बारले माग गरिरहेको छ । वर्तमान संसदीय सुनुवाइको व्यवस्था हामीले विकसित देशबाट ‘कपी–पेस्ट’ गर्‍यौँ । फलतः यसबाट विगतमा न्यायाधीशले गरेको फैसलाको बदला लिने र खुइल्याउनेबाहेक केही हुन सकेको छैन । 

मुद्दाको रोहमा कुनै पनि न्यायाधीशले सदैव सबैलाई चित्त बुझाउन सकेको हुँदैन । विगतमा उसले गरेको फैसलालाई लिएर सुनुवाइको समयमा बदला लिने मौका कसैले पाउनुहँुदैन । यही विषयलाई लिएर हालै बार–अधिवेशनले प्रधानन्यायाधीश र सर्वोच्चका न्यायाधीशहरूको संसदीय सुनुवाइको व्यवस्था हटाउन गरेको माग सर्वथा उचित छ । मानव अधिकार र कानुनी शासनको रक्षक अदालतले ‘ढिलो न्याय होइन, छिटो–छरितो र गुणात्मक न्याय’ दिन विधिको शासन, लोकतन्त्र, प्रेस र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, संविधानवादको रक्षातर्फ पहरेदारी गरिरहनुपर्छ । सबैमा कानुनी शासनमा बस्ने संस्कारको विकास हुनुपर्छ । अदालतले सदैव एकै विषयमा दोहोर्‍याई तेहर्‍याई आदेश गरिरहनु भनेको कानुनी शासनको पालनामा कहीँ न कहीँ चुक हुन गएको छ भन्ने नै हो । त्यसैले वर्तमान समयमा न्यायालय पुनर्संरचनाको तत्काल आवश्यकता बारले समेत देखाएको छ । नेपाल बारको हालै सम्पन्न १६औँ सम्मेलनद्वारा पारित ३८ बुँदे घोषणापत्रले यसलाई जोड दिएको छ । आगामी साउनदेखि अदालतले आफ्नो पञ्चवर्षीय रणनीतिक योजनाको तर्जुमा गर्दा सुधार गर्नुपर्ने विषयलाई लिएर तयारीमा लागेको देखिन्छ । न्यायपालिकाप्रति जनताको आस्था र विश्वास बलियो बनाउन सकेमा नै विधिको शासन सम्भव हुन्छ । कसैले औँला उठाउन सक्दैन । 

यो लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थामा मात्र सम्भव हुन्छ । त्यसैले अदालतको विषयमा बोल्नै, लेख्नै हुन्न भन्ने सोचमा परिवर्तन देखिनुपर्छ । असीमित अधिकारमा अदालतलाई लैजानुहुन्न । अदालतको विषयमा बोल्न, लेख्न सकिन्छ । न्यायालयभित्र विकृति छन् भने बार र मिडियाले बाहिर ल्याउन सक्छन् भन्ने उदारता देखाउन कोही कसैले कन्जुस्याइँ गर्नुहुँदैन । विधिको शासनले नै लोकतन्त्र, मानव अधिकार, प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, सक्षम न्यायपालिका र कानुनी राजमा जोड दिन सक्छ । बारले गत महिना सम्पन्न गरेको आफ्नो अधिवेशनमा ‘सक्षम कानुन व्यवसायी मर्यादित बार ः न्यायपालिकाको पुनर्संरचना लोकतन्त्र सुदृढीकरणको आधार’ भन्ने नारा दिएर अदालत, न्यायाधीश बार र कानुन व्यवसायीको भूमिका आ–आफ्नो ठाउँमा जे–जस्तो भए पनि कानुनी राज्यको लक्ष्य प्राप्तिमा सबै एकै स्थानमा उभिनुपर्ने देखाएको छ ।  

अदालतलाई संसद्ले अवहेलनासम्बन्धी कानुन बनाएर नदिएकै कारण आफ्नो स्वतन्त्रता र मर्यादा रक्षाका लागि कारबाही चलाउन र सजाय गर्ने अधिकार उसले आफैँसँग राखेको छ । न्यायाधीशमाथि महाभियोग चलाउन पाउने व्यवस्था पञ्चायती व्यवस्थाको समयमा नेपालको संविधान २०१९ मा भएको दोस्रो संशोधनबाट खारेज गरेको थियो । नेपालको संविधान, २०७२ को धारा १०१ को उपधारा २ ले एकचौथाइ सदस्यले नेपालको प्रधानन्यायाधीश वा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश, न्यायपरिषद्का सदस्य, संवैधानिक निकायका प्रमुख वा पदाधिकारीविरुद्ध महाभियोगको प्रस्ताव पेस गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ । प्रतिनिधिसभामा तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्य संख्याको कम्तीमा दुईतिहाइ बहुमतबाट महाभियोग पारित भएमा पदबाट मुक्त हुने व्यवस्था छ । अवहेलना सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतले वेलाबखत निकै गम्भीर नजिर प्रतिपादन गर्दै आएको पाइन्छ । 

