विमानस्थल सुन तस्करी प्रकरण : ६० जनाविरुद्ध साढे दुई खर्बको बिगो दाबीसहित आज अदालतमा मुद्दा दायर हुँदै

त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट सुन तस्करीमा संलग्न ६० जनाविरुद्ध साढे दुई खर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको बिगो दाबी गर्दै मंगलबार अदालतमा मुद्दा दायर गरिने भएको छ । जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयले तस्करीको अनुसन्धान सकेर जिल्ला अदालत काठमाडौंमा मुद्दा दायर गर्न लागेको हो । 

सरकारी वकिल कार्यालय काठमाडौंका सहन्यायाधिवक्ता सन्देश श्रेष्ठले विमानस्थलबाट तस्कर भई आएको सुनसँग सम्बन्धित मुद्दा मंगलबार जिल्ला अदालतमा दायर हुने बताए । मुद्दा दायर गरिनेमध्ये २० अभियुक्त पक्राउ परेका छन्, बाँकी ४० जना फरार छन् । उनीहरूविरुद्ध भन्सार ऐन ०६४, संगठित अपराध ऐन ०७०, मुलुकी अपराधसंहिता ऐन ०७४, नागरिकता ऐन ०२०, राहदानी ऐन ०७४ र नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन ०५८ अन्तर्गतको मुद्दा दायर हुनेछ । ‘विमानस्थलबाट तस्कर भई आएको सुनसँग सम्बन्धित मुद्दा मंगलबार अदालतमा मुद्दा दर्ता गर्ने तयारी छ । घटनासँग जोडिएका ६० जनालाई प्रतिवादी बनाइएको छ । उनीहरूविरुद्ध साढे दुई खर्ब रुपैयाँभन्दा धेरै बिगो दाबी गरिएको छ,’ श्रेष्ठले भने ।

नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआइबी)ले ५८ दिनको अनुसन्धानपछि आइतबार अनुसन्धान प्रतिवेदन सरकारी वकिल कार्यालयमा पेस गरेको थियो । विमानस्थलबाट तस्करी भएको सुनसँग सम्बन्धित यो दोस्रो चरणको अनुसन्धान हो । विमानस्थलबाट ६०.७१६ सुन तस्करीमा संलग्न गिरोहले वर्ष दिनमा दुई खर्ब ६६ अर्ब ६७ करोड ९ लाख ९ हजार ३ सय ८ रुपैयाँ मूल्यबराबरको सुन तस्करी गरेको सिआइबीको निष्कर्ष छ । सोही मूल्यबराबरको बिगो मागदाबी गर्दै सिआइबीले आइतबार सरकारी वकिल कार्यालयमा अनुसन्धान प्रतिवेदन बुझाएको थियो । कार्यालयले पनि सोही मूल्यलाई आधार बनाएर अदालतमा मुद्दा दर्ता गर्न लागेको हो । 

सरकारी वकिल कार्यालयका जिल्ला न्यायाधिवक्ता रमेश भट्टराईले सिआइबीबाट प्रतिवेदनमा उल्लेखित बिगोदाबी नै अदालतमा मुद्दाका रूपमा पेस हुने जानकारी दिए । ‘घटनासँग सम्बन्धित ६० जनालाई प्रतिवादी बनाइएको छ । उनीहरूविरुद्ध विभिन्न मुद्दा छन् । त्यसबापतको बिगो रकम पनि फरक छन् । सबै गरी दुई खर्ब ६६ अर्ब ६७ करोड ९ लाख ९ हजार ३ सय ८ रुपैयाँको बिगो दाबी हुनेछ,’ उनले भने ।

सिआइबीले सरकारी वकिल कार्यालयमा पेस गरेको प्रतिवेदनअनुसार भन्सार ऐन, ०६४ को कसुर गर्नेविरुद्ध ३० अर्ब ८४ करोड १२ लाख २६ हजार चार सय ४० रुपैयाँ, नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, ५८ को क्रिप्टोकरेन्सी कारोबार गर्नेविरुद्ध एक खर्ब ४९ अर्ब ६८ करोड २८ लाख ७ हजार ८ सय ८६ रुपैयाँ बिगो दाबी गरिएको छ । त्यस्तै, पेवेल नेपाल र सजिलो पेका सञ्चालकविरुद्ध मात्रै ८६ अर्ब १४ करोड ६८ लाख ७४ हजार ९ सय ८२ रुपैयाँ बिगोदाबी गरिएको छ । जसमध्ये पेवेलविरुद्धको बिगोदाबी ६१ अर्ब ५० करोड २७ लाख ९ हजार २ सय ३३ रुपैयाँ छ । सजिलो पेविरुद्ध १९ अर्ब ४६ करोड २५ लाख ७३ हजार ७ सय ८२ रुपैयाँ र उक्त कारोबारमा जोडिएका अन्यविरुद्ध पाँच अर्ब १८ करोड १५ लाख ९१ हजार ९ सय ६४ रुपैयाँ बिगोदाबी गरिएको छ । उनीहरूविरुद्ध नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा ९५(१) बमोजिमको कसुरमा सोही ऐनको दफा ९६(१)बमोजिमको कसुर लगाइएको छ । ‘बैंकले निर्धारण गरेको नीतिविपरीत ब्याज लिनु वा दिनु गरेमा वा जाली वा खोटो वा नक्कली वा प्रतिलिपि मुद्रा जारी गरेमा वा त्यस्तो मुद्रा वितरण वा लेनदेनमा संलग्न भएमा विदेशी विनिमय कारोबार गरेमा वा त्यस्तो कार्यमा संलग्न भएमा ऐनबमोजिम कसुर गरेको मानिनेछ,’ ऐनको दफा ९५(१)मा भनिएको छ ।

