कोशीमा हिक्मत कार्कीकै सरकारले निरन्तरता पाउने

निवर्तमान मुख्यमन्त्री केदार कार्कीको रिट खारेज

सर्वोच्च अदालतले कोशी प्रदेशका निवर्तमान मुख्यमन्त्री केदार कार्कीको रिट खारेज गरेको छ । मंगलबार पूर्ण इजलासबाट भएको फैसलासँगै एमालेका हिक्मत कार्की नेतृत्वकै सरकारले निरन्तरता पाएको छ । सर्वोच्चका न्यायाधीशहरू कुमार रेग्मी, नहकुल सुवेदी र अब्दुल अजिज मुसलमानको इजलासबाट यस्तो फैसला भएको हो । कोशी सरकारविरुद्ध परेको रिट गत २५ जेठबाट पूर्ण इजलासमा सुनुवाइ हुन थालेको थियो । 

कोशी प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङले धारा १६८ (५) बमोजिम सरकार गठनको आह्वान गरेपछि मुख्यमन्त्रीमा एमालेका कार्की नियुक्त भएका थिए । धारा १६८ (५) अन्तर्गतको सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता हुन सक्ने व्यवस्था संविधानले परिकल्पना नगरेको दाबी गर्दै केदार कार्कीले नयाँ मुख्यमन्त्री नियुक्तिको आह्वान उत्प्रेषणको आदेशबाट बदर गर्नुपर्ने माग रिटमा गरेका थिए । तर, सर्वोच्चले भने धारा १६८ (५) बमोजिम गठित सरकारलाई समर्थन गर्ने दल वा व्यक्तिले दिएको समर्थन फिर्ता लिएको अवस्थामा धारा १८८ (२) बमोजिम ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्नेमा तत्कालीन मुख्यमन्त्री कार्कीले नलिएको भन्दै रिट खारजे गरेको जनाएको छ । ‘यस्तो अवस्थामा प्रदेश प्रमुखले नयाँ सरकार गठनको आह्वान गरी नयाँ सरकार गठन भई सो सरकारले विश्वासको मतसमेत लिएको देखिन आएकाले रिट खारेजको फैसला भएको जानकारी आएको छ,’ सर्वोच्चका सूचना अधिकारी गोविन्द घिमिरेले भने । 

गत २७ असोजमा १६८ (५) बमोजिम कांग्रेसका कार्की मुख्यमन्त्री बनेका थिए । तर, २५ वैशाखमा उनी पदमुक्त भएपछि पुनः सोही धाराअनुसार नै सरकार गठनको आह्वान भएको थियो । सर्वोच्चले यसअघि कोशीकै सरकार गठन विवादमा फैसला दिइसकेको छ । गत वर्ष असारमा सभामुखको हस्ताक्षरसहित उद्धव थापाले मुख्यमन्त्रीमा दाबी पेस गरेपछि उनलाई मुख्यमन्त्री पदबाट सर्वोच्चको आदेशअनुसार नै पदमुक्त गरिएको थियो । तर, १६ साउनमा पुनः उनी मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भए । यद्यपि, २१ भदौमा सर्वोच्च अदालतले थापाले लिएको विश्वासको मत असंवैधानिक ठहर गरेपछि फेरि उनी पदबाट हटेका थिए । 

त्यसपछि धारा १६८ (३) बमोजिम सरकार गठनका लागि आह्वान भएको थियो । यसअनुसार कार्की मुख्यमन्त्री बनेका थिए, तर विश्वासको मत लिन नसकेपछि उनी पदमुक्त भएका थिए । यसपछि कांग्रेसका केदार कार्की मुख्यमन्त्री बनेका थिए । उनी धारा १६८ (५) अनुसार मुख्यमन्त्री बनेकोमा प्रदेश सभामा विश्वासको मत लिन नसकेपछि पुनः प्रदेश प्रमुखले सोही धाराअनुसार नै मुख्यमन्त्रीका लागि दाबी आह्वान गरेका हुन् । यही आह्वान बदरको माग गर्दै केदार कार्की सर्वोच्च पुगेका हुन् ।