- वि.सं २o८१ असार ६ बिहीबार
देशको कार्यकारीलाई जनताप्रति थप उत्तरदायी बनाउन साढे पाँच वर्षअघि संसद्मा सुरु गरिएको प्रधानमन्त्रीसँग प्रत्यक्ष प्रश्नोत्तर कार्यक्रम औपचारिकतामा सीमित, प्रश्न र जवाफबीच नै बेमेल, परिणाममुखी नभएको सांसदहरूको गुनासो
कार्यकारी प्रमुखलाई जनताप्रति थप उत्तरदायी बनाउने उद्देश्यसहित संसद्मा साढे पाँच वर्षअघि सुरु गरिएको प्रधानमन्त्रीसँग प्रत्यक्ष प्रश्नोत्तर कार्यक्रम औपचारिकता मात्रै बनेको छ । कार्यक्रमको शैली र प्रभावकारितामै प्रश्न उठेका छन् । सांसदहरूले गर्ने प्रश्नको तौरतरिकामा प्रधानमन्त्रीको असन्तुष्टि छ भने प्रधानमन्त्रीको जवाफ र जवाफदेहितालाई लिएर सांसदहरूका गुनासा छन् ।
अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा अभ्यासमा रहेको प्रधानमन्त्रीसँग प्रत्यक्ष प्रश्नोत्तर कार्यक्रम नेपालले अँगालेको पाँच वर्ष भएको छ । तर, हालसम्म ६ पटक मात्रै सञ्चालन भएको छ । माथिल्लो सदन राष्ट्रिय सभाले पनि नियमावलीमै राखेर प्रारम्भ गर्दै छ । ४ माघ ०७५ देखि प्रतिनिधिसभाले यो कार्यक्रम सुरु गरेको हो ।
नयाँ संविधान जारी भएपछिको प्रतिनिधिसभाको पहिलो कार्यकालमा यो कार्यक्रम पूर्ण कार्यान्वयनमा आउन सकेन । तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीसँग एकपटक मात्र प्रश्नोत्तरमा सीमित कार्यक्रमले प्रतिनिधिसभाको दोस्रो कार्यकालमा ४ जेठ ०८० देखि निरन्तरता पाएको छ । तर, यसको शैली र प्रभावकारितामा प्रशस्त प्रश्न छन् ।
हालको प्रतिनिधिसभामा ४ जेठसहित ८ असार, १२ भदौ, ६ फागुन र ६ चैत गरी पाँचपटक प्रश्नोत्तर कार्यक्रम भएका छन् । सांसदले पहिले नै लिखित प्रश्न बुझाउने र प्रधानमन्त्रीले लिखितै जवाफ पढ्ने औपचारिकताले सांसदहरू नै उत्साही छैनन् । सरसर्ती हेर्दा कार्यक्रम व्यावहारिकभन्दा पनि धेरै सैद्धान्तिक छ ।
प्रधानमन्त्रीले नै आश्वस्त पारेका कामको सम्बोधन नहुँदा सांसदको प्रश्नप्रतिको मोह घट्दै छ । अर्काेतिर नियमावलीअनुसार सांसदले टिपाएको प्रश्नभन्दा थप प्रश्न राख्दा प्रधानमन्त्री पनि असन्तुष्ट छन् । यसरी प्रश्नोत्तरको निरन्तरतामै समस्या आउन सक्ने प्रधानमन्त्रीको भनाई छ ।
६ फागुनको प्रश्नोत्तरमा प्रधानमन्त्रीले जवाफ दिन आनाकानी गरेको र यसले संसद्को गरिमामै प्रश्न उठेको एमाले सचेतक सुनिता बराल बताउँछिन् । त्यस दिन एमालेका किरणकुमार साह र कांग्रेसका किशोरसिंह राठोरले सभामुखलाई जानकारी गराएको पूर्वप्रश्नबाहेक थप प्रश्न गरेका थिए ।
