उपभोक्ता अदालत गठन

- औषधि व्यवस्था विभागको भवनमा रहने अदालतको अध्यक्षमा काठमाडौं जिल्लाका न्यायाधीश रामप्रसाद शर्मा नियुक्त, राजपत्रमा सूचना प्रकाशित हुनासाथ अदालतले काम थाल्ने

- हानि–नोक्सानी, क्षतिपूर्ति असुलउपर, सजाय निर्धारण तथा सरकारी आदेशविरुद्धसमेत उजुरी दिन पाउनेलगायतका व्यवस्था भएकाले उपभोक्तालाई न्याय पाउन सजिलो

सोमबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले उपभोक्ता अदालत गठन गर्ने निर्णय गरेको छ । उपभोक्ता संरक्षण ऐन, ०७५ ले गरेको व्यवस्थाअनुसार ऐन गठनको निर्णय भएको सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङले जानकारी दिए ।

काठमाडौं, भक्तपुर र ललितपुरका उपभोक्ताको गुनासो सुनुवाइ गर्ने गरी अदालत गठन गरिएको मन्त्रिपरिषद् बैठकको निर्णयमा उल्लेख छ । ऐनले जिल्ला न्यायाधीशलाई अदालतको अध्यक्ष तोक्ने व्यवस्था गरेको छ । न्याय सेवाका उपसचिव र शाखा अधिकृत सदस्य रहने व्यवस्था छ । उपभोक्ता ऐन कार्यान्वयन गरी कसुरदारलाई कारबाही गर्न उपभोक्ताले सोझै उजुरी दिन मिल्ने गरी अदालतको व्यवस्था गरिएको हो ।

बबरमहलस्थित औषधि लिमिटेडको भवनमा अदालत स्थापना गर्ने निर्णय भइसकको छ । त्यस्तै, अध्यक्षमा जिल्ला अदालत, काठमाडौंका न्यायाधीश रामप्रसाद शर्मा तोकिएका छन् । त्यस्तै, विशेष अदालतका प्रवक्ता गेहेन्द्र रेग्मी र उद्योग मन्त्रालयका उपसचिव आनन्द पोखरेल सदस्य तोकिएका छन् ।

सजाय निर्धारणदेखि क्षतिपूर्ति दिलाउनेसम्मको कार्यक्षेत्र
- कुनै वस्तु तथा सेवाको खरिद तथा उपभोग गर्दा स्वास्थ्य तथा जिउ, धनमा हानि–नोक्सानी भए उपभोक्ताले उजुरी लिएर अदालत जान पाउने व्यवस्था छ । यस्तो उजुरीउपर प्राथमिकताका साथ सुनुवाइ गर्नुपर्ने ऐनमा उल्लेख छ ।

- स्थानीय तथा प्रदेशस्तरीय निरीक्षण अधिकृतले बजार अनुगमनका क्रममा कैफियत भेटिएका आधारमा उत्पादक, विक्रेता वा वितरकलाई कारबाहीका लागि अदालतसमक्ष निवेदन दिएर सजाय निर्धारण गर्न सक्ने व्यवस्था छ ।

- उपभोक्ताले क्षतिपूर्तिको दाबीसहित अदालतमा उजुरी दिएको खण्डमा मुद्दा लाग्छ । उपभोक्ता ऐनले सात दिनभित्र क्षतिपूर्तिको दाबी गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । उपभोक्ताको दाबी पुगे उत्पादक, वितरक वा विक्रेताबाट असुल गर्नुपर्छ।

- व्यवसायीबाट जरिवाना वा क्षतिपूर्ति असुलउपुर गर्नुपर्ने दाबीसहित सरकारी निकाय (खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभाग, गुणस्तर तथा नापतौल विभाग, औषधि व्यवस्था विभागलगायत)ले समेत मुद्दा लड्न सक्छन् । अहिलेसम्म यस्तो व्यवस्था अन्य ऐनमा थिएन ।

- सरकारी निकायले नागरिकलाई जबर्जस्ती कुनै कसुरमा जरिवाना तोकेको खण्डमा न्यायका लागि उपभोक्ता अदालत जान पाउने ढोका खुलेको छ । उदाहरणका लागि ट्राफिकले लेन अनुशासनमा कारबाही गरे सिसिटिभी फुटेज झिकाएर अध्ययन गर्न उपभोक्ता अदालतले फैसला दिन सक्छ ।