बजेटको करिब १५ प्रतिशत सामाजिक सुरक्षामा खर्च

नागरिकको आर्थिक जोखिम न्यूनीकरण गर्न तथा उपभोगमा सहयोग पुर्‍याउने उद्देश्यले सरकारले सञ्चालन गर्दै आएको गैरयोगदानमूलक सामाजिक सुरक्षा भत्ता लिने लाभग्राहीको संख्या बर्सेनि बढ्दै गएको छ।

चालू आर्थिक वर्षमा संघीय सरकारले सामाजिक सुरक्षातर्फ रु. दुई खर्ब ९८ अर्ब ५७ करोड १९ लाख रकम विनियोजन गरेको थियो। सरकारले छुट्याएको कुल बजेटको करिब १५ प्रतिशत सामाजिक सुरक्षामा खर्च हुँदै आएको छ।

सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउने नागरिकको संख्या बढेसँगै सोको दायित्व बहनका लागि सरकारलाई पर्ने आर्थिक भार पनि क्रमशः बढिरहेको छ।

आइतबार संसदमा प्रस्तुत भएको चालू आर्थिक वर्ष ०८०/८१ को आर्थिक सर्वेक्षणअनुसार सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउने नागरिकको संख्यामा पछिल्लो एक वर्षमा मात्र साढे पाँच प्रतिशतले वृद्धि भएको छ। 

गत फागुन मसान्तसम्ममा सो संख्या ३८ लाख दुई सय ७७ पुगेको आर्थिक सर्वेक्षणबाट देखिन्छ। अघिल्लो आवको सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रममा आबद्ध नागरिकको संख्या ३७ लाख ६ हजार तीन सय २७ थियो।

आर्थिक सर्वेक्षणअनुसार ७० वर्ष नाघेका ज्येष्ठ नागरिकको संख्या १६ लाख २२ हजार पाँच सय १६ छ। त्यस्तै, ६० वर्ष नाघेका दलित एक लाख ५८ हजार दुई सय ६१, ६० वर्षमाथिका एकल महिला ज्येष्ठ नागरिक एक लाख ९८ हजार दुई सय ७०, विधवा महिला पाँच लाख ७६ हजार पाँच सय ५३, पूर्ण अपांगता भएका ६६ हजार चार सय ५२ र अति अशक्त अपांगता भएकाको संख्या एक लाख ४२ हजार एक सय ८५ रहेकाे छ।

सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउने तोकिएको क्षेत्रका बालबालिका सात लाख ६१ हजार ९३, दलित बालबालिका तीन लाख ४२ हजार एक सय ७६, लोपोन्मुख जातिका २२ हजार दुई सय ४७, ६० वर्षमाथिका क्षेत्र तोकिएका ज्येष्ठ नागरिकको संख्या१६ हजार आठ सय ४४ छ।

हरेक वर्ष राज्यले सामाजिक सुरक्षा भत्तामा खर्च गर्ने रकमको आकार पनि बढ्दै गएको छ। चालू आवमा सामाजिक सुरक्षातर्फ रु. दुई खर्ब ९८ अर्ब ५७ करोड १९ लाख विनियोजन भएको थियो। यो कुल बजेटको करिब १५ प्रतिशतबराबर हो। 

सामाजिक सुरक्षातर्फ खर्च हुने रकम चालू शीर्षकको बजेटको २२.६७ प्रतिशत र कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ५.५४ प्रतिशत बराबर हो। दश वर्षअघि अर्थात् आर्थिक वर्ष ०७०/७१ मा कुल बजेटको ८.१७ प्रतिशत मात्र सामाजिक सुरक्षा शीर्षकमा खर्च भएको देखिन्छ।

राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागअन्तर्गतको सामाजिक सुरक्षा शाखाका अनुसार आर्थिक वर्ष ०७५/७६ मा सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउने मानिसको संख्या २८ लाख २७ हजार पाँच सय १८ थियो। अहिले सो संख्या ३८ लाख नाघेको छ। पछिल्लो पाँच वर्षमा करिब १० लाख मानिस गैरयोगदानमूलक सामाजिक सुरक्षामा आबद्ध भएका छन्।

सामाजिक सुरक्षा ऐन, २०७५ को पछिल्लो संशोधित व्यवस्थाअनुसार, ज्येष्ठ नागरिक, आर्थिक रूपले विपन्न, अशक्त र असहाय अवस्थामा रहेका व्यक्ति, असहाय एकल महिला, अपांगता भएका, बालबालिका, आफ्नो हेरचाह आफैँ गर्न नसक्ने, लोपोन्मुख जातिलाई सामाजिक सुरक्षा भत्ता उपलब्ध गराइँदै आइएको छ।

लोककल्याणकारी राज्यको उद्देश्य प्राप्तिका लागि ‘कोखदेखि शोकसम्म सामाजिक सुरक्षा’ भन्ने नारा लिएर गर्भावस्थादेखि मृत्यु–संस्कारसम्म जीवनचक्रका सबै चरणमा सामाजिक सुरक्षाको प्रत्याभूत गराउने सरकारको नीति छ। 

सरकारी वा सार्वजनिक पदमा बहाल रहेका व्यक्ति, सरकारको पूर्ण वा आंशिक स्वामित्व भएका संगठित संस्थाबाट नियमित रूपले पारिश्रमिक, निवृत्तभरण, अवकाश सुविधा वा अन्य सुविधा पाइरहेका व्यक्तिले सामाजिक सुरक्षाभत्ता नपाउने व्यवस्था छ।