उच्च सरकारी वकिलद्वारा थप अनुसन्धान गर्न फाइल फिर्ता

मानव ओसारपसार तथा बेचबिखनमा पक्राउ परेका गाउँपालिका अध्यक्षलाई मुद्दा नचलाउने जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय, काठमाडौंको निर्णयलाई उच्च सरकारी वकिल कार्यालयले अस्वीकार गरेको छ । उच्च सरकारी वकिल कार्यालयले थप अनुसन्धान गर्न निर्देशन दिँदै फाइल फिर्ता गरिदिएको छ । 

अनुसन्धानका क्रममा संकलन गरिएका अन्य प्रमाणलाई नजरअन्दाज गरी जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय, काठमाडौंले पीडित महिलाले दिएको निवेदनलाई मात्र आधार बनाएर रसुवाको नौकुण्ड गाउँपालिकाका अध्यक्ष नुर्बु स्याङ्बो घलेलाई मुद्दा नचलाउने निर्णय गरी छाडिएको हो । त्यसलाई सदर गर्न फाइल उच्चमा पठाइएको थियो । थप अनुसन्धान आवश्यक देखिएकाले फाइल फिर्ता पठाइएको उच्च सरकारी वकिल कार्यालयका प्रमुख शंकर खत्रीले बताए । 

आफ्नै गाउँकी एक महिलालाई कुवेत पठाउने भन्दै भारतबाट श्रीलंका लगेर बन्धक बनाएको आठ वर्षअघिको घटनामा घलेलाई प्रहरीको मानव बेचबिखन अनुसन्धान ब्युरोले पक्राउ गरी अभियोजन प्रक्रिया अघि बढाएको थियो । पीडितले आफूखुसी श्रीलंका गएको भनेर दिएको निवेदनकै आधारमा जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयले यस्तो निर्णय गरेको थियो । जिल्ला सरकारी वकिलको निर्णयलाई उच्च सरकारी वकिल र महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले सदर गरेमा मात्र मुद्दा नचल्ने निर्णय हुन्छ । 

सो मुद्दामा अर्का प्रतिवादी सविन शाहलाई मात्र मुद्दा चलाई घलेलाई उन्मुक्ति दिने प्रयास भएको भन्दै सरकारी वकिलको निर्णय विवादमा परेको थियो । अनुसन्धान प्रतिवेदनमा अन्य प्रमाण रहेकाले घले कसुरदार होइनन् भन्ने निष्कर्ष निकाल्न नमिल्ने भन्दै थप अनुसन्धान गर्न फाइल फिर्ता गरिएको उच्च सरकारी वकिल कार्यालयका एक अधिकारीले बताए । 

घले पक्राउ परेपछि पीडित भनिएकी महिलाले हुलाकमार्फत सरकारी वकिल कार्यालयलाई आफू त्यसवेला मञ्जुरीले भारतबाट श्रीलंका गएको भन्दै मानव बेचबिखनमा उनको संलग्नता नभएको भनेर निवेदन दिएकी थिइन् । पछि आफैँ सरकारी वकिलमा उपस्थित भएर त्यसको सनाखत गरिन् । पीडितले नै अभियुक्तको संलग्नता छैन भनेर सनाखत गरेको आधारमा घलेलाई जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय काठमाडौंले मुद्दा नचलाउने निर्णय गरेपछि प्रहरीले समेत असन्तुष्टि जनाएको थियो । किनकि कसुर पुष्टि हुने अन्य धेरै आधार अनुसन्धान प्रतिवेदनमा थिए । 

पीडितले आठ वर्षअघि दिएको जाहेरी र हाल निवेदनमा उल्लेख गरेका विषय एकआपसमा बाझिएका छन् । त्यतिवेला पीडितले माइती नेपाल संस्थाको रोहवरमा जाहेरी दिएकी थिइन् । माइती नेपालमा होस्टेल वार्डेनका रूपमा कार्यरत अरुषा सुवेदीको समेत अनुसन्धानका क्रममा प्रहरीले कागज गर्दा पीडितले भनेअनुसार नै घलेसहितका व्यक्तिले उनलाई श्रीलंका पुर्‍याएको र सोही आधारमा जाहेरी लेखिएको बताएकी छिन् । 

त्यतिवेला ती पीडितसँगै श्रीलंका पुगेकी एक महिलाको पनि प्रहरीले कागज गरेको छ । ती महिलाले पनि आफूले समेत माइती नेपालमा निवेदन दिएर त्यतिवेला उद्धार गर्न लगाएको बताइएकी छिन् । श्रीलंका लगेर बन्धक बनाएर बिक्री गर्न लागेपछि आफूहरू प्रहरीमा जाने भनेर धम्काई उद्धार नेपालमा उजुरी गरेर उद्धार गर्न लगाएको बताएकी छिन् । जसले उनी मञ्जुरीमा श्रीलंकासम्म पुगेको भन्ने हालको निवेदनमा उल्लेख गरेको विषय आपसमा बाझिएका छन् । प्रहरीकै सहयोगमा त्यसवेला उनीहरूको उद्धार भएको थियो । पीडितले दिएको जाहेरीमा श्रीलंकासम्म लैजाने मुख्य व्यक्ति नै घले थिए । दुवैको गाउँ एकै ठाउँ हो । आरोपी गाउँ गएका वेला भएको भेटमा उनले विदेशमा पठाउने प्रलोभन दिएका थिए । पीडित र अर्की महिलासँगै काठमाडौं आएका वेला घलेले नै पासपोर्ट बनाइदिएको र एक महिनासम्म उनकै कोठामा बसेकोसमेत जाहेरीमा उल्लेख छ । 

पासपोर्ट बनाएपछि पीडित गाउँ गएकोमा पछि ३१ असार ०७३ मा आरोपी घलेले नै फोन गरेर भिसा आइसकेको भन्दै काठमाडौं बोलाएका थिए । त्यसपछि फेरि एक महिना उनीहरू आरोपीकै कपनस्थित डेरामा बसेका थिए । पछि एक हजार बाटो खर्चसमेत उनैले दिएर दिल्ली पठाएका थिए । यी सम्पूर्ण विवरण त्यसवेला पीडितले जाहेरीमा लेखाएकी थिइन् । पीडित र पीडक एकै गाउँको भएको र पीडक प्रभावशाली व्यक्ति भएकाले अहिले उनलाई ‘होस्टाइल’ बनाएर घलेको पक्षमा निवेदन दिन लगाइएको हुन सक्ने आशंकामा अनुसन्धानमा आबद्ध प्रहरी अधिकारीको छ । घले कांग्रेस नेता हुन् । दिल्लीमा घलेका साथी सविन शाहले उनीहरूलाई नै त्यहाँ राख्ने र श्रीलंका पठाउने काम गरेका थिए । शाह र घलेविरुद्ध नेपाल फर्किएपछि महिलाले जाहेरी दिएकोमा हाल सरकारी वकिल कार्यालयले शाहलाई मात्र मुद्दा चलाउने निर्णय गरेको हो । शाह हाल फरार छन् ।