कोरोनाकालमा बनेका सात होल्डिङ सेन्टर प्रयोगमा ल्याउन सुझाव

समितिले रक्षामन्त्रीलाई बुझायो प्रतिवेदन

कोरोना महामारीका वेला भारतबाट नेपाल प्रवेश गर्ने नागरिकलाई क्वारेन्टाइनमा राख्न निर्माण भएका सातवटा होल्डिङ सेन्टर प्रयोगमा ल्याउन सुझाव दिइएको छ । रक्षा मन्त्रालयका सहसचिवको नेतृत्वमा र सरोकारवालाहरूको सहभागितामा गठित समितिले होल्डिङ सेन्टरलाई बहुउपयोगका लागि प्रयोग गर्न सक्ने सुझाव दिएको छ । सेन्टरको व्यवस्थापनका लागि प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा र सम्बन्धित स्थानीय तहको सहभागितामा समिति गठन गरेर हस्तान्तरण गर्न सुझाव दिइएको छ । 

मन्त्रिपरिषद्को १३ वैशाख ०७८ को निर्णयअनुसार भारतसँग जोडिएका झापाको तोपगाछी, मोरङको याङसिला, पर्साको श्रीपुर, कपिलवस्तुको कृष्णनगर, बाँकेको नेपालगञ्ज, कैलालीको तेघरी र कञ्चनपुरको भगतपुरमा होल्डिङ सेन्टर निर्माण भएका थिए । तर अहिले त्यसको प्रयोग नभएको भन्दै आलोचना भएको छ । नेपाली सेनाले करिब सवा दुई अर्ब रूपैयाँ खर्चेर सातवटा होल्डिङ सेन्टर निर्माण गरेको थियो । कोरोना महामारीको समाप्तिसँगै यी संरचना प्रयोगविहीन अवस्थामा थिए । ती संरचनालाई सामुदायिक अस्पताल सञ्चालन, सीप तथा तालिम सञ्चालन, कृषि उपज विक्री केन्द्र, निजी/सहकारीहरूलाई भाडामा उपलब्ध गराउने, विपद् उद्धार तथा आकस्मिक व्यवस्थापन, लागू औषध दुर्व्यसनी पुनर्स्थापना, प्रादेशिक अस्पताल वा थेरापी गर्ने स्थानमा परिणत गर्न सक्ने सुझाव समितिले दिएको छ । 

समितिले १२ असारमा रक्षामन्त्री हरिप्रसाद उप्रेतीलाई बुझाएको प्रतिवेदनमा होल्डिङ सेन्टरहरूलाई सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा प्रयोजन, सुरक्षा निकायको प्रयोजन, साना तथा मझौला औद्योगिक संस्था वा स्टार्ट अप व्यवसाय सञ्चालन गर्न दिन सकिने उल्लेख गरेको छ । रक्षा मन्त्रालयले सोमवार जारी गरेको विज्ञप्तिअनुसार समितिले होल्डिङ सेन्टरको जमिन र संरचना संघीय सरकार मातहत राख्नुपर्ने सुझाब दिएको छ । 

रक्षा मन्त्रालयले योजना तथा अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय महाशाखा प्रमुखको संयोजकत्वमा समिति गठन गरेको थियो । समितिमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, गृह मन्त्रालय, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय र नेपाली सेनाका प्रतिनिधि थिए । समितिले होल्डिङ सेन्टरहरूको स्थलगत रूपमा भौतिक अनुगमन÷निरीक्षण, सम्बन्धित प्रदेश एवं स्थानीय तहहरूसँग छलफलद्वारा प्राप्त राय÷सुझाव, सम्बन्धित निकायका पदाधिकारीसँग छलफल÷परामर्श, यससम्बन्धी निर्णयहरूको अध्ययन÷विश्लेषण, सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयको समन्वयमा प्रदेश तथा स्थानीय तहका पदाधिकारीहरूको राय÷सुझाव सङ्कलन गरेको थियो । 

‘संरचनाहरू जुनसुकै प्रयोजनका लागि जसरी प्रयोग गरिए पनि जग्गा तथा संरचनाहरूको स्वामित्व संघीय सरकारमै रहने, सम्बन्धित जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा तत्तत् प्रदेश र स्थानीय तहका प्रतिनिधिसमेत सदस्य रहेको होल्डिङ सेन्टर व्यवस्थापन तथा समन्वय समिति गठन गरी कार्यशर्त तोकी परिचालन गर्ने, होल्डिङ सेन्टरको दिगो रूपमा सञ्चालनका लागि कोषको समेत व्यवस्था गर्ने, उक्त कोषको सञ्चालनको मोडालिटीलगायतका विषय समावेश गरी गृह मन्त्रालयले कार्यविधि तयार गर्ने, हाल नेपाली सेनाले रेखदेख गरिरहेको उक्त संरचनाहरूको मर्मत सम्भार लगायतका दीर्घकालीन सञ्चालन तथा व्यवस्थापनको कार्यसमेत उल्लिखित समितिले गर्न उपयुक्त हुने सुझाव समितिको प्रतिवेदनमा समेटिएको छ,’ रक्षा मन्त्रालयको विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।