सांसद साहले अति नै आवश्यक भएकाले प्रश्नभन्दा फरक थपे भन्ने जानकारी गराएर ‘हिन्दु अल्पसंख्यक क्षेत्रमा प्रत्येक चाडपर्वमा हिंस्रक आक्रमण भइरहँदा राज्यले के गर्दै छ, के धर्मनिरपेक्षता हिन्दु राष्ट्रको समूल नाश गर्न ल्याइएको हो, हिजैदेखि मेरो क्षेत्रमा मूर्ति सेलाउने विषयमा कफ्र्यु लागेकाले यो जिज्ञासा राखेँ,’ भनेका थिए ।
जवाफमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले नयाँ प्रश्न थपेकोमा असन्तुष्टि जनाए । ‘अहिले नै एउटा नयाँ प्रश्न थप्नुभयो, सबैले यहीँ आएर प्रश्नमा प्रश्न थप्ने हो भने हाम्रो विधि, प्रक्रियाअनुसार हाम्रो प्रश्नोत्तर कार्यक्रमकै अवस्था के हुन्छ भन्ने मलाई थोरै जिज्ञासा रहेको छ,’ प्रधानमन्त्री प्रचण्डले संक्षिप्त जवाफमा भने, ‘तैपनि तपाईंले हिन्दु राष्ट्रको बारेमा जे जिज्ञासा राख्नुभएको छ, ध्यानाकर्षण भएको छ, त्यसलाई गम्भीर रूपमा लिइन्छ ।’
अर्का सांसद राठोरले म अर्काे विषयमा पनि ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु भनेर पूर्ववत् प्रश्नभन्दा फरक ‘कपास विकास समिति खारेजी, सुशील कोइराला प्रखर क्यान्सर अस्पताल व्यवस्थापन, खण्डहरमा परिणत छापाखाना पुनः सञ्चालनको भएको’ विषय उठाएका हुन् । यसमा पनि प्रधानमन्त्रीले जवाफको सुरुमै असन्तुष्टि जनाए र संक्षिप्तमा उत्तर दिए । ‘अहिले माननीय सदस्यले हिजो अस्तिभन्दा फरक ढंगले पनि प्रश्न राख्नुभयो । जहाँसम्म कपास खेतीको कुरा छ, हेटौँडा कपडा उद्योगसँगै बुटवल धागो उद्योग सञ्चालनका लागि अध्ययन अगाडि बढिराखेको सन्दर्भमा कपास खेतीलाई प्रवद्र्धन गर्नुपर्छ भन्ने बारेमा गम्भीर गृहकार्य र अन्तत्र्रिmया सुरु गरेको जानकारी गराउँछु,’ यति जवाफ दिएका प्रधानमन्त्री प्रचण्डले अस्पताल र छापाखानाको विषय भने छुटाए ।
कांग्रेस सांसद रामहरि खतिवडा प्रश्नोत्तरको प्रभावकारिता, उत्तर कार्यान्वयनसँग जोडिने कुराहरू अहिलेसम्म निराशाजनक रहेको बताउँछन् । आफूले जेठमा भूकम्पपीडितले थप राहत कहिले पाउँछन् भनेर सोधेको प्रश्नमा प्रधानमन्त्रीले असार मसान्तसम्म भनेको, तर अहिलेसम्म नपाएको उनले उदाहरण दिए । कार्यक्रमलाई औपचारिकतामा सीमित गर्न नहुने उनको भनाइ छ । ‘रोस्टममा प्रधानमन्त्रीलाई उभ्याएर प्रश्न सोधेर र्याखर्याख्ती पार्ने र लेखेको उत्तर पढ्ने प्रचलन मात्रै हो भने यो बिरालो बाँधेर श्राद्ध गरेजस्तो हुन्छ,’ उनले भने, ‘होइन भने व्यवस्थित गरेर कार्यान्वयनको बाटोमा जानुपर्छ । देखावटी रूपमा होइन, सम्बोधन गर्ने गरी सरकार तयार हुनुपर्छ ।’
