बालसुधार गृहको माग गर्दै अदालतमा रिट 

कर्णाली प्रदेशको सदरमुकाम सुर्खेतसहित कुनै पनि जिल्लामा बालसुधार गृह छैनन् । अहिले पनि बालबालिकासम्बन्धी कुनै पनि घटना भए बालबालिकालाई लुम्बिनी प्रदेशको बाँके जिल्लाको बालसुधार गृहमा राख्ने गरिएको छ । यही समस्यालाई सम्बोधन गर्न बालसुधार गृहको माग गर्दै निषेधाज्ञा/परमादेशलगायत उपयुक्त आदेश जारी गरी पाऊँ भन्दै उच्च अदालत सुर्खेतमा ०८१ वैशाख २० गते रिट दर्ता भएको छ ।

अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) कर्णाली प्रदेश कार्यालय, सुर्खेतको समन्वयमा उच्च अदालत बार एसाेसिएसन सुर्खेतका सचिव एवं अधिवक्ता प्रकाशबाबु ऐडी र इन्सेकका प्रदेश संयोजक नारायण सुवेदीले रिट उच्च अदालत सुर्खेतमा दर्ता गरेका हुन् । 

अन्य सबै प्रदेशमा बालसुधार गृह भएको अवस्थामा कर्णाली प्रदेशमा बालसुधार गृह नहुँदा बालसुधार गृहमा राख्नुपर्ने बालबालिकालाई अन्य प्रदेशमा पठाउँदा बाल मनोविज्ञानमा असर पर्ने र परिवारसँगको सहज भेटघाट हुन नसक्नेलगायतका समस्या देखापरेकाले उक्त रिट दर्ता गरिएको इन्सेकका प्रदेश संयोजक सुवेदीले बताए ।

कर्णाली प्रदेशमा बालसुधार गृह नहुँदा यस प्रदेशमा रही कानुनी विवादमा परेका बालबालिकालाई अन्य प्रदेशका बालसुधार गृहमा पठाउने गरिएको छ । उक्त रिटको विपक्षीमा मुख्य मन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय कर्णाली प्रदेश, यस प्रदेशअन्तर्गत रहेका सामाजिक विकास मन्त्रालय, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय, आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय र भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालयलाई विपक्षी बनाई उच्च अदालत सुर्खेतमा रिट निवेदन पेस गरिएको इन्सेकका प्रदेश संयोजक सुवेदीले बताए ।

बाँके जिल्लाको जयन्द्र बालसुधार गृहमा हाल दुई सय ५७ जना बालबालिका रहेका छन् । जसमध्ये ८० जना बालबालिका कर्णाली प्रदेशका छन् । जयन्द्र बालसुधार गृहमा रहेका कर्णाली प्रदेशका बालबालिकामा सुर्खेतका १९, जुम्लाका १०, कालीकोटका चार, मुगुका सात, डोल्पाका एक, दैलेखका ६, रुकुम पश्चिमका आठ, सल्यानका १५, जाजरकोटका ६ र हुम्लाका चारजना रहेका छन् ।