माथिल्लो तामाकोशीको विद्युत् खरिद सम्झौता पुनरावलोकन हुने 

स्वदेशी लगानीमा निर्माण भएको बहुचर्चित माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत् आयोजनाको विद्युत् खरिद सम्झौता (पिपिए) पुनरावलोकन गरिने भएको छ।

सम्झौता पुनरावलोकन गर्ने माग लिएर बिहीबार ऊर्जा मन्त्रालय पुगेको जिल्ला समन्वय समिति दोलखाको टोलीलाई ऊर्जामन्त्री शक्ति बस्नेतले माथिल्लो तामाकोशीको पिपिए पुनरावलोकन हुने आश्वासन दिएका हुन्।

जिल्ला समन्वय समिति दोलखाले दुई साताअघि काठमाडौंमा आयोजना गरेको अन्तर्क्रिया कार्यक्रमको निर्णयसहितको पत्र बुझ्दै ऊर्जामन्त्री शक्ति बस्नेतले पिपिए पुनरावलोकन हुने बताएका छन्।

दोलखाका जलविद्युत् आयोजनाहरूबाट प्राप्त अवसर, समस्या र चुनौती विषयक गत वैशाख ४ गते मन्त्री बस्नेतकै उपस्थितिमा भएको कार्यक्रममा ७ बुँदे निर्णय गरेको थियो।

७ बुँदे निर्णयअनुसार माथिल्लो तामाकोशीमा ऋण लगानीकर्तालाई ऋणको ब्याज घटाउन पहल गर्ने उल्लेख छ। तामाकोशीमा कर्मचारी सञ्चय कोष, नेपाल टेलिकम, नागरिक लगानी कोष र बिमा संस्थानले लगानी गरेका छन्।

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणसँग पिपिए गरेका अन्य जलविद्युत् आयोजनाहरूको प्रतियुनिट वर्षातमा रु. ४.८० पैसा र हिउँदमा रु. ८.४० पैसा रहे तापनि माथिल्लो तामाकोशीमा भने तत्कालीन आयोजनाका उच्च अधिकारीहरू र प्राधिकरणको नेतृत्वले  वर्षातमा रु. ३ र हिउँदमा रु. ४ मात्रै हुने गरी सम्झौता गरेका थिए।

सरोकारवालाहरूले भने गलत नियतले गरिएको तत्कालीन सम्झौताकर्तालाई कानुनी कारबाहीको माग गरेका छन्।  माथिल्लो तामाकोशीको पिपिए कम भएकै कारण आम्दानी कम देखिँदा आयोजना पूरा भएको ३ वर्ष पुगिसक्दासमेत सेयर लगानीकर्ताको हात खाली छ।

त्यसमाथि दोलखावासीलाई आयोजना प्रभावित क्षेत्रका नाममा गरिएको विभेदपूर्ण सेयर वितरण मोडालिटीविरुद्ध जिल्लावासी आक्रोशित छन्। ४५६ मेगावाटको स्वदेशी लगानीमा बनेको सबैभन्दा ठूलो जलविद्युत् आयोजनामा ८ लाख बढी सर्वसाधारणको सेयर लगानी छ।

खिम्ती १ जलविद्युत् आयोजनाको हिमाल पावर लिमिटेड र सरकारको संयुक्त बन्ने कम्पनीमा दोलखा र रामेछापवासीका लागि सेयर सुनिश्चित हुने भएको छ।

संयुक्त कम्पनी बन्दा स्थानीयको २० प्रतिशत सेयर सुनिश्चित गर्नसमेत मन्त्रालय पुगेको टोलीले माग गरेको छ। ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयमा निर्णय कार्यान्वयन गर्न ध्यानाकर्षण गराउन जिल्ला समन्वय समिति दोलखाका प्रमुख बर्जुराम घतानीसहित पूर्वप्रदेश मन्त्री विशाल खड्कालगायत मन्त्री भेट्न पुगेका थिए।

४ वर्षअघि नै हिमाल पावर लिमिटेडसँगको डलरमा गरेको पिपिए सकिएको छ। अब खिम्ती १ को ५० प्रतिशत स्वामित्व सरकारको नाममा आउँछ। अहिले अन्तरिमकालीन रूपमा प्राधिकरणले रु. २ का दरले भुक्तानी गर्दै आएको छ।