एमाले सांसद बराल आवश्यकताका आधारमा सांसदहरूले कुनै सन्दर्भ जोड्न सक्ने जिकिर गर्छिन् । अहिले सांसदहरूले लिखितभन्दा केही बढी बोल्न नपाउने भन्ने तर्क आउनु संसद्को मर्यादा सांसदलाई नै थाहा छैन जस्तो भन्ने परिबन्धमा पार्न खोजिएको र यसले संसद्को गरिमा नरहने उनको टिप्पणी छ । प्रश्नोत्तर एउटा अभ्यासका रूपमा रेकर्डका लागिबाहेक उपलब्धिमूलक बन्न नसकेको उनको भनाइ छ । एमाले सांसद बराल कर्मचारीले लेखिदिएको जवाफ प्रधानमन्त्रीले पढ्दा मौलिकता नभएको र यसले जवाफ नै स्थापित हुन कठिन हुने बताउँछिन् ।
तर, बरालको टिप्पणीमा असहमति जनाउँदै माओवादी सांसद माधव सापकोटा नियमभन्दा बाहिर गएर थप प्रश्न सोध्नु संसद्को अनुशासनभित्र नपर्ने बताउँछन् । ‘अहिले प्रधानमन्त्रीले संसद्लाई प्राथमिकतामा राखेर, सांसदका प्रश्नलाई गम्भीरतापूवर्क लिएर मेहनतपूर्वक प्रस्तुत गरिराख्नुभएको छ,’ उनी भन्छन्, ‘तर एउटा विधि मापदण्ड तयार गरेपछि सांसदबाटै त्यसको उल्लंघन हुने देखिएको छ । पहिला एउटा प्रश्न पठाउने, फेरि उत्तर दिने वेलामा अर्काे प्रश्न सोधिदिने भइरहेको छ ।’
सरकारलाई जवाफदेही बनाउन कार्यक्रम प्रभावकारी नै रहेको र सांसदहरू अझ बढी अनुशासित र जिम्मेवार हुन जरुरी रहेको उनले बताए । कार्यक्रमको समीक्षा संसद्ले नै गर्नुपर्ने बताए । ‘अब प्रधानमन्त्रीले दिएका जवाफ कार्यान्वयन कति भयो भनेर हेर्ने संसद्ले हो,’ उनले भने, ‘कि कार्य व्यवस्था परामर्श समितिले हेर्नुपर्यो वा संसद् सचिवालयले समीक्षा गरेर प्रभावकारी बनाउनुपर्छ ।’
संविधानसभाबाट संविधान जारी भएपछिको पहिलो प्रतिनिधिसभाको कार्यकालमा नियमावली बनाउँदा मस्यौदा समितिले प्रधानमन्त्रीलाई संसद्प्रति पूर्ण उत्तरदायी बनाउन यो कार्यक्रम राख्ने निर्णय गरेको थियो । ‘संविधानले प्रधानमन्त्री व्यक्तिगत रूपमा पनि संसद्प्रति पूर्ण उत्तरदायी छ भन्छ । संविधानमा भएको यो प्रबन्धलाई कसरी व्यावहारीकरण गर्ने, प्रधानमन्त्रीलाई संसद्प्रति प्रत्यक्ष उत्तरदायी कसरी बनाउने भन्दा हरेक सांसदले प्रधानमन्त्रीलाई प्रश्न राख्न सकोस् भनेर अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास र मापदण्डअनुसार महिनामा दुईपटक प्रश्न गर्ने व्यवस्था राखियो,’ तत्कालीन मस्यौदा समितिका सभापति कृष्णभक्त पोखरेलले सम्झिए, ‘तर, व्यवहारमा धेरै कार्यान्वयन गर्न सकिएन ।’ हरेक प्रधानमन्त्रीहरू सकेसम्म संसद् छल्न चाहने, विधेयक संसद्मा नल्याएर अध्यादेशबाट शासन चलाउन खोज्ने भएकाले प्रश्नोत्तर पनि नरुचाउने र छल्न खोज्ने प्रवृत्ति रहेको उनको भनाइ छ ।
नियमको व्यवस्था के छ ?