त्यस्तै, उनीहरूविरुद्ध भन्सार ऐन, २०६४ को दफा ५७(१) बमोजिमको कसुर र संगठित अपराध निवारण ऐन, २०७० को दफा २ को (घ), दफा ३ को उपदफा (१), २) र (३) को (क) कसुरमा संलग्न रहेको भनिएको छ । भन्सार ऐन ०६४ को दफा ५७(१)मा भनिएको छ, ‘कसैले कुनै मालवस्तु चोरी निकासी वा चोरी पैठारी गरेमा वा गर्ने प्रयत्न गरेमा वा खास बाटोबाट मात्र निकासी वा पैठारी गर्न पाउने गरी बाटो तोकिएमा त्यस्तो मालवस्तु जफत गरी सो मालवस्तुको बिगोबमोजिम जरिवाना वा कैद सजाय गर्न सक्नेछ ।’

संगठित अपराध निवारण ऐन ०७० को दफा ३ को १ मा भनिएको छ, ‘कसैले संगठित अपराध गर्न वा गराउनु हुँदैन । आपराधिक समूहको लाभका लागि, आपराधिक समूहको निर्देशनमा, आपराधिक समूहको तर्फबाट, आपराधिक समूहसँग मिलेर वा आपराधिक समूहको संस्थापक सदस्य वा सदस्य भई जानीजानी कुनै गम्भीर अपराध गरेमा निजले संगठित अपराध गरेको ठहरिनेछ ।’

प्रतिवादीविरुद्ध भन्सार ऐन, २०६४ को दफा ५७ को उपदफा (१घ)को (ख) बमोजिम कैद सजाय गरी सोही ऐनको दफा ५७ को उपदफा (१घ) अनुसार जरिवाना र बरामद सुन जफत गर्न मागदाबी गरिएको छ । ‘पचास लाख रुपैयाँभन्दा बढी एक करोड रुपैयाँसम्मको बिगोमा ६ महिनादेखि एक वर्षसम्मको हुनेछ,’ उक्त दफामा भनिएको छ ।

त्यस्तै, प्रतिवादीविरुद्ध संगठित अपराध निवारण ऐन ०७० को दफा ९(क) र दफा ९(ग)बमोजिम थप सजाय गर्न माग दाबी गरिएको छ । उक्त दफामा भनिभएको छ, ‘संगठित अपराधमा संलग्नविरुद्ध प्रचलित कानुनबमोजिम हुने सजायको अतिरिक्त थप ५० प्रतिशत सजाय हुनेछ । आपराधिक समूह गठन गर्नेविरुद्ध पाँच वर्ष कैद र ५० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना हुनेछ ।’

प्रतिवादी दावा छिरिङ, रोगर वा स्टेप्स भनिने नेङ्गकाई, पुचिङ र सरार्फविरुद्ध नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा ९५(१)बमोजिमको कसुरमा सोही ऐनको दफा ९६(१) बमोजिमको सजायको मागदाबी गरिएको छ । उक्त ऐनको दफा ९५(१)मा भनिएको छ, ‘बैंकले निर्धारण गरेको नीतिविपरीत ब्याज लिनु वा दिनु गरेमा वा जाली वा खोटो वा नक्कली वा प्रतिलिपि मुद्रा जारी गरेमा वा त्यस्तो मुद्रा वितरण वा लेनदेनमा संलग्न भएमा विदेशी विनिमय कारोबार गरेमा वा त्यस्तो कार्यमा संलग्न भएमा ऐनबमोजिम कसुर गरेको मानिनेछ ।’

पाँच कम्पनीको नामबाट मात्रै झन्डै ३१ अर्बको सुन तस्करी 
सिआईबीका अनुसार सुन तस्करीमा संलग्न गिरोहले नेपाली नागरिकको नाममा पाँचवटा फेक कम्पनी खडा गरेका थिए । ती कम्पनीबाट मात्रै उनीहरूले ३१९४.६६८ किलो सुन तस्करी गरेको अनुसन्धानमा फेला परेको छ । तस्करी भएको सुनको बजार मूल्य ३० अर्ब ८२ करोड २२ लाख ९१ हजार २ सय ७२ रुपैयाँ छ । सिआइबीका अनुसार भुजेल इलेक्ट्रिक सप्लायर्सबाट १३०३.९६५ किलो, ह्वादा इलेक्ट्रिक सप्लायर्सबाट ६३२.७९५ किलो, छुङगक सप्लायर्सबाट ७१६.८३ किलो, दोलखा इलेक्ट्रिक सप्लायर्सबाट १७०.८ किलो र रेडी ट्रेडबाट ७.५ किलो सुन तस्करी भएको थियो । त्यस्तै, ३६२.८९ किलो सुन पनि रेडी ट्रेडकै नाममा तस्करी हुने गरेको थियो । सिआइबीका प्रमुख एआइजी श्यामलाल ज्ञवालीले नेपाली नागरिकको नाममा खोलिएको पाँच कम्पनीको नाममा मात्रै ३१९४.६६८ किलो सुन तस्करी भएको बताए ।