१७औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकफ्रन्ट पेजमुख्य समाचारसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्ताखेलकुदविश्वफिचरप्रदेशपालिका अपडेट
  • वि.सं २o८१ जेठ १८ शुक्रबार
  • Monday, 26 August, 2024
२o८१ जेठ १८ शुक्रबार o६:१o:oo
Read Time : > 1 मिनेट
मुख्य समाचार प्रिन्ट संस्करण

रोजगार बैंकको अवधारणा सरकारले कार्यान्वयनमा ल्याउँछ : प्रधानमन्त्री

Read Time : > 1 मिनेट
नयाँ पत्रिका
२o८१ जेठ १८ शुक्रबार o६:१o:oo

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले ज्ञान, पुँजी, सीप र प्राविधिक क्षमताअनुसार रोजगारी सुनिश्चित गर्न रोजगार बैंक कार्यान्वयनमा ल्याउने बताएका छन् । बिहीबार विराटनगरबाट सरु गरेको श्रमाधान रोजगार मेला उद्घाटन गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका वा नेपालमै रहेका युवाहरूको श्रम, सीप र अनुभवको उपयोग गरी उद्यमशीलता विकास गरिने बताए । 

‘वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएकाहरू वा नेपालमै रहेको श्रम, सीप र अनुभवको उपयोग गरी उद्यमशीलता विकास गर्न तथा रोजगारीको माग र आपूर्तिको विषयमा काम गर्ने रोजगार बैंकको अवधारणा सरकारले कार्यान्वयनमा ल्याउँदै छ,’ उनले भने, ‘एक लाख रिटर्नीहरूलाई उनीहरूको क्षमताअनुसार रोजगारी सुनिश्चित गर्न सरकारले बजेटमा आवश्यक प्रबन्ध गरेको छ ।’  

कार्यक्रममा श्रममन्त्री डोलप्रसाद अर्यालले श्रम मन्त्रालय युवालाई विदेश पठाउने मन्त्रालय हो भन्ने भाष्य परिवर्तन गर्न पनि श्रमाधान रोजगार मेला फलदायी हुने बताए । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले लगानीको वातावरण बनाउन सके मात्र रोजगारीका प्रशस्त अवसर सिर्जना हुने बताए । लगानी तथा रोजगारी बढाउनका लागि निजी क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राख्न महासंघले दिएको सुझावलाई ग्रहण गरेको उनले बताए ।

कोषमा आबद्ध श्रमिकका परिवारलाई पनि औषधि उपचार सुविधा थप 
सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध अनौपचारिक र वैदेशिक रोजगारीमा गएका श्रमिकका परिवारले पनि अब औषधोपचार सुविधा पाउने भएका छन् । मेलाको अवसरमा मन्त्री अर्यालले यसको औपचारिक घोषणा गरेका हुन् । यसअघि ०७९ पुसबाट औपचारिक क्षेत्रका योगदानकर्ताका श्रीमान्–श्रीमतीलाई औषधोपचार सुविधामा समेटेको थियो ।

यससँगै अनौपचारिक र वैदेशिक रोजगारीमा गएका श्रमिकका श्रीमान्, श्रीमती र १८ वर्ष उमेर नपुगेका छोराछोरीले वार्षिक एक लाखसम्मको उपचार सुविधा पाउने भएका छन् । श्रमिकका परिवारलाई नै उपचार सुविधामा समेट्ने गरी तीन महिनाअघि नै संशोधन गरेको कार्यविधि कार्यान्वयनमा आएको निर्देशक उत्तमराज नेपालले जानकारी दिए । अनौपचारिक र रोजगारीमा गएका श्रमिकको उपचार सुविधा पाउन योग्य समयावधिलाई नौ महिनाबाट घटाएर तीन महिनामा झारेको छ ।