प्रतिनिधिसभा नियमावलीको परिच्छेद ९ मा उल्लेखित व्यवस्थाअनुसार हरेक महिना प्रधानमन्त्रीसँग एक घण्टा प्रत्यक्ष प्रश्नोत्तर हुने, उक्त बैठकको तीन दिनअगाडि सभामुखलाई प्रश्न लिखित रूपमा जानकारी गराउनुपर्ने र हरेक प्रश्नोत्तरमा १५ जनाले प्रश्न राख्ने प्रावधान छ । एकपटक मात्रै प्रश्नोत्तर कार्यक्रम गरेको प्रतिनिधिसभाको पहिलो कार्यकालको नियमावली ०७५ मा महिनाको दुईपटक प्रश्नोत्तर हुने, १० जना सांसदले प्रश्न सोध्ने, प्रश्नहरू बैठकको एक घण्टाअगाडि सभामुखलाई जानकारी गराउने व्यवस्था थियो । तर, यो कार्यान्वयन हुन नसकेकाले महिनामा एकपटक गरेर कार्यान्वयनयोग्य बनाउने र जवाफको तयारीका लागि तीन दिनअगावै प्रश्न माग्ने गरी यसपटकको नियमावलीमा परिमार्जन गरिएको संसद् सचिवालयका प्रवक्ता एकराम गिरीले बताए । राष्ट्रिय सभामा पनि प्रतिनिधिसभाको सिको गर्दै बैठकको तीन दिनअगाडि प्रश्नहरू अध्यक्षलाई लिखित रूपमा जानकारी गराउनुपर्ने व्यवस्था राखेर प्रधानमन्त्रीसँग प्रश्नोत्तर सुरु गर्दै छ । हरेक प्रश्नोत्तरमा सातजना सांसद सहभागी हुन पाउने राष्ट्रिय सभाले व्यवस्था गर्दै छ ।
४ जेठ ०८० : तथ्यमै विरोधाभाष
पदम गिरी : प्रधानमन्त्रीजीको लागि एउटा प्रश्न तयार गरेको थिएँ, यही क्रममा देशभरबाट थुप्रै प्रश्न उठाइदिन अनुरोध आयो । गरिब किसानबाट लम्पी स्किन, मधेशबाट युवाहरूले प्लस टू पास गर्दा पनि नागरिकता नपाएकोलगायत प्रश्न आएका छन् । यी प्रश्नहरूको बीचमा म पहिले नै दर्ता गराएको प्रश्न राख्छु ।
प्रधानमन्त्री : पहिला त म माननीयले प्रश्न गर्दा अलि झस्किए, किनभने पहिला रातभर गाईको निबन्ध पढेर आएको, बिहान प्रश्न आउँदा नदी आएपछि कसरी लेख्ने समस्या परेको जस्तै होला कि भन्ने डर लागेको थियो, तर दोस्रो भागमा निर्धारित प्रश्न सोधिदिनुभयो, धन्यवाद ।
शिशिर खनाल : मैले प्रधानमन्त्रीलाई लिखित प्रश्नबाहेक मलाई जनताहरूले सोध्न भनेर पठाएको थप प्रश्न राख्छु, उत्तर गाह्रो छैन भन्ने मैले बुझेको छु । लाल आयोगको प्रतिवेदन कहिले सार्वजनिक हुन्छ ? उच्चस्तरीय शिक्षा आयोगको रिपोर्ट कहिले सार्वजनिक हुन्छ ? पछिल्लो निर्वाचनमा हेलिकोप्टर चढेर मन्त्रीहरू जाँदा खर्च व्यक्तिगत हो कि राज्यको ?
