पिपिए भएका सबै आयोजनाको बिजुली प्राधिकरणले किनिदिनुपर्छ : इप्पान

प्रसारणलाइनको राइट अफ वेमा पर्ने जग्गाधनीलाई पनि सेयर दिने, नौ सय मेगावाट थप्नेलगायत बजेटका केही बुदा सकारात्मक रहेको भनाइ 

स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल (इप्पान)ले शुक्रबार काठमाडौंमा पत्रकार सम्मेलनमार्फत विद्युत् खरिद–बिक्री सम्झौता भइसकेका निजी जलविद्युत् परियोजनाको बिजुली नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले अनिवार्य रूपमा किनिदिनुपर्ने माग गरेको छ ।

विद्युत् खरिद र वितरणको एकाधिकार प्राधिकरणलाई मात्रै भएकाले निजी क्षेत्रले प्राधिकरणसँग पिपिए गर्दै आएका छन् । तर, प्राधिकरणले बर्खाको समयमा प्रसारणलाइनको क्षमता नधान्ने, खपत तथा निर्यात नहुने भन्दै निजी क्षेत्रका परियोजनाको विद्युत्गृह बन्द गर्न वा आंशिक क्षमतामा चलाउन दबाब दिने गरेको इप्पानको आरोप छ । 

ठूलो लगानी गरेर उत्पादन गरेको बिजुली खेर जाने स्थिति रहेको भन्दै सबै विद्युत् अनिवार्य रूपमा खरिद गर्नुपर्ने व्यवस्था हुनुपर्ने इप्पानको माग छ । ‘विगतका बर्खाहरूमा केही निजी जलविद्युत् आयोजनाहरू पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन हुन सकेनन् । सयौँ मेगावाट विद्युत् खेर गयो,’ इप्पान अध्यक्ष गणेश कार्कीले भने, ‘यो बर्खामा त्यस्तो समस्या आउनु भएन । पिपिए भएअनुसार प्राधिकरणले सबै उत्पादित विद्युत् किन्नुपर्छ ।’

यस्तै, इप्पानका उपमहासविच प्रकाश दुलालले तत्काल प्रसारणलाइन र बजारको ग्यारेन्टी नभए एक हजार मेगावाटसम्म विद्युत् खेर जाने बताए । त्यसको असर निजी क्षेत्रको परियोजनालाई पर्ने उनको भनाइ छ ।

‘दोर्दीलगायतका करिडोरमा भएका परियोजना प्रसारणलाइन अभावका कारण सञ्चालनमा आउन नसक्ने देखिन्छ । अहिले विद्युत्को जडित क्षमता ३३ सय मेगावाट हाराहारी छ । अब छिट्टै त्यो ३५ सय मेगावाटसम्म पुग्दै छ,’ उनले भने, ‘भारतमा आठ सय मेगावाट विद्युत् निर्यात हुन सक्ने देखिन्छ । नेपालमा औसत १६–१७ सय मेगावाट विद्युत् खपत होला । बाँकी विद्युत्को खपत बढाउन निर्माणाधीन प्रसारणलाइन तत्काल सम्पन्न गर्नुपर्छ । साथै, बजारको ग्यारेन्टी पनि गरिनुपर्छ ।’