प्रतिव्यक्ति आय १४५६ अमेरिकी डलर पुग्ने अनुमान, मुद्रास्फीति ६ प्रतिशत

प्रतिनिधिसभाको बैठकमा अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले आर्थिक वर्ष ०८०/८१ को आर्थिक सर्वेक्षण पेस गरेका छन्।

प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसको विरोध र नाराबाजीबीच सभामुख देवराज घिमिरले अनुमति दिएपछि उनले सो सर्वेक्षण पेस गरेका हुन्। 

अर्थमन्त्री पुनले भने, ‘गत आर्थिक वर्षको पूरा अवधि र चालूको आवको आठ महिनासम्मको संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको समग्र आर्थिक, सामाजिक, क्षेत्रगत  विकास तथा सुशासनको चित्रण तथा विश्लेषण गरिएको छ।’ 

मुलुकको आर्थिक, सामाजिक परिसूचकमा सुधार हुँदै गएको उल्लेख गर्दै उनले उत्पादनमूलक, उद्योग र निर्माण क्षेत्रको उत्पादनमा आएको संकुचनको बाबजुद कृषि र सेवा क्षेत्रमा भएको विस्तारले मुलुकको अर्थतन्त्र ३.९ प्रतिशतले विस्तार हुने अनुमान गरिएको जानकारी दिए। 

अर्थमन्त्री पुनले प्रदेशगत रूपमा गण्डकी, बागमती र लुम्बिनीको आर्थिक वृद्धिदर राष्ट्रिय औषतभन्दा माथि रहने अनुमान गरिएको बताउँदै चालू आवमा कुल लगानी २‍.८ प्रतिशतले बढेर रु. १७ खर्ब ४१ अर्ब ४८ करोड पुग्ने अनुमान गरिएको जानकारी दिए।

‘प्रतिव्यक्ति आय एक हजार चार सय ५६ अमेरिकी डलर पुग्ने अनुमान छ। चालू आवको फागुनसम्म औसत उपभोक्ता मुद्रास्फीति ६.०८ प्रतिशत  छ। राजस्व परिचानलमा क्रमशः सुधार हुँदै गएको छ,’ उनले भने। 

अर्थमन्त्री पुनले चालू आवको फागुनसम्म संघीय सरकारको राजस्व संकलन ९.७ प्रतिशतले बढेर रु. ६ खर्ब ३९ अर्ब पाँच करोड पुगेको जानकारी दिँदै यस अवधिमा संघीय खर्च २.९ प्रतिशतले वृद्धि भई रु. आठ खर्ब एक अर्ब ५८ करोड पुगेको उल्लेख गरे। 

अर्थमन्त्री पुनका अनुसार ०८० फागुनसम्म कुल सार्वजनिक ऋण रु. २३ खर्ब ८८ अर्ब २६ करोड पुगेको छ। कुल ऋणमध्ये आन्तरिक ऋण ४९.६ प्रतिशत र बाह्य ऋण ५०.४ प्रतिशत छ। 

आव ०७९/८० मा प्रदेश र स्थानीय तहले संघबाट भएको वित्तीय हस्तान्तरणमार्फत रु. तीन खर्ब ९७ अर्ब २६ करोड र राजस्व बाँडफाँटमार्फत रु. एक खर्ब २० अर्ब २६ करोड गरी रु. पाँच खर्ब १७ अर्ब ६२ करोड प्राप्त गरेका छन्।

वित्तीय क्षेत्र सुधार हुँदै गएको बताउँदै उनले बैंकिङ प्रणालीमा पर्याप्त तरलता रहेको र निक्षेप एवं कर्जाको व्यापार दर घट्दै गएको उल्लेख गरे। चालू आवको फागुनसम्म निजी क्षेत्रतर्फ प्रवाहित कर्जा ५.६ प्रतिशतले बढेको उहाँले जानकारी दिए। 

अर्थमन्त्री पुनले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सञ्जालमा विस्तार, विद्युतीय माध्यमबाट हुने कारोबार, वित्तीय साक्षरता प्रवर्द्धनसँगै प्रतिशाखा जनसंख्या दुई हजार पाँच सय १५ पुगेको जानकारी दिए।