प्रधानमन्त्री : म दोस्रोपटक प्रधानमन्त्री हुँदा थरूहट आन्दोलनसँग सम्बन्धित विषयहरूमा छानबिन गरेर रिपोर्ट पेस गर्न लाल आयोग गठन भएको साँचो हो । र, त्यो आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक हुनुपर्छ भन्नेभित्र म पनि पर्दछु । कसरी सार्वजनिक गर्ने भन्ने विषयमा छलफल हुँदै गर्दा सूचना आयोगले सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दिएपछि अदालतले हाल त्यो प्रतिवेदन सार्वजनिक नगर्नू भनेर फैसला गरेको जानकारी म यहाँ गराउन चाहन्छु । र, हामी अहिले पनि फैसलालाई कुनै किसिमले पुनरावेदन गरेर खुला गरेपछि लाल आयोगको प्रतिवेदन गर्नुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता छ ।
८ असार ०८० : प्रश्न र जवाफै हरायो
अञ्जनी श्रेष्ठ : सदनको शून्य, विशेष र आकस्मिक समयमा उठाइएका जनतासँग सरोकार भएका प्रश्नहरूको उत्तर कहिल्यै आउँदैन, किन ? बजेटमा ७७ जिल्लालाई सम्बोधन नगर्दा जनतालाई सरकार छैन भन्ने महसुस भएकाले अबका दिन सरकार जनतासँगै रहेको महसुस कसरी दिलाउनुहुन्छ ?
प्रधानमन्त्री : श्रेष्ठको प्रश्नका लागि तयार पारिएको जवाफको कागज नभेटिएपछि अन्योलमा परेका प्रधानमन्त्री प्रचण्डले अहिले भर्खरै बोल्ने सदस्यको नाम थाहा पाउनुपर्ने भयो,’ भने । सभामुखले अञ्जनी श्रेष्ठ भनेर जवाफ दिए । त्यसपछि प्रधानमन्त्रीले जवाफ भेट्टाएर पढ्न थाले । नियमित रूपमा सरकारले सदनमा उठेका विषयको जवाफ दिइरहेको र जवाफ दिने उत्तरदायित्वबाट सरकार कहिल्यै पछि नहट्ने, राष्ट्र र समग्र नागरिकको हित, समुन्नतिका लागि सरकार प्रयत्नशील छ । जनसरोकारका विषयमा सरकार संवेदनशील छ ।
अम्बिका बस्नेत : शिवपुरी निकुञ्जभित्र पर्ने गोकर्णेश्वर नगरपालिका– १ मा मानव बसोबास छ । बाहिरबाट आफन्त आउँदा बाटोमा शुल्क तिर्नुपर्छ । हेलम्बु र गोसाइँकुण्ड जाने बाटो पनि हो । निकुञ्जलाई शुल्क नबुझाई अभिलेखीकरण गरेर मात्र आवतजावत गर्न कहिले पाउने ?
