खोटाङका १० स्थानीय तहको बजेट चार अर्ब ११ करोड ६४ लाख

आर्थिक वर्ष ०८१/८२ का लागि खोटाङका १० स्थानीय तहले चार अर्ब ११ करोड ६४ लाख २६ हजार ९२५ रुपैयाँको बजेट ल्याएका छन्। दिक्तेल रुपाकोट मझुवागढी नगरपालिकाले सबैभन्दा बढी रु. ९८ करोड ९४ लाख ४२ हजार ९९५ तथा साकेला गाउँपालिकाले सबैभन्दा कम रु. ३१ करोड २२ लाखको बजेट ल्याएका छन्।

जिल्लाको दोस्रो ठूलो स्थानीय तह (एघार वडा रहेको) हलेसी तुवाचुङ नगरपालिकाले रु. ८२ करोड ३८ लाख ३३ हजार ३०० बजेट प्रस्तुत गरेको छ भने जन्तेढुंगा गाउँपालिकाले रु. ४२ करोड २५ लाख आठ हजार ७११ बजेट प्रस्तुत गरेको छ । 

यसैगरी, बराहपोखरी गाउँपालिकाले रु. ३९ करोड १२ लाख ४५ हजार, केपिलासगढी गाउँपालिकाले रु. ४९ करोड २७ लाख ३६ हजार र ऐँसेलुखर्क गाउँपालिकाले रु. ४३ करोड ९४ लाख ८६ हजार बजेट विनियोजन गरेका छन्।

जिल्लाका तेस्रो ठूलो स्थानीय तह (नौवटा वडा रहेको) खोटेहाङ गाउँपालिकाले रु. ५६ करोड ५५ लाख ७२ हजार ९१९ बजेट प्रस्तुत गर्दा दिप्रुङ चुइचुम्मा गाउँपालिकाले रु. ५० करोड ७७ लाख ६३ हजार र रावाबेँसी गाउँपालिकाले रु. ४० करोड ६३ लाख ५८ हजार बजेट प्रस्तुत गरेको छ।

केपिलासगढी गाउँपालिकाले असार ७ गते तथा रावाबेँसी गाउँपालिकाले असार ९ गते गाउँसभा गरेका थिए । जिल्लाका आठ स्थानीय तहले असार १० गते गाउँ तथा नगरसभा आयोजना गर्दै बजेट प्रस्तुत गरेका हुन्।

स्थानीय तहहरूले असार १० गतेभित्र गाउँ तथा नगरसभामा बजेट पेस गर्ने र असार मसान्तभित्र सभामार्फत बजेट पास गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ। जिल्लाका सबै स्थानीय तहले गत वर्षकै नीति तथा कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएका छन्।

जिल्लाका सबै स्थानीय तहले सडकलाई पहिलो प्राथमिकता दिएका छन् । राष्ट्रिय सडक सञ्जाल तथा अन्तरपालिका जोडिएका ग्रामीण सडकको स्तरोन्नतिका लागि जिल्लाका सबै स्थानीय तहले प्राथमिकतामा राखेका छन् । जिल्लाका स्थानीय तहहरूले दोस्रो प्राथमिकतामा कृषिलाई राखेका छन् । आधुनिक कृषि प्रविधि तथा रैथाने बाली प्रवर्द्धनका लागि हरेक स्थानीय तहले गाउँ तथा नगरसभाबाटै बजेटको व्यवस्था गरेका छन् ।

स्थानीय तहले नयाँ नीति तथा कार्यक्रम नबनाएकोमा आलोचनासमेत सुरु भएको छ। स्थानीय तहमा आउने बजेटले नयाँ नीति तथा कार्यक्रम लागू गर्न सम्भव नहुने भएकाले निर्माण नगरिएको जनप्रतिनिधिहरूले बताएका छन्।