अवहेलनाको विषयलाई लिएर विधायिकाले कानुन नबनाइदिएपछि न्यायपालिका निर्मित कानुनको स्वतः आवश्यकता पर्ने नै भयो । सर्वोच्चले वेलाबखत आवश्यक पर्ने नजिरहरू प्रतिपादन गरे पनि कालक्रममा अवहेलनासम्बन्धी कार्यविधि सर्वोच्च स्वयंले व्यवस्थित गरी गम्भीरतापूर्वक नजिर कायम गरेको पाइन्छ । संविधान र कानुनको व्याख्या गर्ने अन्तिम अधिकार नेपालको संविधानले सर्वोच्च अदालतलाई हुने व्यवस्था गरेकाले उसलाई आफ्नो वा मातहतका अदालतको न्याय सम्पादनका कार्यमा कसैले अवरोध गरेमा वा आदेश वा फैसलाको अवज्ञा गरेमा अवहेलनामा कारबाही चलाई सजाय गर्न सक्नेछ । 

विधायिकाले अदालतलाई मानहानिका सम्बन्धमा कुनै कानुन नबनाइदिएकाले यस अपूर्णता र मौनताको स्थानमा खाली ठाउँ भर्न अदालतले स्वतन्त्रतापूर्वक नजिर निर्माण गर्दै आएको छ । नजिर कानुनको प्रयोगशालामा परीक्षण भएर आएको हुन्छ । अवहेलना सम्बन्धमा सर्वाेच्चले धेरै नजिरहरू प्रतिपादन गरेको छ । अवहेलनाको विषय निकै जटिल भएकाले नजिरहरू कालक्रमअनुसार परिवर्तित भइरहन्छ । अवहेलनाको कार्यविधि अदालत स्वयंले व्यवस्थित गर्न सक्ने भएकाले महत्वपूर्ण सिद्धान्त सर्वाेच्च अदालतले नै कायम गर्दै आएको छ । सर्वाेच्च अदालतले आफ्नो वा मातहतका अदालतको न्यायसम्पादनको कार्यमा कसैले अवरोध गरेमा, आदेश वा फैसलाको अवज्ञा गरेमा कानुनबमोजिम अवहेलनामा कारबाही चलाई सजाय गर्न सक्नेछ भनी संविधानमै उल्लेख छ । 

न्यायाधीशको निर्णयको गुण–दोषबारे सद्भावनापूर्वक विचार प्रकट गर्नुलाई मानहानिको रूपमा हेर्न सकिन्न । मानहानि अपराधका लागि छिमेकी देशले भारतीय दण्डसंहिताको धारा ४९९ देखि ५०२ सम्म सजायको प्रावधान राखेको छ । नेपालमा पनि मुलुकी अपराध (संहिता) ऐन, मुलुकी फौजदारी कार्यविधि (संहिता) ऐन र फौजदारी कसुर ऐनमा गाली–बेइज्जती र क्षतिपूर्तिजस्ता सवालमा मनग्य चर्चा छ, तर अवहेलनाका विषयमा उल्लेख भएको पाइन्न । सात वर्षअघि भारतमा बहालवाला न्यायाधीश चिन्नास्वामी स्वामिनाथन कर्णनलाई अदालतको मानहानिमा तमिलनाडुबाट गिरफ्तार गरी कलकत्ताको जेलमा धरौटीसमेत दिन नपाउने गरी त्यहाँको सर्वाेच्च अदालतले थुनामा राख्ने आदेश दिएको थियो । उनले प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीलाई न्यायाधीश र अदालतका कर्मचारी भ्रष्ट भएको उजुरी गर्ने र वेलाबखत अदालतभित्र दलितमाथि कसरी बेग्लै व्यवहार हुन्छ भन्ने कुरा अन्य निकायमा पनि सार्वजनिक गर्ने हिम्मत देखाएका थिए । उनको दोष यत्ति मात्र थियो । भारतको इतिहासमा न्यायाधीशमाथि नै अवहेलनामा सजाय गरिएको यो पहिलो थियो । न्यायपालिकाप्रति आस्था र विश्वास उच्च बन्न सकेन भने कानुनी शासनमा बस्ने संस्कार हट्दै जान्छ । न्याय देखिने, सुनिने, बुझिने र सबैले अनुभव गर्न सकिने भयो भने ढिलो न्याय पनि हुन्न हतारमा न्याय पनि हुन्न । 

मुद्दामा चित्त नबुझ्ने पक्षलाई कानुनबमोजिम पुनरावेदन गर्ने अधिकार भएपछि नागरिकलाई अदालतबाट गलत फैसला हुँदैन भन्ने विश्वास हुन्छ । अदालतको मान र मर्यादामा व्यक्तिको पनि मान र मर्यादा रहेको हुन्छ । त्यसैले अदालतको सम्मानमा न्यायाधीश, कर्मचारी कानुन व्यवसायीदेखि मुद्दाका पक्ष र विपक्षमा रहने सबैको भूमिका उत्तिकै छ । लोकतन्त्रले सबैलाई कानुनी शासनको संस्कारमा चल्न मार्गनिर्देश गरिरहेको हुन्छ । अदालतबाट अन्याय हुन्छ भन्ने कसैले कल्पनासम्म गर्न सक्दैन । न्यायपालिकाको सुधारका लागि न्यायिक पद्धतिभित्रको अन्तरविरोधलाई सुदृढ गर्दै लैजानु बार र बेन्च दुवैको ऐतिहासिक दायित्व हो ।