प्रधानमन्त्री : सभामुख महोदय, फेरि मलाई नाम भन्दिनुपर्ने भयो, मेरो थोरै तलमाथि भयो । त्यसपछि सभामुखले अम्बिका बस्नेत भनेर जवाफ दिए । एकछिन जवाफको फाइलमा पाना पल्टाउँदै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आधा मिनेटसम्म पनि फेला पार्न सकेनन् । त्यति वेला प्रधानमन्त्रीलाई सघाउन प्रतिनिधिसभाका सचिव नै रोस्टममा पुगेका थिए । फेला नपरेपछि प्रधानमन्त्रीले प्रश्न दोहोर्याउन आग्रह गरे, फेरि प्रश्न भनिदिन म अनुरोध गर्दछु । मेरो तयारीमा केही कमजोरी रहेको देखियो ।
अम्बिका बस्नेतले फेरि उही प्रश्न पढेर सुनाएकी थिइन् । त्यसपछि प्रधानमन्त्रीले जवाफ पढेर सुनाएका थिए । त्यसपछि अशोककुमार चौधरीले प्रश्न राख्नुअघि नै ‘प्रधानमन्त्रीज्यू मेरो नाम नोट गर्नुहोला, फेरि भुल्नुहोला’ भनेर व्यंग्य गरेका थिए ।
१२ भदौ ०८० : प्रश्न एउटा जवाफ अर्कै
जातीय विभेदसम्बन्धी आशा विकको प्रश्नमा प्रधानमन्त्रीले ‘प्रश्नहरू उत्तरभन्दा पनि लामो लाग्यो, तैपनि संक्षिप्तमा उत्तर दिने कोसिस गर्छु,’ भनेका थिए । एकनाथ ढकालले अनशनमा बसेकी गोरखाकी गंगामाया अधिकारीको माग सम्बोधन कहिले र कसरी हुन्छ, शान्ति प्रक्रिया र संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी काम कहिले टुंगिन्छ भनेर सोधेका थिए । तर, प्रधानमन्त्री प्रचण्डले रेशम चौधरीको कैद माफीसम्बन्धी जवाफ दिएका थिए । प्रश्न एउटा जवाफ अर्कै पढेपछि सांसदहरू आश्चर्यमा परेका थिए । त्यसपछि मात्रै प्रधानमन्त्रीले द्वन्द्वकालीन घटना न्यायिक सम्बोधन गर्ने गरी संक्रमणकालीन न्याय सम्पादनका लागि बेपत्ता र सत्यनिरूपण आयोग गठन भएको र यथाशीघ्र संक्रमणकालीन न्याय सम्पादन गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको र गंगामायाको हेरचाहमा राज्यको पैसा खर्च भएको जवाफ दिएर आफ्नो भुलसुधार गरेका थिए ।
६ फागुन ०८० : गल्ती स्वीकार
अघिल्ला प्रश्नोत्तरमा लिखित जवाफ पढ्दा तलमाथि भएपछि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले गल्ती स्विकार्दै भनेका थिए, ‘आज मैले सबै सांसदले उठाएका प्रश्नको उत्तर दिने जमर्काे गरेको हुँ । विगतमा कतिपय प्रश्नको उत्तर आयो, त्यसैसँग जोडिएका कतिपय प्रश्नको उत्तर आएन भन्ने सांसदहरूको गुनासो सुनेपछि मैले योपटक जतिसुकै विषय जोडिएको भए पनि सबै विषयको उत्तर दिने तयारीका साथ आएको थिएँ । मैले सरकारको धारणा राखेँ, यसले आउने विकास र परिवर्तनलाई मद्दत गर्नेछ ।’
४ माघ ०७५ : पहिलो प्रश्न–उत्तरमा अलमलिए ओली
प्रश्नोत्तर पहिलोपटक प्रारम्भ हुँदा लिखित जवाफकै कारण तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओली अलमलिनुपरेको थियो । सांसद प्रदीप यादवले प्रश्न सोध्दा जवाफ नभेटिएपछि एकछिन अलमलिएका ओलीले पछि आफैँ जवाफ दिएका थिए । तर, ओलीले अधिकांश जवाफ टिपोट हेर्दै आफ्नै शैलीमा दिएका थिए ।
छैटौँ प्रश्नोत्तर आज
प्रतिनिधिसभाको बिहीबारको बैठकमा प्रधानमन्त्रीसँग प्रश्नोत्तर कार्यक्रम हुँदै छ । आमनिर्वाचनपछि आएको प्रतिनिधिसभाको यो कार्यकालको डेढ वर्षमा छैटौँपटक प्रश्नोत्तर कार्यक्रम हुन लागेको हो । संसद् सचिवालयका प्रवक्ता एकराम गिरीका अनुसार बिहीबार बिहान ११ बजे बस्ने बैठकमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले प्रतिनिधिसभा नियमावलीको परिच्छेद ९ बमोजिम सांसदहरूले सोधेको प्रश्नको जवाफ दिनेछन् । प्रश्नोत्तरका लागि सांसदहरूले आफ्ना प्रश्न सभामुखमार्फत तीन दिनअगावै प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई बुझाइसकेका छन् । यसपटक समूह पाँचमा रहेका १० जना सांसदले प्रधानमन्त्रीलाई प्रश्न गर्नेछन् । नियमावलीअनुसार हरेक महिनाको पहिलो साताको कुनै बैठकमा पहिलो एक घण्टा प्रधानमन्त्रीसँग प्रश्नोत्तर कार्यक्रम हुन्छ ।
प्रश्नोत्तर कार्यक्रमबारे के भन्छन् सांसदहरू ?
गगन थापा, महामन्त्री, कांग्रेस : प्रधानमन्त्री संसद्मा आउने र सांसदले सोध्ने सकारात्मक मान्नुपर्छ । तर, उत्तर सुन्दा प्रधानमन्त्रीको प्रत्यक्ष संलग्नता नभएको आभास हुन्छ ।
महेश बर्ताैला, प्रमुख सचेतक, एमाले : सदनमा उठेका विषयमा सरकार जवाफदेही र जिम्मेवार हुन सकेन भने हरेक कुरा कर्मकाण्डी हुन्छन् । तत्काल सम्बोधनका लागि संयन्त्र निर्माण गर्नुपर्छ ।
देवेन्द्र पौडेल, सचिव, माओवादी : प्रधानमन्त्रीसँग सांसदले प्रश्न गर्न पाएका छन् । प्रधानमन्त्रीले सुनिसकेपछि कार्यान्वयनलाई मद्दत गर्छ । सभामुखमार्फत पनि ध्यानाकर्षण गराउनुपर्छ ।
सिके राउत, अध्यक्ष, जनमत : पहल भइराखेको छ, हामी हेर्दै छौँ भनिन्छ, समाधान छैन । समाधान दिन सक्ने गरी एउटा निश्चित समयसीमा तोकेर प्रधानमन्त्रीबाट जवाफ आउनुपर्छ ।
गोपालनाथ योगी पूर्वसचिव, प्रतिनिधिसभा : अभ्यासबाटै कार्यक्रम परिष्कृत गर्दै लैजानुपर्छ । सोधिने प्रश्न र जवाफमा प्रभावकारिता बिस्तारै समृद्ध हुँदै जान्छ ।
कर्मचारीको आन्दोलनले सदन सञ्चालनमा असर
संसद् सेवाका कर्मचारीको आन्दोलनले सदन सञ्चालनमा असर परेको छ । बुधबार संसद्को लाइभमा सांसदहरूलाई नदेखाएपछि मन्त्रीहरूको जवाफ नै प्रभावित भएको छ ।
आगामी आवको बजेट, विनियोजन विधेयकअन्तर्गत मन्त्रालयगत शीर्षकमा सदनमा छलफल भइरहँदा कर्मचारीहरूले कालोपट्टी बाँध्ने, संसद् भवनपरिसरमा धर्नालगायत कार्यक्रम गरिरहेका छन् । कर्मचारीका मागमा सभामुखसहित संसद्का पदाधिकारी र दलहरू सकारात्मक भए पनि सरकारले सुनुवाइ गरेको छैन ।
आन्दोलनका कार्यक्रम थालेको लामो समयसम्म आफ्ना मागको सम्बोधन नभएपछि कर्मचारीहरूले काम नै अवज्ञा गर्न थालेका छन् । मंगलबार र बुधबारको प्रतिनिधिसभा बैठकमा कर्मचारीले संसद् बैठकको भिडियो लाइभ गर्ने कार्यमा पनि अवज्ञा गरेर दबाब दिएका छन् ।
कर्मचारीको दबाबका कारण पछिल्लो दुई दिनको बैठक पनि समयमा बस्न सकेको छैन । कर्मचारीले असहयोग गर्ने भनेपछि बुधबार मात्रै निर्धारित समय ११ बजेभन्दा एक घण्टापछि मात्रै बैठक बसेको थियो । सांसदहरूले माग सम्बोधन गर्न सदनबाटै सरकारको ध्यानाकर्षण पनि गराइरहेका छन् । तर, सुनुवाइ भएको छैन ।
मंगलबार संसद्को प्रत्यक्ष प्रसारणमा आंशिक रूपमा अवज्ञा गरेका कर्मचारीले बुधबार साँझ ५ बजेपछि पूरै अवज्ञा गरेपछि बैठक नै स्थगित गर्नुपरेको छ । मंगलबार बैठकको सुरुवातमै आकस्मिक समयमा सांसदहरूले बोलिरहँदा कर्मचारीहरूले लाइभ देखाएनन् । सांसदहरू बोलिरहँदा १२ मिनेटसम्म सभामुखलाई देखाइएको थियो ।
कार्यालय समयबाहेक अतिरिक्त काम गरेको भत्ता दिनुपर्ने, घरभाडा, शैक्षिक भत्तालगायत १५ वर्षअघि निर्धारण गरिएका सुविधाहरू समयानुकूल बनाउनुपर्नेलगायत ११ बुँदे माग राखेर संसद् सेवाका कर्मचारी पछिल्लो १५ दिनदेखि आन्दोलनमा छन् । आन्दोलनरत कर्मचारीका प्रतिनिधि गोविन्द बेल्वासेले संसद् सचिवालयलाई जानकारी गराएर प्रत्यक्ष प्रसारणमा अवज्ञा गरिएको बताए । ‘हाम्रो आवाज नसुनिएकाले अवज्ञा गर्नुपरेको छ । माग सम्बोधन नभए आगामी बैठकमा अझै सशक्त रूपमा प्रस्तुत हुन्छौँ,’ उनले भने ।
उनका अनुसार बुधबार कर्मचारीको धर्नाबीच सदन चलाए सहयोग नगर्ने भनिएपछि १२ बजे प्रतिनिधिसभा सुरु भएको थियो । कर्मचारीले सदनभित्र एक घण्टा धर्ना दिएका थिए । १२ बजे सुरु भएको बैठक ३ बजेसम्म चलेको थियो । बैठकमा खेलकुद मन्त्रालयसँग सम्बन्धित विनियोजन शीर्षकमा छलफल भयो । १५ मिनेटका लागि बैठक स्थगित गरियो ।
निर्धारित कार्यसूचीअनुसार विनियोजन विधेयकमाथिको छलफलमा उठेका प्रश्नमा मन्त्रीहरूको जवाफका लागि १५ मिनेटपछि बस्नुपर्ने बैठक कर्मचारीहरूको आन्दोलनकै कारण ४ बजे मात्र सुरु भयो । कर्मचारीहरूले ५ बजेपछि बैठक चलाउन सहयोग गर्न नसकिने जानकारी पहिले नै गराएका थिए । तर, निर्धारित कार्यसूचीमा आठजना मन्त्रीले जवाफ दिने कार्यक्रम तय गरियो ।
तर, ‘कर्मचारीहरूको विरोधका कारणले सांसदहरूले बोलेका अभिव्यक्तिहरू प्रसारण बन्द भएको छ । सम्पूर्ण बन्द गरेर सदन चलाउने कि नचलाउने सभामुखज्यू ? यो ब्ल्याकआउट गरेर सदन नचलाऊँ । यो हुँदैन,’ कांग्रेस सांसद रामहरि खतिवडाले यस्तो भनेपछि सभामुख घिमिरेले बिहीबार बिहान ११ बजेसम्मका लागि स्थगित गरे ।
